पर्सा, बारा र मकवानपुर राजमार्ग २५ मिटर विस्तारमा विवाद !

717

वीरगन्ज २५ असार । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथलाई एसियन हाइ वेको मापदण्ड अनुसार फराकिलो बनाउने भन्दै २०३१ सालमा सडक ऐन जारी भयो । २०३४ सालमा जग्गा प्राप्ती ऐन बनाएको सरकारले व्यक्तिका नाममा रहेको जग्गा मुआव्जा दिई लगत कट्टा नगर्दा अहिले पनि राजमार्ग विस्तार विवादमा छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथलाई एसियाली मापदण्ड अनुसार फराकिलो बनाउन भन्दै ऐनअनुसार २५ मिटर क्षेत्रको जग्गामा बनेका घर टहरा हेटौंडामा सडक डिभिजन कार्यालयले अझै हटाउन सकेको छैन ।



सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा हटाउन कार्यालयले १५ दिने सूचना जारी गरेपछि बारा पर्सा र मकवानपुरका ५ सयभन्दा बढी घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा रिटदायर गरे । जसमा सर्वोच्चले स्थानीयको मागअनुसारै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

पहिल्यै मुआब्जा दिइसकेको जग्गामा बनेका संरचना गैरकानुनी भएकाले सडक डिभिजन कार्यालय भने क्षतिपूर्ति दिने पक्षमा छैन । मुआब्जा दिइसकेको भनिएको राजमार्गको जग्गा मालपोत कार्यालय वीरगन्ज कलैया र हेटौंडाको श्रेस्तामा स्थानीयवासीकै नाममा छ ।

मुआब्जा दिएर पनि स्थानीयको नाम लगतबाट कट्टा गरी सडकको नाममा कायम गर्न छुटेकाले अहिले यो विवाद आएको हो । त्यसैले बारा पर्सा र मकवानपुरका महानगर र उपमहानगरपालिकालाई सम्पत्ति कर बुझाउँदै आएको भन्दै बिना क्षतिपूर्ति घरटहरा भत्काउन नदिने स्थानीयवासीको अडान छ ।

प्रदेश सरकारका केहि मन्त्रीले बजारक्षेत्रमा सडकको दायावायाँ १६–१६ मिटर मात्रै विस्तार गरी राष्ट्रिय राजमार्गलाई बाइपास सडक बनाउने प्रस्ताव गरेका छन । घर सिमाचोकस्थित राजमार्ग क्षेत्रमै पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको मातहत रहेको राष्ट्रिय राजमार्ग १६ मिटर फराकिलो पार्ने निर्णय गरेको यहाँका सर्व साधारणको बुझाई छ ।

सवारी चाप अत्याधिक बढिरहेको सन्दर्भमा ९ मिटर चौडा सडकले चाप थेग्न सक्ने अवस्था छैन । सडक विस्तार हुनु अति आवश्यक भईसकेको छ । तर सडक ऐन जारी हुनु अघिदेखि बसोबास गर्दै आएका यहाँका सर्वसाधारण भने आपूmहरुलाई मुआब्जा वा क्षतिपुर्ति दिएरमात्र बसोवास उठाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरिरहेका छन् ।