२ नम्बरको अविकास : अभिशाप कि अवसर ? ओमप्रकाश खनाल

39

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउतले केही दिन अघि सङ्घीय सरकारले प्रदेशको विकास अवस्था र जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने तर्क गरे । भूगोलका आधारमा सबैभन्दा सानो २ नम्बर प्रदेशमा क्षेत्रफलको तुलनामा जनसङ्ख्या अन्य प्रदेशभन्दा बढी छ । मानवीय विकासमा सबैभन्दा पछाडि रहेको यो प्रदेश गरीबीमा अगाडि छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको बहुआयामिक गरीबी सूचकमा २ नम्बर प्रदेशका ४७.९७ प्रतिशत जनता गरीब रहेको उल्लेख छ । यो कर्णाली प्रदेशभन्दा थोरैमात्र सुधारको अवस्था हो । कर्णालीका ५१.२२ प्रतिशत जना गरीब रहेको दाताको सहयोगमा तयार पारिएको त्यो प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।
प्रदेश २ सरकारले उद्योग, पर्यटन, सडक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक स्तर उत्थानका विषयलाई उठाउँदै आएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन यता अधिकांश समय सङ्घीय सरकारप्रति असन्तोष र आक्रोश अभिव्यक्तिमैं सकिएको छ । राजनीति सङ्क्रमण समाधान भए पनि सङ्घीयता कार्यान्वयन अझै पनि सङ्क्रमणमुक्त भइसकेको छैन । वैधानिक अधिकार, स्रोत साधनको उपभोग, सीमितताजस्ता समस्याले सङ्घीयतालाई सङ्क्रमित बनाएको छ । भन्दा जे भनिए पनि संविधान निर्माणपछि १० वर्षको राजनीतिक सङ्क्रमण र अन्योलले निकास पायो । त्यसलाई सङ्क्रणको एउटा चरणको समाधान मान्न सकिन्छ ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको अधिकारको तानातान, स्रोत व्यवस्थापनका बेथिति, न्यून स्रोतमा सत्ता सञ्चालकहरूको रजाइँ (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा)जस्ता दृश्यावलीले सङ्क्रमणका आयाम झन् विस्तार भइराखेको भान हुन्छ । सत्ता सञ्चालकको रवैया देखेर जसका लागि भनेर शासकीय व्यवस्था फेरिएको हो, आमजनतामा भने निराशा र आक्रोश प्रकट भएको छ । यो शुरूआती असन्तोषको स्वाभाविक परिणामलाई सत्ता सञ्चालकहरू सङ्घीयताविरोधी सोचको आवरण दिने चेष्टा गरिराखेका छन् । यो राजनीति आप्mनो कमजोरी लुकाउने प्रयत्नबाहेक अन्य होइन । कमजोरी स्वीकार गरी सुधारको सट्टा अरूमाथि दोष खन्याएर आत्मरति मात्र खोज्ने हो भने त्यो आप्mनै लागि खाडल साबित हुनेछ ।
प्रदेश २ को सन्दर्भमा यो समयावधिमैं सफलता र असफलता निक्र्योलका निम्ति हतार हुन्छ । तर जुन उद्घोषका साथ सरकार अघि बढेको थियो । अधिकार र विकासका जेजस्ता सपना देखाइएका थिए । तिनको आधार निर्माणका निम्ति यो समय अपर्याप्त भने होइन । प्रदेश २ को सरकार आवश्यकीय एजेन्डाको सट्टा विवादास्पद नीति निर्माणमा समय खेर फालिराखेको घटनाक्रमले देखाइसकेका छन् । विवाद, आक्रोश र आरोप खन्याएर मात्रै सरकारको औचित्य प्रमाणित हुने होइन । सरकारले त असहज र अप्ठेरो अवस्थाबीच पनि सम्भाव्यताको दोहन गर्ने ल्याकत राख्नुपर्दछ । सबै कुरामा अरूको मुख ताक्ने र आरोपमात्र ओकल्ने हो भने सरकार हुनुको अर्थ नै के रह्यो ? हो, वैधानिक र नियतगत समस्या छन् भने तिनलाई टुङ्गोमा पु¥याउने चातुर्य सरकारसँग हुनुपर्दछ । दोषको थुप्रोमाथि उफ्रिएर दायित्वबाट उन्मुक्ति पाइँदैन ।
देशकै मुख्य औद्योगिक, व्यापारिक गतिविधिको मुहान भएर पनि २ नम्बर प्रदेश विकासका औसत आयाममा पछाडि छ । तर, यहाँ विकासका आधारहरू नै छैन भन्ने चाहिं होइन । संसारका कति देशले एउटै आधारको दोहनबाट उदाहरणीय विकास गरेका छन् । हामीसँग त उद्योग, व्यापार, कृषि र पर्यटनजस्ता बहुआयामिक आधार छन् । विकासका यस्ता आधारको दोहन हुन सकेको छैन । कुनै पनि क्षेत्रको उचित तरीकाले उपयोग हुन पाएको छैन । प्रदेशका समस्याबाटै समाधानको उपाय खोजिनुपर्दछ । नेतृत्वले त्यस्ता सम्भावनाको दोहनमा उपयुक्त नीति अवलम्वन गर्नुपर्दछ ।
प्रदेश सरकारले नीति निर्माणमा सतर्कता अपनाउन जरूरी छ । वीरगंज क्षेत्र उद्योग र व्यापारका लागि सम्भावित क्षेत्र हो । यो प्रदेशको समृद्धिको एउटा मुख्य आधार पनि हो । तर, समग्र अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान सकारात्मक छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बर्सेनि ओरालो लागिराखेको छ । उद्योगको योगदान ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कुनै बेला यो आँकडा १५ प्रतिशत थियो । यति भएर पनि बारा जिल्लाका उद्योगको मूल्य अभिवृद्धि औसतभन्दा ३ गुणाभन्दा बढी छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको यो तथ्याङ्कले वीरगंज क्षेत्रको उद्योगको सम्भाव्यतालाई उजागर गरिरहेको छ ।
उत्पादनको योगदान बढाउन उद्योगमैत्री नीति आवश्यक छ । २ नम्बरले अहिले तत्काल सहजीकरण गर्न सक्ने र आय आर्जनको औजार बनाउन सक्ने क्षेत्र भनेकै उद्योग हो । प्रदेश सरकारले लगानी आकर्षित गर्नका लागि बेलाबेलामा जमघट गरे पनि ती कर्मकाण्डमात्र भएका छन् । संविधानको अधिकार सूचीका विरोधाभास आप्mनो ठाउँमा होला, तर तिनको सहजीकरण गर्नुको सहज विकल्प अन्य हुन सक्दैन । औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र मानिएको बारा र पर्साका केही यस्ता भौतिक र भौगोलिक विशिष्टता छन्,  जसलाई उपयोग गरेर २ नम्बर प्रदेशकै समग्र विकास गर्न सकिन्छ ।
औद्योगिक सम्भावनालाई आर्थिक विकासको अभियानमा जोड्न लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ । प्रदेश सरकारले आप्mनो कार्ययोजनामा लगानीमैत्री वातावरणलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । आगामी वर्ष २०७६–७७ को बजेटमा त्यस्ता योजनाको आभास हुनु पर्दछ । यो प्रदेशका आठवटै जिल्लाको सिमाना भारतसित जोडिएकोले भारतीय लगानी आकर्षित गर्न विशेष योजना ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि कानूनी विरोधाभास र नयाँ प्रबन्धको भने खाँचो पर्दछ ।
२ नम्बर प्रदेका ८ जिल्लालाई अन्नको भण्डार भनिन्छ । तर, अहिले यहाँको उत्पादनले यहींको आवश्यकता पनि धान्दैन भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ । युवाहरूको विदेश पलायन, खेतीमा कमी, कृषिमा उन्नत प्रविधिको प्रयोगको अभाव र यो पेशालाई उद्योगसँग जोड्न नसक्दा निर्वाह पनि चल्न छोडेको छ । समग्र अर्थतन्त्रमा २ नम्बर प्रदेशको योगदान १५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा घट्दो आकारमा भए पनि अहिलेसम्म कृषिक्षेत्रको योगदान नै बढी छ । अहिले कृषि क्षेत्रको अंश २७ प्रतिशत छ । तर, कृषिको कुल योगदानमा २ नम्बर प्रदेशको भूमिका १३ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।
खेतीयोग्य जमीन बाँझो राखेर आयातित खाद्यान्नबाट भान्छा चलेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । सरकारले कृषि कर्ममा प्रोत्साहनको नीति ल्याउनु पर्दछ ।  कृषिमा आधारित उद्योगहरू यही प्रदेशमा बढी बन्द छन् । जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना यसका उदाहरण हुन् । उपयुक्त मोडालिटीमा यी संरचनाको उपयोग गर्न सकियो भने कृषि क्षेत्रलाई नयाँ लयमा फर्काउन मदत मिल्न सक्दछ । राजधानी जनकपुरको विशेषता पर्यटनसित जोडिएको छ । जनकपुरलाई केन्द्रमा राखी धार्मिक र पर्यापर्यटनको योजना बनाउनु पर्दछ । जनकपुरको महिमा गाएरमात्र पर्यटकीय लाभ लिन सम्भव छैन ।
शिक्षा, सरसफाइ र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा २ नम्बर प्रदेशको अवस्था निकै पछाडि छ । यसमा सुधारको निम्ति रणनीतिक योजना चाहिन्छ । सङ्घीय र अन्तर प्रदेश सहकार्यको उपायमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । वैचारिक विमति आप्mनो ठाउँमा होला, तर विकासका सन्दर्भमा समन्वयको विकल्प छैन ।
तथ्याङ्कीय कमजोरीका तनाबानालाई २ नम्बर प्रदेशले बजेट माग्ने औजारमात्र बनाएर हुँदैन । विकासको समग्र मार्गचित्रको आधार बनाउनुपर्दछ । सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याएलगत्तै प्रदेश सरकारको पनि बजेट आउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यो सन्दर्भमा प्रदेश २ सरकारले यी कमजोर पक्षलाई देखाउने दाँतमात्र नबनाएर समाधानका निम्ति योजनासहितको बजेट ल्याउन सक्नुपर्दछ ।
मुख्यमन्त्रीकै शब्द सापटी लिने हो भने २ नम्बर प्रदेशमा तुलनात्मक बढी जनसङ्ख्या र अविकास छ । प्रकारान्तरले यी दुवै पक्ष विकासका आधार हुन् । तर नेतृत्वमा सम्भाव्यतालाई पहिचान गर्ने र रूपान्तरणको खुबी भने चाहिन्छ । विकासमा पछि पर्नु भनेको नेतृत्वका लागि थोरै गरेर धेरै जस लिन सक्ने अवसर पनि हो । जहाँ केही भएकै छैन, त्यहाँ सानोतिनो काम पनि ठूलो देखिन्छ । बढी जनसङ्ख्या मानव संसाधन विकासको पूर्वाधार हो । मानव संसाधन विकासमा लगानी बढाएर यो जनसङ्ख्याको लाभ लिन सकिन्छ । मानव पूँजी विकासको अकाट्य आधार हो । समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरिएका यस्ता सरोकारलाई आगामी वर्षको बजेटले सम्भाव्यता दोहनको मार्गचित्रको रूपमा ग्रहण गर्न सकोस् ।