सरकार आगामी वर्ष २०७६/७७ को वर्षिक बजेट निर्माणको तयारीमा छ । बजेट तयारीकै क्रममा यसपटक पनि बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयमा सुझाव संकलनको काम भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले सरोकारका सबै क्षेत्र र विज्ञहरूसित बजेटबारेमा राय लिने काम गरेको छ । बजेट कस्तो बनाउने र के कुरा सुधार गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निजीक्षेत्रसँग प्रत्येक वर्ष सुझाव माग्ने गरेको छ । यसपटक संसदीय समितिले पनि सुझाव लिने काम गरेको छ । यसरी संकलन गरिएका सुझाव कत्तिको कार्यान्वयनमा आउँछन्, त्यो मुख्य कुरा हो ।
म उद्यम र व्यापारमा आएको ४० वर्ष भयो । यस्ता सुझाव र अन्तरक्रियामा सहभागी हुन थालेको ३० वर्षजति भइसक्यो । बजेटमा कतिपय क्षेत्रगत र कति आप्mनो उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने सुझाव हुन्छन् । यसरी दिइएका सुझावहरू कमैमात्र कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारले सुझाव सुन्ने काम मात्र गरेको छ । परिणाम, प्रत्येक वर्षको बजेट आय र व्ययको विवरणजस्तो देखिन्छ ।
बजेट भनेको विकासको खोज र त्यसका लागि स्रोतको प्रबन्धको दस्तावेज हो । यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । कार्यान्वयनमा समस्या पनि हुन सक्छन् । तर, अहिलेसम्म यसको उचित तरीकाले समीक्षाको अभ्यास बस्न सकेको छैन । नयाँ वर्षका लागि बजेट पेश गर्नुअगाडि अघिल्लो वर्षको बजेटको वस्तुपरक ढंगबाट समीक्षा हुनुपर्छ । विगतका योजनाको उपलब्धि के भयो ? कति कार्यान्वयनमा आए ? किन कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? यस्तो समीक्षाले कार्यान्वयनका कमीकमजोरी समाधान गर्न सकिन्छ ।
एउटा उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानले ४/४ महीनामा आय र व्यय विवरण बनाउनुपर्छ भने देशको बजेटजस्तो कुरामा समीक्षा र सुधारको उपयुक्त थिति बन्न सकेको छैन । सरकारले प्रत्येक ३ महीनामा बजेटको समीक्षा गरेर आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ असारमा विकासको चटारो देखिने गरेको छ । पानी परेका बेला सडक बन्छ । यस्तो विकास १ महीना पनि टिक्दैन । विकासको नाममा बेथितिको अभ्यास भइरहेको भान हुन्छ । यस्तो आर्थिक अराजकतालाई लगाम लगाउन आउँदो बजेटले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
पूँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सरकारको ढुकुटीमा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । बजेट खर्च नहुनुमा सरकार जवाफदेही हुन आवश्यक ठानिएको छैन । विगतमा बजेट खर्च ठीक तरीकाले गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था बजेटमै गरिएको थियो । तर, यो प्रावधानको प्रभावकारिता देख्न पाइएको छैन । विकास निर्माणको काम सुस्त भएको छ । यस्तो किन भइरहेको छ भन्नेमा कारणको गहिराइमा जाने काम भएको छैन ।
सरकारले निर्माण व्यवसायीले समयमा योजना पूरा गरेनन् भनेर थुन्नेसम्मका काम गरेको छ । व्यवसायीलाई थुनेर समस्याको समाधान हुन्छ त ? हुँदैन, यसको मूल कारण भुक्तानीमा भइरहेको ढिलासुस्ती हो । निर्माण व्यवसायीको १ खर्बभन्दा बढी रकम सरकारले ३ वर्षदेखि रोकेर राखेको समाचार सुनिएको छ । पैसा नभएपछि कसरी काम अघि बढाउने ? त्यसको असर चौतर्फी हुन्छ । त्यहाँ फसेको पैसाको असर निर्माण सामग्रीका उद्योग र वित्तीय संस्थामा पनि पर्न जान्छ । सरकारले यो तथ्यलाई बेवास्ता गरेको छ । सरकारी रकम समयमा नबुझाए जरीवाना तिर्नु परेजस्तै सरकारले पनि भुक्तानीमा ढिला गरेकोमा जरीवाना तिर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसो भएमा सरकारी पक्ष जिम्मेवार बन्न कर लाग्छ ।
सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिने भनेको छ । त्यसका लागि उपाय, भूमिका र योजनाहरूको अभाव छ । आर्थिक वृद्धि असम्भव होइन । तर, योजनाविना यसको प्राप्ति सम्भव हुँदैन । आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी बढाउने भनिएको छ । यसका लागि हालै लगानी सम्मेलन पनि भयो । केही लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ । त्यो प्रतिबद्धता लगानीका रूपमा आउँछ कि आउँदैन, अहिले भन्न सकिँदैन । पर्याप्त गृहकार्य र लगानीमैत्री कानूनी व्यवस्था नपु¥याएरै भएको सम्मेलनबाट त्यति आशावादी हुन सकिँदैन । लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । अहिले पनि टे«डमार्क, एकद्वार प्रणाली लगायत समस्या उस्तै छन् । वैदेशिक लगानी आप्mनो ठाउँमा छ, स्वदेशी लगानी नै अपेक्षित परिमाणमा वृद्धि हुन सकेको छैन । सरकारले वातावरण बनाउन सकेको छैन । लगानीसँग सरोकार राख्ने अर्थ, उद्योग, वाणिज्य, श्रम र वातावरणजस्ता मन्त्रालयबीच कार्यागत तालमेल पनि उत्तिनै जरुरी छ ।
बैंकको ब्याज दर र श्रम समस्या चर्को बन्दै छ । उद्योगीको ५० प्रतिशत समय यस्ता अनुत्पादक काममा खर्च भइरहेको छ । नेपालको श्रमशक्ति बाहिर गइरहेको छ । यहाँ रोजगारीको सृजना गर्न सक्छौं । तर, अवस्थामा सुधार आएको छैन । प्रधानमन्त्रीले समृद्धि र सुखलाई नारा बनाउनुभएको छ । यो नाराका लागि प्रधानमन्त्री धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ । तर, कार्यान्वयनको आधार निर्माण हुनुपर्छ । हरेक उद्योगी व्यापारीले तनावमुक्त वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्छ । उद्यम र व्यवसायसँग सरोकार राख्ने कानूनहरू सरलीकरण हुनुपर्छ ।
भन्सारमा मूल्यांकनको समस्या छ । आयातकर्ताको बिललाई मान्यता दिइँदैन । त्यसमाथि जरीवाना लगाइन्छ । सरकारकै कारण वैदेशिक मुद्राको दुरुपयोग भइरहेको छ । मूल्यांकनको अव्यावहारिक कारणले बाहिरिएको रकम भिœयाउन व्यवसायीले अनधिकृत हुन्डीको सहारा लिनु परेको छ । यसमा सरकारको नीति दोषी छ । सरकार एकातिर खुला बजार अर्थतन्त्रको कुरा गर्छ, अर्कातिर बजारको नियमलाई मान्दिनँ भन्छ । यस्ता विरोधाभासको अन्त्य हुनुपर्छ ।
सरकारले समयमा कर बुझाउने करदातालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । तर, म्याद गुजारेर कर तिर्नेहरू पुरस्कृत हुने गरी जरीवाना छूटको ‘स्किम’ ल्याउने गरेको छ । यसबाट असल करदाता निरुत्साहित हुने गरेका छन् । म वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुँदा वीरगञ्जमा ५ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई एकै मञ्चमा उभ्याएर विकासका एजेन्डामा साझा प्रतिबद्धता लिएका थियौं । १० वर्षे विकास मार्गचित्रमा १२ बुँदे प्रतिबद्धताको ६ वर्ष बितिसकेको छ । तर, प्रतिबद्धताको ताŒिवक अनुभूति हुन पाएको छैन । अहिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । यो सरकारले चाहने हो भने विकास र समृद्धि असम्भव छैन । विकासको दीर्घकालीन नीति चाहिन्छ । आउँदो वर्षको बजेट उत्पादन र विकासमुखी हुनुपर्छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का उपाध्यक्ष वैदसँगको कुराकानीमा आधारित ।
यात्रा डेली
