बजेटमा चामल, तेल र दाल उद्योगका अपेक्षा – सुबोधकुमार गुप्ता

136

सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको तयारीमा छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको र यो उद्देश्यमा पुग्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भमा आगामी बजेटलाई उच्च महत्त्वका साथ हेरिएको छ । यो बजेटबाट सरोकारका सबै क्षेत्रका आआप्mनै अपेक्षा छन् । सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा बजेटले कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धनलाई लक्षित गरी योजनाहरू ल्याउनुपर्छ ।

बेहाल चामल उद्योग
चामल नेपालीको दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु हो । नेपालीको खाने बानीमा आएको परिवर्तनले मसिनो र बासमती चामलको माग बढिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मात्र २२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको छ । भारतबाट सबैभन्दा बढी चामल आयात हुन्छ । खुला सिमानाका कारण अवैध तरीकामा आएको चामलको लेखाजोखा छैन । आयातित चामल नेपाली ब्रान्डमा विक्री भएको पाइन्छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजार भारतीय चामलले ओगटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालका चामल उद्योग क्षमताको १४ प्रतिशतमा चलेका छन् । सन् १९८१ मा नेपालबाट ५४ हजार मेट्रिकटन धान निकासी भएको थियो । तर, अहिले आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ ।स्वदेशी चामल उद्योग धमाधम बन्द भएका छन् । २ हजारको हाराहारीमा रहेका उद्योगमध्ये अहिले १५ प्रतिशतमात्र चलिरहेका छन् । अहिले भारतबाट धान २० प्रतिशत र चामल ८० प्रतिशत आयात भइरहेको छ । चामलको सट्टामा धान आयातलाई प्रोत्साहन गर्न सकेमा स्वदेशी उद्योेगहरूले बन्द हुने अवस्थाबाट मुक्ति पाउने थिए । धान आयातमा लगाइएको परमिट प्रणाली हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।



चामल आयातमा ८ प्रतिशतको भन्सार महसुललाई १५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । धान आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क फिर्ता हुुने ब्यवस्था मिलाउने हो भने उद्योगको लागत घट्न सक्छ । नेपाली बजारलाई लक्षित गरी खोलिएका भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रका अत्याधुनिक उद्योगको कारण नेपाली चामल उद्योग जोखिममा छन् । चामलको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ । आयातित चामलको अधिकतम खुद्रा मूल्य र गुणस्तर जाँच हुनुपर्छ । चामल, तेल र दाल उद्योगले आयात गरेको वा स्वदेशमा खरीद गरेको स्पेयरपाटर््स, प्याकिङ मेटेरियल्स, इन्धन इत्यादिमा उद्योगले तिरेको मूल्यअभिृद्धि कर फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।धानको ढुटो निकासीको कर खारेज हुनुपर्छ । यसले चामलको उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्छ । बासमती चामलको निर्यात खुला गरिनुपर्छ । कृषिमा सरकारले दिँदै आएको बैंक ब्याजदर र अनुदान कृषिमा आधारित उद्योगलाई दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । धान उत्पादन गर्ने किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । नेपालमा माग र उत्पादकत्व बढी भएका धानवाली गोरखनाथ, सावा, कतर्नीजस्ता धानको उत्पादन बढाउनुपर्छ । यसले उद्योगलाई कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज हुन्छ भने कृषको आयस्तर पनि उकासिन्छ ।

तेल उद्योगका सकस
गतवर्षसम्म तोरीको तेलमा ४० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर छूट सुविधा थियो । यसबाट उद्योगलाई संरक्षण मिलेको थियो । चालू वर्षको बजेटबाट यो सुविधा हटाइँदा उद्योग प्रभावित भएका छन् । तोरीको तेल उद्योग पनि धमाधम बन्द भइरहेका छन् । स्वदेशी तोरी तेल उद्योग बचाउन सरकारले संरक्षणको प्रभावकारी नीति लिनुपर्छ । तोरी आयातमा १ प्रतिशतको भन्सार महसुल बढाएर ५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । यसले उत्पादन लागत ≈वात्तै बढाएको छ । तोरीमा आत्मनिर्भर भारतमा तेलमा ४ प्रतिशत वस्तु तथा सेवा कर छ । हामीकहाँ तोरी आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर गर्दा १८ प्रतिशत कर लागेको अवस्था छ । यही अन्तरकै कारण नेपालको तराई क्षेत्रका बजारमा स्वदेशी तेलभन्दा भारतीय तेल लीटरमा कम्तीमा १५ रुपैयाँ सस्तोमा विक्री भइरहेको छ । भारतको तेल सस्तो पर्न जाँदा अनधिकृत आयात भइरहेको छ । कमसल गुणस्तरको तेल भित्रिइरहेको छ । यसबाट राजस्वसमेत गुमिरहेको छ ।तेल उद्योगको बाइप्रोडक्ट पिनाको ७५ प्रतिशत परिमाण निकासी हुन्छ । तर, पिनामा प्रतिकिलो ५० पैसा निर्यात शुल्क छ । यो शुल्क हटाइनुपर्छ । जति परिमाणमा पिना निर्यात भइरहेको छ, त्यतिबराबरको तोरीमा लागेको आयात शुल्क फिर्ता हुनुपर्छ । स्वदेशी तेलको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापनका लागि उद्योगमा प्रविधि र तोरी खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको योजना बजेटले ल्याउनुपर्छ ।

दाल उद्योगका पीडा
प्रशोधित दाल तथा गेडागुडीमा १० प्रतिशत भन्सार महसुलले उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परेको छ । प्रशोधित दालमा भन्सार महसुल १० प्रतिशतलाई नै यथावत् राखिएको छ । कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादनमा समान भन्सार दर लगाउँदा स्वदेशी उद्योग संरक्षणभन्दा आयात प्रोत्साहित हुने देखिन्छ । यसबाट स्वदेशी उद्योगहरू धराशयी हुने निश्चित छ ।उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गर्ने मुसुरोको दाल निकासीमा दिइएको इन्सेन्टिभ हटाइएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर अन्तरराष्ट्रिय बजारमा परेको छ । अन्य उद्योगलाई जस्तै कृषिमा आधारित दालको निकासीमा पनि ५ प्रतिशत इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ । यसले निकासी सहज हुनुका साथै उत्पादन वृद्धि हुन्छ । दाल निकासीमा लाग्दै आएको प्रतिकिलो १ रुपैयाँ र चुन्नी÷भुसी निर्यातमा लगाइएको प्रतिकिलो ५० पैसा दरको निकासी कर हटाइनुपर्छ । चुन्नी/भुसीको भारत निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गरिदिनुपर्छ । दाल उद्योगमा आधुनिक प्रविधि प्रवर्द्धनमा सरकारले सहयोग प्रदान गरेमा उद्योगलाई प्रोत्साहन पुग्छ । तसर्थ, उल्लिखित आधारमा स्वदेशी चामल, तेल र दाल उद्योग बचाउन ल्याइने प्रभावकारी योजना कृषिमा आत्मनिर्भरताको प्रस्थानबिन्दु बनाइनुपर्छ । आगामी वर्षको बजेटमा कम्तीमा यसको आभासको अपेक्षा निजीक्षेत्रले गरेको छ ।

नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुप्ताले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको सुझावको सम्पादित अंश ।

गुप्ता नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष हुन् ।