×

सम्झना हुन्छ, गत चैत १७ गते बारा र पर्सामा आएको आँधीको भोलिपल्ट निरीक्षणमा नेताहरूको लर्को लागेको थियो । सञ्चारकर्मीहरू प्रभावितका पीडा र समस्या सम्प्रेषण गरिराखेका थिए । साँझपख प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दीसहितको एउटा डप्mफा गाडीको लस्करसहित बाराको भलुहीमा प्रवेश ग¥यो । पीडितहरू झुम्मिएपछि नेताहरू गाडीबाट ओर्लिएर १ सय मिटर जति पैदल मात्र के हिंडेका थिए, पुनः गाडीमा चढ्न थाले । लाग्थ्यो, त्यहाँ पीडा होइन, मेलाको माहोल छ । गाडीको ढोका खोलिसकेका मुख्यमन्त्रीलाई एकजना सञ्चारकर्मीले आँधी प्रभावितका लागि राहतको व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको बारेमा प्रश्न तेस्र्याए । मुख्यमन्त्रीले ठोस जवाफ दिन सकेनन् । घुमाइफिराइ उत्तरको औपचारिकता मात्र पूरा

गरे । मुख्यमन्त्री ती सञ्चारकर्मीको प्रतिप्रश्नमा अल्झिइराख्दा मेरो छेउमा उभिइराखेका एकजना प्रदेशसभा सदस्यले आप्mना सहयोगीसित कटाक्षपूर्ण शैलीमा भन्न भ्याए ‘पत्रकारलाई हटाऊ । यिनको काम त छैन, हल्ला मात्र गर्छन् ।’

राजनीति गर्ने नेताहरूलाई आप्mना कुरा जनतासम्म पु¥याउन पत्रकार नभई हुँदैन । नेताहरूको पत्रकार रिझाउने उत्कृष्ट कला त चुनावताका देख्न पाइन्छ । जब चुनाव जितिसक्छन्, अनि तिनै पत्रकार उनीहरूलाई बकवास लाग्न थाल्छन् । कारण अरू केही होइन । नेताहरूको नालायकी, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगको पोल खोल्ने तिनै पत्रकार हुन्छन् । प्रदेश २ का ती प्रदेशसभा सदस्यको पत्रकारप्रतिको मनोविज्ञान त्यही प्रदेश सरकारले तयार पारेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा कठोररूपमा प्रस्तुत भयो । प्रदेशसभामा लगेको सञ्चारसम्बन्धी विधेयकमा प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय प्रकाशन गरेमा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो । भलै, सञ्चार क्षेत्रबाट चर्को आलोचना भएपछि भोलिपल्टै यो शब्दावली त्रुटिवश परेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले बचाऊ गरेको छ । त्रुटिवश परेको हो कि नियतवश ? माननीयहरूको उल्लिखित औसत मनोविज्ञानलाई स्मरण गर्दा बदनियत बढी देखिन्छ ।

सङ्घीय सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको चौतर्फी विरोध भइराख्दा प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक आपैंmमा सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रणमा राख्ने योजनाको अवतरण होइन भनेर पत्याइराख्नुपर्ने आधार छैन । सामाजिक विकासमा सबैभन्दा पिछडिएको यो प्रदेशले भ्रष्टाचारमा भने अन्य प्रदेशलाई उछिनेको छ । सत्तानिकट राजनीतिले नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत गरिराखेका समाचार सञ्चारमाध्यममा बाक्लिन थालेका छन् । केही दिनअघि प्रदेशसभामा ‘ठेकेदार माननीय’ले आप्mनै निर्माण कम्पनीलाई मिलेमतोमा ठेक्का पारेको पाइएपछि मन्त्रालयले ठेक्का नै रद्द गरेको सन्दर्भ सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । मिडियालाई नियन्त्रणमा राखेर सत्ता र स्रोतको दुरुपयोगको अभीष्टबाट यस्ता नियम कानूनको तारतम्य मिलाउन खोजिएकोमा किन्तुपरन्तुको खाँचो पर्दैन ।

सङ्घीय सरकारले मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्ने बदनियतपूर्ण उद्देश्यले दर्ता गराएको विधेयकको आलोचना भइराख्दा प्रदेशले त्यही खालको विधेयक दर्ता गराउनु संयोग मात्र होइन । यो मिडियालाई नियन्त्रणमा राखेर शासकीय मनोमानीको वातावरण बलियो बनाउने अभीष्टकेन्द्रित कदम हो । प्रदेश २ को सरकारले अहिले ती प्रावधानमा लचकता देखाए पनि यी परिदृश्यले सञ्चारजगत्प्रति सरकारको दृष्टिकोण के रहेछ भन्ने कुराको भेउ पाउन अब धेरै माथपच्ची आवश्यक छैन ।

सङ्घीय संसद्मा दर्ता मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकविरुद्ध सञ्चार क्षेत्र आन्दोलित छ । पत्रकारको पेशागत र प्रेस स्वतन्त्रता प्रवद्र्धनको लागि खडा गरिएको प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा परिणत गर्न मात्र खोजिएको छैन, यो स्वायत्त निकायलाई सञ्चार मन्त्रालयमातहतको एउटा शाखाको रूपमा गाभ्न खोजिएको छ । उद्देश्य यतिमा मात्र सीमित छैन । प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धनका लागि खडा भएको काउन्सिललाई पत्रकारमाथि कारबाही तोक्ने सरकारी निकायको रूपमा उपयोग गर्ने गलत उद्देश्य राखिएको अनुभूति जो कोहीले गर्न सक्दछ । स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणालाई कुल्चिन खोजिएको छ । विधेयक हुबहु पास भएमा सरकारले आपूmसँग असहमत पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई छानीछानी तह लगाउने बाटो खुल्नेछ । सरकारले राजनीतिक आग्रहका आधारमा आप्mना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने यस्ता निकायले कसको पक्षमा काम गर्छन् ? उत्तर असहज छैन । सञ्चारमाध्यममा आएका विषयको व्याख्या सत्तामा मालिकहरूलाई रिझाउने र पत्रकारलाई फसाउने तरीकाले हुनेमा कुनै खालको द्विविधा नराखे हुन्छ ।

व्याप्त भ्रष्टाचार र अपराधमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीति जोडिएको छ । अहिले सतहमा रहेका बालुवाटारको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गएका प्रकरणदेखि वाइडबडी, सुन काण्ड, निर्माला हत्याकाण्ड सबैमा राजनीतिक नेतृत्व, त्यसमा पनि सत्तासीन राजनीतिका शीर्षस्थ बढी मुछिएका छन् । यी तमाम विषयलाई मिडियाले सार्वजनिक गरिराखेका छन् । यस्तो अवस्थामा सत्ताका मालिकहरूलाई लाग्दो हो, मिडियालाई ठेगान लगाउन पाए यस्ता मनपरी न बाहिर आउँथे, न आलोचना नै हुन्थ्यो । उनीहरू बिर्सिन्छन्, उनीहरूले उपभोग गरिराखेको सत्तासुख र त्यसको आधार लोकतन्त्रको बहाली यही मिडियाको सहकार्यमा सम्भव भएको हो । तर यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने यही लोकतन्त्रमा एउटा सञ्चारकर्मीले १० रुपैयाँ जरिवानाको तरवारमुनि बसेर समाचार लेख्नुपर्ने विडम्बना निर्माण हुनेछ ।

लोकतन्त्रका लागि मिडिया सधैं लडेको छ । मिडियाको अहिलेको लडाइँ पनि पेशागतभन्दा लोकतन्त्रको मर्मका निम्ति बढी हो । निरङ्कुशताको विरोध र लोकतन्त्रको पक्षमा जनमत निर्माणमा दलीय नेतृत्वभन्दा मिडिया अग्रपङ्क्तिमा छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको टेको टेकेर सत्तामा पुगेकाहरू त्यही मिडियाको बोली बन्द गर्ने तानाबाना बुन्दैछन् । धेरै टाढाको कल्पना नगरौं, २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई मिडियाले साथ नदिएको भए के हुन्थ्यो ? जनतामा दलहरूप्रति यति वितृष्णा थियो कि दलीय आह्वानले जनतालाई सडकमा उतार्न सकेको थिएन । मिडियालगायतका पेशागत सङ्गठन आन्दोलनको मोर्चामा उत्रिएपछि जनता जागेको थियो । सोचौं, पेशाकर्मीले साथ नदिएको भए राजनीतिलाई त्यो आन्दोलन निर्णायक मोडमा लैजान कति समय लाग्थ्यो ? के आन्दोलनका निम्ति जनाधार तयार हुन्थ्यो ? कि आन्दोलन निरङ्कुशताका अगाडि लत्रिन्थ्यो ? यो अनुमानको विषय हो ।

राणा र पञ्चायतविरोधी आन्दोलनले गति समान्त नसकेर अनेक बहानामा स्थगन गरिएका उदाहरणहरू राजनीतिक परिदृश्यमा पर्याप्तै छन् । लोकतन्त्रका निम्ति हुने आन्दोलनमा मिडियाको पनि स्वार्थ हुन्छ । लोकतन्त्रमा मात्र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव हुन्छ । सत्य यो पनि हो कि प्रेसलाई नियन्त्रणमा राखेर स्वस्थ लोकतन्त्रको कल्पना पनि पूर्ण हुँदैन । लोकतन्त्रका निम्ति अग्र मोर्चामा लडेको सञ्चारजगत्लाई

यही लोकतन्त्रका पहरेदार भनिनेहरूबाटै खतरा देखिएको छ । लोकतन्त्रको आडमा सत्ता दुरुपयोगमा मग्नहरूलाई मिडिया आँखा बिझाउने कसिङ्गर बनेको छ ।

लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल जीवन बिताएको भनिएका प्रधानमन्त्री र २० वर्ष पत्रकारितामा संलग्न भएर राजनीतिमा छिरेर सञ्चारमन्त्री बनेका व्यक्ति सत्तामा रहेकै बेला मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने मनसायको विधेयक संसद्मा पेश भएको छ । अहिले उपभोग गरिराखेको लोकतन्त्र र सत्तासुखको आधार निर्माणमा सञ्चार क्षेत्रको योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै यी दुई पात्रले जसरी कटाक्षपूर्ण अभिव्यक्ति दिइराखेका छन्, यसले सरकार मिडियाप्रति कति असहिष्णु सोच राख्दछ भन्ने पनि प्रस्ट पारिराखेको छ । प्रधानमन्त्रीले मिडियासम्बन्धी विधेयक सोचविचार गरेरै ल्याइएको बताइराख्दा सञ्चारमन्त्री भने अमेरिका र भारतमा हुँदै नभएका कानूनी व्यवस्थाको कुरा गरेर विधेयकको बचाऊमा तल्लीन देखिन्छन् ।

सिङ्गो सञ्चार क्षेत्र, यहासम्म कि सत्तासीन राजनीतिनिकट मानिएका सञ्चारकर्मीसमेत विधेयकको विरोधमा छन् । मिडियालाई स्थायी प्रतिपक्ष मान्नेहरू पनि छन् । तर यो बुझाइ शतप्रतिशत सही होइन । मिडिया पूर्वाग्रह राखेर सत्ता सञ्चालकको विरोधमा उत्रिने होइन । राज्य सञ्चालकको मनोमानी र दम्भी आचरणलाई उजागर गर्ने मिडियाको पेशागत कर्मले यो क्षेत्रलाई प्रतिपक्षी बनाइदिएको हो । त्यसैले सत्ता राजनीति सधैं मिडियाप्रति अनुदार देखिन्छ । संसद्मा रहेको मुख्य प्रतिपक्षी दलले यो विधेयकको सशक्त विरोध गर्न आवश्यक ठानेको भान हुँदैन । उसलाई पनि लागेको हुन सक्छ, आपूm सत्तामा पुगेपछि दुःख दिने मिडिया नै हुन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले भने विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ, राजपाको यो आवाज लोकतन्त्रको मर्म जगेर्नाका सन्दर्भमा सराहनीय छ । मिडियालाई नियन्त्रणमा राखेर र विपक्षको आवाज दबाउने नियतले कहीं पनि लोकतन्त्र सबल र सफल भएका उदाहरण छैनन् ।

तानाशाहहरू मात्र विरोधी आवाज दबाएर मनपरी गर्न खोज्छन् । हो, सञ्चारक्षेत्रमा असङ्गति हुँदै नभएका होइनन् । तर विश्वमैं यस्ता बेथितिमा सञ्चारमाध्यम र आबद्ध पत्रकारले स्वनियमन गर्ने अभ्यास छ । प्रेस स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता होइन भन्नेमा औसत सञ्चारकर्मी र माध्यमहरू सचेत छन् । एकाध खराबीलाई देखाएर सिङ्गो सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु बदनियत हो । प्रेसलाई नियन्त्रणमा राखेर लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । सरकार सञ्चारमाध्यमलाई लगाम कस्न अघि सरेको छ । यो अधिनायकवादको प्रस्थानबिन्दु हो । अधिनायकवादीहरू विरोधी स्वरलाई दबाएर शासनसत्ताको दुरुपयोगमा आत्मरति खोज्छन् । मिडियालाई दबाएपछि विरोधी स्वर र सम्भावनाहरू स्वतः दबिएर जान्छन् भन्ने गलत मनोवृत्ति अधिनायकवादका अनुयायीहरूमा हुन्छ । यो सरकारले यही पदचाप पछ्याइराखेको छ । मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने, बुद्धिजीवीलाई लेख्न र बोल्न नदिने, संवैधानिक अङ्ग र निकायहरूलाई पङ्गु बनाउने, निजी क्षेत्रलाई त्रसित तुल्याएर निचोर्ने खालको अभ्यासले मुर्दा समृद्धि र सुखको मात्र कल्पना गर्न सकिन्न । सरकारले सुख र समृद्धिको यही बाटो अपनाएको भान हुन्छ ।

लोकतन्त्रको प्रवद्र्धनका निम्ति मिडिया सहयोगी मात्र होइनन्, सहयात्री हुन् । मिडियालाई सत्ता परिवर्तन र स्वार्थको हतियारको रूपमा उपयोग गर्ने कुत्सित उद्देश्य राजनीतिमा देखिन्छ । सत्तामा कब्जा जमाइसकेपछि उल्टै मिडिया नियन्त्रणको मनसाय अधिनायकवादी सोचको स्पष्ट लक्षण हो । सँगै यो परिदृश्य दलीय आस्था र आग्रहमा विभाजित भएर पत्रकारिता गर्नेहरूका निम्ति मिडियाप्रतिको राजनीतिक दृष्टिकोण र आग्रह बुभ्mने मौका पनि हो ।

Back to top