पटक–पटक असफल, मधेशको एजेण्डा बिक्री गर्न चतुर !

1142

उपेन्द्र यादव पहिलो मधेश आन्दोलनबाट मधेश राजनीतिमा उदाएका नेता हुन् । आन्दोलनकै बलमा अचानक राजनीतिमा ठूलो उचाईं लिएपछि उनलाई ‘एक्सिडेन्टल’ नेता पनि भन्ने गरिन्छ ।

यादवको राजनीतिक यात्रा लामै छ । राजदरबार निकटसँग उठबसबाट राजनीति सुरू भएको यादवको तात्कालीन माले पनि संलग्न थिए । माओवादीसँगको निकटता पछि उनी मधेश राजनीतिमा होमिए ।विराटनगरमा शिक्षण पेशामा लागेका यादवले सन् १९९७ मा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल नामक गैरसरकारी संस्था गठन गरेका थिए । सोही मञ्चबाट उनी मधेश राजनीतिमा लागे । दोस्रो संविधानसभापछि अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग उनले एकीकरण गरेर पार्टीको नाम संघीय समाजवादी फोरम नेपाल राखेका थिए । अहिले उनी फोरमकै अध्यक्ष हुन् ।



नेपालमा संकटकालका बेला उनी आप्रवासमा पनि बसेका थिए । यसक्रममा भारतमा उनी जेलमा समेत परेका थिए । २०६३–६४ को मधेश आन्दोलनबाट उनी राजनीतिको चर्चामा पुगे । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको समग्र मधेश एक प्रदेश र संघीयता, समावेशीको मुद्दा उठाएर उनी अगाडि बढे ।
स्थानीय तहको निर्वाचनअगाडि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिसँग एकीकरणको तयारी भए पनि अन्त्यमा अध्यक्ष पदको विवादका कारण सफल हुन सकेको थिएन । यद्यपि भट्टराईको पार्टी उनकै पार्टीको मसाल चुनाव चिह्न लिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा गएको थियो ।

अहिले उनी पुनः सत्तामा छन् । यादवका सत्ता यात्रा नयाँ भने होइन । पहिलो सविधानसभा चुनावमा देशको चौथो ठूलो दलको रूपमा तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आएपछि उनी तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा २०६५ भदौमा परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको २० दिनपछि अर्थात २०६६ जेष्ठ ९ गते तत्कालिन एमालेका नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । त्यो सरकारमा जान उपेन्द्र यादवले पनि चाहना राखेका थिए ।

तर, तत्कालिन फोरमका नेता विजयकुमार गच्छदारले सरकारमा जान जिद्दी गरे । यादव र गच्छदारवीच विवाद भएको थियो । उपेन्द्र यादवले पार्टीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जाने नभए नजाने निर्णय गराउन खोजिरहेका थिए ।
कुरा नमिलेपछि गच्छदारले पार्टी फुटाए । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) गठन गरेर गच्छदार माधवकुमार नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए । गच्छदारले पार्टी फुटाएर सरकार सहभागी भएपछि उपेन्द्र यादव बाहिरै बसे ।
त्यस पछि तत्कालीन माओवादीको समर्थनमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने । खनाल नेतृत्वको सरकारमा चार बुँदे सम्झौता गरेर उपेन्द्र यादव पनि सहभागी भए ।
त्यो सरकारमा उनी उपप्रधान तथा पराराष्ट्रमन्त्री भएका थिए । तर, खनालको सरकार धेरै लामो समयसम्म टिकेन् । खनालको सरकार ६ महिना नपुग्दै ढल्यो र तत्कालीन माओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बने । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा अन्य सबै मधेशवादी दल सहभागी भए, तर उपेन्द्र यादवको पार्टी सहभागी भएन ।
संविधान निर्माणको विरोधका वावजुद फोरमले तीनटै तहको चुनावमा भाग लियो । देशैभरि उम्मेदवारी दिएपनि महत्वपूर्ण उपलब्धी प्रदेश २ मा मात्र प्राप्त भयो ।

त्यही उपलब्धीका करण उसले त्यहाँ राजपा नेपालसँग मिलेर सरकार चलारहेको छ । तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न लाग्दा सप्तरीमा रहेका उपेन्द्र यादवलाई काठमाडौं बोलाएर सरकारको विषयमा छलफल गरेका थिए । त्यतिबेला पनि उपेन्द्र यादवले सरकारका विषयमा सकारात्मक भएका थिए ।
तर, सविधान संशोधनको विषयमा केही न केही गर्नुपर्ने अडान लिएपछि शुरूकै चरणमा सरकारमा सहभागी उनका पार्टीले सकेन ।
दोस्रो चरणमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुँदा उपेन्द्र यादव सहभागी हुने तय भइसकेको थियो । त्यतिबेला उपेन्द्र यादवले आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जाने भनि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डसँग तीन बुँदे सहमति पनि गरेका थिए ।
तर, पार्टीमा मन्त्रीको विषयमा विवाद भएपछि त्यतिबेला पनि सरकारमा सहभागी हुन सकेन । ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन उपेन्द्र यादवले तीन महिना कुर्नु परेको थियो । अहिले उनले उपप्रधानसँगै स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्री छन् ।
सर्सति हेर्दा उपेन्द्र यादवको राजनीति यात्रा वाम राजनीबाट सुरू भएपनि उनको उदय मधेशको राजनीतिबाट भएको हो । मधेशको भूमीबाट सत्तामा पुग्नका लागि उनले थुप्रै सहमति र सम्झौता गरेका छन् । तर सत्तामा रहँदा एउटाको पालना गराउन उनी असफल भएका छन् । तथ्यांकहरूले के भन्छ भने २०६४ भदौ १२ देखि लिएर २०७५ जेठ १४ गतेसम्म विभिन्न बुँदे सहमति गरेका छन् । तर परिणाम भने शून्य देखिन्छ । २०६४ सालमा जुन मुद्दा लिएर उनले आन्दोलन शुरू गरेका थिए त्यो मुद्दाको राजनीति उनी अहिले पनि गरिरहेका छन् ।

यसपटक उनी केपी ओलीको सरकारमा २ बुँदे सहमति गरेर सहभागि छन् । मधेशका मुद्दालाई सम्बोधन गराउन भनेरै सरकारमा गएको झण्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन उनी पूर्णतः असफल भएका छन् । मधेशका मुद्दा केन्द्रमा स्थापित गराउन सफल भएन भने फोरमको अगुवाईमा मधेश आन्दोलनमा होमिएका जनता तथा कार्यकर्ताले अर्को निर्वाचनमा फोरमलाई असफल गराउने छन् । र, बाजी राजपा, नेपाली कांग्रेस वा नेकपाले मार्नेछन् ।

मधेश गठबन्धनको अर्को दल राजपा ओली सरकारमा सहभागी छैन । यदि सरकारले संविधान संशोधन लगायत मधेशका मुद्दा सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यसको दोष फोरमलाई नै जाने ।
झण्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको नेकपाको सरकारमा राष्ट्रिय तर सानो दलको रूपमा उपस्थित भएकाले यादवका अगाडि थुप्रै चुनौति र असहजता छन् । उनी सामु सबैभन्दा जटिल चुनौति चाहिँ आफैले गरेको माग अनुसार झापा–कञ्चनपुरको समथर भेगमा दुई संघीय प्रदेश निर्माणमा नेकपालाई सहमत गराउनु हो । चुनौति किन हो भने यसका लागि नेकपाको पूर्व घटक एमाले सहमत छैन । ओली त झन् यादवले भने बमोजिमको संघीयताप्रति अनुदार छँदैछैनन् ।
फोरमको अर्काे चुनौति प्रदेश २ मा राजपासँगको गठबन्धन कायम राख्नु हो । कार्यकर्ता व्यवस्थापन, आर्थिक संकटबाट मुक्ति र झण्डै दुई तिहाई रहेको नेकपाको समर्थन विना संविधान संसोधन हुन नसक्ने भएकाले उनी सरकारमा गएका छन् । तर, मधेशी दलहरू एक हुनुपर्छ भन्ने मधेशी ‘सेन्टिमेन्ट’ का कारण उनी प्रदेश २ मा राजपासँगको गठबन्धन तोड्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । यदि दुई बुँदे सहमति अनुसार नेकपा नेतृत्वको सरकारले संविधान संसोधन गरेन भने उनले मधेशको समर्थन गुमाउनेछन् भने प्रदेश २ मा राजपाको समर्थन पनि गुमाउन सक्छन् । यसले यादवलाई अप्ठेरोमा पार्न सक्छ ।

उपेन्द्र यादवले नेकपा नेतृत्वको सरकारसँग गरेको दुई बुँदे सहमति होस् वा विगतमा गरेका सम्झौता होस्, अहिलेसम्म एउटा पनि लागू भएको छ । जसले उनलाई थप अप्ठयारोमा पारेको छ । यसकारण यादवले सत्ताका लागि मधेशको एजेण्डा बिक्री गरेको आरोप लाग्नु स्वभाविक पनि हो । संविधान संसोधनको एजेण्डासहित खनाल नेतृत्वको सरकारमा फोरमको सहभागितालाई यादवको माथिल्लो परीक्षा मान्ने हो भने यस पटकको सहभागिता पूरक परीक्षा नै हो । अध्यक्ष यादवले नेकपालाई आफ्नो माग अनुसार संविधान संशोधन गराउन सफलता पाउँछन् वा दुई बुँदे सहमतिको हविगत पनि पहिलेकै सम्झौताको जस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ ।