परीक्षा केन्द्रमा भेटिनुपर्ने कक्षा १० का कलिला विद्यार्थीहरू सडक तताइराखेका छन् । परीक्षाअगावै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को ३ विषयको प्रश्न लगातार बाहिरिएपछि सरकारले प्रदेश २ मा परीक्षा स्थगित गरेको छ । परीक्षार्थीको पीडा स्वाभाविकरूपमा सडकमा पोखिएको छ । विद्यार्थीको प्रदर्शनलाई कतिले आक्रोश भने पनि वास्तवमा यो पीडाको प्रस्फुटन हो । परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थी न्याय माग्दै सडकमा नारा, जुलुस र प्रहरीसँग मुठभेड गर्ने रहर हुँदैन । स्थगित परीक्षा केही दिनमा लिइएला, सरकारले चैतभित्रै परीक्षा हुने बताएको छ । तर राज्यको निकम्मापन र खेलाँचीले परीक्षाको तयारीमा रहेका प्रदेश २ का ७० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई जुन अन्योल र मानसिक तनाव दिएको छ, त्यसको परिपूरण भने सम्भव हुँदैन ।

विद्यार्थीहरू परीक्षाको तयारीमा दत्तचित्त हुनुको साटो सडकमा टायर बाल्ने र रेलिङ भत्काउनेजस्ता अराजक दृश्यमा देखिए । शिक्षा दिने प्रतिष्ठान र तिनका संरचनाहरू विद्यार्थीको निशानामा परे । तोडफोड र भौतिक संरचनामा क्षति पु¥याउने काम उचित हुनै सक्दैन । कतिले विद्यार्थीको यस्तो कार्यलाई कस्तो शिक्षा लिएछन् ? भनेर सिकाई र यो पद्धतिसित जोडिएका समग्र अवयवहरूलाई नै लाञ्छित गरेको पाइयो । तर कलिला विद्यार्थीलाई अराजकता र तोडफोडको संस्कृति शिक्षाले सिकाएको होइन । यो त समकालीन राजनीतिक रवैया र परिपाटीको लज्जाजनक विरासत हो । बन्द, हडताल, तोडफोड, आगजनी र हिंसालाई टेको बनाएर सत्तामा उक्लिएको होओस्, चाहे त्यही पदचापलाई पछ्याएर राजनीतिक शक्ति आर्जनमा उद्यत् समूहहरू यो मनोविज्ञानका दोषी हुन् । विद्यार्थीले कस्तो शिक्षा लिएछन् ? भनेर खिसीटिउरी गर्नुभन्दा हामीले आप्mना सन्ततिलाई कस्तो विचार र संस्कार दिइराखेका छौं भनेर आपैंmसित प्रतिप्रश्न गर्नु उचित हुन्छ । विद्यार्थीको यो मनोविज्ञान निर्माणमा दोष शिक्षाको होइन, समाजको सोच र संस्कारको हो । कुनै पनि विद्यालयमा अराजकताको पृष्ठपोषणको पाठ घोकाइँदैन ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटक प्रदेशपिच्छे अलगअलग प्रश्नपत्र बनाएर परीक्षा लिइएको छ । कार्यान्वयनको प्रारम्भमैं दिनैपिच्छे जसरी प्रश्नपत्र बाहिरिएर परीक्षा नै स्थगित गर्ने अवस्था आयो, यसले कार्यान्वयनका कमजोरीलाई निर्मम ढङ्गले उजागर गरेको छ । एउटा प्रश्नपत्रसमेत सुरक्षित राख्न नसक्ने राज्यका संयन्त्रबाट अन्य के कस्ता कुरा अपेक्षा राख्न सकिएला ? दिनदिनै प्रश्नपत्र बाहिरिइराखेको छ, तर राज्य अहिलेसम्म दोषी पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन । प्रश्नपत्र बाहिरिएको शैली हेर्दा राज्यलाई चुनौती दिइराखेको भान हुन्छ । राज्य एउटा लाचार पात्रबाहेक अरू केही प्रतीत हुँदैन । परीक्षाको ठीक अघिल्लो दिन यसरी प्रश्नपत्र बाहिरिएका छन् कि मानौं संलग्न गिरोहले राज्य संयन्त्रलाई बिरालोले मुसा खेलाएभैंm खेलाइराखेको छ । मन्त्रीका मोबाइलमा प्रश्नपत्र पुगिराखेका छन् । तर त्यस्ता मन्त्री र सरकार लाचार मात्र देखिएका छैनन्, तत्काल दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्नेमा सरकारका अगुवाहरू अरूमाथि दोष खन्याएर जिम्मेवारीबाट उम्किने उपाय खोजिराखेको भान हुन्छ । एक प्रकारले यो सिङ्गो प्रकरणमा राज्य निरीह देखिएको छ । छानबिन नामको संयन्त्र बनाउने कामबाहेक भरपर्दो कुनै काम हुन सकेको छैन ।

प्रश्नपत्र बाहिरिएपछिको घटनाक्रमले प्रदेशभरिमा अन्योल र अशान्ति भइराख्दा मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत गद्दी सङ्घीय सरकारमाथि दोष खन्याएर दायित्वबाट पन्छिने प्रयत्नमा उद्यत् देखिन्छन् । सङ्घीय सरकार मातहतका निकायलाई आरोप लगाउनुले मात्र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पदीय दायित्व पूरा हुने हो त ? होइन, संविधानले माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा मात्र राखेको छैन, समग्र शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पनि उल्लेख गरेको छ । संविधानले अधिकार सूचीमा व्यवस्था गरे पनि सरोकारका कानूनी प्रबन्ध भइनसकेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाका अप्ठेराहरू नभएका होइनन् । यसको कानूनी व्यवस्थापन र व्याख्याका विरोधाभास पनि आप्mनो ठाउँमा होलान् । तर प्रदेशको छविसँग जोडिएको विषयमा मुख्यमन्त्रीजस्तो पदीय हैसियतमा रहेको व्यक्तिले यति पातलो कुरा गरेर पन्छिन मिल्दैन । २ नम्बर प्रदेशको छविसँग जोडिएको शैक्षिक सरोकारमा प्रदेश सरकारले पनि आप्mनो तह र तरिकाले छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सक्छ । तर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यो लेठो बेसाउनुभन्दा सङ्घीय निकायतिर औंला देखाएर दायित्वबाट पन्छिने प्रयत्न गर्दैछन् ।

मुख्यमन्त्रीले परीक्षा सञ्चालन र सुरक्षाको जिम्मा सङ्घ सरकारको हुने भएकाले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रले नै लिनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेश २ लाई बदनाम गराउन प्रश्नपत्र ‘आउट’ गरिएकोमा उनको आपत्ति छ । यो कुरा ठीक हो कि, प्रश्नपत्रको सुरक्षा र परीक्षा व्यवस्थापनमा सङ्घीय संयन्त्र जिम्मेवार हुन्छन् । तर ती निकाय गैरजिम्मेवार भए भनेर सञ्चारमाध्यममा कराउँदैमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि पूरा हुँदैन । यत्रो गम्भीर लापर्बाही कहाँबाट भयो ? यसमा कोको संलग्न छन् ? यस पछाडिका प्रयोजन के हुन् ? यस्ता कुरा पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउनु प्रदेश सरकारको पनि दायित्व हुनुपर्ने हो । प्रदेश २ को छविलाई धूमिल बनाउन लाग्ने गिरोह को हो ? र, त्यो समूहको स्वार्थ के हो ? मिडियामा आक्रोश र आरोप ओकलेर मात्र यसको पर्दाफास सम्भव हुँदैन ।

तीनवटा सुरक्षा घेरामा माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको छापाखानामा प्रश्नपत्र छाप्छ । परीक्षाको १५ दिनअघि मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पु¥याइन्छ । तीन दिनअघि नजीकको प्रहरी कार्यालयमा लगिन्छ । परीक्षा केन्द्रका अध्यक्षले परीक्षा शुरू हुनुभन्दा १ घण्टाअगाडि मात्र सुरक्षाको घेरामैं परीक्षा केन्द्रमा पु¥याउने प्रश्नपत्र एक दिनअगाडि नै कहाँबाट बाहिरियो ? आशङ्काको सुई सुरक्षा निकायतिरै बढी घुम्न सक्छ । तर मुख्यमन्त्रीले भनेजस्तै प्रदेश २ लाई बदनाम गराउने अभिप्रयाबाट यो प्रकरण रचिएको हो भने बदमाशी अन्य तहबाट पनि भएको हुन सक्छ । सिलसिलाबद्ध तरीकाले प्रदेश २ को प्रश्नपत्र मात्र बाहिरिएर परीक्षा नै स्थगन हुन पुग्यो, यसले मुख्यमन्त्रीको आरोपलाई अस्वीकार गरिहाल्ने आधार निर्माण गरिराखेको छैन । यस कारण अनुसन्धानको दायराले प्रश्नपत्रको तयारी, छपाई, ढुवानीदेखि सुरक्षा प्रबन्धका सबै पक्षलाई समेट्नुपर्दछ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई छानबिनको जिम्मा दिइएको छ ।

शिक्षा परिषद्ले पनि छानबिन अघि बढाएको भनिएको छ । ढिलोचाँडो अनुसन्धानको परिणाम बाहिर आउला पनि ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रश्नपत्र सार्वजनिक भएपछि कतिले यसलाई २ नम्बर प्रदेशको उपहासको मसाला बनाएका छन् । २ नम्बर प्रदेशको प्रवृत्तिसित तुलना गरेर उडाउने काम भइरहेको छ । प्रश्नपत्र जसरी सञ्जालमा छरिएको छ, यसको उद्देश्य कुनै अमुक विद्यार्थीको सहजतामा मात्र सीमित छ भन्ने देखिंदैन । परीक्षा प्रणाली र पद्धतिको विश्वासमाथि नै प्रश्न उठाउने उद्देश्यबाट यो काम भएको हो कि भन्ने लाग्नु पनि अस्वाभाविक होइन । माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीमा गैरजिम्मेवारीको घटना यो पहिलो पनि होइन । माध्यमिक शिक्षा परिषद्को गैरजिम्मेवारीले यसअघि पनि पटकपटक विद्यार्थी मानसिक प्रताडनामा परेका उदाहरणहरूको कमी छैन । गत वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजामा परिषद्को लापर्बाहीले ग्रेड नै गडबड भएको थियो । तर प्रत्येक पटकका यस्ता बदमाशीहरू छानबिन नामको कर्मकाण्डले छोपछाप गरिंदै आएको छ । प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषयमा हुने भनिएको छानबिन पनि यस्तै अर्को एक थान कर्मकाण्ड मात्र बन्ने त होइन ? यो आशङ्का सत्य साबित नहोओस् ।