पार्टीलाई हानी पुर्याउनेलाई पार्टीबाटै निष्काशन गर्नुपर्छ रमेश रिजाल, नेता, नेपाली कांग्रेस

106

अनुशासनहीनलाई छुट दिँदै जाने हो भने पार्टीमा विग्रह आउँछ र पार्टी विघटनको बाटोतर्फ जान्छ । त्यसकारण प्रमाणका आधारणामा जसजसले पार्टीलाई हानि पु¥याएका छन् उनीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ र पार्टीबाटै निष्काशन गर्नुपर्छ । यो गर्न सकिएन भने कांग्रेस बलियो बन्न सक्दैन र हामीले फेरि पनि विगतकै जस्ता पराजय भोग्नुपर्छ ।

पार्टीको विधानको विषयमा देखिएको विवाद अझै साम्य नभएका कारण कांग्रेसको संगठन विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ, कहिले समाधान होला ?



विधानको विषय अब लगभग टुंगो लागिसकेको छ । महासमितिको बैठकबाट पारित भएको केही विषयहरूमा विवाद थियो । अब यसलाई विवादमा नल्याउने र अरू विषयमा सहमति गरेर जाने भन्ने भएर नै यसअघि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विभिन्न समितिहरू गठन गरेको र त्यसपछि यो विषयलाई देशभरि पु¥याउनुपर्छ भनेर शीर्ष नेताहरू जिल्ला भ्रमणमा निस्कनु भएको हो ।

अरू सानातिना विषयमा पनि कार्यसमिति बसेर नै निर्णय गर्ने भन्ने भएकाले अब यसलाई विवाद मान्नु हँुदैन र संगठन विस्तारतर्फ लाग्नुपर्छ । किनभने हामी निर्वाचनपछि संगठनका विषयमा धेरै ढिला भइसकेका छौं । त्यसकारण अब कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्न ढिला हुँदैन । अहिले जे भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ ।

विधानबाहेकका अरू विषयमा सहमति गरेर जाने भन्ने कुरा भएको छ ? सरकारलाई कसरी काउन्टर दिने भन्ने कुराका लागि संगठन विस्तारमा जानुपर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म त त्यो देखि“दैन ?

पार्टीभित्रका केही विवादले गर्दा नेपाली कांग्रेस निकै लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बनेको कुरालाई हामी नेताहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ । विवादहरू आएकै हुन् र पार्टीका काम अगाडि बढाउने कुरामा ढिलाइ भएकै हो । तर, अब छिट्टै ती विवादहरू निराकरण हुँदै जान्छन् भन्ने आशामा हामी छौ ।

अहिले विधानमा जे व्यवस्था त्यहीअनुसार पार्टीका काम अगाडि बढ्छन् र सरकारको विषयमा संसदीय समितिहरूमा छलफल हुँदैछन् र अहिलेको सरकारको काम गराइको तरिकाबारे केही निर्णयहरू पनि भएका छन् । यो सरकारले गरेका हरेक नराम्रा पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका पनि छौ र अझ सशक्त रूपमा कसरी जाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको पनि छ ।

केही नेताहरू अहिले उपत्यका बाहिर भएकाले पनि थप छलफल हुन नसकेको हो । तर, अब कांग्रेस सरकारका विषयमा र पार्टीका आन्तरिक विषयलाई विधि, विधान र आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्छ ।

तपाईंले विधिको कुरा गरिरह“दा विधानजस्ता विषयमा सहमति भएन भने अरू पार्टीका कामहरू अब सहमतिका साथ अगाडि बढ्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

पार्टी सधैं विधानभन्दा बाहिरबाट चल्न सक्दैन । कांग्रेसभित्र कमजोरी नभएका होइनन् । विवाद एक पटक एउटा विषयमा आयो भन्दैमा अब केही हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा पनि हुँदैन । अब विधान पारित भएको छ । केही असन्तुष्टिहरू भए पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बहुमतले विधान पारित गरेको हो ।

यसलाई मानेर जाने भन्ने विषयमा सहमति पनि भएको छ । अब पार्टीले गर्नुपर्ने सबै काम सरकारको विषयमा होस्, संगठन विस्तारको विषयमा होस्, नयाँ सदस्यता वितरण गर्ने सवालमा होस् वा राष्ट्रिय सवालका विषयमा होस् कुनै पनि काम गर्दा अब कांग्रेस विधानअनुसार नै चल्नुपर्छ र चल्छ पनि ।

यो सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले अधिनायकवादको संज्ञा दिएको छ के सा“च्चै ओली सरकार यो बाटोमा गएको हो ?

सरकारले अधिनायकवादको सुरुआत  उसका नीति र व्यवहारले यही देखाएको छ र कांग्रेस पनि त्यही हिसाबले प्रस्तुत हुने तयारीमा रहेको छ । जहाँसम्म सरकारले गरेका कामको मात्र किन विरोध गरिरहने भन्ने कुरा छ, यो सरकारले के चाहिँ राम्रो काम गरेको छ । हामीले यो यो काम राम्रो गरेका छौं भनेर उदाहरण दिए हुन्छ ।

यसमा कांग्रेसको सरकारलाई चुनौती छ । वैदेशिक नीतिमा सरकार असन्तुलित ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । आन्तरिक कुराहरू शान्ति, सुरक्षादेखि लिएर भ्रष्टाचारसम्मका विषयमा यो सरकार फसिसकेको छ ।

सरकार सबैतिरका आलोचना र सुझावहरूको बेवास्ता गर्दै आफ्नो सर्वसत्तावादको नीतितर्फ अगाडि बढिरहेको छ । यो अवस्थामा सरकार सामान्य भाषाबाट सम्झन सक्ने अवस्थामा छैन । सरकारलाई सम्झाएर सही बाटोमा ल्याउनका लागि जनताले नेपाली कांग्रेसलाई एकपटक प्रतिपक्षको भूमिका दिएका हुन् र हामीले त्यो पूरा पनि गरिरहेका छौ ।

तलबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र आरक्षणमा मनोनीतको विषयलाई विधानबाट हटाउनुको कारण चाहि“ के हो ?

हाम्रो पार्टीभित्र यस्तो चलन अहिले आएर भित्रिएको होइन । यो विशेषगरी गिरिजाबाबुको पालादेखि नै चल्दै आएको हो । उहाँको पालादेखि चल्दै आएकाले हामीले पनि यसलाई निरन्तरतामा राखेको हो । महासमितिमा यी विषयहरू उठे पनि पारितै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आएका थिएनन् ।

महासमितिले यी विषयमा केन्द्रीय समितिले निर्णय लिओस् भनेको थियो । तर, केन्द्रीय समितिमा सहमति हुन सकेन र बहुमतका आधारमा पारित गर्नु परेको हो । पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने भन्दैमा केही यस्ता विषयहरू पनि हुन्छ जुन विषयअनुसार पार्टी परिचालित हुँदै आएको हुन्छ भने त्यसलाई कायम राखेर जाउ भन्ने मात्र हो ।

भोलिका दिनमा महासमितिले उठाएका विषयमा अभ्यास नै हुँदैन भन्ने त छैन । अहिलेलाई यो कायम पनि राखौ र नयाँ अभ्यास पनि गर्दै जाऔं भनेर यस्तो गरिएको हो । जहाँसम्म तलैबाट निर्वाचन लडेर आउने भन्ने विषय छ प्रायः साथीहरू तलैबाट निर्वाचन लडेर नै आउनु हुन्छ ।

केही सीमित साथीहरूको पार्टीमा राम्रो भूमिका हुँदाहुँदै पनि कुनै कारणले निर्वाचन लड्न जान नमिल्ने भयो भने अहिले नै उहाँहरूलाई नछुटाउ भन्नका लागि विधानबाट यी विषय हटेका हुन् तर अभ्यासमा नजाने भन्ने होइन ।

तर, यो विषयलाई लिएर जिल्ला सभापतिहरूले चैत २० देखि राष्ट्रिय भेला पनि बोलाएका छन् र त्यो भेलाले विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेवाला छ, कसरी मिलाउनुहुन्छ ?

त्यो भेलाको लागि केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमति लिनुपर्ने हो । उहाँहरूले लिनुभएको छैन । त्यसकारण त्यो भेलाले गर्ने निर्णय कति वैधानिक होला या नहोला । तर, जिल्ला सभापतिहरूको भूमिका पार्टीमा मूल हुन्छ । पार्टीलाई जीवन्तता दिनका लागि उहाँहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ पार्टीका लागि नै गर्ने हो । उहाँहरू बस्नुहुन्छ । छलफल गर्नुहुन्छ । एउटा सुझाव आउँछ र त्यसले भोलि गएर पार्टीलाई नै फाइदा हुने हो । मलाई लाग्छ जिल्ला सभापतिहरूको भेला केन्द्रीय समितिको निर्णयभन्दा बाहिर जाँदैन । हामीले भनेका छौं, तपाईंहरूले उठाएका विषयहरू अभ्यासमा जान्छन् ।

भोलि त्यही नीति पनि लागू हुन सक्छ । तर, अहिलेलाई पुरानो नीतिलाई पनि कायम राखांै र नयाँ आएको विषयलाई पनि अभ्यासमा लैजाऔं भन्ने हो । किनभने अब अनुशासन समिति पनि बनिसकेको छ । त्यसले पनि काम गर्छ । नेताहरूबीचमा अरू सबै सहमतिको आधारमा निर्णय गर्ने भन्ने पनि एक खालको सहमति भएको छ ।

तपाईंले योभन्दा अगाडि अनुशासन समितिमा बसेर काम गर्नुभएको हो । निर्वाचनमा पार्टीको हित विपरीत काम गर्नेलाई तपार्इंले कारबाही गर्न सक्नु भएन । तर, अहिले फेरि त्यही विषयलाई अनुशासन समितिले उठाएको छ । के भन्नुहुन्छ ?

मैले अनुशासन समितिको नेतृत्व गर्दा पार्टीका विषयमा वा चुनावमा पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई सहयोग नगरेकाहरूको विषयमा छानबिन पनि गरेको हो, स्पष्टीकरण पनि लिएको हो । मेरो कार्यकालमा जति भ्याए त्यो मैले गरेको हो । अहिलेको समितिले पनि त्यो गर्नुपर्छ र, यो समिति भनेको पार्टीमा निकै महत्वपूर्ण समिति पनि हो ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुशासन समिति गठन गर्ने हो र त्यसपछि त्यो आफैं शक्तिशाली हुन्छ । उसको आफ्नै नियमावली छ । उसले आफूले आफ्ना कामका विषयमा नीति, नियमहरू बनाउँछ सक्छ । त्यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । समिति पनि विधानअनुसार नै चल्नुपर्छ ।

सोचेर, अनुसन्धान गरेर काम गर्नुपर्ने चुनौती हुन्छन् । तर, अनुशासन समितिले गरेका निर्णयहरू केन्द्रीय कार्यसमितिले पनि उल्टाउन सक्दैन । त्योअनुसार कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो नयाँ समितिलाई सुझाव पनि छ ।
पछिल्लो समयमा आएर राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूकै भनाइहरू फरकफरक आइरहेका छन् र एकले अर्कालाई आरोप लगाउने क्रम बढिरहेको छ । यो समितिको अधिकार कति हुन्छ, कारबाही गर्न सक्छ ?

यो सत्य कुरा हो कि अहिले केन्द्रीय तहका नेताहरूको राष्ट्रिय महत्वका विषयमा एकै खालको धारणा आउन सकेको छैन र यसले पार्टीको वा कांग्रेसको आधिकारिक धारण के हो भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ । मलाई लाग्छ समितिले यो विषयमा पनि शीर्ष नेताहरूलाई सचेत गराइसकेको छ ।

केन्द्रीय नेताहरूले बोल्दा पार्टीको धारणसँग बेमेल नहुने गरी बोल्नुपर्छ । यसका लागि कम्तीमा पनि शीर्ष तहमा छलफल हुनुपर्छ । सकिन्छ भने सहतमा आएका विषयलाई केन्द्रीय समितिमा छलफल गरौं र सबैको एकै आवाज जाओस् ।
सकिएन भने कम्तीमा पनि दुई वा तीन नेताका बीचमा भए पनि छलफल भयो भने विवाद आउँदैन । तर, केही केन्द्रीय नेताहरूले फरकफरक धारणा राख्नुभयो भन्दैमा पार्टीको आधिकारिक धारणा नै आएन भन्न चाहिँ मिल्दैन ।

तपाईंले यति भनिरह“दा पछिल्लो समयमा केही राष्ट्रिय महत्वका घटनाहरू भएका छन् । तर, कांग्रेसको समान धारणा आएकै छैन ?

पार्टीले पनि समयसमयमा धारणा राखिरहेकै छ, छँदै छैन भन्ने सत्य होइन । कहिलेकाहीँ केन्द्रीय नेताहरूको व्यक्तिगत धारणा पनि हुन्छ । उसले त्यो राख्ने नपाउने भन्ने त हँुदैन । यो कांग्रेसमा छुट छ । कुरा यतिमात्रै हो कि समान धारणका लागि छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ ।

अहिले सभापतिमा, वरिष्ठ नेतामा र महामन्त्रीलगायतका शीर्ष नेतामा फरकफरक धारणा आइरहेकाले यो प्रश्न उठेको हो र हालै गठन भएको अनुशासन समितिले पनि यो विषयमा सचेत गराइसकेको छ । तर, कांग्रेसमा जहिले पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउनुभन्दा अगाडि यस्तै खालका विचारहरू नेताहरूबाट आएकै हुन् । जब समान धारणा बनाउनु पर्ने पार्टीको दृष्टिकोण दिनुपर्ने बेलामा त सहमति भएकै हो ।

एकै विचार, नीतिहरू आएकै छन । अरू नेताहरूको त आफ्नो विचार हो, धारणा हो । कहिलेकाहीँ उहाँहरूका निजी धारणाले पनि निकै महत्वपूर्ण नीति बनाउन सहयोग गरिरहेको छ । कमसेकम माथिल्लो तहमा रहनुभएका नेताहरूको भनाइ फरक नहोस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो ।

अनुशासन समिति बनेको छ । पहिले पार्टीलाई हराउन लाग्नेहरू माथि पनि यसले कारबाही गर्नुपर्छ । शीर्ष तहै नेताहरू भए पनि पार्टीलाई असर पार्ने काम भइरहेको छ भने कारबाही गर्नुपर्छ । अनुशासन समिति कडा रूपमा आउन सक्यो भने यी समस्या हराएर जान्छन् ।

अहिले कांग्रेस पुराना कुरालाई निकालेर कारबाहीतिर लाग्ने कि अब सबैलाई सुधारेर पार्टीलाई बलियो बनाउनेतिर लाग्ने, कारबाहीको कुराले संगठनमा असर पार्दैन ?

पार्टीभित्र बसेर बदमासी गर्नेलाई छुट दिएर बस्ने हो भने भोलि पार्टी झन् खराब हुन्छ । त्यसकारण निर्वाचनमा पार्टीलाई असहयोग गर्ने हुन् वा अहिले सबैमाथि कारबाही हुनुपर्छ । पार्टीको विधान छ, नियमावली छ, अनुुशासन समिति बनेको छ । त्यसकारण विधि र विधानअनुसार नजानेलाई विधिपूर्वक कारबाही गर्नुपर्छ ।

अनुशासनहीनलाई छुट दिँदै जाने हो भने पार्टीमा विग्रह आउँछ र पार्टी विघटनको बाटोतर्फ जान्छ । त्यसकारण प्रमाणका आधारणामा जसजसले पार्टीलाई हानि पु¥याएका छन् उनीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ र पार्टीबाटै निष्काशन गर्नुपर्छ । यो गर्न सकिएन भने कांग्रेस बलियो बन्न सक्दैन र हामीले फेरि पनि विगतकै जस्ता पराजय भोग्नुपर्छ ।

महासमितिमा तपाईंहरूले मिलेको सन्देश दिनुभएको थियो । तर, अहिले आएर सरकार एकतिर लागेको छ । काउन्टर दिनुपर्ने प्रतिपक्ष अर्कोतिर छ ? अब कांग्रेसको मुद्दा के हो ?

नेपालको संविधानले अंगीकार गरेका सबै विषयहरू नेपाली कांग्रेसमा मुद्दा हुन् । कांग्रेस जनतासँग जोडिएको र जनताको लागि नै काम गर्ने उद्देश्यले गठन भएको पार्टी भएकाले राष्ट्र, राष्ट्रियता र अखण्डतामा कांग्रेस विचलित छैन । होला पार्टीका केही विषयमा नेताहरूवीच मेल खाएको छैन । यो मेल नखानु भनेको कांग्रेस सकिएको होइन ।

यो एउटा लोकतान्त्रिक र प्रजातन्त्रलाई आत्मसात् गरेर हिँडेको पार्टीमा यस्ता बहसहरू धेरै हुन्छन । पार्टीको बैठकमा बहस हुनु भनेको विवाद हैन । अर्को कुरा विवाद नआई निकास आउँदैन । मिल्यौ भनेर मात्रै नेताहरूका बीचमा एकता हुने होइन । लोकतन्त्र भनेको वादविवाद र बहसबाट आएको विचारलाई नीतिगत बनाउने हो । एउटा निश्चित पद्धति र संस्थागत प्रक्रियाबाट लोकतन्त्र चल्छ, हात मिलाएर चल्दैन ।

हामी पद्धतिमा कहीँ पनि चुकेका छैनौं । पार्टीमा एउटा विधि हुन्छ । त्यो विधिअनुसार हामीले भित्र वा बाहिर जति बहस, विवाद र आलोचना गरे पनि विधिले हामीलाई बाँधेको छ त्यही विधिअुसार हामी पनि चलिरहेका छौं । त्यसकारण नीतिमुखी, विधिमुखी र विधानमुखी भएर हामी अगाडि बढ्ने हो भने कहीँ पनि विवाद आउँदैन । विधि विविधता र विचार विविधता आयो भने हात मिलाएर एकता हँुदैन । अहिले कांग्रेसभित्रको बहस भनेको यही हो । यही बहसका साथ हामी अगाडि बढ्छांै ।

सरकारले हिजो मात्रै काठमाडौंमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । तर, अपेक्षाअनुसार भएन भन्ने गुनासाहरू आइरहेका छन्, तपाईंको मूल्यांकन के छ ?

हामीसँग आन्तरिक स्रोत नभएकाले देशको विकासका लागि यस्ता सम्मेलनहरू गर्नु र लगानी ल्याउन वातावरण बनाउनु पर्ने हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । तर, यो सरकारले बिना तयारी र अरूसँग सल्लाह नै नगरी लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको हुनाले सोचे जति उपल्ब्ध हुन्छ भन्ने कुरामा हामी पनि आशावादी थिएनौ । अर्को सरकार अहिले भिजनविहीन भएर हिँडिरहेको छ ।

यो सरकार अहिलेसम्मकै बलियो सरकार भएर पनि यसले गरेका कामहरूलाई हेर्दा र सरकारको व्यवहारलाई हेर्दा एक दुई ठाउँमा हैन धेरै ठाउँमा अल्मलिएको र दिशाहीन छ । यो सरकारले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि नयाँ र प्रभावकारी कामहरू गर्न सक्ने थियो, त्यो देखिएन । यति मजबुत सरकारका लागि ११ महिना भनेको धेरै महत्वपूर्ण समय हो ।

यो समयमा सरकारबाट तात्विक सुधारका कामहरू भएको देखिएन । नेपाली जनताले जे सोचेर दुई तिहाइको मत दिएका थिए त्यसमा सरकारले काम गर्न सकेन र जनताहरू अहिले निरास हुन थालेका छन् ।

जनतालाई जे जस्ता सुविधाहरू दिन सक्थ्यो त्यो पनि नदिएर कुन बाटोबाट हिँड्दा र कस्ता कार्यक्रहरू ल्याउँदा सरल ढंगले अगाडि लान सकिन्छ र त्यसले देश र जनताको भलो गर्छ भन्ने विषयमै अहिले सरकार अल्मलिएको अवस्था छ भने कसरी लगानी सम्मेलन सफल हुन्छ ?