लगानीसँगै बजारको खोज – ओमप्रकाश खनाल

26

विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य शक्ति अमेरिका र चीन १० महीनादेखि व्यापार युद्धमा आमनेसामने छन् । यी देश एकअर्काका अर्बौं डलरका उत्पादनमा अतिरिक्त कर लगाएर व्यापारिक विवादमा उत्रिँदा विश्वकै आर्थिक गतिविधि प्रभावित छ । अमेरिकी वैदेशिक बजार नीतिबाट भारतीय अर्थतन्त्र पनि जोगिन सकेन । अमेरिकाले भारतलाई दिँदै आएको भन्सार सहुलियत हटाएपछि प्रति उत्तरमा भारतले अमेरिकी फलाम आयातमा थप महसूल लगाइदियो । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धाको यो तरीका विवादमुक्त भने छैन । आजको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध आर्थिक स्वार्थमा अडिएको विषय भने निर्विवाद छ । विश्व आर्थिक शक्तिका प्रतिस्पर्धी चीन र भारतजस्ता मुलुकको बीचमा रहेर हामीले व्यापारिक झगडा त गर्न सक्दैनौं तर बजार कूटनीतिलाई परिष्कृत बनाउन ढिला गर्ने बेला पनि छैन । अर्थतन्त्रको अपेक्षित गतिका निम्ति अब बाह्य बजारमा पकड नभई हुँदैन ।

अमेरिकाले व्यापारसँग जोडिएका विश्व व्यापार संगठन लगायत बहुपक्षीय प्रतिबद्धता र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट अलग हुने चेतावनी दिइराखेको छ । व्यापार प्रवद्र्धनका द्विपक्षीय सहकार्य उसको प्राथमिकतामा छन् । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०१९ मा विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि खुम्चिने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । मुद्रा कोषले यसमा अमेरिका र चीनको व्यापार प्रतिवादलाई मुख्य कारण मानेको छ । अहिले विश्वभरका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको आ≈वान गरिराख्दा बजारको पहिचान र दोहनको रणनीतिलाई सँगसँगै अघि बढाइनुपर्छ । यसका निम्ति स्रोत व्यवस्थापनसँगै विश्वका मुख्य बजारमा पहुँच विस्तारमा कूटनीतिक चातुर्यको खाँचो खट्किएको छ ।



आज (शुक्रवार)देखि काठमाडौंमा हुन गइरहेको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा स्वदेश र विदेशका ९ सय लगानीकर्ताको सहभागिता रहने बताइएको छ । लगानीकर्ताको यो जमघटबाट ५७ परियोजनामा ३२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा सरकारको छ । ऊर्जा, पर्यटन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, शहरी विकास, औद्योगिक, हवाई पूर्वाधारजस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । २ वर्षअघिको यस्तै सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँ घोषणा भएको थियो । प्रतिबद्धतामध्ये ३ खर्ब रुपैयाँ प्रक्रियामा रहेको तथ्यांक लगानी बोर्डसँग छ । लगानी सम्मेलन सराहनीय छ । लगानी भिœयाउन भने लगानीकर्ताको विश्वास जित्न जरुरी हुन्छ । लगानीकर्ताले जोखिम र लाभलाई सूक्ष्म विश्लेषण गरेरमात्र लगानी ल्याउँछ । लाभको सम्भावना अधिक भए लगानीकर्ता जोखिमबाट डराउँदैन । आर्जनका निम्ति बजार चाहिन्छ । लगानी सम्मेलनको तयारीले बजार व्यवस्थापनलाई भने महत्त्वमा राखेको भान हुँदैन । योजनाको ‘शोकेस’मात्र यस निम्ति पर्याप्त हुन सक्दैन ।

केही कानूनी सुधारका काम भएका छन् । कानूनमा सरकारी आग्रह बढी हावी हुनु, तर लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट परख नगरिनुले अवरोध अधिक देखिन्छ । बाहिरका लगानीकर्ताले कानूनी प्रक्रियासँगै स्थानीय लगानीकर्ताको मनोविज्ञान अध्ययन गर्छ । यसबाट बाह्य लगानीकर्ताको निर्णय प्रभावित हुन्छ । सरकारी नीतिप्रति स्वदेशी निजीक्षेत्र आश्वस्त छैन । विकास साझेदारका अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको व्यावसायिक वातावरणलाई उत्साहजनक भनेका छैनन् । विश्व बैंकले सुधारको सुझाव दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकै कुरा पत्याउने हो भने लगानीकर्ताको जमघट शुरू भइसक्दा सुधारको थालनीचाहिँ भएको छैन । हतारमा ल्याइएका एकाध कानूनी सुधार लगानीकर्ता रिझाउन पर्याप्त हुँदैनन् । बजार सम्भाव्यताको पहिचान र खोजलाई सरकारले प्राथमिक सूचीमा नराखेको भान हुन्छ ।

वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण र सार्वजनिक–निजीक्षेत्र साझेदारी ऐन आएको छ । यसका प्रावधान र उपलब्धिबारे लगानीकर्ता जानकार हुन केही समय पहिला आउनुपर्ने थियो । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र कम्पनी ऐन संशोधन भएको छैन । अहिले आएकासँगै औद्योगिक व्यवसाय, श्रम, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता हित संरक्षण, मुलुकी अपराध संहिताजस्ता करीब २ दर्जन कानूनमा स्वदेशी निजीक्षेत्रको असन्तोष छ । लगानी, उत्पादन र बजारीकरणसँग जोडिएका कानूनी प्रावधानलाई यहाँका लगानीकर्ताले सकारात्मक नभनेसम्म बाहिरका लगानीकर्ताले पत्याउँदैनन् । यस्तोमा आउने प्रतिबद्धतामात्रै हो, लगानी आउँदैन ।

बितेका १० वर्षमा २ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको लगानी स्वीकृत भएकोमा ८६ अर्बमात्र आएको देखिन्छ । वर्ष २०७१/७२ मा सबैभन्दा बढी ६७ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ । संविधान जारी भएपछिको वर्ष स्वीकृति १५ अर्बमा झरेको छ । चालू वर्षको ७ महीनामा ५१ करोड रुपैयाँमात्र वैदेशिक लगानी भित्रिएको तथ्यांक उद्योग विभागसित छ । यो आँकडाले लगानीका निम्ति राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता अवरोध बनिराखेको बुझ्न सकिन्छ । यस्ता व्यवधानहरूको स्थायी निकासको प्रत्याभूति भएको छैन ।

सम्मेलन लगानीकर्ताका लागि सरकारी दृष्टिकोण र कानूनी व्यवस्था बुझ्ने अवसर भने हो । अघिल्लो सम्मेलनमा कबोल गरेको रकममध्ये एक चौथाइ अहिले प्रक्रियामा रहनुको अर्थ यही हो । प्रतिबद्धता आउँदैमा लगानी भित्रिइहाल्छ भन्ने हुँदैन । ७७ योजनामध्ये ऊर्जा, कृषि, निर्माणजस्ता उत्पानदमूलक क्षेत्र निकासीयोग्य छन् । आन्तरिक बजारको भारमा मात्र चल्न सम्भव हुँदैन । अबका केही वर्ष ऊर्जालाई आन्तरिक आपूर्तिमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ । प्रतिस्पर्धी बनाउन बजारीकरणमा निजीक्षेत्रलाई खुला गरिनुपर्छ । उत्पादनको लागत नघटाउने, तर उपभोक्तामाथि भार थोपर्ने परिपाटी गलत हो । संरक्षणले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई ध्वस्त पार्छ ।

बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर ३० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धिको आधारमा बजारको खोज सम्भव छैन । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा लगानी केन्द्रित गरिनुपर्छ । सिमेन्ट उद्योगमा भइरहेको लगानी सकारात्मक छ । तर, संरक्षणका नाममा क्लिंकरमा उच्च दरको भन्सार सीमित उद्योगलाई कमाउने औजारमात्र बनेको छ । यसले न प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाएको छ, न उपभोक्ता मूल्यमा राहत छ । ८० लाख मेट्रिक टनको आन्तरिक बजारमा उद्योगको जडित क्षमता २ करोड मेट्रिकटन पुगिसकेको छ । उद्योग आधा क्षमतामा चलिराखेका छन् । भारत नेपाली सिमेन्टको बजार गन्तव्य बन्न सक्छ । भारतीय सिमेन्टको तुलनामा नेपाली उत्पादनको मूल्य दोब्बर रहेसम्म यो सम्भव हुँदैन । लागत घटाउन उत्पादनका प्रक्रियागत समस्या समाधानसँगै प्रतिस्पर्धालाई खुला गरिनुपर्छ । एकताका नेपालबाट धान र चामल निकासी हुन्थ्यो । अहिले वर्षको ३० अर्ब रुपैयाँको चामलमात्र आयात हुन्छ । कृषिप्रधान देशका भान्छा आयातित खाद्यान्नले धानिएका छन् ।

आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । तरकारी, फलपूmल, तेलहन, दलहन, पशुपन्छी, र दुग्ध व्यवसायले निकासीको सम्भावना समेटेका छन् । सरकारले लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि ल्याएको कानूनले यस्ता उद्योगमा बा≈य लगानी निषेध गरेको छ । बाहिरको लगानी रोक्दा पूँजी र प्रविधिको अवसरबाट पनि वञ्चित हुनुपर्छ । एकताका राम्रै कमाइ दिएका कफी, चिया, सुकमेल, पस्मिना, गार्मेन्टजस्ता उत्पादन प्रविधिको सीमितताले कमजोर बन्दै छ । चीनले आप्mना उद्योगमा बा≈य लगानी खुला गर्दा भित्रिएको प्रविधिले आजको समृद्धि हात पारेको हो । चीन ‘मेड इन चाइना–२०२५’ लाई उच्च प्रविधि भिœयाएर समृद्धिको आधार बलियो बनाउने रणनीतिमा छ । बेलायती वित्तीय कम्पनी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको अध्ययनले सन् २०३० सम्ममा चीन विश्वकै १ नम्बर अर्थतन्त्र बन्ने देखाएको छ । अमेरिकाले झिकेको व्यापारिक किचलोलाई चीनको वृद्धि प्रभावित पार्ने चालका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ । दशकभित्रै विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्ति बन्ने प्रक्षेपण गरिएको भारतले प्रविधि सबलीकरणको उपाय अपनाएको छ । तात्पर्य, हामीकहाँ सम्भाव्य क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याएर स्वदेशी लगानी धराशयी हुँदैन, बरु प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा मद्दत मिल्छ ।

बजारका लागि उत्पादनको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी लागत मुख्य पक्ष हो । प्रविधिले गुणस्तर बढाउँछ, उत्पादन खर्च घटाउँछ । हाम्रा उत्पादनलाई निकासीयोग्य बनाउन पूँजी, श्रम, ऊर्जा र पारवहनको लागत कटौती गर्नुपर्छ । हामीकहाँ प्रतिस्पर्धी क्षमतासँग जोडिएका यी कुनै पनि अवयव उत्पादनमैत्री छैनन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै करप्रणाली अस्तव्यस्त छ । विकासको द्रुत दौडमा अघि बढेका भारत र चीन नेपाली उत्पादनका बजार गन्तव्य हुन् । बजारको खोज र तुलनात्मक लाभको पूँजीकरणमा केन्द्रित भएमात्रै लगानी आकर्षणका उपायहरूको सार्थकता हुनेछ ।