वीरगंज,१५ चैत्र । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत समृद्धि र विकासको नारा एवं प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न कहिले पछाडि पर्दैनन्। सार्वजनिक कार्यक्रम होस् वा व्यक्तिगत भेटघाट, राउतको हरेक अभिव्यक्ति प्रदेशलाई विकसित र समृद्ध बनाउनतर्फ केन्द्रित हुन्छ।

२०७४ फागुन ३ गते जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरभित्र आयोजना गरिएको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा आफ्नो पहिलो सम्बोधनमा समेत राउतले प्रदेशको समृद्धि, विकास र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता बताएका थिए।

राउतले हेरेको समृद्धि र विकासको सपना यथार्थमा कति हदसम्म साकार होला त्यो त भविष्यले नै बताउला। तर राउतका सारथिहरु ठिक उनको विपरीत देखिएका छन्। सुन्दर, विकसित, समृद्ध र राम्रो प्रदेश चाहना बोकेका मुख्यमन्त्री राउतको उद्देश्य पूरा गर्न उनका सारथिहरु बाधक बत्रे हुन् कि आशंका उब्जिन थालेको छ।

पछिल्लोपटक राउतको क्याबिनेटमा रहेका केही मन्त्रीहरुको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति र व्यवहारका कारण शालीन र बौद्धिक प्रवृत्तिका राउतलाई नै समस्यामा पार्ने काम गरेको छ।

खास गरेर राउत मन्त्रिमण्डलका केही सदस्यहरुको पछिल्लो गतिविधि र अभिव्यक्तिका कारण मधेश आन्दोलनको जगमा स्थापित संघीयता तथा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि औंला तेस्र्याउन पर्याप्त ठाउँ दिएको छ।

अर्थमन्त्री विजय यादवले वन तथा उद्योग मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ यादवलाई झापड हानेर दुव्र्यवहार गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै मुख्यमन्त्री राउतका अर्का मन्त्री नवलकिशोर साह परीक्षा केन्द्रमा पुगेर शिक्षकको जागिर खाइदिने धम्की दिनुका साथै जातीय आधारमा अपमानित हुनेगरी अभिव्यक्ति दिएर आलोचित हुने काम गरेका छन्।

आइतबार जनकपुरस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा एसइई अनुगमन गर्न पुगेका मन्त्री साहले केन्द्राध्यक्षदेखि निरीक्षकका रुपमा खटेका शिक्षकहरुमाथि अपशब्द मात्रै प्रयोग गरेनन् एक शिक्षकलाई जातीय आधारमा दुव्र्यवहार गर्नसमेत पछाडि परेनन्।

परिचयपत्रमा फोटो नरहेको बहाना बनाउँदै मन्त्री साहले विद्यालयका शिक्षक बेचन रामलाई ‘चमारहरुको संस्कार नै यस्तै हुन्छ’ भन्दै दुव्र्यवहार गर्न पछाडि परेनन्। मन्त्री साहले देखाएको पछिल्लो व्यवहारको चौतर्फी आलोचना भएको छ। विभित्र सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म मन्त्री साहको आलोचना गर्नेको ओइरो लागेको छ।

संविधानमा कसैलाई जातीय आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ। शिक्षक रामले बताएअनुसार मन्त्री साहले त्यसो भनेका हुन् भने उनी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्दछ। यद्यपि मन्त्री साहले शिक्षक रामलाई जातीय आधारमा दुव्र्यवहार नगरेको दाबी गरेका छन्। घटनाको भोलिपल्ट उनका स्वकीय सचिवले मन्त्री साहले यस्तो कुनै अभिव्यक्ति नदिएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्टोक्ति दिए।

यसैगरी केन्द्राध्यक्ष सत्यनारायण मण्डललाई ‘तपाईंलाई हेडमास्टर कसले बनायो, जागिर नै खाइदिन्छु’ जस्ता धम्कीका साथै अपशब्द प्रयोग गरेर साहले आफ्नो मन्त्री पदको दम्भ देखाउन खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ। यसका साथै परीक्षामा खटिएका निरीक्षकहरुलाई समेत निलम्बन गरिदिने, जागिर खाइदिने जस्ता धम्की विद्यार्थीकै अगाडि दिएर मन्त्री साहले परीक्षा दिइरहेकाहरुलाई मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पत्र गर्ने काम गरेका छन्।

एक परीक्षा केन्द्रमा कहिले मन्त्री, कहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित सरकारी अधिकारी गएर अनुगमन गर्नु भनेको परीक्षार्थीलाई मनोवैज्ञानिक दबाबबाहेक अरु केही होइन। सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीले विद्यालयको शैक्षिक अवस्था, पठनपाठनजस्ता कुरालाई नियमित बनाइदिए पुग्छ। कक्षाकोठामा विद्यार्थीले गुणस्तरीय र नियमित शिक्षा पाएपछि परीक्षाको अनुगमनले खासै महत्त्व नराख्ने निश्चित छ।

तर पहिचान र अधिकारका नाउँमा आन्दोलन गरेर मुख्यमन्त्री बनेका राउत मन्त्री साहको पछिल्लो हर्कतबारे केही नबोल्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको सर्वसाधारण नागरिकले कुरा थालेका छन्।

पछिल्लोपटक सप्तरी पुगेका सामाजिक विकासमन्त्री साहले अनौपचारिक कुराकानीमा पत्रकारहरूलाई चप्पलले हिर्काउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएर आलोचना झेल्नुपरेको थियो। पछि विज्ञप्ति नै निकालेर मन्त्री साहले माफी मागेका थिए। सप्तरी घटनाको केही दिन नबित्दै मन्त्री साहले जनकपुरको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा मेयर पागल रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

मन्त्री साहले पटकपटक दिने गरेका यस्तो विवादास्पद बयानका कारण सामाजिक विकास मन्त्रालय मात्रै नभई मुख्यमन्त्री राउत सुशासन तथा अनुशासनको सपनालाई कुठाराघात हुने निश्चित छ।

मन्त्री साहमात्र होइन, राउतका अर्का सारथि अर्थमन्त्री विजय यादवले मन्त्री साहभन्दा बढी उपद्रो गरे। मन्त्री यादवले आफ्नो कार्यकक्षभित्रै वन तथा उद्योग मन्त्रालयका सचिव विद्यानाथ झालाई झापड हात्र भ्याए। अर्थमन्त्री यादवले देखाएको व्यवहारका कारण कम आलोचना सहनुपरेन मुख्यमन्त्री राउतको सरकारलाई।

झापड प्रकरण छानबिन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भयो। सात दिनभित्र समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए पनि हालसम्म प्रतिवेदनको यथार्थ बाहिर आउन सकेको छैन्।

रेशम चौधरीलाई आजीवन कारवासको सजाय सुनाइएपछि गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आइरहेको प्रदेश २ मा सत्ता साझेदार दल राजपाले कानुनमन्त्री यादवको प्रतिवेदनबारे केही बोल्न सकेको छैन। प्रदेशमा अनुशासन र सुशासन कायम गर्न सबैको समान दायित्वबोध गर्दै राजपा पनि कदापि पछि पर्नु हुँदैन।

सत्ता साझेदार दलमात्र होइन प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका दलहरुसमेत प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न गम्भीर देखिएका छैनन्। खास गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि पछिल्ला घटनाक्रमबारे मौन बस्नु कानुनी शासनको बर्खिलाफ गर्नुबाहेक अरु केही हुन सक्दैन।

मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले देखाएका पछिल्लो व्यवहारका कारण संघीयता र लोकतन्त्रको वास्तविक परिभाषालाई नै ओझेलमा पार्ने काम गरेको छ।

पदीय मर्यादा र गरिमालाई नै धरापमा पार्ने गरी आफ्नै मन्त्रीहरुले व्यवहार प्रदर्शन गरिरहँदासमेत सरकारका मुखिया चुप लागेर बस्नु आमनागरिकसँग विश्वासघातबाहेक अरु केही हुन सक्दैन्। सारथिमाथि लागेको आरोपबारे सरकारको तर्फबाट स्पष्ट धारणा आउनु जरुरी छ।