न्यायपालिकालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउँछौं : अधिवक्ता सुधिर कुमार कर्ण

नेपाल बार एसोसिएसनको प्रदेश २ बाट उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार

139
Share
  • 697
  •  
  •  
    697
    Shares

० नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा तपाइँहरुको तयारी कस्तो छ ?

— निर्वाचनका लागि मत माग्न हामीले पूर्व कञ्चनपुरदेखि पश्चिम झापासम्मको यात्रा हामीले सकायौं । त्यसपछि काठमाडौं आएर यहाँका साथीहरुलाई पनि आफ्ना प्रतिबद्धता सुनाउँदै मत माग्ने कामहरु भइरहेको छ ।

० निर्वाचनमा तपाइँहरुको मूल एजेन्डा के–के छन् ?

— मुख्यतः हामीले दुई/तीनवटा मूल मुद्दाहरु लिएर निर्वाचनमा आएका छौं । विगतमा जति पनि निर्वाचनहरु भए त्यो नेतृत्व केन्द्रित भए । यसपटकको निर्वाचनमा हामी नीतिकेन्द्रित भएर आएका छौं । नेपाल बार एसोसिएसनको नीति भनेको मुख्य तवरबाट कानून व्यवसायीहरुको मानमर्यादालाई कसरी उच्च राख्न सकिन्छ भन्ने एउटा मूल एजेन्डा रहेको छ । दोस्रो, नियन्त्रित र निर्देशित शासन विरुद्ध पनि हाम्रो अभियान रहेको छ । त्यसैगरी, कानूनको शासन, मानवअधिकार रक्षा लगायतका विषयहरुलाई हामीले एजेन्डाका रुपमा प्रस्तुत गरेका छौं । अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामीले आफ्ना एजेन्डा तथा प्रतिबद्धताहरु प्रस्तुत गर्दै कानून व्यवसायीमाझ आफ्ना कुरा राख्दै आएका छौं ।

० तपाइँले नियन्त्रित र निर्देशित विरुद्ध अभियान भन्नुभयो, त्यो के हो ?

— विगत केही समयदेखि न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्ने कुरा हामीले देखिरहेका छौं । न्यायाधीशहरुको नियुक्ति जुन हिसावले भयो, त्यो कुनै राजनीतिक दलको सिफारिसको आधारमा नियुक्ति गर्ने र भोली गएर न्यायाधीशहरुले पनि आफ्ना चरित्रहरु देखाउँदा कहीं न कहीं आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई न्यायालयमा पनि उजगार गरेको पाइन्छ । न्यायपालिकाका लागि यो सुखद् होइन । यसले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम राख्दैन । अहिले जसरी दुई तिहाइको घमण्डमा कार्यपालिका रहेको छ र उसले न्यायपालिकालाई पनि नियन्त्रित गर्न खोजेको छ, त्यो कहीं न कहीं आभाष भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा एउटा मजबुत बार एसोसिएसनको निर्माण हामीले गर्न सकेनौं भने एउटा सक्षम बार एसोसिएसन आउन सकेन भने न्यायपालिकालाई बचाउन सक्दैनौं । जुन मुलुकमा मजबुत न्यायपालिका हुँदैन, त्यो मुलुकको लोकतन्त्र पनि रहँदैन भन्ने उदाहरण हामीले देखिसकेका छौं । त्यसकारणले सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुको चिन्ता एउटै रह्यो कि कार्यपालिकाको छाया न्यायपालिकामा पर्दै गएको छ । यो नेपाल बार एसोसिएसनले त्यसलाई रोक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । त्यसका लागि हामी अगाडि आएका छौं । यदि हामी निर्वाचित भयौं भने त्यो कुरा रोक्ने हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं ।

० तपाइँहरु निर्वाचित हुने आधारहरु के–के हो ?

— कानून व्यवसायीहरुको पेसा तब मात्र टिकाउ हुनसक्छ जब न्यायालय सक्षम, पारदर्शी र निष्पक्ष रहन्छ । त्यसकारण सबै कानून व्यवसायीहरुको धारणा त्यहीं रह्यो कि कसरी हामी न्यायपालिकालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउन सक्छौं । न्यायपालिकाका विकृत्ति र विसंगतिलाई कसरी हटाउन सक्छौं । न्यायपालिकाभित्र केही भ्रष्टाचारका कुराहरु पनि बराबर सुनिरहेका छौं । यो कुरालाई यदि हामी निर्मूल पार्न सक्यौं, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई अगाडि ल्याउन सक्यौं भने कानून व्यवसायीले पनि आफ्ना पेसा अगाडि बढाउन सक्छ । हाम्रो मूल एजेन्डा नै त्यहीं रहेको छ । त्यसैले हामीबाहेक अर्को विकल्प छैन । किनभने बार एसोसिएसनलाई एउटा स्थायी प्रतिपक्षको रुपमा पनि हेर्ने गरिन्छ । भोली गएर कार्यपालिकाले गलत कार्य ग¥यो भने त्यसको आलोचना गर्न सक्ने हैसियत भएका समूहहरु नेपाल बार एसोसिएसनमा हेर्न चाहन्छन् । त्यसैले हामी बाहेक कानून व्यवसायीहरुले विकल्प देखेका छैनन् ।

० लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो ?

— न्यायपालिका जब मजबतु, स्वतन्त्र हुन्छ, त्यसले गर्ने निर्णयहरु अनुमानयोग्य रहन्छ अनि मात्रै लोकतन्त्र सवल रहनसक्ने अवस्था रहन्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरु भारत र पाकिस्तान एउटै मितिमा स्वतन्त्र भएको हो । पाकिस्तानका लोकतन्त्र आजका मितिसम्ममा मजबुत हुनसकेन, निरन्तर त्यहाँ सैनिक शासन लागे । त्यसको प्रमुख कारण नै हो कि त्यहाँका न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेन । भारतको न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेको कारणले गर्दा आज भारतको लोकतन्त्र एकदम मजबुतीका अगाडि बढेको छ । त्यसकारणले लोकतन्त्र तब मात्रै सवल हुनसक्छ, जब न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम रहने अवस्था हुन्छ । त्यसकारणले हामी यो न्यायपालिकालाई कसरी सवल र स्वतन्त्र बनाउन सकिन्छ भन्ने एजेन्डाका साथ हामी आएका छौं ।

० भनेपछि, अहिलेसम्म नेपालको न्यायपालिका त्यति स्वतन्त्र र निष्पक्ष देखिएन ?

— निश्चितरुपमा । हाम्रो मुलुकमा जुन पद्धतिबाट न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ, जसरी न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने प्रयासहरु गर्छन्, त्यो बेलामा न्यायपालिका यदि स्वतन्त्र र सक्षम रहेन भने लोकतन्त्र पनि मजबुत रहँदैन । बेला–बेलामा हामीले हेरिरहेका छौं, न्यायपालिकाका विकृत्ति र विसंगतिका कुराहरु । न्यायपालिका कहीं न कहीं निर्देशित भएर काम गर्न थाल्यो कि भन्ने कुराको आभाष पनि गरिरहेका छौं ।

० न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट कसरी टाढा राख्न सकिन्छ ?

— हाम्रो यहाँ जसरी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया राखियो, त्यो प्रक्रिया न्याय परिषद्ले गर्ने हुन्छ भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सुनुवाई फेरि संसदीय विशेष सुनुवाई समितिले गर्छ । संसदीय विशेष सुनुवाई समिति भनेको विशुद्ध रुपमा राजनीतिक संसद हो । जहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तिहरु बसेर न्यायाधीशका नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्ने वा खारेज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ । जानेर वा नजानेर हामीले न्यायपालिकालाई राजनीतिभित्र छिराएकै हौं । त्यसकारणले न्यायाधीश नियुक्तिको संयन्त्रलाई हामीले परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा सुनुवाईको व्यवस्थालाई हामीले हटाउनुपर्ने हुन्छ । अनि मात्रै न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट अलग गर्न सक्छौं भन्ने अवस्था आउन सक्छ । हामीले त्यसलाई पनि एउटा एजेन्डाको रुपमा निर्वाचनमा ल्याएका छौं ।

० पछिल्लो समय न्यायालयप्रति आम जनताको विश्वास घट्दै गएको हो ?

— न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास अझ पनि छ । तर, जुन हदसम्म न्यायपालिकाप्रति विश्वास बढाउनुपर्ने हो कहीं न कहीं त्यो खस्किँदो अवस्थामा छ । यसको जिम्मेवारी न्यायपालिका र राजनीतिक दललाई मात्रै दिनु हुँदैन, हामी कानून व्यवसायीहरु पनि त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ । कसरी न्यायालयको गरिमा बढाउने, जनताको विशवास बढाउने त्यो कुरामा बार एसोसिएन र कानून व्यवसायीहरु पनि लाग्नुपर्ने हुन्छ । जबसम्म न्यायपालिकाप्रति जनआस्था वृद्धि हुँदैन, न्यायबाट जनता यदि विमुख भए भने कहीं न कहीं विद्रोहको अवस्था आउँछ ।

० न्यायालयप्रति जनआस्था कसरी बढाउन सकिन्छ ?

— सबभन्दा पहिला त न्यायालय सर्वसुलभ होस्, सबैको पहुँचमा होस् । न्यायालयभित्र प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुले सस्तो, सुलभ र भरपर्दो न्याय पाउन सकोस् त्यो माहौल हामीले बनाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । न्यायाधीशहरु पनि सक्षम होस्, कानून व्यवसायीहरु पनि सक्षम होस् । अनि त्यो भइसकेपछि निश्चितरुपमा जनताहरुको न्यायालयप्रति जनविश्वास बढ्छ । यो जनविश्वास बढिसकेपछि मात्रै दिगो शान्ति र सुदृढ लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सक्छौं ।

० नेपाल बार एसोसिएसनमा राजनीतिक प्रभाव कतिको छ ?

— विगतमा बार एसोसिएसनले आफ्ना धारणाहरु प्रकट गर्दा कहीं न कहीं राजनीतिक आस्थाबाट प्रभावित भएर गरे कि भन्ने कुराहरु हामीलाई लागेको अवस्था छ । तर, अब नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो कोर्स परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले जुन नीति लिएका छौं, त्यसले बार एसोसिएसन राजनीतिक प्रभावभन्दा बिल्कुल तटस्थ हुनेछ ।

० तपाइँ प्रदेश २ बाट उपाधयक्ष पदका उम्मेद्वार हुनुहुन्छ । प्रदेश २ मा न्यायालयको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ?

— समग्र मुलुकका न्यायालयको जुन अवस्था छ, प्रदेश २ त्यसभन्दा अलग छैन । तर, प्रदेश २ का कानून व्यवसायीहरु झन् बढी पीडामा छन् । यो पीडा र दुःखको घडीमा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रदेश २ लाई साथ दिएको विगतमा हामीले देखेका छैनौं । त्यसले गर्दा कमसेकम यस्तो व्यक्ति नेपाल बारमा आओस् जसले मोफसलका कानून व्यवसायीहरुको कुरा पनि उठाइदिओस् । हामी मनोवैज्ञानिक रुपबाट विभाजित छौं । आज काठमाडौं र मोफसलको बीचमा एउटा दूरी छ । मेरो मिसन पनि के हो भने मोफसलका कानून व्यवसायीहरुको कुरा कसरी काठमाडौंसम्म ल्याउने हो । म निर्वाचित भएर गएँ भने मोफसलका कानून व्यवसायीहरुका कुरा ल्याउनेछौं ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here