वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा कन्टेनर रेलमार्फत ल्याउन बन्देज

515

वीरगञ्ज २९ फागुन । नेपाली आयातकर्ताले आउँदो चैत १७ (मार्च ३१) गतेपछि कोलकाता बन्दरगाहलाई ढुवानी गन्तव्य तोकेर ल्याइएको कन्टेनर रेलमार्फत नेपाल ओसार्न नपाउने भएका छन् । समुद्रपार व्यापारमा यही फागुन ३ (१५ फेब्रुअरी)देखि ईसीटीएस कार्यान्वयनमा ल्याएर नेपालका लागि आउने कन्टेनरमा भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा भन्सार प्रक्रिया हटाइएको थियो । अनलाइन प्रविधि लागू भएपछि पनि ‘सीआईएफ कोलकाता’ उल्लेख गरेर मालसामान आउनेक्रम नरोकिएपछि बन्दरगाह भन्सारले यस्तो समयसीमा तोकेको हो । चैत १७ पछि सीआईएफ कोलकातामा अनलोड भएका कन्टेनर रेलमार्फत ढुवानी हुने छैन ।

कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले चैत १७ सम्म बन्दरगाहमा अनलोड भएका कन्टेनर आयातकर्ताले भन्सार प्रक्रियामार्फत लैजान सक्ने सहमति भएको बताए । नेपाली अधिकारी र कोलकाता बन्दरगाहका पदाधिकारीबीच सोमवार कोलकातामा भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको महावाणिज्यदूत अर्यालले जानकारी दिए । कोलकाता सीआईएफका कन्साइन्मेन्ट बन्दरगाहमा थुप्रिन थालेपछि महावणिज्यदूतावासले निकासको विकल्पमा पहल थालेको थियो । ईसीटीएस लागू भइसकेको अवस्थामा यस्ता कन्टेनर कसरी ढुवानी गर्ने भन्ने विषयमा प्रक्रियागत अन्योल भएको थियो ।



अहिले कोलकाता बन्दरगाहमा यस्ता कन्टेनरको संख्या साढे ३ सयभन्दा बढी पुगेको अर्यालले बताए ।

‘चैत १७ भित्र कोलकातामा आएका कन्टेनरमा आयातकर्ताले ईसीटीएस र पुरानै भन्सार प्रक्रियामध्ये एउटाबाट रेलमार्पmत पनि लैजान सक्छन्,’ अर्यालले आर्थिक अभियानसित भने, ‘चैत १७ पछि आएका कन्टेनरका लागि भने सडकमार्गको ढुवानीमात्र विकल्प रहनेछ ।’ सडकमार्गबाट हुने कन्टेनर ढुवानीमा अहिले ईसीटीएस अनिवार्य छैन । भन्सार प्रक्रियाबाट लैजान सकिन्छ ।

ईसीटीएस लागू भएपछिको अवस्था बुझ्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू कोलकाता पुगेका थिए । सहसचिव रविशंकर सैंजू, महावणिज्यदूत अर्याल लगायत अधिकारीले कोलकाता भन्सारका अधिकारी, बन्दरगाह सञ्चालक, सिपिङ एजेन्सी लगायत सरोकारका पक्षसित छलफल गरेका थिए ।

कोलकातामा भन्सार प्रक्रिया हटाइएपछि समय र जरीवानाको लागत घट्ने अपेक्षा गरिए पनि आयातकर्ता यो प्रविधि उपयोगमा सोचेजति जागरुक नदेखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए । टेमानीका अनुसार सरकारले सिपिङ कम्पनीलाई नेपालमा भिœयाउने वातावरण नबनाएसम्म आयातकर्ताले तुलनात्मक लाभका बारेमा उचित जानकारी नपाउने दाबी गरे । ‘सिपिङ कम्पनी तत्पर नहुँदा आयातकर्ताले तुलनात्मक लाभ लिन सकेका छैनन् । सरकारले पनि यसमा खासै चासो राखेको देखिएन,’ उनले भने । अहिले पनि आयातकर्ता कोलकाताका एजेन्टको भरमा परिरहेको उनले बताए ।

ईसीटीएस लागू भइसकेपछि पनि सीआईएफ कोलकाता उल्लेख भएर कन्टेनर ल्याउनेक्रम नरोकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । त्यसयता खुलेको प्रतीतपत्रमा समेत सीआईएफ कोलकाता उल्लेख भएको पाइएको अर्यालले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले नै यसमा कडाइ गर्नुपर्ने सरोकारका पक्षको भनाइ छ ।