डन्डी उत्पादनमा नयाँ लगानीकर्तालाई बढी चुनौती-रमेश अग्रवाल, सञ्चालक, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज कम्पनी

270

रमेश अग्रवाल लामो समयदेखि फलाम उद्योग सञ्चालनका क्षेत्रमा सक्रिय उद्योगी हुन् । फलामे डन्डी उत्पादक जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक अग्रवाल विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा पनि आबद्ध छन् । प्रस्तुत छ, नेपालमा पछिल्लो समय डन्डी उद्योगमा बढिरहेको लगानी र बजार अवस्थाबारे उनीसँग गरेको संवाद :

फलामे डन्डी उत्पादनमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, नेपालमा फलाम उद्योगमा लगानी बढ्नुको कारण के हो ?
विगत ५/७ वर्षयता फलाम उद्योगमा नयाँ लगानीकर्ता बढिरहेका छन् । पुरानाले पनि क्षमता विस्तार गरिरहेका छन् । अहिले नेपालमा करीब २ दर्जन फलाम उद्योग सञ्चालनमा छन् । ४/५ ओटा पाइपलाइनमा छन् । खासगरी नेपालमा विकासनिर्माणको काम अहिलेसम्म थोरै मात्र भएको छ । जति हुनुपर्ने हो, त्यसको तुलनामा १५/२० प्रतिशत मात्र भएको होला । अब विकासनिर्माणका ठूला योजना आउने र डन्डीको माग बढ्ने सम्भावनालाई देखेर नयाँ उद्योग आएका हुन् । हामी यसमा क्रमशः आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेका छौं । तथापि, अहिलेसम्म कच्चा पदार्थ आपूर्तिचाहिँ आयातकै भरमा छ । कच्चा पदार्थ भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात भइरहेको छ ।



तर, अहिले त बजारमा माग नै छैन भनेर उद्योगी चिन्तित देखिन्छन् नि ?
२०७२ सालको भूकम्पअघि फलाम उद्योगको बजार औसत अवस्थामै चलिरहेको थियो । भूकम्पपछि डन्डीको माग ह्वात्तै बढ्यो । निर्माणका काम बढी भए । त्यसबेला डन्डीको माग बढ्यो । बन्द भएका उद्योग पनि चल्न थाले । त्यतिले नपुगेर ३० प्रतिशत भन्सार महशुल तिरेर पनि डन्डी आयात भयो । त्यसै वर्ष संविधान जारी भयो । संविधान बनिसकेपछि अब स्थिरता आउँछ र विकास निर्माणका कामले गति लिने अपेक्षामा लगानी बढ्यो । तर, यो वर्ष भने बजारमा एक प्रकारले मन्दी नै आएको छ । विकास निर्माणका ठूला योजना आएका छैनन् । नियमित काम पनि रोकिएका छन् । यसकारण डन्डी उद्योग समस्यामा परेका छन् । चालू आवमा सबैजसो डन्डी उद्योग घाटामा चलेका छन् । डन्डी मात्र होइन, यो वर्ष समग्र निर्माण सामग्रीकै मागमा कमी आएको छ ।

अचानक बजार घट्नुको कारण के हो ?
सरकारले कुनै नयाँ योजना ल्याएको छैन । निर्माणका कामले गति लिएका छैनन् । यसबीचमै उद्योगहरू थपिए । गत वर्ष १२ लाख मेट्रिकटन डन्डी उत्पादन भएकोमा यो वर्ष २० लाख मेट्रिकटन पुग्ने अनुमान छ । केही उद्योग पाइपलाइनमा छन् । उत्पादन बढिरहेको छ । तर, माग बढ्न सकेको छैन । ब्याज, श्रमिकको खर्च र विद्युत्जस्ता नियमित खर्च रोकिँदैनन् । यसकारण उत्पादित सामान जसरी पनि बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योगी मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

तरलता अभावले पनि माग बढ्न नसकेको भनिन्छ, तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
तरलता अभावको एउटा कारण त सरकारी बजेट खर्च हुन नसक्नु हो । बैंकहरूको चर्को ब्याजदरले उद्योग र उपभोक्ता सबैलाई समस्यामा पारेको छ । बैंकले नयाँ योजनाका लागि पैसा नदिने र दिए पनि उच्च ब्याजदरले पनि निर्माण सामग्रीको बजारमा प्रभाव परेको हो । यस्तो बेलामा फेरि सरकारले श्रमिकको न्यूनतम ज्यालालाई करीब दोब्बर बनाएको छ । विद्युत्को पनि समस्या छ । ६६ केभीएको डेडिकेटेड फिडरको आधारभूत शुल्कमा ६० प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । यो फिडरमा ट्रिपिङ हुँदैन । तर, ११ केभीएबाट ट्रिपिङ र भोल्टेज उतारचढावको समस्याका कारण फलाम उद्योग नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । फलाम उद्योग यस्तो उद्योग हो, जसमा एक पटक लाइन काटिँदा धेरै कच्चा पदार्थ खेर जान्छ । पुनः शुरू हुन समय लाग्छ । ६ महीनायता फलामको विक्रीमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पनि कमी आएको छ । अमेरिकी डलरको भाउ उतारचढावले पनि हाम्रो उत्पादनको लागत बढेको छ ।

के उद्योगीहरू निराश भइसकेका हुन् त ?
होइन, सम्भावना भएकैले यस क्षेत्रमा नयाँ लगानी आएको हो । विकासनिर्माणका धेरै काम हुन बाँकी छन् । ढिलोचाँडो हुन्छ नै । अवस्था चाँडै सुध्रिन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं । जति सम्भाव्यता छ, त्यति माग हुने हो भने अहिलेको उत्पादनले थेग्न सक्दैन ।

के भयो भने सुधार आउन सक्छ ?
सरकारले पूँजीगत खर्च र क्षमता बढाउनुपर्छ । विकासका पुराना योजनालाई गति दिनुपर्छ । नयाँ पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । उद्योगलाई सहयोग पु¥याउने खालको वित्तीय नीति हुनुपर्छ । औद्योगिक लगानीमा ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन ।

बजारको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी लगानी गर्ने प्रवृत्तिले पनि जोखिम बढाएको छ नि होइन ?
यो पनि एउटा समस्या हो । अहिलेका अधिकांश उद्योगी व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएका छैनन् । बजारबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने परिपाटी छैन । यस्तोमा अनुभव र क्षमता लागत घटाउने उपाय हुन सक्छन् । नयाँ आउने उद्योगलाई बढी समस्या छ । पुराना उद्योगको स्थिर पूँजीको खर्च कम छ । क्षमता विस्तारमा मात्र खर्च लाग्ने हो । पहिला प्रतिकट्ठा ५० हजार रुपैयाँमा किनेको जग्गाको मूल्य अहिले २० लाख पुगिसक्यो । कुल स्थिर पूँजीमा १५/२० प्रतिशत खर्च जग्गाको व्यवस्थापनमै लाग्छ । अहिले पुराना, अनुभवी र ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्नेले प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अगाडि राखेका छन् । नयाँ लगानीकर्तालाई भने बढी चुनौती छ ।