वीरगञ्ज ७ फागुन । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले भारतको गुजरातबाट आयात गरेको चिनी छुटाउन सरकारले वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहलाई दबाब दिएको छ । सरकारले चिनी आयातमा परिमाणात्मक बन्देज (कोटा) लगाएपछि ५ महीनादेखि बन्दरगाहमा अड्किएको चिनीको गोदाम भाडा मिनाहा गरी चिनी भित्र्याउन पत्र काटेको हो ।

स्वदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले गत असोज १ देखि चिनी आयात रोकेको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि ९४ हजार ९ सय मेट्रिकटन कोटा तोकिएकोमा २ महीनामै कोटाभन्दा बढी चिनी आयात भएको थियो । साल्ट टे«डिङको २ हजार ५ सय मेट्रिकटन चिनी बन्दरगाहमा रोकिएको छ । उक्त चिनी छुटाउन यतिखेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दबाब बढाएको बन्दरगाह सञ्चालक हिमालयन टर्मिनल प्रालिले बताएको छ ।

कोटाभन्दा बढी आयात भइसके पनि बन्दरगाहमा रोकिएको साल्ट ट्रेडिङको चिनी भित्र्याउन दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा साल्ट टे«डिङले यसअघि ५ सय मेट्रिक टन छुटाइसकेको छ । ५ महीनासम्म बन्दरगाहमै थन्किएपछि गोदाम भाडा र जरीवाना मात्रै ५ करोड रुपैयाँ पुगेको हिमालयन टर्मिनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुकान्त चौधरीले बताए । गोदाम भाडा मिनाहा गराउन मन्त्रालयले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई पत्र काटेको छ । इन्टरमोडेल बन्दरगाहको नियामक निकाय हो ।

इन्टरमोडलले मन्त्रालयको पत्रको हवाला दिँदै टर्मिनलललाई गोदाम भाडा र जरीवाना मिनाहा गर्न सोमवार पत्र लेखेको छ । ‘हामीले बैंक ग्यारेन्टीमा भए पनि लैजान भनेका थियौं,’ टर्मिनलका वरिष्ठ अधिकृत अनिमेशकुमारले आर्थिक अभियानसित भने, ‘तर, इन्टरमोडलले भाडा र जरीवाना दुवै छोड्नुपर्ने पत्र पठाएको छ ।’ यसअघि साल्ट टे«डिङले १ करोड रुपैयाँ बुझाएर ५ सय मेट्रिकटन चिनी लगेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चौधरीले बताए । आयात रोक्ने सरकारी निर्णयले उत्पन्न परिस्थितिजन्य कारणले चिनी बन्दरगाहमा रोकिएकाले त्यसमा आयातकर्ताको दोष नरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

टर्मिनलले भने गोदामको भाडा छोड्न नसकिने अडान लिएको छ । साल्ट टे«डिङको भाडा मिनाहा गर्ने हो भने त्यति नै रकम ठेक्का रकममा छूट पाउनुपर्ने टर्मिलनका अधिकारीहरू बताउँछन् । टर्मिनल सो व्यहोराको जवाफ इन्टरमोडललाई दिने तयारीमा छ ।

सरकारले बन्दरगाह सञ्चालन ठेक्कामा लगाएको छ । बन्दरगाह सञ्चालन गरेबापत टर्मिनलले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्छ ।

५ वर्षका लागि ठेक्का पाएकामा यो अन्तिम वर्ष हो । सरकारले चिनी उद्योगीको दबाबमा चिनी आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसूललाई ३० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । चिनीको न्यूनतम मूल्यांकनसमेत प्रतिमेट्रिक टन ४६० अमेरिकी डलर तोकिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा कोटा लगाइएपछि आयात पनि रोकिएको छ ।