ओली शासनको वर्षगाँठ : पथविचलनको पर्याय – ओमप्रकाश खनाल

19
Share
  • 9
  •  
  •  
    9
    Shares

दुई तिहाईको बहुमतसहित केपी शर्मा ओलीको सरकारले सत्ता चलाएको एक वर्ष पूरा भएको छ । प्रचण्ड मतादेशसहित सत्ताको तालाचावी हात पारेको ओली नेतृत्वको सरकारको सफलता मापनका निम्ति एक वर्षे समय पर्याप्त त होइन, सरकारले नै यो अवधिका उपलब्धिलाई सार्वजनिक गरिसकेकाले बहसको विषय भने अवश्य हो । सत्य यो पनि हो कि सुन्ने गरिएको समृद्धि र सुखको प्रत्याभूतिमा १ वर्षको समय पक्कै पर्याप्त हुन सक्दैन । बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भन्ने हो भने यो समयभित्र सरकारले कम्तीमा लक्षित उद्देश्यको आधारभूमि भने निर्माण गरेको हुनुपर्ने हो । सत्तासीन नेतृत्वले भन्दै आएको समृद्धि र सुखका औसत आधारहरू देख्न नपाइनु, तर शक्तिशाली सरकारमा दम्भको ग्राफ बढ्दै जानु चाहिँ अस्वाभाविक छ । एक वर्षे उपलब्धिको नालीबेली सुनाउन आयोजना गरिएको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति योजना र आधारको प्रगतिभन्दा प्रतिवाद, कटाक्ष र आरोपको पुलिन्दा बढी लाग्नुले दुरदर्शितालाई प्रदर्शन गरिराखेको छैन ।
केही समयअघिसम्म भारतीय सत्ता राजनीतिमा एउटा यस्तो मनोविज्ञान हुर्किइराखेको थियो, सत्तासीन भारतीय जनता पार्टीको आलोचना गर्नेजति सबै अराष्ट्रिय र विकास विरोधी तत्व हुन् । त्यहाँको सत्ता राजनीतिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई देवत्वकरण नै गरेको थियो । प्रतिफल सामुन्ने छ, आसन्न निर्वाचनको मुखमा भारतमा मोदी र भारतीय जनता पार्टीको ग्राफ गिर्दो गतिमा छ । नेपालका केपी ओलीलाई पनि यतिखेर उनलाई फन्को मारेर बसेका केही राजनीतिक हनुमानहरूले देवत्वकरण गरिराखेका छन् । परिणाम, ओलीमा ममात्र सर्वज्ञ अरु सबै अबुझ र मुर्ख ठान्ने खतरनाक मनोविज्ञानले डेरा जमाएको छ । यो उनका प्रत्येक बोली र व्यवहारबाट प्रष्ट भइराखेको छ । ओली र उनका अन्ध अनुयायीका अभिव्यक्ति सुन्दा तिनै हनुमान र सत्ताको तर चाट्न पल्किएका सीमित चाटुकारहरूमात्र ताली पिट्छन् । समकालीन अर्थराजनजीतिक परिदृष्यबारे सामान्य समालोचनात्मक चेतना राख्नेहरू उनीहरूका बोली सुन्दा नचाहेरै पनि नाक खुम्च्याउन पुग्छन् ।
नेपाली जनताले बामपन्थी शक्तिलाई सत्ताको साँचो सुम्यिएको हो, यसमा विवाद छैन । तर, यो उत्तम छनौट भने कदापि होइन । हाम्रो वैधानिक प्रावधान नै यस्तो छ कि कमसलमध्ये कम कमसललाई चुन्नुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिमा जति नै बेथितिको खात लागे पनि त्यही राजनीति र पात्राहरूलाई विकल्पको रुपमा सत्तामा पु¥याउनुपर्ने विडम्वना छ । नेपालको चुनावी परिणामहरूको प्रवृत्तिलाई मिहीन रुपमा केलाउने हो भने यो तथ्य बुझ्न त्यति कठिन हुँदैन । कुनै राजनीतिक दल अब्बल हुनुका कारण सत्तामा गएको होइन, ऊ खराबमध्ये छानिएकोमात्र हो । सत्तामा जाँदा काम गर्न नसक्नेलाई जनताले आवधिक चुनावमा सत्ताबाट झारेर सजाय दिन्छन्, अर्को दल सत्तामा पुग्छ । विडम्वना, अब त सुध्रियो कि भनेर पुनः सत्तामा पठाइएको राजनीतिको रवैयामा औसत मतदातालाई पछुतोबाहेक अन्य केही हात लाग्दैन । अहिलेको सत्ताराजनीतिप्रति आम बुझाई योभन्दा फरक छैन । सत्ताका पूजारी र सत्तासुखलाई समृद्धि मानेर आत्मरतिमा रमाउने सीमित झुण्डको बुझाइलाई अपवादवाहेक अन्य ठान्न सकिन्न ।
सत्ता उपभोगमा लिप्तहरू रचनात्मक सुझावलाई पूर्वाग्रह देख्छन् । स्तुति गायनको भारमा फाईदामात्र लुट्न पल्किएकाहरूलाई असली सारथी ठान्छन् । गर्नुपर्ने सामान्य काम गर्दैनन, तर गर्नै नपर्ने वा नहुने काममा तीन कदम अघि सर्छन् । एक वर्षको अवघिमा सरकारका कामहरूको सूची केलाउने हो भने यो चाहिँ एउटा काम गतिलो भयो भनेर सन्तोष मान्न सकिने उदाहरण सायदै फेला पार्न सकिएला । तर, सत्ता सञ्चालकहरू हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, माफियातन्त्र, तस्करीजस्ता अपराध र अपराधीको संरक्षणकर्ता बनेर उभिएका दृष्टान्त सम्झिन धेरै माथापच्ची जरुरी पर्दैन, किन ? सत्ताका सञ्चालकहरू जनहितलाई पन्छाएर वैयक्तिक लाभको जगेर्नामा एकोहोरिएका छन् । सत्ताभोग उनीहरूको एकमात्र अभीष्ट बनेको छ ।
सत्ता सञ्चालनको एक वर्षलाई आधार मानेर सरकारको कामको समीक्षा गर्न नहुने प्रधानमन्त्रीको तर्कलाई मान्ने हो भने समीक्षायोग्य समय नै नभई आफ्ना कामको सूची सार्वजनिक गर्नुको औचित्य के हो ? जब सरकार आफ्ना शैली र व्यवहारका आलोचकप्रति आक्रोश र कटाक्ष बढी, तर टुटेफुटेका एकाध काममा टालो र फूलबुट्टा भरेर ‘प्रगति’ सार्वजनिक गर्न हतारिन्छ भने समीक्षा अस्वाभाविक हुँदैन । सरकारले आफूलाई सर्वाधिक शक्तिशाली भन्छ, यसमा विवाद छैन । दुई तिहाई बहुमतको सर्वशक्तिमान ठान्ने सरकारले आफैंले घोषणा गरेका समृद्धि र सुखका न्यूनतम आधार निर्माण गर्नलाई के कुराले छेकेको छ ? यो चाहिँ बुझ्निसक्नु छ ।
प्रधानमन्त्रीले सत्तागमनको एक वर्षमा समृद्धिको पूर्वाधार निर्माण गरेको र बाँकी ४ वर्षमा घोषणा गरिएका सबै काम पूरा गर्ने दाबी गरेका छन् । तर, बोली र व्यवहारबीचको विरोधाभास समकालीन राजनीतिका अगाडि विडम्वना बनेर उभिएको तीतो लागे पनि यथार्थ हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मुखबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आलाप सुन्दासुन्दै कान टट्याउन थालिसक्यो । प्राप्तिको आधार र योजनाको स्पष्ट खाका भने देख्न पाइएको छैन । सभासमारोहमा चुट्किला, उखान, टुक्का र ठट्यौली सुनाएर जनतालाई हसाउँन त सकिन्छ, खुशी र सुख दिन कदापि सम्भव हुँदैन । हाँसो र खुशीलाई सामान्य अर्थमा एकअर्काको पूरकको रुपमा बुझ्न पनि सकिएला । यी दुई कुरामा जति गहिरो सम्बन्ध छ, उत्तिनै भिन्नता पनि छ । खुशी हुन हाँसेरमात्र पुग्दैन । तर, हाँस्नलाई खुशी हुनु पर्दैन । प्रधानमन्त्रीले जनताका नाममा पेश गरेको एक वर्षे प्रगति विवरणमा तथ्यभन्दा अधिक घोचपेच र हाँसो नै भेटिन्छ । कार्यकारी प्रमुखको बोली र शैलीले जनतालाई हँसाइराखेको त छ, तर, समृद्धि, सुख र खुशीको आधार भने भत्काइराखेको भान हुन्छ ।
विकास र समृद्धिको गफ सुनिराख्दा सरकारले आर्थिक विकासका आयामसँग सरोकार राख्ने विषयमा ल्याएका अधिकांश नियम कानूनमा सरोकारका पक्षको आपत्ति स्मरण हुन्छ । सरकार शान्ति र स्थायित्वमा विश्वलाई नै उदाहरण पेश गरेको कुरा गर्छ, तर दुई तिहाईको सरकारले दम्भको खेतीबाहेक अरू नीतिगत र कानूनी आधार निर्माण गरेको अनुभूति गर्न पाइएको छैन । यतिसम्म कि शक्तिशाली भनिएको सरकारका हर्ताकर्ता ‘पहिलाका सरकारले के चाहिँ उत्पातै गरेका थिए र यो सरकारले गरेन भन्नलाई’ भन्दै भद्दा अभिव्यक्ति दिइराखेका भेटिन्छन् । असहजतालाई चिरेर निकास र विकासको बाटो पहिल्याउनु नेतृत्वको खुबीको हो । त्यो कुशल नेतृत्वको दसी पनि हो । हाम्रो नेतृत्वमा पाउन नसकिएको कुरा पनि यही हो ।
जनता विपक्षी होइनन्, त्यसैले सधैं आशावादी हुन्छन् । केही हुन नसकेको ठाउँमा जनताले राहत अनुभूति गर्ने खालका एकाध काम गरिदिए त्यही पनि धेरै हुन सक्छ । यस्तो सहजतालाई उपयोग नगरेर कटाक्षकै बलमा सत्ता चलाउन खोज्नुलाई अल्पदृष्टिको उपज हो । विपक्षीको भूमिकालाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्न नसकिने होइन । विपक्षले सत्ताको आलोचना र निरन्तर खबरदारी गर्नु त लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । आफूलाई लोकतन्त्रवादी सावित गर्ने हो भने विपक्षीको आलोचनालाई उर्जामा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । विपक्षीको खोइरो खन्नुलाई नै महान उपलब्धि ठान्ने, तर गर्नैपर्ने दायित्वबाट पन्छिने परिपाटीले सत्ताप्रति जनताको विश्वास बलियो हुँदैन । प्रतिपक्ष र आलोचना असैह्य हुने प्रवृत्ति त अधिनायकवादको लक्षण होइन र ? यसो हो भने सत्ता आफूलाई अधिनायकवादी भने भनेर सत्ता सञ्चालकहरू कुर्लिनुको के अर्थ ? यो त चोरको खुट्टा काट् भन्दा चोर आफैंले खुट्टा तानेजस्तै भएन ? अहिलेजस्तो शक्तिशाली सरकार इतिहासमै पहिलो ठानिए झैं प्रतिपक्ष यति कमजोर र निरीह देखिएको पनि पहिलो पटक नै हो । यस्तो ‘सहुलियत’ प्राप्त सरकारले प्रतिपक्षको आलोचना र कटाक्षमै समय खेर फाल्नु पथविचलनबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन ।
यmपजबलब२िनmबष्।िअयm


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here