सम्झना हुन्छ, देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा भारत भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा आलीले भनेका थिए– म कूटनीति जान्दिनँ । अहिले भेनेजुएला प्रकरणमा सत्ता राजनीतिको रोइलोले हाम्रो नेतृत्वमा कूटनीतिक चेत कतिसम्म कमजोर रहेछ भन्ने तथ्य छरपस्ट पारिदिएको छ । सरकार र सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) यो प्रकरणमा अनपेक्षित विवादमा तानिएको छ । निकट छिमेकीबाट सताइँदा, साँधसिमाना मिचिंदा र सार्वभौमिकतामाथि ठाडै हस्तक्षेप हुँदा चुइँक्क बोल्न नसक्ने नेतृत्व समुद्रपारिको एउटा मुलुकको विशुद्ध आन्तरिक विवाद र त्यसमा शक्ति राष्ट्रको स्वार्थी चलखेलको विषयमा तीन हात मच्चिएर अन्ततः थच्चिनु कति आवश्यक र कति अनावश्यक थियो ? यसमा बहस भइराखेकै छ । सत्ताधारी पार्टीका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले भेनेजुएला प्रकरणमा हतारिएर अमेरिकाको चर्को आलोचना गरे । पार्टीको सचिवालय र स्वयम् सरकारलाई पनि प्रचण्डको वक्तव्यलाई समर्थन पुग्ने गरी घुमाउरो वक्तव्य सार्वजनिक गर्ने बाध्यता आइलागेकोमा द्विविधा रहेन । विश्वको राजनीतिक परिदृश्यमा अमेरिकी भूमिकाको आलोचना पनि नौलो विषय होइन । तर हामी यो विवादमा मुछिनुको औचित्य खोतल्नु चाहिं यो आलेखको विषय हो ।

एकातिर वक्तव्य निकाल्ने, अर्कातिर सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई वक्तव्यमा चिप्लिएको भन्दै कटाक्ष पनि गर्नेजस्तो हुलुका शैलीमा उत्रिनु आपैंmमा लज्जाबाहेक अन्य होइन । प्रचण्डको वक्तव्यले विवाद उत्पादन ग¥यो भन्नेमा विवाद रहेन । तर ओलीको सतही कुराले सुन्नेलाई एकछिन मनोरञ्जन मात्र दिएको हुनुपर्दछ । यसले कूटनीतिको प्रवद्र्धनमा कदापि सहयोग पु¥याउँदैन । यसो त, भारत भ्रमणमा पनि उनले कूटनीति जान्दिनँ भनेरै जग हसाएकै हुन् । वैदेशिक सम्बन्धका मामिलामा सत्ताको नेतृत्वमा रहेका दलको यस्तो आलोकाँचो र हचुवा शैलीको मोल मुलुकले चुकाउनुपर्दछ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ ।

सत्तापक्षको त कुरै भएन, विपक्षीले पनि यो मामिलामा प्रतिपक्षी धर्म निभाउनुबाहेक अन्य सुझबुझ अपनाएको देखिएन । सत्तापक्षीय शीर्षस्थले अमेरिकाको विरोध गरेको झोंकमा प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले यो प्रकरणमा अमेरिकी कदमको स्वागत र समर्थन गरेको छ । यो कूटनीतिक चातुर्य होइन । सत्तापक्षको कुनै पनि कामको विरोध गर्नु नै प्रमुख प्रतिपक्षको मुख्य भूमिका हो भन्ने गलत बुझाइको परिणामबाहेक अरू केही पनि होइन । या प्रकरणमा जसरी सत्ता र सत्तापक्षीय राजनीति मुछिनुहुँदैन थियो । त्यसरी नै काङ्ग्रेसले पनि यो विषयमा वक्तव्यबाजी गर्नुको कुनै सार्थकता छैन । यो सत्ताको प्रतिवाद गर्ने प्रतिपक्षको कर्मकाण्ड मात्र बन्न पुगेको छ । अर्थात् काङ्ग्रेसको वक्तव्यले अमेरिकी कूटनीतिक नियोगका केही अधिकारीलाई खुशी पार्नुबाहेक अन्य कुनै औचित्व गोचर हुन सकेको छैन ।

सरोकारै नभएको सन्दर्भमा वक्तव्य निकालेर नदुखेको टाउको डोरी कसेर दुखाउने काम भएको छ । विश्वकै एक ध्रुवीय शक्तिराष्ट्रको रूपमा रहेको अमेरिकासहित युरोपका दर्जन बढी देशले भेनेजुएलाको अन्तरिम सरकारलाई मान्यता दिएर निर्वाचित सरकारलाई अमान्य बताइराख्दा नेपालको वक्तव्यको ओज कति होला ? सार्वभौमिकताका दृष्टिमा भन्दा जे भनिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रको दबदबा कायम भएको अवस्थामा यसको अनुमान त्यति असहज छैन । तर बेतुक र अनावश्यक वक्तव्यको सिलसिला नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा आशङ्का र चिसोपन विस्तार गर्न भने पर्याप्त भइदियो । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले भेनेजुएला प्रकरणमा मात्र नभएर अमेरिकाको सम्बन्धप्रति सरकारको स्पष्ट धारणा माग्यो । सरकारले धारणा प्रस्ट्याउन आयोजना गरेको कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूको छलफलमा अमेरिकाको उपस्थिति भने रहेन । सरकारले अमेरिकालाई मनाउन सक्यो वा सकेन, त्यो आवश्यक छ कि छैन ? यो अलग विषय हो । तर यसले दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिएको भने स्पष्ट छ ।

विश्वको अर्थराजनीतिमा प्रमुख शक्तिको रूपमा उदाउन गइरहेका चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अमेरिकाको रुचि र आशङ्का नहुने कुनै भएन । केही समयअघि मात्र इन्डो प्यासिफिक सम्मेलनमा नेपालले सहभागिता जनाएको थियो । सम्मेलनमा अमेरिकी नेतृत्वको मुख्य रुचिको विषय चीन र भारतको अग्रगतिलाई रणनीतिकरूपमा अवरोध गरी विश्व राजनीतिमा आप्mनो एकल वर्चस्व कायम राख्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएका कुराहरू आएकै हुन् । अबको दशकभित्रै चीन र भारतले अमेरिकाको अर्थतन्त्रलाई उछिन्ने र अमेरिकाले पहिलो स्थान गुमाएर तेस्रोमा झर्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भइसकेका छन् । यो अवस्थामा अमेरिकाले अहिलेसम्म कब्जा जमाएको पहिलो स्थानमा चीन पुग्नेछ । अहिलेदेखि नै आर्थिक र सामरिक स्वार्थमा यी तीनवटै देश आमुन्ने–सामुन्ने भइराखेका पनि छन् । एकार्काका उत्पादनमाथि अतिरिक्त कर लगाएर व्यापारिक युद्धको सुरुआती प्रहसनमा उत्रिएको पनि जगजाहेर छ ।

अबको विश्वशक्ति परमाणु युद्ध होइन, व्यापार र कूटनीतिक युद्धको उपायमा तल्लीन छ । चीनको सवालमा अमेरिका र भारतले यतिखेर एउटै दृष्टिकोण बनाए पनि भोलिका दिनमा भारत नै अमेरिकाको आर्थिक प्रतिद्वन्द्वी बन्नेमा पनि द्विविधा छैन । राजनीतिमा कोही पनि स्थायी मित्र वा शत्रु हुँदैनन् । राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक स्वार्थले सम्बन्धको औचित्य र ओज निर्धारण हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण खोज्न धेरै माथापच्चीको खाँचो पर्दैन ।

अबको विश्व राजनीति राजनीतिक विचार र आग्रहबाट होइन, आर्थिक स्वार्थमा अगाडि बढ्छ । भेनेजुएलाको निर्वाचित सरकार वाम विचारधाराको हुनु नै अमेरिकाको विरोध गर्नुपर्ने कारण हो भने त्यो राजनीतिक अन्धचिन्तनको लक्षण हो । आज राजनीतिक चिन्तनसमेत आर्थिक स्वार्थपूर्तिका निम्ति रूपान्तरण भएका उदाहरणको कमी छैन ।

आर्थिक स्वार्थलाई देशको सिमाना र तनावले रोक्न सक्दैन । यो तथ्यको अनुभव हामीले भारतले लगाएको नाकाबन्दीताका गरिसकेकै हौं । नेपालले भारतलाई ठीक ठाउँमा राख्न चीनलाई जतिसुकै तुरूपको रूपमा देखाए पनि चीनको कूटनीतिले त्यसताका २/४ ट्याङ्कर अनुदानको तेल दिनुबाहेक अन्य आर्थिक सरोकार गाँस्न चाहेन, किन ? राजनीतिक र सामरिक दृष्टिमा भारत र चीन एकार्काका जति नै विरोधी भएपनि आर्थिक स्वार्थमा दुवैको आआप्mनो उद्देश्य छ । भारत र चीन दुवै एकार्काका आर्थिक उपार्जनका औजार हुन् । भारतको लागि चीन र चीनको लागि भारत ठूलो बजार सम्भाव्यता हो । यो तथ्यलाई राम्ररी बुझेका यी दुवै देश नेपालको लागि एकार्काविरुद्ध आमुन्ने–सामुन्ने हुन्छन् भन्ठान्नु पनि हाम्रो आलोकाँचो कूटनीतिको उपज नै थियो र हुनेछ ।

नाकाबन्दीताका उत्तरतिरका नाका खोल्ने र सडक र रेल सम्पर्कबाट जोडिने कुरा निकै आएका थिए । ती व्यापारिक सम्बन्धको विविधीकरण र एकतर्फी निर्भरता निवारणका सन्दर्भमा सकारात्मक भएपनि चीन नेपालको आर्थिक स्वार्थका लागि मात्र किन अगाडि सर्छ ? यो मुख्य प्रश्न हो । निश्चितरूपमा यस्ता अभिप्रायमा चीनको चासो छैन । नेपालले हस्ताक्षर गरेको ओबिओआर योजना होओस् वा चीनका समुद्री बन्दरगाह उपयोगको योजना वा नेपालका पूर्वाधारमा चिनियाँ लगानीको कुरा, सबैको प्रभावकारितामा आपसी स्वार्थ निर्णायक हुन्छन् । अहिले नेपालको सडक, रेलमार्ग, विमानस्थललगायका पूर्वाधारमा भारत र चीन जसरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले उपस्थित भइराखेका छन्, यो हाम्रो आर्थिक कूटनीतिको सफलताको उत्पादन हुँदै होइन । भारत र चीनको नेपाल मामिलामा स्वार्थ र वर्चस्व सङ्घर्षको होडको बाछिटा मात्रै हो । निकट भविष्यमा अमेरिका पनि मिसिन आइपुग्ने सङ्केत देखा परिसकेको छ । यो परिदृश्यलाई कूटनीतिक चातुर्यले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने विकासको नाममा विग्रहको कारण बन्न सक्छ । नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पक्ष राष्ट्र हुनुका कारण पनि अन्य राष्ट्रका स्वार्थको उपजमा फस्नु कूटनीतिक कमजोरीको प्रदर्शन मात्र हो । शक्ति राष्ट्रका आपसी स्वार्थ र झगडामा जेलिनुको सट्टा यस्ता औचित्यहीन विषयबाट टाढा रहेर वैश्विक सम्बन्धलाई स्वतन्त्ररूपमा अघि बढाउनुलाई कूटनीतिको लक्ष्य बनाइनुपर्दछ । सरकारले भेनेजुएला प्रकरणबाट केही पाठ सिकेको हो भने अब यस्ता विवादबाट कूटनीतिलाई परै राख्नु बुद्धिमानी हुन्छ । आर्थिक र सामरिक शक्तिलाई प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा विस्तार गरिरहेका देशको बीचमा रहनुका कारण नेपालप्रति त्यस्ता देशको निहित रुचि हुन्छन् । हाम्रा कूटनीतिक कदम त्यस्ता स्वार्थको चापलाई सन्तुलनमा राखी राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनको अभीष्टमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।