चिनीको मोलमा चरम चलखेल-ओमप्रकाश खनाल

63

एकताका तेस्रो मुलुकहरूबाट नेपाली बजारमा ठूलो परिमाणमा चिनी भित्रियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ खस्किनु आयत अभिवृद्धिको कारण थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ प्रतिमेट्रिकटन साढे ३ सय अमेरिकी डलरको हाराहारी रहँदा हाम्रो भन्सार विभागले सन्दर्भ मूल्य ४ सय ६० डलरभन्दा कम नगर्ने अडान लियो । आयातकर्ताले राजश्व त तिरे नै वास्तविक बील पेश गर्दा जरीवानासमेत तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्यमा उतारचढाव आउनु बजारको सामान्य नियम हो । तर, राजस्वमुखी सरकारी स्वार्थ र मुनाफाका लागि जस्तोसुकै चलखेल र प्रभावका निम्ति पछि नपर्ने निजीक्षेत्रको औसत आचरणका कारण स्वदेशी उपभोक्ता सधैं थिचिनु चाहिँ बिडम्वनाको विषय बनेको छ । व्यवसायीले नाफा आर्जनका निम्ति सक्दो चलखेल गर्ने नै भए, तर लोककल्याणकारी आवरणमा उभिएको सरकार नै नीतिगत सिण्डिकेटको संरक्षक बन्नु भने पचाइनसक्नु छ ।
प्रतिमेट्रिकटन ३ सय ५० अमेरिकी डलरको चिनी भन्सारले ४ सय ६० डलरभन्दा कम मूल्यमा पास गर्दिन भन्नु नै बजार अर्थतन्त्रविरोधी हर्कत हो । उपभोक्ताको शोषणको सूत्रपात त्यही बिन्दुबाट भयो । आर्थिक उदारीकणको कुरा गर्ने सरकार बजारको सामान्य सिद्धान्तलाई मान्न तयार हुँदैन भने निजीक्षेत्रले कालोबजारी ग¥यो भनेर हल्ला मच्चाउने नैतिक आधार सरकारसँग बाँकी रहन्छ कि रहँदैन ? बेथितिको सूत्राधार सरकार आफैं हो । स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षणको नाममा १५ प्रतिशतको भन्सार महशुललाई बढाएर ३० प्रतिशतमात्र पु¥याइएन, अहिले आयातमै परिमाणात्मक प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्था छ । चिनी आयात खुला हुँदा ५५ रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको चिनीको दाम अहिले ७८ रुपैयाँ पु¥याइएको छ । नयाँ मूल्यअनुसार उपभोक्तासम्म पुग्दा चिनीको मूल्य १ सय रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।
आन्तरिक खपतको हाराहारीकै परिमाणमा चिनी भित्रिएको तथ्याङ्क छ । स्वदेशी उद्योगको उत्पादन र आयातित परिमाण हेर्दा मोटामोटी २ वर्षलाई पुग्ने चिनी बजारमा हुनुपर्ने हो । बजारको सामान्य सिद्धान्तले भन्छ, मागभन्दा आपूर्ति बढी भए मूल्य घट्छ । मूल्यलाई हेर्दा यसको छनक पाइँदैन । ठूलो परिमाणमा विदेशी चिनी भित्रिनु, भन्सार बिन्दुमा मूल्याङ्कन र महशुलको चलखेल र अन्त्यमा आयातमै प्रतिबन्ध लगाइएको परिदृष्यमा चिनीको भाउ बढेको बढ्यै हुनुले के बुझिन्छ ? उत्तर त्यति असहज छैन । यसमा मिलेमतो र सिण्डिकेटले काम गरेको छ । यतिसम्म सुनियो कि विदेशबाट चिनी झिकाउनेमा उत्पादकसमेत सक्रिय भए । आयातमा यत्रो चलखेल सरकारी निकायको समर्थन नपाई सम्भव छैन । यही आशङ्कामा छानविन नामका कर्मकाण्ड पनि भए, तर उपलब्धि अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन ।
सरकारले चालु वर्ष २०७५÷७६ का लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विटल ५ सय ३६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ रुपैयाँ बढी हो । तर, उद्योगीले तोकेको मूल्यलाई हेर्दा १ क्विण्टल उखुको मूल्य ५ रुपैयाँ बढ्दा उद्योगीले चिनीको भाउ किलोमै ७ रुपैयाँ बढाएका छन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले चिनीको मोल मूल्यअभिवृद्धि करबाहेक ६२ रुपैयाँ तोकेको थियो । यस वर्षका लागि उद्योगीले आफैं ६९ रुपैयाँ लिने घोषणा गरिसकेका छन् । मूल्यमा यत्रो गोलमाल भइराख्दा सरकार किन मौन देखिन्छ ।
उखुको मूल्यमा प्रत्येकवर्ष केही न केही बढाउनै पर्छ भन्ने गतल मान्यता छ । तर, उत्पादनको लागत कसरी घटाउने भन्नेतिर ध्यान दिन आवश्यक ठानिएको छैन । उत्पादन लागत घटाउने हो भने कम मूल्यमै बेचेर पनि किसानले तुलनात्मक बढी आय गर्न सक्छन् र चिनीको मूल्य घटाउन सकिन्छ भन्ने पक्षलाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । यो तथ्य उद्योगीका हकमा पनि बरोबर लागू हुन्छ । सरकारले १ लाख किसान आवद्ध उखुको मूल्य वर्षेनी तोक्छ । धान, मकै, गहुँ, कुखुरा, अण्डा, माछाजस्ता उत्पादनको न्यूनतम मूल्यमा किन चासो राखिँदैन ? उखुको मूल्यलाई पनि बजारका अधारमा किन छोडिदैन ? उद्योग संरक्षणको आवरणमा भन्सार महशुलमा चलखेल र त्यतिले नपुगेर आयातमै रोक किन लगाइन्छ ? र, सीमित उद्योग र किसानको नाममा आम उपभोक्तमाथि महँगीको भार किन थोपरिन्छ ? यस्ता प्रश्नको समाधान खोतलिनु पर्दछ ।
आफ्नो उत्पादनको संरक्षण राज्यको दायित्व हो भन्नेमा विवाद छैन । तर, संरक्षणका उपाय अपनाउँदा उपभोक्ता मूल्यमा सामान्य वृद्धिलाई स्वाभाविक मानिए पनि अस्वभाविक भार थपिनु हुँदैन । भारतकै कुरा गरौं, त्यहाँ चिनीको आयातमा उच्च दरको महशुल छ । तर, चिनीको उपभोक्ता मूल्य नियन्त्रणमा छ । सीमावर्ती रक्सौल बजारमा ३८ भारतीय रुपैयाँमा एक किलो चिनी पाइन्छ । सीमावर्ती भारतीय उपभोक्ताको तुलनामा नेपाली उपभोक्ताले किलोमै ४० रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेर चिनी उपभोग गर्नुपर्ने किन ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई हेर्ने हो भने प्रविधिले ठूलो फड्को मारिसकेको छ । ब्राजिल, पाकिस्तान, भारतजस्ता चिनीका ठूला उत्पादकले उखु र चिनीको उत्पादनमा प्रविधिलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएका छन् । परिणाम, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको भाउ सस्तिन सम्भव भएको छ । ती देशले अनुदान दिएर पनि चिनी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । भारतमा उद्योग र किसानको संरक्षणका लागि अन्य उपायलाई समानान्तररुपमा अगाडि बढाइएको छ । त्यहाँ वर्ष २०१८÷१९ का लागि चिनी उत्पादनमा साढे ५५ अर्ब भारुको प्रोत्साहन दिइएको छ । निर्यातमा प्रतिमेट्रिकटन भारु १ हजारदेखि ३ हजारसम्म ढुवानी अनुदान छ । उखुको अनुदानलाई दोब्बर पु¥याएको छ । अन्य देशले चिनीमा सहउत्पादनलाई खर्च न्यूनीकरणको उपायमा रुपान्तरण गरेका छन् । हामीकहाँ यसले प्राथमिकता पाउनै सकेको छैन । संरक्षण र अनुदान आफैंमा बजार अर्थतन्त्रको मर्मविपरीत काम हुन् । तथापि, हरेकजसो देशले कुनै न कुनै यसलाई अपनाएका छन् । संरक्षणलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाइयो भने मात्र यसको सार्थकता पनि रहन्छ । संरक्षणको आवरणमा मिलेमतो, सिण्डिकेट र उपभोक्तामाथिको चरम शोषणलाईमात्र ध्येयमा राखियो भने त्यसले सीमित स्वार्थको पूर्तिमात्र सम्भव हुन्छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश आयामहरू कुण्ठित हुन पुग्छन् । यो यथार्थप्रति आँखा चिम्लिइएको छ ।
हामीकहाँ १२ ओटा चिनी उद्योग र १ लाख हाराहारी किसानलाई संरक्षण गर्ने नाममा २ करोड ९० लाख उपभोक्तामाथि निरन्तर शोषण भइराखेको बिडम्वनापूर्ण अवस्था छ । भारतमा चिनीमा ५ प्रतिशत बस्तु तथा सेवा कर लगाइएको छ । नेपालमा १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर छ । यो पनि मूल्य बढी हुनुको कारण हो भन्नेहरू नभएका होइनन् । तर, करमात्र मूल्यमा यति धेरै अन्तरको कारक हुन सम्भव छैन । नेपाली चिनी उत्पादनको धरातल हेरौं, ३० वर्षअघि पनि नेपालका चिनी उद्योगले एक क्विण्टल उखु पेलेर ९ किलो चिनी बनाउँथे । आजसम्म यो क्षमता ९ किलोबाट उकालो लाग्न सकेको छैन । बरु, सरकारी स्वामित्वका उद्योग क्षमता खुम्चिएर विघटन नै भएको उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । सरकारी उद्योगमा त राजनीति घुस्यो भन्न सकिएला । तर, निजीक्षेत्रका उद्योगले क्षमता बढाउन आवश्यक किन नठानेको ? यो प्रश्नको सिधा जवाफ उद्योगीहरूसित छैन । कच्चा पदार्थ, अनुदान र सहुलियतका किन्तुपरन्तु नजोडी उनीहरू उत्तर दिन सक्दैनन् । विश्वका चिनी उत्पादनमा कहलिएका देशले १ क्विण्टल उखुबाट १६ किलोसम्म चिनी बनाउँछन् । भारतमै यो दर १३÷१४ किलोसम्म छ । यो प्रविधि अद्यावधिक नहुनुको परिणाम हो । खेती र उत्पादन परम्परागत पारामा चलाउने अनि अक्षमताको भार चाहिँ उपभोक्ताले उठाइदिनुपर्ने तर्क र तरिका दुवै गलत छन् । उत्पादनको लागत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेतिर अहिलेसम्म सोचिएकै छैन । पुँजी, श्रम, कर पनि लागत न्यूनीकरणका औसत उपायहरू हुन् । तर, सरकार यस्ता उपायभन्दा उपभोक्तामाथि महँगीको भार थपेर आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्दछ । यस्तैमा नाफा सुरक्षित गर्न पाइएको छ भने उत्पादकले किन प्रविधि र पूँजी वृद्धिमा टाउको दुखाउन् ? उखु उत्पादनलाई अहिलेको संरक्षणले अद्यावधिक होइन, परनिर्भर र आश्रित बनाइराखेको छ । संरक्षणले किसानलाई उत्पादनशिलको सट्टा अल्छी बनाइराखेको छ । यो सकारात्मक संकेत कदापि होइन ।