मधेस राजनीतिको परिदृष्य – राजेन्द्र हिरो, उपेन्द्र जिरो !

1567

काठमाडौं, १ माघ – मधेस आन्दोलनको ब्याज बटुल्दै संसदमा गुमेको हैसियत फर्काएका मधेसवादी दल र ती दलका नेताहरुको आचरण र चरित्रबाट मधेस राजनीतिमा पुनः चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । खासगरी मधेसको सेन्टिमेन्टलाई सत्तासित सौदा गरिरहेका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष एमव् उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव यतिबेला चर्चाको चुलीमा छन् । यसोत उनले अन्य क्षेत्रीय पृष्ठभूमिको राजनीतिमा मधेस राजनीतिलाई समाहित गरिसकेकै छन् । उनी कतिसम्म अवसरवादी हुन भन्ने त संविधानको पुनर्लेखनलाई बटमलाइन बताउँदाबताउँदै सरकारले घोषणा गरेको चुनावमा सबैभन्दा पहिला हाम्फालेको निकट राजनीतिक परिदृष्यले नै प्रष्ट पारेकै हो । अहिले संविधान संशोधनको रट लगाइरहेका छन् । यतिबेला सत्तामा सहभागी भइसकेपछि देखा परेका आचरणले फोरम नेतृत्वको नियत अझ उदांगो भएको छ ।

पहिलो संविधानसभामा रामै्र पकड बनाएका मधेसी दल सत्तालिप्साका कारण दोस्रो संविधानसभामा नराम्ररी पछारिएका थिए । संविधान विरोधी आन्दोलनको अगुवाई गरेपछि आंशिकरुपमै भए पनि मधेस राजनीतिको उपस्थिति संघीय संसदमा देखिएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा मधेसवादीकै सरकार छ । तर, सत्तागमनसँगै मधेसी नेताहरुमा सक्रिय हुने ग्रन्थी यसपटक भने अलि बढी नै उत्तेजित भएको भान हुन थालेको छ ।



सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई मधेसवादीले समर्थन गर्नु र नगर्नुले सत्ताको अंकगणितमा फरक पर्दैन । अत्याधिक बहुमतसहितको सत्ताघटकको स्वार्थ दुईतिहाई देखाउनुबाहेक अन्य केही होइन । मधेस राजनीतिबाट उदाएर सत्तामा सहभागी बनेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिलेको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा छन् । यसोत, राष्टिय जनता पार्टीले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको छ, तर सरकारमा सहभागी छैन । बेलाबेलामा समर्थन फिर्ता लिने घुर्कीबाहेक उसको राजनीतिक प्रतिक्रिया अन्य देखिएको छैन । उ जानकार छ, समर्थन फिर्ता लिनु र नलिनुले केपी ओलीको सत्तालाई फरक पर्नेवाला छैन ।

सत्तामा सहभागी भएर पनि मधेस र मधेसीका सरोकारमा निरपेक्ष बन्ने प्रवृत्ति उपेन्द्र यादव र उनको दलमा अलि बढी नै पुनरावृत्ति भएको विभिन्न घटनाक्रमहरुले पुष्टि गरिरहेका छन् । पहिलो, संविधान संशोधनको शर्तमा सत्तामा सहभागी भएका उपेन्द्र यादवले सहमति कार्यान्वयनमा सत्ता नेतृत्वकर्तालाई मनाउन सकेका छैनन् । संशोधनको सहमति केवल सत्तागमनको तारतम्यको लिखतबाहेक अन्य लाग्न छोडिसकेको छ । उपेन्द्रले नेकपालाई कडा शब्दमा दबाब दिन किन पनि सकेका छैनन भने उपेन्द्र सरकारबाट हट्नु वा नहट्नुले सत्ता सञ्चालनलाई केही बाधा पुग्ने अवस्था छैन । संशोधनको शर्तमा कडा बनेर उनी आफ्नो पद धरापमा पार्न चाहादैनन् ।

यतिसम्म कि फोरमबाट संघीय संसदमा चुनिएका सांसद हरिनारायाण रौनियार निलम्वित भएको विषयमा समेत उनको दलले अहिलेसम्म औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन । भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्धा दायर भएकै भरमा रौनियारका पद निलम्वित भएको सूचना संसद सचिवालयले निकालेको थियो । तर, संसद नियमावलीका आधारमा आफूलाई निलम्वन गर्न नमिल्ने जिकिर रौनियारले गर्दैआएका छन् । पार्टी नेतृत्व अहिलेसम्म यो विषयमा रहस्यमय मौनता साँधिरहेको छ ।

यता फरार अवस्थामै राजपा नेपालबाट निर्वाचित रेशम चौधरीलाई संसदमै सपथ खुवाइएपछि फोरम नेपालमाथि दबाब बढेको छ । तर, यादव यसमा उदासीन देखिएका छन् । प्रायः विदेश भ्रमणमै समय बिताउने उपेन्द्र यादवले विभिन्न बाहानामा यो विषयलाई टार्दै आएका छन् । हत्या अभियोगमा थुनामा रहेका चौधरीलाई सपथ खुवाइनु र उनको पद निलम्वित नहुनु, तर भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दैमा रौनियारको पद निलम्वित रहनुले फोरमको राजनीतिक भविष्यप्रति नै सन्देह सृजना गरेको छ । तर, नेतृत्व यस विषयमा बोल्न चाहेको छैन । रौनियारविरुद्ध राज्य नै लागेको बताउने नेतृत्व आफैं राज्य सञ्चालनमा रहेर पनि प्रतिक्रियाबिहीन बनेको भन्दै फोरमभित्र व्यापक असन्तोष बढ्न थालेको छ । फोरमका नेता कार्यकर्ताले यसलाई अध्यक्ष यादवको सत्तामोहसँग जोडेर विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।

फोरममा सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ संसदले दुई जना संसद सदस्यको हकमा कारवाहीको बेग्लाबेग्लै मापदण्ड बनाउन नमल्निे जिकिर गर्छन् । यो विषयमा केही विरोधाभास देखिएकाले विधि, संविधान र कानूनसम्मत तरिकाले समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको श्रेठले बताए । तर, फोरम संसदीय दलमा यसबारे कुनै छलफलसमेत हुन नपाएको फोरमका सांसदहरु नै बताउँछन् । महीनामा एकपटक अनिवार्यरुपमा बस्नुपर्ने संसदीय दलको बैठक उपेन्द्र यादवको सत्तागमनपछि एक पकट पनि नबसकेको एक सांसदले बताए । प्रायः विदेश दौडाहामै व्यस्त यादवले आफ्नो सत्ताभोगी आचरणको आलोचना हुने डरले बैठक पन्छाउँदै आएको बताइएको छ । सांसदहरुले हस्ताक्षर संकलन गरी बैठक बोलाउन सक्ने प्रावधान भए पनि उपेन्द्रको तारो बनिने डर उनीहरुलाई छ ।

यता रेशम चौधरीको सपथका लागि राजपा संयोजक राजेन्द्र महतो खुलेरै लागे । महतोको दबाब र चुनौतीकै कारण उनलाई सपथ गराइएको बुझाई मेधस राजनीतिमा स्थापित भएको छ । जुन सत्य पनि हो । संसदबाटै उनले सत्ता नेतृत्वलाई चुनौती नदिएको भए यो सम्भव पनि हुने थिएन । मुद्धाको न्यायिक निरुपण अलग विषय हो । तर, संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट निर्वाचित रौनियारलाई ‘विरोधाभासपूर्ण’ कानूनी व्यवस्था लगाएर निलम्वित गरिएको यतिका समय बितिसक्दा पनि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र त्यो दलका कुनै पनि सांसदले आजसम्म संसदमा एक शब्द कुरा उठाएका छैनन् ।

प्रकारान्तरले रेशम चौधरी प्रकरणले मधेस राजनीतिमा राजेन्द्र महतोको साखको ग्राफ भने उक्लिएको छ । आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित सांसदमाथि भएको ‘अन्याय’विरुद्ध चुइक्क बोल्न नसक्ने फोरम र त्यसका अगुवा उपेन्द्र यादवको मधेस राजनीतिमा पकड फुस्किँदै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

केही दिनअघि वीरगञ्जमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा यसबारेमा सञ्चारकर्मीले प्रश्न उठाउँदा यादव गोलमटोल जवाफ दिँदै पत्रकार सम्मेलन नै टुंग्याएर हिँडेका थिए । उनले रौनियार निलम्वित नभएको तर्क गर्दै संसद बैठकमा सहभागी हुने बताए पनि रौनियार अहिलेसम्म संसद छिर्न पाएका छैनन् । यदि उनी निलम्वित होइनन् भन्नेमा फोरम प्रतिबद्ध हो भने उनलाई संसद प्रवेशको अवरोधमा उपेन्द्र यादव र फोरमका अन्य सांसदहरु किन संसदमा एक शब्द पनि बोल्दैनन् ? यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि उपेन्द्र यादव आफ्ना सांसदप्रति कुनै चासो राख्दैनन, जिम्मेवारी लिन चाहदैनन् । उनलाई उपप्रधानमन्त्रीको पदमात्र प्यारो छ । यसका लागि उनी ढाँटको राजनीति गरिरहेका छन् । फोरमको राजनीतिक भविष्यप्रति उनलाई कुनै प्रवाह छैन । मधेस राजनीतिका जानकार र उनलाई नजिकबाट बुझ्नेहरु यसलाई यादवको सत्तामोह र स्वार्थी चरित्रको उपज मान्छन् । यही पारा हो भने मधेस राजनीतिमा ‘राजेन्द्र हिरो, उपेन्द्र जिरो’ हुने ती विश्लेषकको दाबी छ । हुन पनि सत्ताबाहिर बसेर पनि राजेन्द्र महतोले आफ्नो दलबाट निर्वाचित सांसदलाई सपथ खुवाएर देखाइ दिए । र, अहिले चौधरीको पद निलम्वित पनि छैन । तर, उपप्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टासिइराखेका यादवकै शब्दमा निलम्वित नभएको सांसदलाई उनले संसद प्रवेशको माहोल पनि बनाउन सकेका छैनन् । यो सत्तासखुको अगाडि उपेन्द्र नेतृत्वको नालायकी र क्षमता स्खलनको ज्वलन्त प्रमाण होइन र ?