प्रदेशको जनतालाई आर्थिक भार नपर्ने गरि सडक एन ल्याउछौं : मन्त्रि सोनल

146

Share
  • 327
  •  
  •  
    327
    Shares

वीरगंज पुष ३० – प्रदेश २ सरकारले प्रादेशिक सडक निर्माण, मर्मत सम्भार तथा विस्तारका लागि कानून ल्याउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रादेशिक सार्वजनिक सडक विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दै छ ।

प्रदेश अन्तर्गत रहेका सडकको वर्गिकरण गरी निर्माण, मर्मत सम्भार, विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्न मुआब्जा वितरण, अन्तर्राष्ट्रिय मादण्डलाई आत्मसाथ गरेर समय सुहाउँदो र गुणस्तरयुक्त सडक बनाउन, निर्माण र मर्मत सम्भार कार्यालाई पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउन, सार्वजनिक सडकबाट लाभान्वित हुने सडक छेउका जग्गावालाहरुबाट विकास कर असुल गर्ने उद्देश्य राखेर प्रदेश सरकारले कानून बनाउन थालेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले प्रादेशिक सडकको निर्माण, वर्गिकरण, सडक सीमा र जग्गा प्राप्ति, अधीग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण, तोकिएको क्षेत्रभित्र भवन लगायतका संरचना बनाउन निषेध गर्न सकिने, सडक अतिक्रमण हटाउने, विकास कर सम्बन्धी व्यवस्था तथा दण्ड सजायको व्यवस्थासहित विधेयकको मस्यौदा तयार गरिरहेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले जानकारी दिए ।

मन्त्रि सोनलले विकास करको नाममा प्रदेश सरकारले अतिरिक्त कर लगाउन लागेको भनेर डराउनुपर्ने अवस्था भने नरहेको भने ।सबैभन्दा बढी सवारी प्रदेश २ मा चल्ने, दुर्घटनाबाट क्षति बेहोर्नुपर्ने, धुलो बढी खानुपर्ने तर त्यस वापत आएको करको हिस्सा थोरै मात्रै पाउने चलनको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले मस्यौदालाई अब बस्ने संसदको अधिवेशनमा पेश गर्ने जानकारी पनि गराए । मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदाको बारेमा वीरगंजमा एक चरणको छलफलसमेत गरिसकेको छ ।

छलफलमा सहभागीहरुले ऐन ल्याउँदा सडकमा नीजि क्षेत्रको लागनीलाई आकर्षण गर्ने, लाइन एजेन्सीहरु र मुआब्जाका कारण देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने, सडक युटिलिटी मापदण्ड भएको, संवैधानिक व्यवस्था, सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड ऐन लगायत सरोकार राख्ने ऐनसँग नबाझिने खालको, सडक मर्मत सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था राख्न, स्वेच्छिक जग्गा प्राप्ति, दण्ड सजायको कडा प्रावधान राख्न सुझाव दिएका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका ईन्जिनियर सुमन योगेशले सडक मर्मतमा कसैको ध्यान नजाने गरेकोले मर्मतका बारेमा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

मन्त्रालयका सचिव पुस्करनाथ घिमिरेले छलफलमा आएका सुझावलाई समावेश गर्दै मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने बताए ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here