अभिलेख राखेर काम अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, मुआब्जा नपाएसम्म सडक विस्तार गर्न नदिने परवानीपुरवासीको अडान

484

Share
  • 151
  •  
  •  
    151
    Shares

वीरगञ्ज, २५ पुस । त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्साको परवानीपुरदेखि गण्डकखण्डको सडक विस्तार र क्षतिपूर्ति प्राप्तिको प्रक्रिया सँगै अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । स्थानीय बिक्रम गुरुङसमेत २९ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत सडक विस्तारसँग सरोकारका निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेकोमा न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले क्षतिको तथ्यांक र सडक विस्तारलाई सँगै अघि बढाउन उत्प्रेषण आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा सार्वजनिक हितको सडक विस्तार र नागरिकको सम्पत्ति र आवासको हकमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी सडक कार्यालय र स्थानीय तहमा अभिलेख राख्ने गरी विस्तार अघि बढाउन भनिएको छ । सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँबायाँ २५÷२५ गजबाहेक २५÷२५ मीटरसम्मको सडक सीमाभित्र पर्ने घरजग्गाको भौतिक संरचनाको आर्थिक मूल्यांकनसहितको विवरण राख्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
त्रिभुवन राजपथ बनेदेखि नै अहिलेसम्म मुआब्जा नपाएकाले २५÷२५ मीटरको मापदण्डमा पाउनुपर्ने सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति नपाएसम्म विस्तार अघि बढउान नदिने अडान स्थानीयले लिएका छन् । राजमार्ग ऐन २०२१ ले २५÷२५ गजलाई राजमार्गको सीमा तोकेर मुहाब्जा दिने भनेकोमा अहिलेसम्म नपाएको स्थानीय अगुवा नागमणि उपाध्यायले बताए ।
आफूहरु विकास विरोधी नभए पनि पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति दिएरमात्र विस्तार गरिनुपर्ने उपाध्यायको भनाइ छ । ‘५४ वर्षअघि दिने भनिएको मुआब्जा त अहिलेसम्म पाइएको छैन भने लगत संकलन गरेर सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छैन,’ उपाध्यायले भने, ‘सडक दायाँबायाँ २५÷२५ मीटरकै नियमानुसारको मुआब्जा पाएपछिमात्रै काम अघि बढाउन दिन्छौं ।’
सरकारले त्रिभुवन राजपथ निर्माणका लागि २०२१ फागुन ११ मा राजपत्रमा जग्गा प्राप्तिको सूचना निकालेको थियो । सूचना टाँस गरिएको १५ दिनभित्र जग्गा प्राप्त गरेको मानिने उल्लेख भएकोमा सरकारले सूचना नै नटाँसेको दाबी स्थानीयको छ । त्यसबेला राजमार्गमा परकोमध्ये आधा जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने भनिएकोमा हालसम्म नपाएको गुनासो उपाध्यायको छ ।
सर्वोच्चको आदेशले २५ मीटरमध्ये २५ गज (७५ फिट) बाहेकको साढे ७ फिटको जग्गा र संरचनाको तथ्यांक संकलन गर्न भनेको छ । २०२१ सालदेखि नै आफूहरूले कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति नपाएको दाबी स्थानीयको छ ।
सडक विभाग वीरगञ्ज–पथलैया व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाले तथ्यांक लिएर विस्तार अघि बढाउने बताएको छ । आयोजनाका इन्जिनियर अशोक यादवले सर्वोच्चले तथ्यांकको अभिलेख राखेर काम अघि बढाउनू भनेकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताए ।
परवानीपुर बाइपासदेखि गण्डकसम्मको विवादित खण्डमा १ सय घरपरिवारको बसोबास छ । सडकले लगत राखेर विस्तार गरेमा ९५ परिवार तत्कालै घरवारविहीन हुने उपाध्यायले बताए । ‘१ सयमध्ये ९५ परिवारको अन्त एक टुक्रा जमीन पनि छैन । सरकारले क्षतिपूर्ति दिएरमात्रै विस्तार अघि बढाउनु पर्छ,’ उनले भने ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here