चौधरी र रौनियार दोषी हुन् कि होइनन् ? यो न्यायिक निरुपणको विषय हो । तर, स्वाभाविक प्रश्न यो पनि हो कि एउटै संसदका दुइ सदस्यलाई कारवाहीको प्रक्रिया फरक किन ?

भनिन्छ, लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुन्छ । नियम र कानूनको नजरमा सबै बराबर हुन्छन् । कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । अहिलेको सरकारको मनपरी शैली र दम्भका नमूनाहरु हेर्दा देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ भन्न लज्जाबोध गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

देश संविधान र कानूनबाट होइन, सत्तासञ्चालकको राजनीतिक आग्रहबाट चलिरहेको छ । दुई तिहाईको दम्भका अगाडि नियम कानून र कार्यान्वनयका निकाय निरीह देखिएका छन् । यतिसम्म कि कानून निर्माणको थलो संसदमा समेत यो विभेद देखिएको छ । संसद् सञ्चालनका लागि बनाइएको संसद नियमावलीको प्रयोग राजनीतिक आग्रह र स्वार्थबाट प्रभावित हुनु यसैको परिणति हो ।

हत्या आरोप लागेकै अवस्थामा चुनाव जितेर संसद सदस्य बनेका रेशम चौधरीलाई संसदमै सपथ खुवाइपछि सरकारको असली अनुहार पुनः एक पटक उदांगिएको छ । चुनाव जितेकाले सपथ खुवाइएको सरकारी प्रष्टीकरणको परख आफ्नो ठाउँमा छ । थुनामा रहेको बेला सांसदको सम्पूर्ण सुविधा खोसिने प्रावधान संसद नियमावलीमा रहेको अवस्थामा सपथ खुवाउनुको हतारपछाडिको आन्तर्यबारे धेरै मन्थन भइसकेको छ । यसका राजनीतिक आग्रहको ओज पनि नभएको होइन ।

त्यही नियमावलीको नियममा टेकेर संसदले हत्या आरोपमा थुनामा रहेका चौधरीको पद निलम्वन गरेको छैन भने भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिएकै आधारमा अन्य एक जना सांसदको पद ३ महीनादेखि निलम्वित छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बबइ पुल निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा हालेकै भरमा संसद सचिवालयले सांसद हरिनारायण रौनियार स्वतः निलम्वित भएको सूचना निकालेको छ । तर, रौनियारले अहिलेसम्म निलम्वनको पत्र पाएका छैनन् ।

संसद नियमावलीको नियम २४४ (३) मा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेमा यस्तो अवधिभरको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधामात्र स्थगित हुने भनिएको छ । निलम्वनको प्रावधान छैन । यही नियमका आधारमा चौधरीको पद निलम्वन जोगिएको छ । तर, रौनियारका हकमा अन्य कानून आकर्षित गरिएको छ ।

चौधरी वा रौनियार दोषी हुन् कि होइनन् ? यो न्यायिक निरुपणको विषय हो । दोषीले कानूनी कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । तर, प्रश्न यो पनि हो कि एउटै संसदका दुइ सदस्यलाई कारवाहीको प्रक्रिया फरक किन ? थुनामा रहेका चौधरीलाई नियमावलीको व्यवस्था आकर्षित गरी पद जोगाइने अनि मुद्दा दायर भएकै भरमा रौनियारको पद निलम्वनमा पर्नुपर्ने दोहोरो मापदण्ड किन ? चौधरीका सन्दर्भमा संसद नियमावली आकर्षित हुने, तर त्यही संसद्का अर्का सदस्यलाई अन्य कानून लगाएर निलम्वित गर्नु पछाडिको कारण के हो ?

चौधरीको हकमा संसद नियमावली लगाएर पद निलम्वन हुनबाट जोगाइएको छ भने रौनियारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ र भ्रष्टाचार निवरण ऐन २०५९ को दफा ३३ अनुसार स्वतः निलम्बन भएको सूचना निकालिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति उपर भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएमा उसको पद स्वतः निलम्वन हुने प्रावधान छ ।

तर, संसद नियमावलीको नियम २४४ ले संसदको कुनै पनि सदस्य फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएर थुनामा बस्नुपर्ने अवधि वा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा मात्रै स्वतः निलम्वित हुने उल्लेख छ । संसद नियमावलीको प्रावधानअनुसार अख्तियारले मुद्दा चलाएकै भरमा पदबाट निलम्वित गर्न नमिल्ने कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । व्यवस्थापिका संसद यही नियमावलीका आधारमा चल्ने भएकाले सांसदका हकमा यही नियमावली आकर्षित हुने दाबी कानूनका जानकारहरुको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा मुद्दा दायर भएको ‘राष्ट्रसेवक’ स्वतः निलम्वित हुने प्रवाधान छ । तर, सांसद सार्वजनिक पद भएकाले सो दफा आकर्षित नहुने कानून व्यवसायीको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक पदको सांसदलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ आकर्षित गरेर निलम्वित गर्नु नै गैरकानूनी हुन्छ । राष्ट्रसेवकको परिभाषामा सांसद पर्दैनन्,’ एक कानून व्यवसायीले भने, ‘संसद सदस्यको पद निलम्वनमा संसद नियमावली अकर्षित हुन्छ । जसअन्तर्गत अन्तिम फैसलाबाट दोषी प्रमाणित वा जेल सजाय भुक्तान गरिरहेको अवस्थामामात्र निलम्वन गर्न मिल्छ, अन्यथा मिल्दैन ।’

नियमावालीभन्दा ऐन ठूलो हुने भएकाले अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको प्रावधानअनुसार निलम्वन गर्न मिल्ने तर्क गर्नेहरू पनि गर्छन् । तर, अर्काथरि कानून व्यवसायीहरू अन्य नियमावली र संसद नियमावली फरक रहेको दाबी गर्छन् । संसद नियमावलीभन्दा माथि कुनै ऐन नभएकाले यो नियमावली ऐनसरह हुने बताउँछन् । ‘संसद नियमावलीबाट सञ्चालित संसदबाट ऐन कानून बन्छन् । यो नियमावालीमाथि कुनै ऐन नभएकाले संसदको पद निलम्वनमा अन्य ऐन आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्दैन,’ कानून व्यवसायीको तर्क छ । अरु नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिन्छ । तर, संसद नियमावली संसदबाटै पारित हुने भएकाले यो नियम ऐनसरह हुने कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

अख्तियारले रौनियारविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (४) अनुसारको कसुरमा सजाय दाबी गरेर मुद्दा हालेको छ । यसमा राष्ट्रसेवकबाहेक अरु कुनै व्यक्तिले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पु¥याउने बद्नियतले व्यवसाय गरेमा वा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा २ वर्षसम्म कैद वा विगोबमोजिम जरीवाना गरी बिगोसमेत जफत गरिने उल्लेख छ ।

राष्ट्रसेवकबाहेक अन्य व्यक्तिमाथि प्रभावकारी हुने दफा लगाएर मुद्दा हालेको अख्तियारले राष्ट्रसेवकमाथि आकर्षित हुने भ्रष्टाचार निवरण ऐनको दफा ३३ प्रयोग गरेर स्वतः निलम्बनको सूचना निकाल्न संसद सचिवालयलाई पत्र पठाउनु नै गैरकानूनी काम भएको कानून व्यवसायी बताउँछन् । यसबाट अख्तियारले राजनीतिक दबाबमा काम गरेको आशंकामा बल पुगेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

संविधानको धारा २३९ मा अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा १ मा संविधानमा अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, छुट्टै व्यवस्था भएको पदाधिकारी र अन्य कानूनले छुट्टै व्यवस्था गरेको पदाधिकारीको हकमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने पनि त्यसै उपधारामा उल्लेख छ ।

संसद सञ्चालन र संसद सदस्यलाई कारवाहीसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि बेग्लै संसदीय नियमावली निर्माण भएकाले यो अख्तियारको अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने तर्क कानून व्यवसायीको छ । कम्पनीबाट बाहिरिइसकेको व्यक्तिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्नु नै राजनीतिक पूर्वाग्रहको उपज भएको कानून व्यवसायी बताउँछन् । रौनियार संस्थापक रहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बर्दियाको बबइ नदीमा १६ करोड रुपैयाँको लागतमा बनाएको पुल भासिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । रौनियार कम्पनीबाट अलग भएर राजनीतिमा पसेका थिए । त्यसपछि छानविन थालेको अख्तियारले रौनियारसहित १२ जनासँग ९० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरी गत असोज १९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

राजेन्द्र हिरो, उपेन्द्र जिरो !

राजपा नेपालबाट निर्वाचित चौधरीको सपथका लागि राजपा संयोजक राजेन्द्र महतो खुलेरै लागे । महतोको दबाब र चुनौतीका अगाडि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली लत्रिए । तर, संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट निर्वाचित रौनियारलाई विरोधाभासपूर्ण कानूनी व्यवस्था लगाएर निलम्वित गरिएको यतिका समय बितिसक्दा पनि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सो दलका कुनै पनि सांसदले आजसम्म संसदमा एक शब्द कुरा उठाएका छैनन् ।

चौधरी प्रकरणले ओलीको जति आलोचना भइरहेको छ, मधेस राजनीतिमा राजेन्द्र महतोको साखको ग्राफ भने उक्लिएको छ । आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित सांसदमाथि भएको ‘अन्याय’विरुद्ध चुइक्क बोल्न नसक्ने फोरम र यसका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको मधेस राजनीतिमा पकड फुस्किँदै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । जवकि, यादव सरकारका उपप्रधानमन्त्रीसमेत छन् ।

केही दिनअघि वीरगञ्जमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा यसबारेमा सञ्चारकर्मीले प्रश्न उठाउँदा यादव गोलमटोल जवाफ दिँदै पत्रकार सम्मेलन नै टुंग्याएर हिँडेका थिए । मधेस राजनीतिका जानकार र उनलाई नजिकबाट बुझ्नेहरु यसलाई यादवको सत्तामोह र स्वार्थी चरित्रको उपज भएको बताउँछन् । यही पारा हो भने मधेस राजनीतिमा ‘राजेन्द्र हिरो, उपेन्द्र जिरो’ हुने ती विश्लेषकको दाबी छ ।