सरकारले अबको ३ वर्षभित्र दोहोरो अङ्क, त्यति नभए दोहोरो अङ्कनजिकको आर्थिक वृद्धि हात पार्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । विकासको अङ्कगणितीय हिसाब आपैंmमा विरोधाभासमुक्त छैन । आज विकासलाई अङ्कगणितमा नभएर जनताको जीवनस्तर र खुशीमा मापन गर्न थालिएको छ । कुनै पनि देशको समृद्धि त्यहाँको कुल गार्हस्थ उत्पादनको आँकडामा नभएर जनताको दिनचर्यामा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई मान्नुपर्दछ भन्ने मत बलियो हुँदै गएको छ । गार्हस्थ उत्पादन बढको बढ्यै छ, तर त्यहाँका जनताको जीवनस्तर दयनीय छ भने त्यस्तो समृद्धिको अर्थ रहन्न । देश विकसित हुनुको अर्थ भौतिक र सामाजिक विकासको स्तर उकासिनु हो । नेपालले लक्ष्यमा राखेको अङ्कगणितीय विकास लक्ष्यमा पुग्नकै लागि भएपनि अहिले प्रतिवर्ष लगानी भइरहेको पूँजीगत खर्चका अतिरिक्त ६ खर्ब रकम चाहिने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

राजनीतिक सङ्क्रमणले निकास पाएर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अघि बढिराखेको अवस्थामा नेपालमा तहगत सरकारबीच स्रोतमा लुँछाचुँडी चलेको छ । यो असहजताको निकास सहज विषय पक्कै होइन । यसै त न्यून आयमा खुम्चिएको नेपालले महँगो सङ्घीयता अपनाएपछि स्रोतको सङ्कट अनपेक्षित विषय पनि होइन । तहगत सरकारको कर र राजस्वमा देखिएको अराजकता पनि यसैको परिणाम हो । कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो, तर कर पाएबापत राज्य आप्mनो दायित्वमा कति जिम्मेवार बनेको छ भन्ने पनि प्रश्न

हो ।

राष्ट्रिय आयले साधारण खर्च चलाउनै धौंधौं भइराखेको अवस्थामा लक्षित विकास र प्रगतिका लागि यत्रो परिमाणका अतिरिक्त लगानीको चाँजोपाँजो कसरी मिलाउने ? यो सोचनीय विषय हो । सरकार उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाएर विकासको गति बढाउन चाहन्छ । यसका लागि सरकारी तयारी भने अपेक्षित हुन सकिराखेको छैन । सरकार आन्तरिक लगानीको पर्याप्ततामा ढुक्क छैन, यो यथार्थ पनि हो । त्यसैले सरकार लगानी सम्मेलनमार्पmत् बाहिरको लगानी भिœयाउने तानाबानाको निरन्तरतामा लागिराखेको देखिन्छ ।

सरकारले पछिल्लो समयमा बर्सेनिजसो लगानी सम्मेलनलाई योजनामा राखेको देखिन्छ । तर उपलब्धि देखिएको छैन । अहिले सङ्घीय सरकार मात्र नभएर प्रादेशिक सरकार पनि प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा लगानी सम्मेलनमा एकोहोरिएका भेटिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हालै एउटा प्रादेशिक लगानी सम्मेलनमा पुगेर लगानीको वातावरण बनेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गरिरहेका भेटिए । यथार्थमा लगानी सम्मेलनको तयारी चलिरहँदा सरकार आपैंmमा लगानीको वातावरणलाई लिएर विरोधाभासमा जेलिएको भान हुन्छ । सत्तासञ्चालकले लगानीमैत्री वातावरण बनेको दाबी कसिराख्दा आन्तरिक लगानीकर्ता विश्वस्त त परको कुरा आश्वस्त पनि हुन सकेको अवस्था छैन । निजी क्षेत्रले दुई तिहाइ मतको सङ्घीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सत्तामा एकै राजनीनिक विचारधाराको वर्चस्व हुँदा पनि नीतिगत स्थायित्वको अनुभूति हुन नसकेको गुनासो गर्न छोडेको छैन । आन्तरिक लगानीकर्ता नै सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट हुन नसकिरहेको अवस्थामा बाहिरका लगानीकर्ताले केवल सम्मेलनमा सहभागिता र सरकारको आह्वानकै भरमा लगानी खन्याइदेलान् भन्ठान्नु हास्यास्पद विषय हो ।

यसअघि २०७३ फागुनमा नेपाल लगानीकर्ता शिखर सम्मेलन भएको थियो । त्यस सम्मेलनबाट १ खर्ब रुपैयाँ जति लगानी प्रतिबद्धता आउने तत्कालीन सरकारको अपेक्षामा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धताले सरकार निकै हौंसिएको थियो । तर प्रतिबद्धतामध्ये एक रुपैयाँ पनि लगानीको रूपमा नभित्रिएको दृश्यमा सरकार फेरि आउँदो चैतमा लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । त्यसअघि पनि सन् २०१८ भित्र नेपाललाई दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिसहितको विकासशील मुलुक बनाउने उद्देश्यलाई सघाउने लक्ष्यसहित आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनले १९ बुँदे घोषणा जारी गरेको थियो । त्यो घोषणा अहिले सिंहदरबारको कुनै कुनामा धूलाम्ये भएर थन्किएको होला वा हराइसक्यो । नेपालको विकासशील देशमा स्तरोन्नतिको समयसीमालाई अहिले २०२२ सम्म तन्काइसकिएको छ । यो समयभित्र लक्ष्य फेला पर्नेमा अहिले आशावादी मात्र हुन सकिन्छ ।

सम्मेलन आयोजना हुनु र त्यसमा आउने प्रतिबद्धता ठूलो कुरा होइन, प्रतिबद्धतामध्ये कति रुपैयाँ लगानीको रूपमा अवतरण भयो भन्ने चाहिं उपलब्धिको कसी हो । यो आधारमा हेर्ने हो भने सम्मेलनको सार्थकतामा विश्वस्त हुने आधार फेला पर्न सकेको छैन । अहिलेको औसत वैदेशिक लगानीको आप्रवाह ३ अर्बको हाराहारीमा छ । वैदेशिक लगानीको पछिल्लो तथ्याङ्क सुखद छैन, लगानी निरन्तर ओरालो लागेको तथ्याङ्क सरकारसितै छ ।

एक वर्षभित्र ५० हजार रोजगार उत्पादन गर्ने र ५ वर्षभित्र रोजगारका लागि बाहिर जानु नपर्ने घोषणा गरेको सरकार वैदेशिक रोजगारलाई सहज बनाउन नीतिगतरूपमैं लागेको सरकारी कामकारबाहीले प्रमाणित गरिराखेको छ । बर्सेनि ५ लाखको हाराहारीमा श्रम बजारमा आउने जनशक्तिमध्ये अधिकांशले विदेशमा पसिना बगाइराखेका छन् । गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान बर्सेनि घटिराखेको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान २७ दशमलव ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । १० वर्षअघि ३६ दशमलव ६४ प्रतिशत रहेको कृषिको योगदान त्यसयता कहिल्यै उकालो लागेको छैन । योजनाबद्ध विकासको खाका ल्याउन थालेकै ६० वर्ष पार भइसकेको छ । तर देशको बहुआयामिक गरीबी अहिले पनि करिब २९ प्रतिशत छ । त्यसमा पनि तराई क्षेत्रमा मानवीय विकासको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ । २ नम्बरका ४७ प्रतिशत गरीब छन् । यो सबैभन्दा पिछडिएको कर्णाली प्रदेशभन्दा थोरै मात्र सुधारको अवस्था हो ।

कृषिको मुख्य क्षेत्र तराई, त्यसमा पनि २ नम्बर प्रदेश हो । कृषिलाई अब निर्वाहमुखी पनि मान्न सकिन्न, किन कि भारतबाट आयात हुने अर्बौं रुपैयाँको खाद्यान्नले नेपालको भान्सा चलेको छ । खाद्यान्न आयातको खाडल बर्सेनि बढिराखेको छ । यस्तो तथ्यगत धरातलमा सरकारले बाह्य लगानीको एउटा मुख्य गन्तव्य कृषिलाई बनाउन खोजेको त छ, तर त्यसका भौतिक र कानूनी पूर्वाधारको अभाव पूरा गर्नेतिर खासै ध्यान दिएको छैन ।

यता सरकारले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी आह्वान गरे पनि उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिदर निराशाजनक छ । उद्योगभन्दा सेवा क्षेत्रमा लगानी बढी केन्द्रित भएको पछिल्ला तथ्याङ्कले देखाएका छन् । सेवा क्षेत्रको मुख्य गन्तव्य मानिएको पयर्टनको अवस्था पनि खासै उत्साहजनक पाइएको छैन । कुनै बेला गार्हस्थ उत्पादनमा १५ प्रतिशतसम्म पुगेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान अहिले ५ दशमलव ७ प्रतिशतमा छ । यो आँकडालाई १० प्रतिशतभन्दा माथि लैजाने लक्ष्य राखे पनि निरन्तर ओरालो लागेको अवस्थाले सरकारी नीति प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट पार्छ । हुन पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, अपराधसंहिता, बोनस विधेयकलगायका नयाँ कानूनी आधार र दुई दर्जनभन्दा बढी पुराना ऐन कानूनमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि छ । उत्पादनले आवश्यकता आपूर्ति गर्न नसक्दा आयात बढेको बढ्यै छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत रकमबराबर आयात भइराखेको छ ।

आन्तरिक लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा रहँदा बाह्य लगानीको अपेक्षा आकाशको फलजस्तै हुन सक्छ । एकताका नेपालबाट कपडा र खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । नेपालका वनस्पति घ्यू, कपर वायर, जिङ्क उद्योग राम्रै चलेका थिए । तर अहिले यस्ता अधिकांश उद्योगमा ताला लागिसकेका छन् । सरकारले यस्ता उद्योगलाई चल्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हो । सरकारले उद्योगका लागि पूर्वाधार बनाइदिने नीति लिएको थियो । अहिले त्यस्ता उद्योगले उद्योगस्थलसम्म आपैंm पूर्वाधार बनाए त्यो बराबरको सहुलियत दिने भनेको छ । तर यस्ता सुविधा १० अर्ब रुपैयFँभन्दा बढीको लगानीमा मात्र दिने नीतिले स्वदेशी लगानीकर्तालाई वञ्चित गराउन खोजिएको स्पष्ट छ । आन्तरिक लगानीकर्ताले यसमा स्वाभाविक असन्तोष देखाएका छन् । आर्थिक वृद्धि आपैंm साध्य पनि होइन । विकासका अवसरको समतामूलक वितरण मुख्य अभीष्ट हुनुपर्दछ ।