हरिनारायण रौनियार अहिले पप्पु कन्ट्रक्सनको नाम सुन्ने वित्तिकै नाक खुम्चयाउँछन् । कसैले मलाई हेरियो भन्ने यही हो पप्पु कन्ट्रक्सनको मालिक भन्दै कुरा काट्न थाल्छन् मानौ यो देशमा मैले ठूलै अपराध गरेको जस्तो लाग्छ । टिभी र पत्रपत्रिका पढ्दा दिक्क लागेर आउँछ ।

बाटोघाटो चिया पसलमा पप्पु कन्ट्रक्सनकै कुरा हुन्छ । अहिले म पप्पु कन्ट्रक्सनको मालिक पनि होइन तर मालिक भनेर मलाई त्यसमा मुछिएको छ । तर, म अहिले मालिक नभएपनि पूर्व मालिकको हैसियतमा त्यसको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । अहिले माथि जे जस्तो आरोप लागेको छ, ती सबै गलत हुन् । कन्ट्रक्सनको काम छोरालाई सुम्पेर राजनीतिक गर्ने र राजनीतिबाट समाजिक सेवा गर्ने धोको थियो तर मलाई अब राजनीतिकबाट पनि घृणा लाग्न थालेको छ ।

मैले निर्माण क्षेत्रमा इमानदारीपूर्वक काम गरेको छु । कहीँकतै अनियमितता गरेको छैन । जहाँ–जहाँ काम बिगारेको आरोप लागेको छ, ती सबै ठाउँमा के–कति समस्या आए, त्यसको यथार्थ मसँग छ । म भन्नु खोज्छु तर कोही सुन्न तयार नै छैन ।

यहाँ एकतर्फी कुरा सुनेर फैसला गर्ने चलन छ । म राजनीतिमा नआउँदासम्म कसैले केही बोलेनन् । अहिले राजनीतिक गर्न थालेपछि सबै पुराना कुराहरु उचालिरहेका छन् त्यसबाट पनि नियत स्पष्ट हुन्छ । मैले २०७४ चुनावअघि नै कम्पनी छोडेको हुँ । छोरालाई कम्पनी सुम्पिएर राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेको हुँ । तर कम्पनी छोडिसकेको भए पनि मलाई मुद्दा लगाइएको छ, मेरो राजनीतिक जीवनलाई समाप्त पार्न खोजेको छ ।

बबई नदी

मलाई बर्दियाको बबई नदीको पुलसँग जोडेर भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको छ । यसमा मलाई फँसाइएको छ । बबई नदीको ठेक्का लागेको २०६८ सालमा हो । कम कबोल गरेकाले मेरै कम्पनीले ठेक्का पायो । सडक विभागले पुलको डिजाइन पहिलो पटक २०६७ सालमा तयार पारेको थियो । त्यो डिजाइनमा बबई पुलको जग ‘वेल फाउन्डेसन’ बनाउन सिफारिस गरिएको थियो । बबई नदीको प्रकृति, पानीको बहावको इतिहास हेरेर त्यस्तो सिफारिस गरिएको हो । त्यसरी पुल बनाउँदा ४० करोड रूपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको थियो । सडक विभाग सकेसम्म कम रकममा ठेक्का लगाउन चाहन्थ्यो ।

बबई पुलको डिजाइन गर्न विभागले एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई फेरि जिम्मा दियो । रकम घटाउने योजनाअनुसार त्यो कम्पनीलाई डिजाइन तयार गर्न दिइएको थियो । त्यो कम्पनीले फिल्डमा नगइकन, बिनाअध्ययन सात दिनमै पुलको जग ‘पाइलिङ फाउन्डेसन’ मा बनाउन सकिने रिपोर्ट दियो । पाइलिङ गरेर बनाउँदा पुल २१ करोड जतिमा बन्थ्यो ।

वेल फाउन्डेसन भनेको पुलको जग इनारजस्तै गरेर बनाउने हो, पाइलिङ फाउन्डेसन भनेको खाँबो गाडेजस्तै गाड्ने हो । संसारमै वेल फाउन्डेसन पुलको जग राख्ने उत्कृष्ट विधि हो । समुन्द्रमा बन्ने पुलको जग पनि वेल फाउन्डेसनमा बनाइएको हुन्छ । यो प्रविधि बलियो तर महंगो भने छ । पछि मेरो कम्पनीले पुल बनाउने ठेक्का पायो ।

कम्पनीलाई पुलको डिजाइन मिले नमिलेको पनि हेर्न भनियो । हाम्रो कम्पनीले राम्रो कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरेर डिजाइनको प्रतिवेदन तयार गर्यो । सो प्रतिवेदनले पनि पुल ‘वेल फाउन्डेसन’ मा बनाउनु पर्छ भन्यो । बबई नदीमा पानीको बहाव र मूनि रहेको माटोको प्रकृति हेरेर हाम्रो कन्सल्टेन्टले त्यसो भनेको थियो । विभागले तिम्रो प्रतिवेदनले जे भने पनि पुलको जग पाइलिङ गरेरै बनाऊ भन्यो । त्यसपछि हामीले उसैले दिएको डिजाइनअनुसार पुल बनायौं । हामीले दिएको रिपोर्टमा बनाएको भए पुल भासिदैन थियो । अब त्यो पुलव भास्यो त्यसको दोषी हामी कसरी भयौं ।

विभागले दिएको डिजाइन अनुसार पुल निर्माण गरियो । त्यही डिजाइनका आधारमा १८ वटा पिलर गाडिएका थिए । निर्माण सम्पन्न भएर २०७३ असार २१ मा पुल हस्तान्तरण भयो । २०७४ को भदौ २९ गते बबईमा आएको बाढीले पुलको फाउन्डेसनमा असर गर्यो र पुल भासियो । गलत डिजाइन गरेको भनेर अख्तियारले नै एभरेष्ट कन्सल्टेन्सीलाई पनि मुद्दा हालेको छ । तर विभागलाई किन छोएको छैन ।

जाँचमा गडबड

सडक विभागले पुल्चोक इन्जिनियरिङ संस्थानलाई अध्ययन गर्न पठाएछ । मलाई त्यसको जानकारी पनि दिइएन । फिल्डमा गएर त्यो संस्थानले खोजीनीति पनि गरेन । उसले पिलरको जाँचबुझ गरेछ । जाँचबुझ गर्दा १५ मिटर गाड्नु पर्ने पिलर ५ मिटरमात्र गाडेको रिपोर्ट दिएछ । मैले १६ मिटर गहिरो खनेर पिलर हालेको छु । त्यो पत्ता लगाउने प्रविधि भनेको इन्टिग्रेटेड मेसिन टेष्ट हो ।

पुल्चोकसँग त्यो प्रविधि नै छैन । उसले केका आधारमा पुल ५ मिटरमात्र भन्यो, त्यो खोजी हुनुपर्छ कि पर्दैन । नेपालमा कुनै एउटा पुल छैनन्, जसको इन्जिनियरिङ डिजाइन सडक विभागले राम्रो बनाएको होस् । डिजाइनमा कुनै न कुनै समस्या रहँदै आएको छ । ठेक्का लगाउने पक्षले एउटा डिजाइन दिन्छ, बनाउने बेलामा समस्या आउँछ । फेरि अर्को डिजाइन बनाउनु पर्छ ।

पाइलिङ प्रविधिमा समस्या हुन सक्छ । बीचमा ढुंगा बालुवाले पनि कहिलेकाहीँ ब्लक भएर पिलरको केही ठाउँ खाली रहन पनि सक्छ । त्यो समस्या आउन सक्छ भनेर इन्जिनियरिङले मानेको छ । त्यो समस्याको समाधान गर्न फर्मा राखेर पिलर गाड्नु पथ्र्यो । त्यसमा थप पैसा लाग्छ । त्यसैले सडक विभागले फर्मा राख्न मान्दैन । डिजाइनमा पनि त्यो थिएन । मैले विभागकै डिजाइनले नमागेको चिज हालिनँ । इन्ट्रिग्रेटिक मेसिनबाट पुनः परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि गलत देखिए म सजाय भोग्न तयार छु ।

पुल निर्माणमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउँदैन । गत वर्ष तीन अर्ब छुट्याइएको थियो, ११ अर्बको काम निर्माण कम्पनीहरूले गरेका छन् । असारको अन्त्यमा आएर बल्ल फाष्ट ट्र्याक र अन्यत्रको पैसा तानेर साढे नौ अर्बको भुक्तानी दियो ।

निर्माण व्यवसायीको साढे एक अर्बको भुक्तानी बाँकी नै छ । अहिले देशभरी १५ सय पुल निर्माणाधीन छन् । ९ सय पुल त स्थानीय स्तरमा मात्र छन् । ती सबै पुलको लागत मुल्य जोड्यो भने ६३ अर्ब हुन आउँछ । अहिलेको गतिमा सरकारले प्रति वर्ष तीन अर्बमात्र छुट्टयाउने हो भने ती स्थानीय तहका पुल को निर्माण सम्पन्न गर्न मात्र २१ वर्ष लाग्छ ।

सिक्टा नहर

सिक्टाको २३ किलोमिटर नहर निर्माणको ठेक्का मेरो कम्पनीले पाएको हो । मैले यहाँ काम थालेको पनि हुँ । पुरानो नहर १६ किलोमिटर बनाउने र नयाँ नहर ७ किलोमिटर बनाउने ठेक्का हाम्रो कम्पनीले पाएको हो । यहाँको काम ढिलो भएको गुनासो शतप्रतिशत हो । तर, कसको कारणले ढिलो भयो ? त्यो पहिले बुझ्न जरुरी छ । नहर निर्माण पूरा गर्ने सम्झौता ३० महिनाको थियो । डिजाइन पास गर्नै समय लाग्यो । पहिलो चरणमा आयोजनाले १.५ किलोमिटर मात्र बनाउन अनुमति दियो । दोस्रो वर्ष सात किलोमिटर बनाउन अनुमति दियो । दोस्रो चरणको काम सुरू गर्नुपूर्व नहरमा रहेका रूख काट्न अनुमति माग्यौं । रूख काट्ने प्रक्रिया लम्बियो ।

आयोजनाको नहरमा मुआब्जा अर्को समस्या थियो ।

जनताका घर थिए, जग्गा र बिजुलीका पोल थिए । मुआब्जा र यी सबै खाली गराउने काम निर्माण कम्पनीको होइन । वनको प्रक्रिया, मुआब्जाको समस्याका कारण ३० मध्ये २४ महिना त गलफत्ती गर्दा नै सकियो । मुआब्जालगायत अन्य कुनै पनि व्यवधान नहटाइकन ठेक्का लगाउन पाइन्न । तर वन नपन्छाई, नहर बन्ने ठाउँमा परेका घर नहटाई ठेक्का लगाइयो । अनि काम ढिलो भयो । त्यसमा मेरो के दोष ?

काम समयमा गर्न थुप्रै बाधा व्यवधान आएपछि मैले ठेक्का सम्झौता अवधि बढाऔं भनेर आयोजनालाई पटक पटक पत्र लेखेँ । न गरेको कामको पैसा आयो न ठेक्काको समय बढाइयो । आयोजनासँग मलाई काम लगाउने पैसा पनि थिएन । त्यो नहर साउदी अरबको लगानीमा बन्न लागेको हो । समयमा काम नभएपछि साउदीले सोध्यो, किन काम सकिएन ? विभागका मान्छेले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न ठेकेदारको टाउकोमा दोष देखाए । समयमा काम नसकिएपछि साउदीले पैसा दिन्न भन्यो ।

त्यसपछि मैले नै आयोजनाले सम्झौता तोडेको हो । सम्झौता तोडेर अदालत गएको हो । मैले नै सम्झौता तोड्ने सूचना दिएपछि विभागले म सँग सम्झौता तोड्छु भन्नुको के अर्थ ? मैले ठेक्का रद्ध गराएकोमा मलाई नै कालोसूचीमा राख्ने ? यसमा बिनाकसुर मेरो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न आयोजनाले सिफारिस गरेको छ ।

टिकुलिया पुल

टिकुलिया पुल निर्माणको ढिलाइमा धेरै कारण छन् । सात महिना मधेस बन्द भयो । यसका कारण निर्माण सामग्री ल्याउन र कामदार खटाउन सकिएन । चार महिना त निर्माण क्षेत्रमा अवरोध भयो । महाभूकम्प पछि परकम्प जाने क्रमले गर्दा केही महिना काम नगर्न विभागले नै भन्यो ।

यी सबै समस्यासँग जुधेर पनि टिकुलियाको पुल त सम्पन्न हुन लागेको छ । पिलरहरू सबै खडा भइसकेका छन् । माथिको ढलानमात्र नसकिएको हो । गत असारमा काम सम्मन्न गर्ने सम्झौता थियो । आउने असारमा काम सकिँदैछ । जुन परिस्थितिले काम ढिलो भयो, त्यसका लागि हाम्रो कम्पनी दोषी छैन भन्ने त प्रष्टै देखिन्छ । डुंगा दुर्घटना भएपछि आरोप पुल निर्माणतिर तेर्स्याइयो । टिकुलिया पुलको पाँच सय मिटर उत्तर एउटा डुंगा चल्छ । सात आठ वर्ष पहिले पनि दुर्घटना भएको थियो ।

गत भदौमा टिकुलियामा दुर्घटना भयो । १० जना क्षमता रहेको ढुंगामा २५ जनाभन्दा बढी हालेर नदीमा कुदाइयो । नदीमा बाढी आइरहेको थियो, बहाव थाम्न नसकेर नदीले डुंगा बगायो । डुंगा बग्दै आएर पुलको पिलरमा ठोक्कियो । पिलरमा ठोक्किएपछि डुंगा बीचमा भाँचियो । पाँच जनाको मृत्यु भयो। डुंगा बगेर आएर पिलरमा ठोक्किई दुर्घटना भयो त्यसमा म कसरी भए दोषी ? मेरो छोरालाई विपक्षी बनाएर ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाइएको छ ।

बाढीमा बग्दै डुंगा पुलमा आएर दुर्घटना हुन्छ, यसमा पुल बनाउने मान्छेको के दोष ? यो समस्याबारे स्थानीय जनताहरूसँग कुरा भइरहेको छ । यो मुद्दा ‘सेटल’ हुने अवस्थामा छ ।

कुर अरु केही होइन, विशेषगरी मलाई राष्ट्र बैंकको भवन निर्माणको टेन्डर परेपछि धारावाहिक रूपमा खेद्न थालिएको हो । राष्ट्र बैंकको बोलपत्रमा २० कम्पनीले दरखास्त दिएका थिए ।

त्यसमा १२ वटा छानिए । टर्न ओभर (प्राविधिक क्षमता) कमजोर भएका कारण सबैले ज्वाइन्ट भेन्चर (साझेदारी) मा ठेक्का भरेका थिए । नेपालमा कुनै पनि निर्माण कम्पनीको प्राविधिक क्षमता बलियो छैन । १२ वटा कम्पनीमध्येबाट आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा मेरो कम्पनी सबैभन्दा कम कबोल गर्ने निस्कियो । मैले ठेक्का पाउने निश्चित भयो । यो भइसकेपछि मेरोविरूद्ध शृंखलावद्ध तरिकाले समाचारहरू आउन थाले । जहाँ पनि फटाइँ गरेको भनेर मात्र लेखियो ।

राष्ट्र बैंक निर्माणमा दुई अर्ब ६ करोड रूपैयाँ (सबैभन्दा कम) कबोल गर्ने कम्पनी पप्पु थियो । दोस्रोले दुई अर्ब आठ करोड कबोल गरिएको छ । यो कानुनी रूपमै मैले पाएको ठेक्का हो । आर्थिक प्रस्ताव खोलेको चार महिनाभित्र सम्झौता गर्ने समय हुन्छ । यो समयमा कानुनअनुसार मसँग नै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । यो समयमा सम्झौता नभए ठेक्का लगाउने निकायले दोस्रो कम्पनी खोज्न सक्छ । यही टेन्डरको प्रक्रियाबाट, वा के गर्ने निर्णय गर्न सक्छ । ठेक्का लगाउने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मेरो पक्षमै छ । तर, मलाई परेको यो ठेक्का सम्झौता तोड्न धेरैतिरबाट दबाब आइरहेको छ ।