मानव पूँँजी निर्माणको आवश्यकता – ओमप्रकाश खनाल

27

Share
  • 8
  •  
  •  
    8
    Shares

विश्व बैंकको वार्षिक सम्मेलन–२०१८ ले मानव पूँजी निर्माणलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि बढायो । सिँगो विश्व दिगो विकासको उद्देश्यमा केन्द्रित भइरहेका बेला मानव पूँजीलाई विकास लक्ष्य प्राप्तिको मुख्य औजार मानिएको छ । दक्ष मानव संसाधनका निम्ति गुणस्तरीय स्वास्थ, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी अभिवृद्धिको खाँचो औंल्याइएको छ । दक्ष मानवीय पूर्वाधार निर्माणका निम्ति प्रत्येक आमा, बालबालिकालाई उचित स्वास्थ्य हेरचाह र शिक्षाको उपलब्धता नभई समृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न नसकिने निष्कर्षमात्र निकालिएको छैन, विकास साझेदारहरूले प्रोत्साहनमूलक लगानी बढाइरहेका छन् । बहुपक्षीय दातृ निकाय ग्लोबल फाइनान्सिङ फेसिलिटीले सन् २०१८ का लागि १ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक सहायता परिचालनको घोषणा ग¥यो । तर, मानव पूँजी निर्माणको योजनाअगाडि चुनौतीहरूको कमी छैन ।

प्रत्येक महीना ८ सय ३० जना महिलाको प्रसूतिसम्बन्धी जटिलताका कारण ज्यान गइरहेको विश्व बैंककै अध्ययनले देखाएको छ । उचित स्वास्थ्य सेवा र पोषणको अभावमा प्रतिमहीना ५ वर्षमुनिका ४ लाख ५० हजार बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । विश्वका अतिकम विकसित देश समस्याबाट बढी आक्रान्त छन् । यस्ता ५० देशमा वर्षेनि ५० लाखभन्दा बढी महिला र बालबालिकाले जीवन गुमाएका छन् ।

नेपाल तिनै अतिकम विकसित देशको सूचीमा छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा अत्यन्तै न्यून लगानी छ । विगत ५ वर्षयता यस्ता क्षेत्रमा राज्यको लगानी बजेटको तुलनामा निरन्तर ओरालो लागेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । राज्यप्रदत्त शिक्षा र स्वास्थ्य अपर्याप्त छ । मानव पूँजी सूचकांकमा १ सय २ स्थानमा रहेको नेपाल दक्षिण एशियामा भने तुलानात्मक अग्रस्थानमा छ । तर, यो उपलब्धि नभएर छिमेकी देशको कमजोर स्थितिबाट उत्पादित आत्मरतिमात्रै हो । राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरता, रोजगारीको अभाव, वैदेशिक रोजगारीमा बढ्दो निर्भरता, आय स्रोतको अस्थिरता र आर्थिक असमानताले मानव पूँजी निर्माणका आधारलाई कमजोर तुल्याएको यथार्थ हो । प्रयास भएकै छैनन् भन्ने होइन । तर, जेजति देखिएको छ उद्देश्यका निम्ति पर्याप्त छैन ।

विश्वका ७ अर्ब ३६ करोड निरपेक्ष गरीबमध्ये ८५ प्रतिशत सबसहारन अफ्रिका, दक्षिण एशिया र द्वन्द्वप्रभावित देशका छन् । नेपाल लामो राजनीतिक द्वन्द्वबाट भर्खरै बाहिर निस्किएको दक्षिण एशियाली देश भएकैले विश्वको औसत गरीबी १० प्रतिशत हुँदा यहाँ २१ प्रतिशत छ । दातासँग मिलेर राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको बहुआयामिक गरीबी सूचक २८ दशमलव ६ प्रतिशत छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, गुणस्तरीय विद्युत्, पिउने पानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताको उपभोगमा व्यापक असमानता छ । नेपाल संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ । भन्दा जे भनिए पनि अर्थराजनीतिक संक्रमणले निकास पाएको छैन । संघीयतको अभ्याससँगै स्रोत व्यवस्थापन विवादले वित्तीय संक्रणको चरण शुरू भएको भान हुन्छ । विश्व बैंककै ‘सिस्टमेटिक कन्ट्री आइग्नोस्टिक–२०१८’ ले गरीबी निवारण र आर्थिक विकासका लागि विकासको मोडल परिवर्तन गर्न सुझाएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ मा देशभरि ४ हजार ७ सय १८ स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिइरहेको उल्लेख छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई २४ जिल्लामा पुर्‍याएको छ । तर, सरकारी सेवामा जनता विश्वस्त हुन सकेको छैन । यो सरकारको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय नहुनुको परिणाम हो । संविधानको किताबमा लेखिएका अक्षरमात्र प्रत्याभूतिका निम्ति पर्याप्त हुँदैनन् ।

संविधानमा नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ पनि भनिएको छ । तर, जलसम्पदामा धनी भए पनि ८२ प्रतिशत जनतालेमात्रै पानीको आधारभूत आपूर्ति पाएका छन् । त्यसमध्ये १५ प्रतिशतले मात्र स्वच्छ र सुरक्षित पिउने पानी पाएको सरकारकै तथ्यांक छ । सन् २०१७ भित्रै पिउने पानी र सरसफाइको पहुँच शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य रािखएको थियो । खानेपानी मन्त्रालयले गत मार्चमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांंकमा सरसफाइको समग्र पहुँच ९६ दशमलव ३ प्रतिशत देखाइएको छ । तर, मुख्य शहरी क्षेत्रको सरसफाइ र फोहोर व्यवस्थापनका बेथितिमात्र पनि कागजी प्रगतिको आशंकामा निम्ति पर्याप्त हुन सक्छ । कति ग्रामीण क्षेत्र खुला दिशामुक्त घोषणा भइसक्दा शौचालय नै निर्माण नभएका उदाहरण पनि पर्याप्तै छन् ।

अध्ययनले विश्वका ७५ करोड युवा निरक्षर देखाएको छ । २६ करोड बालबालिकाले प्राथमिक र माध्यमिक तहको शिक्षा पाएका छैनन् । विद्यालय भर्ना भएर पनि अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिकाको संख्या २५ करोड छ । विद्यालयको एउटा अतिरिक्त वर्षले व्यक्तिको आयमा कम्तीमा ८ देखि १० प्रतिशत वृद्धि हुने देखिएको छ । कतिपय ठाउँमा यो लाभ २२ प्रतिशतसम्म पाइएको छ । जीवनको पहिलो २४ महीनामा पोषण र स्वास्थ्यमा गरिएको १ डलरबराबरको लगानीले १८ डलरबराबरको प्रतिफल दिने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । नेपालमा शिक्षाक्षेत्रको सरकारी लगानी वर्षेनि ओरोलो लागेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०६८/६९ मा शिक्षाका लागि १८ दशमलव २१ प्रतिशत बजेट छुट्याइएकोमा त्यसयता निरन्तर घटिराखेको छ । अघिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले कुल बजेटको १५ दशमलव ९ प्रतिशत रकम शिक्षाका लागि विनियोजन भएको देखाउँछ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ का अनुसार कक्षा १ मा ९५ दशमलव ९ प्रतिशत बालबालिका भर्ना हुन्छन् । १० कक्षासम्म पुग्दा यो ५७ दशमलव १ प्रतिशतमा झरिसक्छ । १७ दशमलव २ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्र १२ कक्षासम्मको अध्यन पूरा गर्छन् । ४ लाख ५३ हजार विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययन गरिराखेका छन् । माध्यमिक तहको शिक्षामा बालबालिकाको सहभागिताको यो दयनीय तथ्यांकबाटै हाम्रो मानव पूँजी निर्माणको धरातल अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विकासशील देशका ५० करोड युवा बेरोजगार छन् । रोजगारीमा हुने दक्षता अभावमा असुरक्षित काम गर्न बाध्य छन् । यो तथ्यांकीय अवस्थाले आउँदो पिँढीले आनो पूरा सम्भाव्यता दिगो विकासको लक्ष्यमा लगाउन उपयोग गर्न सक्नेमा स्वाभाविक सन्देह उत्पन्न गरेको छ । अहिले महिला र बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी बढाउन जोड दिनुको कारण स्पष्ट छ–शारीरिक रूपमा अस्वस्थ्य बालबालिकाको शिक्षा आर्जन र सिकाइ प्रभावकारी हुँदैन । शिक्षित र दक्ष जनशक्तिको अभावमा कुनै पनि देशले लक्षित विकासमा आफूलाई स्थापित गर्न असम्भव छ ।

विश्व बैंकको तथ्यांकले विश्वका आधाभन्दा बढी मानिस आधारभूत स्वास्थ सेवाको पहुँचबाहिर भएको उजागर गरेको छ । बाल्यकालमा पर्याप्त पोषण नपाएका कारण २५ प्रतिशत युवा पूर्णरूपमा स्वस्थ्य छैनन् । प्रत्येक वर्ष १० करोड जनसंख्या स्वास्थ्य उपचारमा अनपेक्षित खर्चका कारण निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि धकेलिएको छ । विश्वको अति विपन्न देशका ५ मध्ये ४ जना मानिस सामाजिक सुरक्षाको अभावमा अति कष्टकर जीवन बिताइराखेका छन् । विश्वका २ अर्ब मानिस ती देशमा बसोवास गर्छ, जसले न्यूनतम आवश्यकताको एक तिहाई रकम पनि आधारभूत स्वास्थ सेवामा खर्च गर्दैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको ‘युनिभर्सल हेल्थ कभरेज’ले सबै नागरिकलाई आर्थिक कठिनाइविना स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानलाई पारित गरेको छ । नेपालले पनि त्यस मान्यतालाई अनुमोदन गरेको छ । तर, जनताले त्यसको प्रत्याभूति पाउन सकेको छैन ।

दाताको सहयोगमा आश्रित उपलब्धि पर्याप्त र भरपर्दो हुँदैन । दातृ सहयोग त उत्प्रेरकमात्र हो । दिगो मानव पूँजीको आधार निर्माणका निम्ति आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन हुनुपर्छ । आज शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा गरिएको लगानी नै समृद्धिको आधार हो । मानव पूँजी निर्माणविना दिगो विकास लक्ष्यमा अघि बढ्न सम्भव छैन । दक्ष जनशक्ति निर्माणमा गरिएको लगानी प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र समृद्धिको मेरूदण्ड सावित हुनेछ ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here