हुलाकी सडकमा राजनीतिक स्वार्थ घुस्यो, सरकारले दिएन वीरगञ्ज–बहुअर्वाभाठाखण्डको मुआब्जा

111

Share
  • 91
  •  
  •  
    91
    Shares

वीरगञ्ज, २४ मंसिर, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत वीरगञ्जदेखि बहुअर्वाभाठासम्मको ११ किलोमीटर सडक दायाँबायाँ सरकारले मुआब्जा बितरण नगर्दा सडकको स्तरोन्नति अघि बढ्न नसकेकै बेला केही राजनीतिक व्यत्ति mहरुले यो असहजतालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास गरेका छन् । आइसीपीदेखि बहुअर्वाभठासम्म ग्राभेल ओछ्याइएको सडकमा समेत कालोपत्रे हुन पाएको छैन ।
सरकारले सडक दायरामा पर्ने स्थानीयबासिन्दाको जग्गाको मुआब्जा नदिएका कारण स्थानीयले विस्तारमा अवरोध गरेका छन् भने ठेकेदारले निर्धारित सडक क्षेत्र नपाएको भन्दै काम अघि बढाउन नसकिएको बताएको छ । ग्राभेल सडकमा धुलो उड्दा सडक आसपासका बासिन्दालाई असहजता हुने गरेको छ ।
सत्तासीन दलनिकट केही स्थानीय नेताले यो असहजतलाई राजनीतिक दुनो सोझ्याउने औजार बनाउन खोजेको पाइएको छ । २ तिहाई बहुमत प्राप्त आफ्नै दलको सरकारमार्फत मुआब्जा सल्ट्याउन लगाएर विकासको बाटो खोल्नु त कता हो कता उल्टै समस्यालाई बल्झाएर राजनीतिक रमिता देखाउन तल्लिन भएको बताइएको छ ।
हुलाकीमार्गमा ७ मीटर कालोपत्रे, ३ मीटर फुटपाथ र २ मीटर नाला निर्माण गरिने सम्झौता छ । पर्साको विवादित खण्डमा ५ देखि ७ मीटरभन्दा बढी सडक उपलब्ध छैन । मादण्डअनुसार फराकिलो नभएकाले ग्राभेल ओछ्याएको सडकसमेत कालोपत्रे हुन सकेको छैन ।
हुलाकी राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखे पनि पर्सामा यसको स्तरोन्नतिमा समस्यै समस्या देखिएको छ । निर्माणस्थलमा मुआब्जाको चर्को विवादले कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले गत २०७४ पुसमा पर्सामा हुलाकी सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का लगाएको थियो । ११ महीना बितिसक्दा पनि प्रतिमाचोकदेखि बहुअर्वाभाठा खण्डको करीब ११ किलोमीटरमा मुआब्जा बितरण हुन सकेको छैन । मुआब्जा नपाएसम्म काम अघि बढ्न नदिने अडान स्थानीयको छ ।
पर्सामा वीरगञ्जको प्रतिमाचोकदेखि ठोरीसम्मको ६० किलोमीटर सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ । प्रतिमाचोकदेखि सेढवासम्म एएमआर÷पप्पु जेभीले ठेक्का लिएको ३० किलोमीटरमध्ये ११ किलोमीटर सडकखण्डमा मुआब्जाको समस्या देखिएको हो ।
सरकारले समयमै मुआब्जा बितरण नगर्दा कतिपय स्थानमा ठेकेदारले हातै हाल्न पाएको छैन । कति स्थानमा ग्राभेल गरेर पनि साँघुरो सडकका कारण कालोपत्रे गरिएको छैन ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निमित्त निर्देशक अर्जुन सुवाल हुलाकी राजमार्गमा जहाँ जति फराकिलो सडक छ त्यस्तै अवस्थामा कालोपत्रे गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय भएको बताउँछन् । तर, नेपाल र भारतबीच हुलाकी सडक ३० मीटर फराकिलो हुनुपर्ने सम्झौैता छ ।
स्तरोन्नतिमा तिर्नुपर्ने मुआब्जा नेपालले व्यहोर्ने शर्त छ । विवादित क्षेत्रमा कति मुआब्जा बितरण गरिनु पर्छ भन्ने आँकडासमेत सरकारसँग छैन । भारतको सहयोगमा सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ ।
त्यसअघिको सचिवस्तरीय निर्णय भारतीय ठेकेदार भिस्वा इन्फ्रालाई स्तरोन्नतिको काम दिन भएको थियो । स्थानीयको अवरोधकै कारण काम गर्न नसकेको भन्दै भारतीय कम्पनीले हात झिकेको थियो । हुलाकी राजमार्गबाट भारतीय ठेकेदार बाहिरिएपछि सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।
कतिपय स्थानमा निर्माणस्थलबाट बिजुलीका पोल र अन्य संरचनासमेत नहाइएको पाइएको छ । अयोजना निर्देशक सुवाल अपवादबाहेक कालोपत्रेका लागि चाहिने ७ मीटर उपलब्ध भएको दाबी गर्छन । ‘७ मीटर कालोपत्रे गर्ने हो, बाँकी भवन र अन्य संरचना नहटे त हामी के गर्न सक्छौं र ?,’ उनले भने ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १७ र १९ ले हुलाकी आयोजनालाई तत्काल मुआब्जा बितरण गर्न पत्राचार गरेका छन् । ती वडा कार्यालयले मुआब्जा बितरण नभई विवादित क्षेत्रमा हुलाकीको स्तरोन्नति अघि बढ्न नसक्ने पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।
हुलाकी राजमार्गमा निर्माण भइरहेको तिलावे पुल निर्माण डाइभर्सनको अभावमा अलपत्र परेको छ । पुलको जग तीन महीनाअघि नै सकिए पनि पुरानो पुलको डाइभर्सन नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको हो ।
पुलको पिलर र स्ल्यापका लागि पुल छेउको जमीन काट्नु पर्ने र त्यसबाट २ महीना पुरानो पुलबाट हुँदै आएको आवागमन अवरुद्ध हुने निर्माण कम्पनीले बताएको छ । एक सय मीटर लम्बाइको डबल लेन पुल निर्माण भइरहेको छ । सरकारले ठेक्का लगाए पनि काम गर्ने स्थान र आवश्यकीय पूर्वाधार समयमा व्यवस्थापन नगरिदिदा निर्माणमा अवरोध आउने गरेको छ ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here