×

वीरगञ्ज, २४ मंसिर, हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत वीरगञ्जदेखि बहुअर्वाभाठासम्मको ११ किलोमीटर सडक दायाँबायाँ सरकारले मुआब्जा बितरण नगर्दा सडकको स्तरोन्नति अघि बढ्न नसकेकै बेला केही राजनीतिक व्यत्ति mहरुले यो असहजतालाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास गरेका छन् । आइसीपीदेखि बहुअर्वाभठासम्म ग्राभेल ओछ्याइएको सडकमा समेत कालोपत्रे हुन पाएको छैन ।

सरकारले सडक दायरामा पर्ने स्थानीयबासिन्दाको जग्गाको मुआब्जा नदिएका कारण स्थानीयले विस्तारमा अवरोध गरेका छन् भने ठेकेदारले निर्धारित सडक क्षेत्र नपाएको भन्दै काम अघि बढाउन नसकिएको बताएको छ । ग्राभेल सडकमा धुलो उड्दा सडक आसपासका बासिन्दालाई असहजता हुने गरेको छ ।

सत्तासीन दलनिकट केही स्थानीय नेताले यो असहजतलाई राजनीतिक दुनो सोझ्याउने औजार बनाउन खोजेको पाइएको छ । २ तिहाई बहुमत प्राप्त आफ्नै दलको सरकारमार्फत मुआब्जा सल्ट्याउन लगाएर विकासको बाटो खोल्नु त कता हो कता उल्टै समस्यालाई बल्झाएर राजनीतिक रमिता देखाउन तल्लिन भएको बताइएको छ ।

हुलाकीमार्गमा ७ मीटर कालोपत्रे, ३ मीटर फुटपाथ र २ मीटर नाला निर्माण गरिने सम्झौता छ । पर्साको विवादित खण्डमा ५ देखि ७ मीटरभन्दा बढी सडक उपलब्ध छैन । मादण्डअनुसार फराकिलो नभएकाले ग्राभेल ओछ्याएको सडकसमेत कालोपत्रे हुन सकेको छैन ।

हुलाकी राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखे पनि पर्सामा यसको स्तरोन्नतिमा समस्यै समस्या देखिएको छ । निर्माणस्थलमा मुआब्जाको चर्को विवादले कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले गत २०७४ पुसमा पर्सामा हुलाकी सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का लगाएको थियो । ११ महीना बितिसक्दा पनि प्रतिमाचोकदेखि बहुअर्वाभाठा खण्डको करीब ११ किलोमीटरमा मुआब्जा बितरण हुन सकेको छैन । मुआब्जा नपाएसम्म काम अघि बढ्न नदिने अडान स्थानीयको छ ।

पर्सामा वीरगञ्जको प्रतिमाचोकदेखि ठोरीसम्मको ६० किलोमीटर सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ । प्रतिमाचोकदेखि सेढवासम्म एएमआर÷पप्पु जेभीले ठेक्का लिएको ३० किलोमीटरमध्ये ११ किलोमीटर सडकखण्डमा मुआब्जाको समस्या देखिएको हो ।

सरकारले समयमै मुआब्जा बितरण नगर्दा कतिपय स्थानमा ठेकेदारले हातै हाल्न पाएको छैन । कति स्थानमा ग्राभेल गरेर पनि साँघुरो सडकका कारण कालोपत्रे गरिएको छैन ।

हुलाकी राजमार्ग आयोजनाका निमित्त निर्देशक अर्जुन सुवाल हुलाकी राजमार्गमा जहाँ जति फराकिलो सडक छ त्यस्तै अवस्थामा कालोपत्रे गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय भएको बताउँछन् । तर, नेपाल र भारतबीच हुलाकी सडक ३० मीटर फराकिलो हुनुपर्ने सम्झौैता छ ।

स्तरोन्नतिमा तिर्नुपर्ने मुआब्जा नेपालले व्यहोर्ने शर्त छ । विवादित क्षेत्रमा कति मुआब्जा बितरण गरिनु पर्छ भन्ने आँकडासमेत सरकारसँग छैन । भारतको सहयोगमा सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ ।

त्यसअघिको सचिवस्तरीय निर्णय भारतीय ठेकेदार भिस्वा इन्फ्रालाई स्तरोन्नतिको काम दिन भएको थियो । स्थानीयको अवरोधकै कारण काम गर्न नसकेको भन्दै भारतीय कम्पनीले हात झिकेको थियो । हुलाकी राजमार्गबाट भारतीय ठेकेदार बाहिरिएपछि सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेको हो ।

कतिपय स्थानमा निर्माणस्थलबाट बिजुलीका पोल र अन्य संरचनासमेत नहाइएको पाइएको छ । अयोजना निर्देशक सुवाल अपवादबाहेक कालोपत्रेका लागि चाहिने ७ मीटर उपलब्ध भएको दाबी गर्छन । ‘७ मीटर कालोपत्रे गर्ने हो, बाँकी भवन र अन्य संरचना नहटे त हामी के गर्न सक्छौं र ?,’ उनले भने ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर १७ र १९ ले हुलाकी आयोजनालाई तत्काल मुआब्जा बितरण गर्न पत्राचार गरेका छन् । ती वडा कार्यालयले मुआब्जा बितरण नभई विवादित क्षेत्रमा हुलाकीको स्तरोन्नति अघि बढ्न नसक्ने पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

हुलाकी राजमार्गमा निर्माण भइरहेको तिलावे पुल निर्माण डाइभर्सनको अभावमा अलपत्र परेको छ । पुलको जग तीन महीनाअघि नै सकिए पनि पुरानो पुलको डाइभर्सन नहुँदा काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

पुलको पिलर र स्ल्यापका लागि पुल छेउको जमीन काट्नु पर्ने र त्यसबाट २ महीना पुरानो पुलबाट हुँदै आएको आवागमन अवरुद्ध हुने निर्माण कम्पनीले बताएको छ । एक सय मीटर लम्बाइको डबल लेन पुल निर्माण भइरहेको छ । सरकारले ठेक्का लगाए पनि काम गर्ने स्थान र आवश्यकीय पूर्वाधार समयमा व्यवस्थापन नगरिदिदा निर्माणमा अवरोध आउने गरेको छ ।

Back to top