सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताको प्रतिनिधि भएको नाताले विकासका लागि जनताको अनेक माग छन् । प्रतिनिधिहरूले निर्वाचनका बेलामा जनतालाई कमिटमेन्ट पनि गरेका हुन्छन् । त्यसैले प्रतिनिधिहरूले संसद्मा ठूलो माग गरेका थिए कि जनताका कतिपय कुराहरू जहाँ सरकारको आँखा पुग्दैन ती कुराहरू गर्न पाउनुपर्छ । हामी मार्फत् विकास निर्माणका कामहरू जानुपर्छ भन्ने माग थियो । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट विगतभन्दा अहिले फरक ढंगले परियोजनाहरू गएको छ । विगतमा स्थानीय सरकार थिएन, सांसदमार्फत् परियोजनाहरू जान्थ्यो, तर पनि दुरूपयोग हुने र भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । विगतमा वितरणमुखी प्रकारको थियो । ती सबै कुरालाई मध्यनजर गरी अर्थमन्त्रीले सांसदहरू नीति निर्माण तहमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुभएको छ । त्यसकारण नीति निर्माण ठाउँमा सांसदहरू रहने विकास निर्माणका कामहरू स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीले नीति बनाउनुभयो । तर, सांसदहरूबाट के आयो भने अहिलेका अर्थमन्त्रीले सांसदहरूमाथि विश्वास गर्नुभएन, त्यसकारण सांसदहरूका लागि विकास कोष हुनैपर्छ भन्ने जोडदार माग भइसकेपछि नेपाल सरकारबाट एउटा नियमावली बन्यो । त्यो नियमावलीबाट सांसदहरूका लागि पनि चार करोड रूपैयाँ छुट्टयाइयो ।
नियमावलीमा दुईटा कुरा भनिएको छ, एउटा परामर्श समिति । परामर्श समितिमा स्थानीय निकायबाट जितेको, त्यसैगरी प्रदेशका निर्वाचित सांसद, समानुपातिक सांसद, प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसद र संघीय संसदका दुवै सांसद गरेर बनाइएको छ । त्यहाँ प्रतिनिधिहरूले जनताका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने । त्यस्तै, स्थानीय तहमा त्यहाँका सरकारले कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दा कतिपय कार्यक्रमहरू जो पैसा अपुगका कारण हुनसकेन या थप पैसा चाहिने हो त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि त्यहाँ समावेश गर्ने र त्यसलाई सन्दर्भको रूपमा लिने ।
त्यस्तै अर्को समिति हो निर्देशक समिति । त्यो समितिमा को–को बस्ने, के कस्ता काम हुने भनेर पनि नियमावलीमा व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट जितेको, जो संघीय सांसद संयोजक हुने, प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाका सदस्यले देशभरिमा एउटा योजना पाउने र उनीहरूले रोजेको ठाउँमा सदस्य हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै अहिले चार करोड रूपैयाँ कार्यक्रमको नाममा व्यवस्था गरेको छ ।
देशभरिकै समानुपातिक सांसद जो प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका छन्, उनीहरूको मनमा ठूलो चोट पुगेको छ । अहिले नियमावलीले गरेको व्यवस्था एउटै संसदमा रहेका सांसदहरूको समान अधिकार कायम गर्नमा यसले विभेद गरेको छ । दोस्रो कुरा, जुन तरिकाले अहिले निर्णयहरू भइरहेको छ, त्यो नियमावली वा संविधानको विपरीत छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि जुन चार करोड छुट्याएको छ त्यसको मर्म र भावनाको प्रतिकूल छ ।
महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा व्यापक रूपमा संसदीय विकास कोषको दुरूपयोग भएको छ । त्यहाँ गम्भीर प्रकारले विभेद, अन्याय भएको, अपारदर्शी प्रकारले काम गरेको वा एकलौटी ढंगले भएको छ । जसरी परामर्श समिति र निर्देशक समिति बनाइएको छ र दुइटै समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । परामर्श समितिमा महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ को बैठक भयो । बैठकमा सबैले आआफ्ना कार्यक्रमहरू राख्नुपर्ने थियो । तर, त्यहाँ त राजपाको राज जस्तो छ । त्यहाँ स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाबाट राजपाकै बढी सिट छ । त्यहाँ फरक पार्टी नेकपाको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य इन्दु शर्मा र प्रदेशसभाबाट फोरमका एक जना छन् । परामर्श समितिमा सबैले आआफ्ना तर्फबाट समस्याहरू राख्ने हो । यसले निर्णय त गर्ने होइन । यहाँ त देखियो भने छलफल नै हुन सकेन । त्यहाँ राजपाकै बहुमत भएको र अध्यक्ष नै संयोजक भएकोले अन्य सदस्यहरूले केही बोलेनन वा संयोजकले त्यस्तो वातावरण नै बनाएनन् । त्यहाँ नेकपा सांसद इन्दू शर्माले आफ्ना कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ राखिन् । मुख्यतया सांसद शर्माले त्यस क्षेत्रमा किसानहरूको बाहुल्यता भएको ठाउँमा सिंचाइका लागि दुई करोडको कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन । तर, परामर्श समितिका संयोजकले सांसद शर्माको सुझाव सुन्न नै चाहेनन । त्यसबारे छलफल गर्ने वातावरण नै बनाइएन । सांसद शर्माको माग थियो कि हाम्रा कुराहरू नोट गरियोस् । किनकि जनताको सूचना पाउने जुन अधिकार छ त्यसको पनि सदुपयोग गर्न सकिएन । जनताको चाहनाअनुसार सिंचाइ, सडक, शिक्षा, खानेपानी, सरसफाई लगायतका बारेमा प्रतिनिधिले के ग¥यो भन्ने हुन्छ । उनले यी कार्यक्रमहरू ठोस रूपमा राखेकि थिइन । यहाँ त छलफल गर्ने हो, त्यसपछि निर्देशक समितिमा जान्छ । छलफल गरेर सहमति गर्ने र सहमति नभएपछि निर्वाचित सांसदले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्ने हो । त्यो त बाध्यात्मक स्थिति हो । तर, त्यहाँ मान्युटिङ्ग गर्न नै चाहेन र षड्यन्त्र गरेर हिंडे । त्यसपछि पूर्वसंयोजक महन्थ ठाकुरले बैठक बोलाउन चाहेनन् । उनले बिल्कुल एकलौटी र कानूनविपरीत काम गरेका छन् । त्यो एकदम गैरलोकतान्त्रिक तरिका गरेको भन्ने हाम्रो निष्र्षक छ ।
महन्थ ठाकुरले पूरै गैरलोकतान्त्रिक, गैरकानूनी र नियमावलीको मूल मर्म र भावनाको विपरीत गएर जसरी गरे त्यो चोरीछिपी नै हो । उनले कसैको कुरा नै नराखी आफ्नो गोजीबाट ल्याएको कार्यक्रमहरू निर्देशक समितिमा पनि लागे तर कुनै छलफल गरेनन । नेकपाका सांसद इन्दु शर्माबाट प्रस्तुत एउटा पनि कार्यक्रम रजिस्टर्डमा नोट भएन । त्यसैले, सांसद शर्माले चारबुँदे नोटअफ डिसेन्ट लेखिन । सांसद् शर्माले भनिन् कि यस विषयलाई संसदमा उठाउँछौं, एउटै संसदका सांसदको अधिकार कसरी फरक हुन्छ । सबैको त समान अधिकार हुनुपर्छ । त्यसकारण सहमतिमा गर्नुप¥यो या त समानुपातिक प्रकारले कार्यक्रमहरू बनाउनुप¥यो । त्यसपछि बल्ल सबै सांसदको समान अधिकार स्थापित हुन्छ ।
नियमावलीमा पनि त्रुटि रहेको छ । यो कमजोरीलाई झनै उनीहरूले आफ्नो सजिलोका लागि प्रयोग गर्न खोजिएको देखियो । यसलाई यदि मुद्दा हालियो भने यो कार्यक्रम रोकिन पनि सक्छ । न्यायालयबाट पनि जाने, संसदमा भण्डाफोर गर्ने, प्रधानमन्त्रीमा डेलिगेशन दिने योजनामा हामी छौं । किनकि यो महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को मात्र समस्या छैन, देशभरिकै यस्तै समस्या होला । यसप्रकारले निर्वाचित सांसदले समानुपातिक सांसदसँग बेइमानी गर्ने हो समानुपातिक सांसदको कुनै भूमिका नै रहेन ।
यहाँ दुईटा समस्या देखिएको छ । पहिलो गैरकानूनी तरिकाले रेकर्ड नै नगर्ने र दोस्रो नियमावलीमा पनि त्रुटि छ । त्यसकारण हामी संसदभित्र यसलाई भण्डाफोर गर्ने, बहसको विषय बनाउने, समानुपातिक सांसदहरूले प्रधानमन्त्री लगायतलाई डेलिगेशन गर्ने, सच्याउने कोशिस गर्ने र जनताको बीचमा भण्डाफोर गरेर जाने सुझावहरू आइरहेको छ । यो एउटा ठूलै बहसको विषय बन्छ । किनकि यस विषयलाई बहसको विषय नबनाउने हो भने रकमको ठूलो दुरूपयोग हुने षड्यन्त्र हुँदैछ । महन्थ ठाकुरले ल्याएको कार्यक्रमहरूमा कुनै दीर्घकालीन वा जनतालाई लाभ पुग्ने कार्यक्रमहरू छैनन् । जनतको मत माग्नका लागि रिझाउने कार्यक्रमबाहेक केही छैन । सिंचाइ, सडक, शिक्षा, स्वच्छ खानेपानी लगायतका विषय नै छैन । त्यसकारण, संसदीय विकास कोषको रकम जनताका लागि हुन्छ भने जनताको जनजिविकासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू आउनुप¥यो । (नेकपाका नेता शर्मासँग मधेशवाणीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
यात्रा डेली
