जुधेर होइन, मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ – भरत प्रसाद साह

10

Share
  •  
  •  
  •  

सर्वप्रथम प्रदेश नम्बर २ को सरकारले प्रदेशको नामाकरणकोे बहसलाई प्रदेशसभामा ल्याउनु पर्छ । सरकारले एउटा समिति बनाएर मात्र आफनो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । तर त्यतिले मात्र हुँदैन, प्रदेश सभामा सर्वदलीय समिति बनाएर यो समितिले आवश्यक प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ । तर अहिलेसम्म प्रदेशको नामाकरण, प्रदेशको राजधानी बारे कुनै छलफल र बहस प्रदेश सभामा भएको छैन । प्रदेशसरकारले नाम र राजधानीका बारेमा बनाएको समितिले पनि हाम्रो दलसँग कुनै सर–सल्लाह र सुझाव लिएको छैन । उक्त समितिले कुनै नाम निर्धारण गरे भने पहिला हामी हेर्छौ अनि मात्र विरोध र समर्थनको कुरा आउँछ । समितिको प्रस्ताव प्रदेश २ को जनता र प्रदेशको अनुकुल छ÷छैन भन्ने विष्लेशण गरेर मात्र अगाडी बढ्छौं । यदि समितिको प्रस्ताव जनताको जनभावना अनुरूप भएन भने विरोध गर्नेछौँ । प्रदेश २ को नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्नुपर्छ भन्ने धारणा आइरहेको छ ।
सबभन्दा पहिला सरकारले बनाएको प्रतिवेदन आउनु प¥यो । प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्र हामीले प्रतिक्रिया दिने हो । अहिले प्रतिवेदन नआउँदै हामीले विरोध अथवा समर्थन दुवै गर्नु ठिक हुँदैन । व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा ‘मधेश प्रदेश’ नाम जनताको भावना अनुकुल नै हुन्छ तर फेरी दलले प्रस्ताव आए पछि मात्र एउटा भावना बनाउने हो । हाम्रो दलको धारणा बनिसकेको छैन । सरकारको प्रस्ताव आएपछि बल्ल हामी छलफल गर्छौ र एउटा धारणा बनाउँछौ ।
सरकारले एउटा समिति बनाएको छ र उक्त समितिले काम गरिरहेको छ भन्ने सुनेको छु तर प्रदेश सभामा त्यस विषय प्रवेश गरेको छैन । यो प्रदेश सरकारले जुन नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो यो एकदमै सान्दर्भिक छ । हामीले पनि समर्थन ग¥यौ तर बजेट वक्तव्यसम्म आउँदा भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भन्दा बाहिर गएको अर्थात नीति तथा कार्यक्रमलाई समेट्दै नसमेटी बजेट पुरा बाहिर गएको छ । प्रदेश २ का जनताको भावनालाई पनि समेट्न नसकको कारण हामीले सरकार मनोगत र एकलकाटे हिसाबले अगाडी बढिरहेको महसुस गरिरहेका छौ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउने, विकास निर्माणका कार्यलाई सशक्त रूपमा दु्रत गतिमा अगाडी बढाउने लगायत स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कृषि क्षेत्र, यहाँका पाटिपौवा, सार्वजनिकस्थल, धार्मिकस्थल आदिका विषयका सम्बोधन गरिए पनि बजेटका उल्लेख छैन ।
नीति तथा कार्यक्रम आउँदा समग्र प्रदेश भन्दा पनि नेतामुखी, मन्त्रीमुखी भएर आफ्नो क्षेत्रमा मात्र योजना पार्ने गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा यहाँका मन्त्रीहरू क्षेत्रवादी भएको महसुस भएको छ । अहिले प्रदेश सरकारको कामको गति एकदमै सुस्त रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको सांसदीय विकास क्षेत्रको रकम विनियोजन गरेर एउटा प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो तर देशको पुरा भेगको कार्यविधि बनाएर प्रदेश सरकारले यसलाई अगाडी बढाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको कार्यविधि आएको पनि छैन । यसले गर्दा सरकार जति गम्भरी हुनुपर्ने हो त्यसो हुन सकेको छैन ।
तुलनात्मक रूपमा अरू प्रदेशमा थुपै्रै ऐन, कानुाहरू बनि सकेको छ । तर यो प्रदेशमा केही विधेयकहरू बने पनि जति छिटो गतिमा जानुपर्ने हो त्यो गतिमा गइरहेको छैन । गति मन्द नै रहेकोे छ । कानुनहरू मन्द गतिमा बन्नुको पछाडि अरू पनि प्राविधिक कारण हुन सक्छ तर मुख्य कुरा कुनै काममा संवेदनशीलता र गम्भीरता देखिएको छैन । सरकार भने क्षेत्रवादी चिन्तन र भष्ट्राचारमा लिप्त भएको छ ।
प्रदेशमा कर्मचारीको समस्या यहाँ मात्र नभई अन्य प्रदेशमा पनि देखिएको छ । सरकार पनि यो समस्यालाई कसरी हटाउने भन्ने कोणबाट समाधान गरिरहेको छ । तर एउटा उदाहरण दिऊँ यो संसदीय क्षेत्र विकासको विनियोजित रकम छ त्यसलाई कार्यविधि बनाउने क्रममा कुन कर्मचारीले रोकेको छ? कुन प्राविधिक समस्याले रोकेको हो ? अब जेष्ठ असारमा कार्यविधि बनाएर विकास गरियो भने त्यो विकासको प्रतिफल कस्तो होला । त्यो विकास निर्माणले जनतालाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन ?
वास्तवमा प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई दोषी देखाएर आफु उम्कन खोजेको मात्र हो । देश संघियतामा गईसकेपछि प्रादेशिक संरचना नयाँ छन् जसले गर्दा केही प्राविधिक समस्याहरू आउनु स्वभाविक हो । तर त्यही प्राविधिक समस्यालाई बाधक तत्वका रूपमा राखेर सरकार भाग्न त मिल्दैन । त्यसकारण यहाँ जति गम्भीरता हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन ।
संविधानतः प्रदेश प्रहरी संघले कानुनी व्यवस्था गरे बमोजिम प्रदेशको कानुन हुनुपर्नेमा यहाँ विरोध हुँदाहँुदै पनि बहुमतका आधारबाट प्रदेश सरकारले कानुन बनाएको छ । तर अगाडी बढाउन सकेको छैन । किनकी पहिला संघको प्रहरी ऐन आउनुपर्छ । त्यो आइ नसकेको अवस्थामा प्रदेशले बनाएर मात्र त्यो ऐन प्रभावकारी पनि हुँदैन र लागू पनि हुँदैन । अब नेपाल सरकारले प्रहरी ऐन बनाइ सकेपछि मात्र प्रदेश सरकारले बनाउँदा राम्रो हुन हुन्छ ।यो संघियताको मूल भावना नै हो र संघ तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहयोग गर्दा एक आपसमा मिलेर, एक आपसमा समर्पित भएर गरिने काम सान्दर्भिक र दिगो र प्रभावकारी पनि हुन्छ । तर यदि एकले अर्काको खुट्टा तान्दै अगाडि बढ्न खोज्ने हो भने त्यसले राम्रो नतिजा दिदैन । यहाँ यहि समस्या देखिएको हो ।
संघ र प्रदेश एक अर्कामा जुध्ने होइन मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अब यसरी दूरी बढाउने र संघले एउटा काम गर्ने प्रदेशले अर्को गर्ने हो भने जनताले विश्वास गर्दैनन् । प्रचण्डले प्रदेशलाई ओभर टेक होइन एक आपसमा नजुधन सल्लाह दिनु भएको हो । यो जुधाईले समग्र नेपाली जनतालाई फाइदा गर्दैन र प्रदेश २ का जनतालाई पनि फाइदा गर्दैन मिलेर जाउँ भन्ने हो । उनको सल्लहालाई चेतावनीको भाषा बुझनु हुँदैन ।
उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीको जनकपुर भ्रमण हुँदैछ । यसको लागि प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको छ तर हाम्रो दलसँग कुनै पनि किसिमको सर–सल्लाह नलिएको हुँ त्यसको बारेमा मलाई त्यत्ति धेरै जानकारी छैन । यसअघि पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा पनि हामीसँग सल्लाह सुझाब लिइएको थिएन ।
हाम्रो दल प्रदेश २ को मुख्य प्रतिपक्ष हो । तर प्रदेश सरकारले किन हामीहरूसँग सुझाव र सल्लाह लिदैन भन्ने कुरा प्रदेश सरकारलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ । सरकार प्रतिपक्षको कुरा नसुनी एकलौटि ढंगले अगाडी बढ्न खोज्दै छन् ।
सरकारलाई हामी के भन्छौँ भने प्रदेशका यस्ता महत्वपूर्ण कार्य गर्दा सबै पक्षलाई समेटेर जाऊँ । सबैलाई सम्मानजनक किसिमले अगाडी बढाऊँ । सबै मिलेर प्रदेश बनाऊँ । (प्रदेश २ का नेकपाका सांसद साहसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा ।) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here