वीरगन्ज ४ मंसिर । महाधिवेशनको मिति घोषणा भएयता मनोनीत भएका राजपा नेपालका पदाधिकारीहरूको पद धरापमा पर्ने भएको छ ।

पार्टी सञ्चालनको विधि र अभ्यासविपरीत महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्नेगरी मनोनीत गरिएका चार महासचिव, तीन सहमहासचिव र केन्द्रीय सदस्य गरी करिब ५० जना पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने भएका हुन् ।

आगामी वैशाख ७, ८ र ९ गते राजपाको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गत जेठ २१ मा भएको थियो । त्यसयता पर्साका शशिकपुर मियाँ र पुरुषोत्तम झा तथा सप्तरीका विनोद सिँह र जयप्रकाश ठाकुरलाई पार्टी महासचिवमा मनोनीत गरियो । सप्तरीका कुँवरनाथ मिश्र, धनुषाका अरविन्द साह र परमेश्वर साहलाई सहमहामन्त्री पदमा मनोनीत गरिएको छ । सप्तरीका सुरेन्द्र यादवलाई डेढ महिनाअघिकै मितिमा केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरिएको आरोप पार्टी नेताहरूले नै लगाएका छन् ।

यता यस विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ । बैठकले मनोनयनको औचित्य अनुमोदन नगरे ती जम्मै पदाधिकारीको पदाधिकार बदर हुनेछ ।’ राजपाभित्र अध्यक्षमण्डल र कर्मचारी गरी दुई संरचनामात्र क्रियाशील रहेको पार्टी नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । जसले गर्दा पार्टीमा सदस्यतालगायत अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

राजपाको काठमाडौंमा मंगलबार बसिरहेको अध्यक्षमण्डल बैठकमा यस विषयमा बृहत् र सघन छलफल हुने तथा व्यक्तिको प्रभाव स्थापित हुनेगरी बलात् नियुक्त गरिएका ती पदाधिकारीको पदाधिकार बदर गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । तर, राजपा अध्यक्षमण्डल सदस्य राजकिशोर यादवले भने केही समययता नियुक्त गरिएका पदाधिकारीहरूलाई आधिकारिकता दिने विषयमा मंगलबारको अध्यक्षमण्डल बैठकमा छलफल हुने बताए ।

केन्द्रीय सदस्य बनाइएका यादवले तीन दिनअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो मनोनयनपत्र सार्वजनिक गरेपछि पार्टी पंक्तिभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । पार्टीका महासचिव केशव झाले मंगलबारको अध्यक्ष मण्डल बैठकमा विभिन्न जिल्लामा पार्टी संगठनभित्र रहेका विवाद र पछिल्ला दिनमा पदाधिकारी मनोनयन भएको विषयमा छलफल हुने बताए । उनले भने, ‘पार्टी महाधिवेशनको मिति तय भएपछि एकतर्फी, अस्वाभाविक र अनुचित तवरले पार्टी पदाधिकारी बनाइएका छन् ।

‘सचिवालय व्यवस्थित र क्रियाशील छैन । अभिलेख अभावमा जसलाई मन लाग्यो उसले आफू केन्द्रीय सदस्य भएको दाबी गर्ने गर्छन,’ पार्टीका एक पदाधिकारीले बताए ।

अभियुक्त सिंहको पद पनि गुम्ने अवकाशप्राप्त सहायक वन अधिकृतसमेत रहेका राजपा महासचिव विनोदकुमार सिंहको पदाधिकार पनि खोसिने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध करिब २ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि तत्काल उनलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ ।

महाधिवेशन घोषणा भएपछिका दिनमा महासचिव मनोनीत भएका सिँहका कारण पार्टीको छवि बिग्रँदै गएको भन्दै पार्टी कार्यकर्ताहरूले उनलाई पदबाट निष्काशन गर्ने माग गरेका हुन् । ‘विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले पनि उनले आफैं पदबाट राजीनामा गर्नुपथ्र्यो । तर, यसो गर्नुको साटो उनी प्रदेश २ का सरकारी कार्यक्रममा मन्त्रीसँगै माला पहिरिँदै गरेको देखिँदैछन् । यसभन्दा ठूलो बेथिति के होला ?,’ पार्टीका एक पदाधिकारीले भने ।

उनका अनुसार सिंहमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग र महाधिवेशनको मिति तोकिएपछि पदाधिकारी भएको सन्दर्भका कारण उनलाई पदमुक्त गर्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ ।