विद्यालय शिक्षा देशको लागि सशक्त जनशक्ति र असल व्यक्तित्व निर्माण गर्ने माध्यम हो । विद्यालय शिक्षा पुरा गरेर बालबालिका देश र समाजको विकासको लागि महत्वपुर्ण योगदान पुर्याउने दक्ष नागरिक बन्ने गर्दछन । बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यालयको महत्वपुर्ण भुमिका रहेको हुन्छ । बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने र विद्यालय शिक्षा पुरा गर्ने वा नगर्ने विषय विद्यालयको शिक्षण सिकाई विधि, दक्ष शिक्षकको संख्या, भौतिक संरचना आदिको साथ साथै विद्यालयको वातावरणमा पनि भर पर्दछ । विद्यार्थीले भयमुक्त, हिंसामुक्त र सुरक्षित वातावरणमा पढ्न पाए मात्र उसले विद्यालय शिक्षा पुरा गर्न सक्छ । बालबालिका शारिरीक, मानसिक र संवेगात्मक रुपमा पुर्ण रुपमा विकसित भई नसकेका कारण दुव्र्यवहार वा हिंसात्मक व्यवहारलाई पहिचान गर्न नसकि त्यसको प्रतिकार वा आफ्नो विश्वासिलो व्यक्तिलाई सूचना दिन सकेका हुदैनन । पहिचान गर्न सक्नेले कसरी सूचना दिने, कहाँ दिने बारे जानकारी नहुँदा सहेर बसेका हुन्छन र अन्ततः विद्यालय छोडने वा कम आउने गर्दछन जसको परिणामस्वरुप सिकाई उपलब्धि पनि घटेर जान्छ । विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न विद्यालयलाई हिंसामुक्त र सुरक्षित बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । विद्यालयमा वा विद्यालय आउदाँजादा लैंगिंक हिंसा, भेदभाव, शारिरीक तथा मानसिक दण्ड सजाय र बुलिंग जस्ता घटनाले विद्यार्थीको सिकाईमा निकै नराम्रो असर गर्ने गर्दछ । विद्यार्थीहरु जिस्काउने, जातीय भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, झै झगडा, कुटपिट, हेपाई, नराम्रो छुवाई, दण्डसजाय आदिबाट प्रभावित हुन सक्छन । यस्ता घटनामा विद्यार्थी, शिक्षक, वा समुदायका सदस्य पिडक रहेका हुन्छन । पीडित विद्यार्थी डर, लाज आदि कारणले प्राधानाध्यापक, शिक्षक वा अभिभावकलाई सूचना दिन वा गुनासो गर्न चाहेका हुदैनन । विद्यालयमा हिंसाका प्रचलन न्युन गर्न शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले अहिंसात्मक व्यवहार अपनाउनुको साथै सूचना संयन्त्र र सम्बोधन वा सहयोग संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ । कुनै पनि हिंसाका घटना व्यवस्थापन गर्नका लागि पहिला घटना पहिचान हुनुपर्छ अनि मात्र त्यसको समाधान वा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । हिंसाका पीडित विद्यार्थीले सहज रुपमा सूचना दिन वा गुनासो गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु विद्यालयको कर्तव्य हो । विद्यार्थीले सहज रुपमा आफ्नो गुनासा वा समस्याहरुको सूचना दिन पाउने गरी नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागले गुनासो सुनुवाई कार्यविधि २०७३ जारी गर्यो जसमा प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा एउटा गुनासो पेटिका राख्नुपर्ने प्रावधान छ । यही कार्यविधिलाई परिमार्जन गरी अर्को गुनासो सुनुवाई कार्यविधि २०७४ पनि जारी गरिएको छ । यो पेटिका सबैले देख्ने, विद्यार्थीको पहुँचमा र सुरक्षित स्थानमा विद्यालय परिसरमा झुण्डयाईएको हुन्छ । विद्यार्थीले हिंसाका घटनाका साथसाथै गुणस्तरीय शिक्षा, भौतिक संरचना, खेलकुद आदि सम्बन्धी सूचना, सुझाव वा गुनासो राख्न पाउछन । ती गुनासा, सूचना वा सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्न गुनासो सुनुवाई समिति रहेको हुन्छ र त्यसले ती समस्याहरु समाधान गर्ने गर्दछ । विद्यालयको वातावरण पनि भयमुक्त, हिंसामुक्त र सुरक्षित बनाउन गुनासो पेटिका भुमिका खेलेको छ जसले विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउन पनि सहयोग पुर्याउने छ । बालबालिकाहरु माथिको जोखिम न्युनिकरण गर्नु, प्रभावित बालबालिकाहरुमा पुनः सुनौलो भविष्य र सम्मानजनक जीवनको आशा जगाउनु, तिनीहरुको लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्नु र बालअधिकारको पुर्ण सदुपयोग र अनुभुति गर्न दिनु सबै सरोकारवालाहरुको जिम्मेवारी हो ।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज तथा राष्ट्रिय ऐन कानुनहरुमा बालबालिका माथि कुनै पनि किसिमको दुव्र्यवहार गर्न नपार्ईने उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धि १९८९ ले बालबालिका उचित स्याहार पाउनुपर्ने तथा हिंसा, दुव्र्यवहार र बेवास्ताबाट सुरक्षित रहनुपर्ने भनेको छ । यसैगरी दिगो विकास लक्ष्यले गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षाको साथै लैंगिक समानता र सबैको न्याय सम्म पहुँच हुनुपर्ने भनेको छ भने नेपालको संविधान २०७२ ले बालबालिका माथि दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न नपाईने तथा घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन भनेको छ । बाल्यकालको महत्वपुर्ण समय विद्यालयमा बित्ने हुनाले बालबालिका विद्यालयमा पनि सुरक्षित भई विभिन्न किसिमका दुव्र्यवहार, हिंसा आदिबाट जोगिन सक्यो भने मात्र उनीहरु आफ्नो बालअधिकारको अनुभुति गर्न पाउछन र आफ्नो पुर्ण क्षमतामा विकसित हुन सक्छन यसमा गुनासो पेटिकाको महत्वपुर्ण योगदान हुन सक्छ । नेपाल सरकारको महत्वकांक्षी विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको समता अन्तर्गतको रणनीतिमा “विद्यालयमा हुने लैंगिक हिंसाको अन्त्य गरी विद्यालयहरूमा छात्रा सहभागिता वृद्धि गर्न लैंगिक शिक्षा, लैंगिक सम्पर्क बिन्दुको सञ्जालको सुदृढीकरण लगायतका प्रावधानबाट लैंगिक संवेदनशील सिकाइ वातावरण र जिल्ला तथा विद्यालयमा आधारित सहयोग संयन्त्र सुनिश्चित गर्ने” उल्लेख भएकाले पनि गुनासो पेटिकाको महत्व बढन जान्छ ।

गुनासो सुनुवाई कार्यविधि २०७३ अनुसार पर्सा जिल्लाकोे ५० वटा विद्यालयमा सामाजिक संस्था जिल्ला समन्वय समिति पर्साको सहजीकरणमा तथा तत्कालिन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको समन्वयमा गुनासो पेटिका राखिएको छ जसको असर एकदमै राम्रो देखिएको छ । विद्यार्थीहरुले जिस्काउने, झैझगडा, कुटपिट, नराम्रो छुवाई, नाम परिवर्तन गरेर बोलाएको, बुलिङ्ग लगायत अन्य बालसंरक्षणका सवालहरु बारे आफ्नो गुनासो वा समस्या गुनासो पेटिकामा राख्ने गरेका छन। पेटिकामा शिक्षक समयमा नआउने, घण्टी खाली रहने, शिक्षकले पढाएको नबुझने, खेलकुद सामग्रीको अभाव, सरसफाई, चर्पी, धारा, कम्पाउन्ड आदि सम्बन्धमा पनि गुनासाहरु राख्ने गरेका छन । विद्यार्थीहरुले आफ्नो नाम उल्लेख नगरीकन पनि समस्या वा गुनासो राख्ने गरेका छन र गुनासो सुनुवाई समितिले गुनासो राख्ने बालबालिकाको गोपनीयता, सम्मान र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक समाधान वा सम्बोधन गर्ने गर्छ । समितिले समाधान गर्न नसकेका गुनासाहरु सम्बन्धित निकायमा सिफारिस समेत गर्ने गर्दछ ।

शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागले जारी गरेको नयाँ गुनासो सुनुवाई कार्यविधि २०७४ ले स्थानीय तहले यस कार्यविधि स्वीकृत वा अनुमोदन गरेको मितिबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा लागू हुने भनेको छ । यस अनुसार स्थानीय तह भित्रका स्वीकृति वा अनुमति प्राप्त सम्पुर्ण विद्यालयमा यो लागु हुन सक्छ । यो कार्यविधि शिक्षा विभागको वेभसाईटमा उपलब्ध छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ११ को ज को नं.१० मा उल्लेखित ‘विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि’ लाई मध्यनजर गर्दै बालबालिकाको हितको लागि स्थानीय तहले यो कार्यविधिलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । स्थानीय तहका सम्पुर्णमा विद्यालयमा गुनासो पेटिका स्थापना भई यसको कार्यान्वयन भएमा पकै पनि विद्यालयबाट लैंगिक हिंसा, दण्ड सजाय, बुलिंग जस्ता घटनाहरु न्युनिकरण हुनेछ र बालबालिका भयरहित, हिंसारहित, सुरक्षित वातावरणमा पढन र आफ्नो बाल अधिकारको पुर्ण अनुभुति गर्न पाउनेछन ।

- रामनारायण साह,कार्यक्रम संयोजक,सा.स.जि.स.स.पर्सा