सङ्घ–प्रदेश अन्तरद्वन्द्वमा सङ्घीयता -उमेशचन्द्र ठाकुर

28

Share
  • 10
  •  
  •  
    10
    Shares

मानव विकास सूचकाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि परेको २ नम्बर प्रदेशसित संवैधानिक अधिकार उपभोगमा सङ्घीय सरकारको रस्साकस्सी भने सबैभन्दा बढी छ । पछिल्लो समय केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच यस्ता अन्तरविरोधहरू सतहमा छताछुल्लमात्र छैनन्, आरोप प्रत्यारोपमै प्रकट भइरहेका छन् । यसले सङ्घीयताको सार्थक कार्यान्वयनमा सहज मार्ग निर्माण गरिरहेको छैन । आर्थिक समृद्धि र जनताको खुशीको संवाहक मानिएको सङ्घीयताको शुरुआती अभ्यासमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच बलियो सहकार्यको अपेक्षा गरिरहँदा यस्तो अन्तरसङ्घर्षको परिदृश्यले जनताका अपेक्षालाई झन् टाढा धकेल्नेमा कुनै प्रकारको द्विविधा आवश्यक छैन ।

प्रदेश राजधानी जनकपुरमा भएको एउटा सार्वजनिक समारोहमा केन्द्रीय सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतबीच देखिएको आपसी कटाक्ष तहगत सरकारबीच बढ्दो अन्तरद्वन्द्वको प्रतिक्रियात्मक सङ्केतमात्र हो । प्रदेशले बनाएको प्रहरी ऐनका विषयमा अध्यक्ष दाहालको कटाक्ष र केन्द्र सरकारको भूमिकामा मुख्यमन्त्री राउतले उठाएको प्रश्न जति पेचिला छन्, यो प्रवृत्तिको निरन्तरताले सङ्घीयको असली उपयोगिता नै धरापमा पर्ने खतरा बढेर गएको छ । केन्द्र र प्रदेश सत्ताका सञ्चालकहरू यसरी नै अधिकारको तानातानमा मात्र अल्झिइरहने हो भने नेपालमा सङ्घीयता असफल व्यवस्थाको रूपमा दर्ज हुने दिन धेरै टाढा नहुन सक्छ ।

दाताको सहयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको बहुआयामिक गरीबी सूचकमा २ नम्बर प्रदेश करीब पुछारमा छ । यो प्रदेशले भौगोलिक विकटता र पूर्वाधारमा सबैभन्दा कमजोर मानिएको कर्णाली प्रदेशलाई मात्र उछित्र सकेको छ । कर्णालीको गरीबी ५१ दशमलव २२ प्रतिशत छ भने प्रदेश २ को ४७ दशमलव ९७ प्रतिशत जनता गरीबी छन् । कर्णाली त भौगोलिक रूपमा असहजताबाट पिछडियो भत्र पनि सकिएला, तर सुगम मानिएका मध्यतराईका ८ जिल्ला समेटेर बसेको २ नम्बर किन पछि पर्‍यो ? उत्तर त्यति कठिन छैन ।

सत्ता सञ्चालकको निरन्तर बेवास्ता र कार्यान्वयनको बेथितिले यो प्रदेश बत्तीमुनिको अँध्यारोजस्तो बत्र पुगेको हो । आर्थिक सम्भावना र मौजुदा स्रोतमा अगाडि रहेर पनि यसको दोहन स्थानीय विकासको उद्देश्यका निम्ति हुन सकेन । राज्यले यो क्षेत्रबाट आर्जित आयको वितरण र उपयोगमा यो क्षेत्रलाई न्याय गर्न नसकेकै हो । यहाँको आयले अन्य क्षेत्रलाई उकास्ने काम निकै भयो । उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, राजस्वको योगदानमा अगाडि रहेर पनि यो प्रदेश अवसर प्राप्तिको मामिलामा सधैं ओझेमा रहनुपर्ने कुनै कारण थिएन । तर, २ नम्बर प्रदेशको पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय विकास, पारवाहनलगायत आवश्यकीय आधारहरूको अवस्था अहिले पनि दयनीय छ । परिणाम, अहिले करीब आधा जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि जीवन बाँच्न बाध्य छ/पारिएको छ । यो सरकारी तथ्याङ्कले बोलेको कुरा हो । यस अर्थमा मधेश राजनीतिले देखेको केन्द्रीय सत्ताको विभेदपूर्ण व्यवहारलाई अस्वीकार गरिहाल्ने कारण पनि छैन ।

केन्द्र र अन्य ६ प्रदेशमा वाम गठबन्धनले सत्ता निर्माण गरिराख्दा २ नम्बर प्रदेशमा मधेश सहानुभूतिले काम ग¥यो । २ नम्बर प्रदेशमात्र यस्तो प्रदेश हो, जहाँ गैरवामपन्थी सरकार निर्माण भएको छ । सम्भवतः यसै कारण केन्द्र सरकार र २ नम्बरको प्रादेशिक सरकारबीच द्वन्द्वका पहेलीहरू तुलनात्मक बढी प्रकट भइरहेका पनि छन् । यसो त, पछिल्लो समय अन्य प्रदेशका सरकार प्रमुखहरूले पनि सङ्घीय सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तोष प्रकट नगरेका होइनन् । केही समयअघि पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको जमघटमा केन्द्रीय सरकारको भूमिकामाथि प्रशस्तै आलोचना भएकै थियो । यसअर्थमा पनि केन्द्रीय सरकारको भूमिका त्यति सकारात्मक होइन कि भन्ने आशङ्कालाई बल पुगेको छ । २ नम्बरको सत्तामा फरक राजनीतिको वर्चस्व छ । समान राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट चुनिएका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूले नै केन्द्र सरकारको भूमिकामा प्रश्न उठाउनु भनेको केन्द्रीय चरित्रमाथि आशङ्काको ओज बढी हुनु हो ।

राजनीतिज्ञलाई स्मरण गराइरहनु पर्दैन, उनीहरूले विगतमा सङ्घीयतालाई विकास र यसका अवसरहरूको वितरणको माध्यमको रूपमा निकै उचालेका हुन् । राजनीतिक र आर्थिक अधिकारको आधार मानिएको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जाँदा शुरुआतमा केही समस्या हुन्छन् । अधिकार उपभोगमा सन्दर्भमा तानातान हुनु पनि अस्वाभाविक होइन । केन्द्रले उपयोग गरिआएको अधिकार कटौति हुँदा केन्द्रको असन्तोष यदाकदा आक्रोशमा परिणत भएको हुन सक्छ । तर, यो अन्तर्विरोध सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा अवरोधको कडी बनिरहनुलाई भने स्वाभाविक मात्र सकिन्न । यसले सङ्घीयताको मर्म र उद्देश्यलाई नै धूलीसात बनाउन सक्छ भन्नेमा राजनीति आवश्यकताजति गम्भीर हुन सकेको छैन ।

प्रदेश २ ले ल्याएको प्रहरीको तरङ्गित सतही प्रतिक्रियामात्रै हो । सङ्घीयतालाई सार्थक कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने यस्ता थुप्रै ऐन कानून सङ्घ र प्रदेश तहमा निर्माण हुनुपर्छ । अहिलेसम्म यस्ता कानूनी आधारले पूर्णता पाइसक्नुपर्ने हो । तर, केन्द्रले नियम कानून निर्माणमा गरेको विलम्बको पूरण प्रदेशले गर्नुपर्छ भत्रेचाहिँ होइन । सङ्घ सरकारले समयमा कानून नबनाउँदा प्रदेशले आफ्नो प्रशासनिक र योजनागत कार्य अवरुद्ध हुने अवस्था सङ्घीयता कार्यान्वयनमा अवरोध हो । यसमा केन्द्र सरकारले वैधानिक प्रावधान तेस्र्याएर खोँचे थाप्नुको सट्टा काम गर्न सक्ने र चाहने प्रदेशलाई सहजीकरण गरिदिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । वैधानिक प्रावधानजन्य अवरोधलाई आवश्यकताका आधारमा सच्याउन नसकिने पनि होइन ।

जस लिन जो जसरी अगाडि सरे पनि सङ्घीयता मधेशवादी राजनीतिको उत्पादन हो भत्रेमा किन्तुपरन्तुको खाँचो पर्दैन । अन्तरिम संविधान–२०६३ मा सङ्घीयतालाई बाईपास गरिएको विरोधमा तत्कालीन मधेशी फोरमले आन्दोलन नचर्काएको भए आज सङ्घीयता हुने थियो कि थिएन, यो अनुमानको विषयमात्र हो । यसकारण सङ्घीयताको सफलता र असफलतामा मधेश राजनीतिको भविष्य बढी गाँसिएको तथ्यलाई मधेश राजनीतिका अगुवाले बेवास्ता गर्नु हुँदैन । केन्द्रीय सत्ता सकभर सङ्घीयता असफल तुल्याउने तानाबानामा लागिरहेको छ भत्रे मधेश राजनीतिको आक्षेप छ । यदि, यसो हो भने मधेशको राजनीतिक नेतृत्व यसको सार्थकतामा कत्तिको संवेदनशील छ त ? प्रश्न यो पनि हुनुपर्छ । मधेशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारका मुद्दालाई आधार बनाएर राजनीति गर्नेहरू यसमा कत्तिको गम्भीर छन् ? उनीहरूले मधेशको विकास र समृद्धिलाई राजनीतिको आधार बनाएका छन् कि सत्ताभोगलाई मूल अभीष्ट मानेर अघि बढेका छन् ? यस्ता प्रश्नको पनि वस्तुनिष्ठ समाधान खोजिनुपर्छ ।

मधेशवादी नेतृत्वको औसत आचरण सडकमा जति चर्का कुरा गरे पनि सत्ताको अगाडि पग्लिने प्रवृत्तिका रूपमा चित्रण हुँदै आएको छ । परिमाण फरक भए पनि अहिले यो राजनीतिक कित्तामा यस्तै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । केन्द्रीय सत्तामा मधेशवादी सहभागी छ । प्रदेश २ मा त्यही दलको नेतृत्वमा सरकार चलेको छ । केन्द्र र प्रदेशको जुहारीमा केन्द्रीय सत्तामा टाँसिएर बसकेको नेतृत्वको भूमिका रमितेबाहेक अन्य सावित हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सत्तालाई दुई तिहाइको बल पुर्‍याउनुबाहेक मधेश राजनीतिले अन्य औचित्य सावित गर्ने सङ्केत अहिलेसम्म देखिएको छैन । भत्रलाई आफ्ना मागको वैधानिक रूपान्तरणका निम्ति सत्तामा समर्थन र सहभागिता जनाएको बताइराख्दा उपलब्धिको आधारसम्म निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारमा रहेर सरकारविरुद्ध घुर्कीका स्वर सार्वजनिक गर्नुबाहेक अन्य ल्याकत देख्न पाइएको छैन । यस्तो द्वैधचरित्रले कुनै पनि व्यवस्थालाई जनहितमुखी समृद्धिमा उपयोग गर्न सकिन्न । सङ्घीयता सीमित नेतृत्वका निम्ति सत्तासुख र शक्ति आर्जनको साधनमात्र बन्नु हुँदैन । यो विकास र समृद्धि प्रत्याभूतिको औजार हो । सङ्घीयतालाई विकासको बृहत् स्वरूपमा रूपान्तरण गर्ने कि सत्ताभोगको माध्यममा सीमित तुल्याउने ? विकल्पको सही छनोटमै सङ्घीयता र समकालीन राजनीतिको भविष्य पनि निर्धारण हुनेछ ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here