संघीयताको सकसमा बलियो प्रहरी-डा.गणेश रेग्मी

36

Share
  • 12
  •  
  •  
    12
    Shares

लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिक (सिभिल) प्रहरीको भूमिकालाई मूलतः तीन क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। पहिलो ‘शान्ति सुरक्षा’, जसमा स्थानीय प्रशासकको कमान्ड, सशस्त्रको ‘ब्याकअप’, राष्ट्रिय अनुसन्धानको सूचना र सेनाको अन्तिम सहयोग (लास्ट रेसोर्ट) मा काम गर्छ। दोस्रो, ‘अपराध रोकथाम र अनुसन्धान’, जसमा प्रहरीले वकिल, अदालत र कारागारसँग काम गर्छ। तेस्रो, ‘कल्याण तथा अन्य सेवा प्रवाह’, जसमा प्रहरीले सरकारी र गैरसरकारी दुवै क्षेत्रसँग काम गर्छ।

विश्व बैंकको ‘द्वन्द्वोत्तर देशमा दिगो विकास’ पुस्तकका अनुसार कानुनी शासनका पाँच भागमध्ये दुई भाग, शान्ति सुरक्षा र मानव अधिकारमा प्रहरीको भूमिका छ। अमेरिकन बार एसोसिएसन भन्छ, न्यायाधीशले कानुनी शासनको व्याख्या गर्छन्, प्रहरीले कानुनी शासनको पालना गराउँछ। संसारमा प्रहरीबिनाको एउटै मुलुक छैन। सरकारको सबैभन्दा मितव्ययी, व्यावहारिक र सहज कानुन कार्यान्वयन गर्ने एकाइ प्रहरी हो।

प्रहरीको जस्तो बहुआयामिक र गतिशील भूमिका अन्य कुनै निकायको देखिँदैन। नागरिकका जन्मदेखि मृत्युसम्मका कैयौं क्रियाकलापमा प्रहरी संलग्न रहन्छ। नेपालमा ऐनअनुसार अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको प्रहरीका देशभर करिब २५ सय कार्यालय छन्। भनिन्छ, कुनै पनि देशको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, मानव अधिकार र कानुनी शासनको सक्कली मुहार त्यहाँको प्रहरीको अवस्था र व्यवहार हो। प्रहरी सबैभन्दा सम्मानित र प्रतिष्ठित पेसा हुनुपर्ने हो। तर सामान्यतः त्यस्तो हुँदैन।

प्रहरी कार्यस्वभाव

प्रहरीले जनताको निकट रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा प्रहरीको सबैभन्दा बढी ‘पब्लिक अडिट’ हुन्छ। जहाँ ‘अडिट’ हुन्छ, त्यहीं बेरुजू देखिन्छ। प्रहरीको मूल काम समाजकै एक पक्षलाई निषेध गर्ने, पक्राउ गर्ने र जेल हाल्ने हो। आफूलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्नेलाई कसैले राम्रो भन्दैन। प्रहरीको सफल काममा पनि सबै खुसी हुने अवस्था रहन्न।

प्रहरी कार्यादेश र निर्देशन दिएर पूरा हुँदैन। न त यो कुर्सीमा बसेर गरिने काम नै हो। विरोध गर्नेले राज्यका ‘मुभेबल इमेज’ माथि प्रहार गर्न खोज्दा प्रहरी आफ्नो स्वार्थबिनै विवादित हुन्छ। निषेधित क्षेत्र तोड्न हर प्रयास गर्ने तर त्यसलाई रोक्दा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरियो भन्ने लाञ्छना प्रहरीलाई लाग्छ। प्रहरी सरकारको अभिन्न अंग भएकाले प्रतिपक्ष प्रहरीको स्थायी प्रतिद्वन्द्वी बन्छ। फलतः प्रहरी यो प्रतिद्वन्द्विताको सिकार हुन्छ। एउटै नराम्रो कामलाई सामान्यीकरण गरिन्छ र समग्र प्रहरीको मानमर्दनको प्रयास हुन्छ। यो हरेक देशका प्रहरीको दुःख हो।

कार्यस्वभावकै कारण प्रहरीलाई अर्घेलो ठानिन्छ। अमेरिकामा पनि लागूऔषध कारोबार, नश्लीय विभेदजस्ता विषयमा प्रहरी विवादित छ। बेलायत, रुस, स्विट्जरल्यान्ड, जहाँतहीं प्रहरीमाथि प्रश्न उठाइन्छ। क्यानडेली सुरक्षा सल्लाहकार एन्टोन मास्लोभ भन्छन्, प्रहरी कार्यको सही मूल्यांकन हुन गाह्रो छ। तेस्रो विश्वमा यो समस्या अझ बढी छ। दक्षिण एसियामा त प्रहरीलाई ‘बर्दीवाला गुन्डा’ नै भनिन्छ।

पाकिस्तानमा उच्च छवि भएको सेनाले परबेज मुसर्रफको शासनकालमा प्रहरीसरह काम गर्दा उसको छवि खस्केर निकै अलोकप्रिय भएको थियो। त्यसैले जनरल आमिर नियाजी खानले भनेका थिए, ‘तेस्रो विश्वमा कानुन कार्यान्वयनको काम आफैंमा दोषरोपणयोग्य हुन्छ।’ नगरी नहुने, गरे विवादित हुने। त्यसमाथि प्रहरीको कार्यस्वभाव नै भ्रष्टाचार निकट हुन्छ। लिक्वान युले सिंगापुरको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा पहिले प्रहरीबाट कारबाही सुरु गर्नु परेको थियो।

सही मूल्यांकन र सम्मानको हकदार

अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी दक्षिण एसियामा सर्वोत्कृष्ट छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अभिलेखअनुसार नेपालमा सरकारी मुद्दाको सफलता दर दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूभन्दा माथि छ। ‘रुल अफ ल इन्डेक्स’ अनुसार गत वर्ष नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै विधिको शासन पालना भएको मुलुक बन्यो।

‘वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट’ ले विश्वका ११३ देशमा गरेको अध्ययनमा नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो नम्बरमा परेको छ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपाल विश्वको ५८ औं स्थानमा छ। ‘सेलर्ड’ का अनुसार नेपालमा सन् १९९२ मा ६८ प्रतिशत थुनुवाले हिरासतमा यातना पाएकोमा सन् २०१२ मा यो १६ प्रतिशतमा झरेको छ। ‘इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट’ का अनुसार नेपाल प्रहरीमाथि जनविश्वास निजामती कर्मचारीभन्दा माथि र अदालतसरह छ।

मूल्यांकन हल्लामा होइन, तथ्यमा र एउटा घटनालाई हेरेर होइन, समग्रतामा हुनुपर्छ। प्रहरीले मुस्कानसहितको सेवा, प्रहरी मेरो साथी, जिब्रोको गरिमा मिठो बोलीमा, टोलटोलमा प्रहरी र महिला तथा बालबालिका अपराधविरुद्ध प्रहरी–समुदाय साझेदारीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। प्रहरीजस्तो दोषी कर्मचारीलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने अर्को कुनै संस्था छैन। त्यसैले प्रहरीलाई आफ्नो ठानौं किनभने प्रहरी नेपाल र नेपालीको गौरव हो।

प्रहरीको समग्र योगदान र उपलब्धिलाई निर्मला पन्तको एउटा मुद्दामा मात्र जोड्न उचित हुँदैन। यो मुद्दामा प्रहरीबाट चरम लापरबाही भएको तथ्य सरकार, संगठन र जिम्मेवार व्यक्तिबाट छिपेको छैन। दोषीमाथि कारबाही हुनेछ। अनुसन्धान र कारबाही भीडले गर्ने होइन। कानुनबमोजिम हुने हो। आधा दर्जन व्यक्तिको कुकृत्यमा समग्र प्रहरी संगठनको तेजोबध गर्न हुँदैन। केही व्यक्तिको गैरव्यवसायिकताका कारण सिर्जित एउटा समस्यालाई युरोप, अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघको प्रांगणमा फैलाउँदा देशको इज्जत बढ्दैन।

परम्परागत चुनौतीसँगै संघीयताको सकस, सिके राउत, विप्लवजस्ताको गतिविधि चिर्न पनि प्रहरीलाई अझ बलियो बनाउन जरुरी छ।

निर्मला हत्याकाण्डमा असफलताको चर्चा भइरहँदा नेपालगन्जका व्यवसायी हेमकर परिवार हत्याकाण्डमा सफल अनुसन्धान भयो। २०६२ मा भएको हत्याको २०७५ मा सफल अनुसन्धान भयो। असोज १० मा पोखराकी १० वर्षीया श्रेया विकलाई जबर्जस्ती करणी र हत्या गर्ने अभियुक्तलाई २४ घन्टाभित्रै समातियो।

असोज ९ गते रौतहटकी सम्झना दासमाथि एसिड प्रहार गरी मार्ने अभियुक्तलाई चार दिनभित्रै समातियो। झापामा असोज १९ गते चार वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने अभियुक्त सोही दिन समातियो। मानव बेचबिखन मुद्दाका फरार दम्पत्ति मीना लामा र श्यामकुमार लामा इन्टरपोल कुवेतको समन्वयमा पक्राउ परे। जबर्जस्ती करणी गरी विदेश फरार भएका सिन्धुली मरिण गाउँपालिकाका ३१ वर्षीय सिंहलाल थिङलाई इन्टरपोलको सहयोगमा यूएईमा पक्राउ गरियो। के यी सफलतामा प्रहरीले धन्यवाद पायो ? यसले हाम्रो प्रवृत्ति देखाउँछ। तथापि, प्रहरी विचलित हुनु हुँदैन।

असोज ५ गते सुनसरी, भुताहामा गोली हानेर भाग्दै गरेको अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न खटिएका प्रहरी जवान शिवप्रसाद पौडेल अपराधीकै गोली लागेर गम्भीर घाइते भए। तत्काल अभियुक्तलाई गोली प्रहार गर्दा कुनै कमजोरी भए कारबाही नहुने विश्वास दिलाउन सकेको भए प्रहरीले पहिले गोली प्रहार गर्थे। अपराधी ठाउँको–ठाउँ ढल्ने थियो।

भर्खरै अमेरिकाको कान्सास राज्यका रिचर्ड जोन्स १७ वर्ष जेल बिताएपछि निर्दोष ठहरिए। निर्दोष गोविन्द मैनाली जापानमा १५ वर्ष जेल बसेर फर्के। वैभवशाली देशमा पनि अनुसन्धान हुन नसकेका प्रशस्त ‘कोल्ड केस’ हुन्छन्। नेपालकै अभिलेख हेर्दा फादर ग्याफ्नेको हत्यारा १८ वर्षको अनुसन्धानपछि पक्राउ परेको हो। रानीबारी घटनाको टुंगो लाग्न ११, बढीखेल अनुसन्धान १२ र न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्याको पर्दाफास हुन तीन वर्ष लाग्यो। अपराध अनुसन्धान भवन निर्माण गरेजस्तो होइन। यसमा योजना र लगानीले मात्र पुग्दैन। प्रहरीको मेहनत चाहिन्छ, समयले पनि साथ दिनुपर्छ।

अमेरिका, जापान र सिंगापुरमा सोही स्तरको प्रहरी हुन्छ। नेपालमा नेपालकै स्तरको। स्तरअनुरूप हेर्दा नेपाल प्रहरीको कार्य र परिणाम सधैं उच्च छ। ७६ हजार सदस्य रहेको यो संगठनमा हीरा र किरा दुवै हुन्छन्। एउटा किरालाई औंल्याएर सबैलाई किरा ठान्नु अन्य हिराउपरको अन्याय हो। यसबाट राष्ट्रसेवा र कर्तव्यपालनाको क्रममा प्राणको आहुति दिने वीर र अमर प्रहरीको अपमान र तिनका टुहुराप्रति अन्याय हुन्छ।

प्रहरी, लोकतन्त्र, कानुनको शासन, मानव अधिकार, नागरिक सर्वोच्चता, पत्रकारिता र विविध लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको ‘गला’ जोडिएको हुन्छ। प्रहरी निरन्तर कमजोर भयो र बनाइयो भने जोडिएको यो गलाको संक्रमण अन्य भागमा पनि फैलिन्छ, जसबाट कसैको हित हुँदैन।

कौटिल्यले राज्यको विकास र समृद्धि शान्ति सुरक्षामा नै आधारित रहने बताएका छन्। सिंगापुरका राजनेता लिक्वान युले अनुशासनबिना लोकतन्त्र असम्भव रहेको बताएका छन्। त्यसैले कुनै पनि बहानामा सुरक्षालाई कमजोर आक्न हुँदैन।

प्रहरी सेवा ‘सरकारी नोकरी’ मात्र होइन, उच्च त्याग र समर्पणको बलिबेदी पनि हो। हरेक दिन अपराध र समस्यासँग जुधिरहनुपर्ने प्रहरी जवानको मनोबल घट्न दिनुहुँदैन। विभिन्न परम्परागत चुनौतीसँगै संघीयताको सकस, सिके राउत, विप्लवजस्ताको गतिविधि चिर्न पनि प्रहरीलाई अझ बलियो बनाउन जरुरी छ।

–कानुनी शासन विषयमा विद्यावारिधि रेग्मी प्रहरी उपरीक्षक हुन्।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here