वीरगन्ज ४ कार्तीक । पर्सा जिल्लाको मध्य भागमा पर्ने पोखरिया नगरपालिकामा १५ बेडको एउटा सरकारी अस्पताल छ । अस्पतालको अवस्था लथालिंग भएकाले जिल्लाबासीहरु उपचार गर्न भारततिर जाने गरेका छन् । अब यसलाई सुधार गरेर ५० बेडको बनाउने नगरपालिकाका पदाधिकारीको भनाइ छ । यसअघि नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्येक नगरपालिकामा ५० बेडको अस्पताल बनाउने भनिएको थियो । यो घोषणा अहिलेसम्म केवल घोषणापत्रमै सीमित रहँदै आएको छ । यद्यपि पोखरियामा भने यसअघि नै राम्रो भैतिक पूर्वाधार भएकाले राम्रो अस्पताल बन्ने सम्भावना छ ।तत्कालीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्ऽलाई दुई करोड ५० लाख ८८ हजार लगानी गरेर ०६९ साल पुसदेखि पोखरियामा अस्पतालमा रुपान्तरण गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भए पनि अस्पतालमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति र औजार उपकरणको अभावमा छ । यद्यपि हालसम्म ओपिडी, नर्मल डेलिभरी र इमर्जेन्सी सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ । अस्पतालमा पोखरिया नगरपालिकाबासी एवं पर्साको ग्रामीण भेगका २० वटा गाउँका बिरामीले उपचार सेवा लिँदै आएका छन् । तर, इमर्जेन्सीमा जटिल अवस्थाका बिरामी आएको खण्डमा रिफर गर्नुको विकल्प नभएको अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक बताउँछन् । अस्पतालमा शल्यक्रिया कक्ष पनि छ । तर, त्यहाँ दक्ष चिकित्सकको अभावले शल्यक्रिया भने हुने गरेको छैन । विशेषज्ञ चिकित्सक, सर्जन र आवश्यक औजार उपकरणको अभावमा उपचार सेवा प्रदान गर्न समस्या भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् । अस्पतालमा एकजना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि खटाइएको छैन । अन्य स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरु पनि दरबन्दी अनुसारको नरहेको अस्पतालले जनाएको छ । आवश्यक जनशक्ति र औजार उपकरणको अभावमा गतिलो सेवा दिन नसकेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. अनिल यादव बताउँछन् । पर्साको मध्य भागमा पर्ने र जिल्लाको धेरै ग्रामीण क्षेत्रका लागि पायक पर्ने १५ बेडको पोखरिया अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १ सय जनाजति बिरामीहरु आउने गरेका छन् । अस्पताल नाम मात्रको रहेको पोखरियाका स्थानीय धर्मेन्द्र चौरसिया बताउँछन् । ‘अस्पताल भन्नुको मात्रै छ, भवन त ठूलो देखिन्छ, भित्र केही पनि छैन’ उनले भने ‘दक्ष चिकित्सकको अभाव छ, शल्यक्रिया गर्नुपर्नेबाहेक नर्मल हुने रहेछ भने डेलिभरी हुन्छ, । ओपीडी चल्छ, इमर्जेन्सी त नाम मात्रको छ, रिफर गर्नुअघि प्राथमिक उपचार हुन्छ ।’ जिल्लाको मध्य भागमा पर्ने भएकाले पोखरिया अस्पतालबाट स्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सके ग्रामीण क्षेत्रका हजारौं जनता लाभान्वित हुन सक्ने चौरसियाले अनलाइनखबरलाई बताए ।