चिनी उद्योग बन्द गरौं-ओमप्रकाश खनाल

125

Share
  • 22
  •  
  •  
    22
    Shares

भारतले २०१८/१९ का लागि चिनी उत्पादनमा साढे ५५ अर्ब भारतीय रूपया (भारू)को प्रोत्साहन स्वीकृत गर्‍यो । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा चिनीको गिर्दो मूल्यसँग सामना गर्न भारतले उद्योगीलाई निर्यातमा प्रतिमेट्रिकटन भारू १ हजारदेखि ३ हजारसम्म ढुवानी अनुदानमात्र घोषणा गरेन, उखुमा अनुदानसमेत दोब्बर पुर्‍यायो । वर्ष २०१७/१८ मा प्रतिमेट्रिकटन भारू ५५ अनुदान पाएका किसानले आउँदो वर्ष १ सय ३८ पाउने भए । भारतमा आउँदो सिजनमा ३ करोड ५० लाख मेट्रिकटन चिनी उत्पादन हुने अनुमान छ । आन्तरिक उपभोग वार्षिक २ करोड ६० लाख मेट्रिकटन छ । ५ सय २१ उद्योगलाई ५० लाख मेट्रिकटन निकासी कोटा तोकिएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भारत किसान र उद्योग जोगाउन संरक्षणका अनेक उपायमा तल्लीन हुँदा हामीकहाँ चिनीको आवरणमा ‘राजनीति’मात्र भइराखेको छ ।

चिनीमा चलखेल
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तिएसँगै स्वदेशी उद्योगले आयातित चिनीमा भन्सार महशुल बढाउन दौडधूप गरेको १ वर्ष नाघिसकेको छ । मूल्यमा सरकार, उद्योगी र उपभोक्ताबीचको अहिलेको तानातान प्रतिक्रियात्मक परिदृश्यमात्र हो । सन्दर्भ मूल्यदेखि भन्सार महशुलमात्र बढाइएन, परिमाणात्मक बन्देज लगाइयो । आयात रोकिएपछि बजार भाउ आकाशिएको छ । ६५ रुपैयाँमा पाइएको चिनी अहिले किलोको ८५ सम्म पुगेको छ । उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको विषय बल्झिएको छ । ५ दिनभित्र भुक्तानी नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिइसकेको छ । तर, चिनी विक्री नभए भुक्तानी नदिने उद्योगीको अडानले समस्या थपेको छ । उद्यमीलाई अल्टिमेटम दिने सरकार मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) छूटबापत किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको दायित्वमा उदासीन देखिन्छ ।

चिनीको अङ्कगणित
भन्सार विभागका अनुसार वर्ष २०७४/७५ मा २ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन आयात भएको छ । त्यसताका ५० रुपैयाँ किलोसम्ममा चिनी भित्रिएको थियो । सबैभन्दा बढी पाकिस्तानबाट आएको छ । त्यसपछिको परिमाण भारतीय चिनीको छ । दुवै देशले निकासीमा नगद दिएका छन् । स्वदेशका १२ ओटा उद्योगको उत्पादन १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन रहेको नेपाल चिनी उद्योग सङ्घ बताउँछ । आन्तरिक खपत करीब २ लाख ५० हजार मेट्रिकटन अनुमान छ । बजारको आकार र उपलब्ध परिमाण हेर्दा चिनी सस्तिनुपर्ने हो । भाउ झन् उकालो लागेको छ, किन ? उद्योगीले सरकारले नै लागत ६२ रुपैयाँ तोकिदिएको बताइरहेका छन् । ५७ रुपैयाँ ५० पैसामा दिने भनेको त चाडवाडका लागिमात्र हो । मूल्यअभिवृद्धि कर, थोक र खुद्रा व्यवसायीको नाफा जोड्दा कम्तीमा ७० रुपैयाँ हुने देखिन्छ । चिनी उत्पादकले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा एक्सफेक्ट्री रेट ६२ भन्दा बढी नहुने प्रतिबद्धता गरेका थिए । सार्वजनिक लेखासमितिले त्यसैलाई समातेर खुद्रा मूल्य ६३ रुपैयाँ तोक्न निर्देशन दियो । आयात रोकिए पनि उद्योगको चिनी गोदाममै थन्किएको छ । त्यसअघि चिनी भिœयाएका व्यवसायीले मौकामा चौका हान्न खोज्दा मूल्यमा मनपरी भइरहेको हो ।

उपभोक्ताको पक्ष
भारतमा अहिले चिनीको एक्सफेक्ट्री रेट किलोको भारू ३६ छ । ५ प्रतिशत बस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी), थोक र खुद्रा व्यापारीको नाफा जोड्दा भारतीय उपभोक्ताले ४५ भारूसम्ममा पाएका छन् । यो नेपाली रुपैयाँ ७० बराबर हो । हामीकहाँ कृषि विकास मन्त्रालयले तोकेको ६२ रुपैयाँको आधार दरमा मूल्यअभिवृद्धि कर जोड्दा कारखानाको गेटमै ७० रुपैयाँ पर्छ । उपभोक्तासम्म पुग्दा यो ८० रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ । जीएसटी र मूल्यअभिवृद्धि करको दरको अन्तरले पनि नेपाली उपभोक्ताले महँगो चिनी खानु परेको छ । सरकारले भ्याटमा बहुदर कार्यान्वयन गर्दा यस्ता अन्य धेरै वस्तुको लागत न्यूनीकरण सम्भव छ ।

महँगो किन ?
उखु चिनीको मुख्य कच्चा पदार्थ हो । एक किलो चिनी उत्पादन गर्न ५१ रुपैयाँबराबरको उखु लाग्छ । उखुको उन्नत बीउको अनुसन्धान नहुँदा परम्परागत बीउ र प्रविधिमा चलेको छ । यसले उखुको उत्पादकत्व र चिनीको रिकभरी दुवैमा ह्रास आइराखेको छ । भारतमा सीओ–८२७२, २३८, ११८ जस्ता जात सिफारिश गरिएको छ । नेपाली भूबनोट र हावापानीमा यी जात सुझाइए पनि उखुबाली अनुसन्धान केन्द्र चरम उदासीन देखिन्छ । हाम्रो अनुसन्धान भारतको कपीपेष्टमा सीमित छ । उद्योगीले भारतबाट बीउ तस्करी गराएर किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यता छ । भारतले आफ्ना किसानलाई सिँचाइ, मलखाद, उपकरण, रोगको उपचारलगायतमा ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिएको छ । हामीकहाँ सहुलियत त परको कुरा भ्याट फिर्ताको रकमसमेत सरकारी ढुकुटीमा थन्किइराखेको छ ।

लागत न्यूनीकरण कसरी ?
अहिलेको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिले आउँदो सिजनमा प्रतिकिलो लागत ६५ रुपैयाँ पुग्ने उद्योगी बताउँछन् । यसका आधारमा स्वाभाविक खुद्रा मूल्य नै ८० रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । उखुको लागत कटौती मूल्य घटाउने मुख्य उपाय हो । बाइप्रडक्ट मोलासिस र बगासको उपयोग र विद्युत् उत्पादन सहायक औजार हुन् । भारतमा प्रतिदिन ५ हजार मेट्रिकटन क्रशिङ क्षमताका उद्योगलाई विद्युत् उत्पादन अनिवार्य छ । हामीकहाँ अहिलेसम्म २ ओटा उद्योगले ३÷३ मेगावाटको खरीद सम्झौता गरेका छन् ।

चिनीमा कहलिएका ब्राजिल, भारत, पाकिस्तानलगायत देशमा इथानोल उत्पादनमा नीतिगत प्रोत्साहन छ । भारतले पेट्रोलमा ५ प्रतिशत इथानोल मिसाउँछ । सन् २०२० सम्ममा २० प्रतिशत पु¥याउने तयारी छ । यूरोपेली सङ्घमा १० र अमेरिकमा १५ देखि २० प्रतिशत छ । ब्राजिलले २५ प्रतिशत उपयोग गरेको छ । यसबाट पेट्रोल खरीदमा बाहिरिने खर्च पनि बचाउन सकिन्छ । नेपालका उद्योगले वर्षमा २ करोड लिटर इथानोल बनाउने क्षमता राख्छन् । यसबाट सवा अर्ब रुपैयाँको पेट्रोल आयात घट्न सक्छ । तर, हामीकहाँ अहिलेसम्म लागत न्यूनीकरणका यस्ता विकल्पमा न सरकार चनाखो देखिएको छ, न उद्योगी नै गम्भीर देखिन्छन् ।

उखुको मोलमा गोलमाल
सरकारले उखुको मूल्य निर्धारणमा उपभोक्तालाई महँगीको भारी बोकाउने बदनियत राखेको देखिन्छ । उखु तथा चिनी विकास समितिको सिफारिशमा २०७३/७४ का लागि उखुको लागत प्रतिक्वीण्टल ३ सय ७२ रुपैयाँ ७४ पैसा तोकिएको छ । त्यसमा २० प्रतिशत नाफा ९३ रुपैयाँ १८ पैसा बनाइएको छ । यो हिसाब नै गलत छ । २० प्रतिशतले ७४ रुपैयाँ ५४ पैसा हुन्छ । पछिल्लो वर्ष गल्तीले देखिएको बढी रकमलाई लागतमा जोडेर मिलाइएको छ । भ्याटको ९० प्रतिशतले हुने ६५ रुपैयाँ २८ पैसासमेत किसानलाई थपिदिएर ५ सय ३१ रुपैयाँ २० पैसा पुर्‍याइएको छ । यो रकम उखुको लागतमा समायोजन हुनुुपर्ने हो । भ्याट उखुको लागतमा मिलाउँदा उखुको मोल ४ सय ६५ रुपैयाँ हुन्छ । यसरी किलोमा ७ रुपैयाँ लागत घटाउन सकिन्छ । अन्य सहुलियत दिएर लागत अझै न्यून गर्न सकिने ठाउँ पर्याप्तै छन् ।

माग्न पनि नजान्ने उद्योगी !
भारतीय चिनी उत्पादकको रिकभरी साढे १० किलो छ । तर, स्वदेशी उद्योगले ९ किलोभन्दा बढी निकाल्न सक्दैनन् । उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्व बढाउन प्रविधिमा उदासीन बनेर हुँदैन । उद्योगीले राज्यसँग संरक्षण माग्दा भन्सार महशुलमा होइन, प्रविधि र लागत न्यूनीकरणका वैकल्पिक उपायमा केन्द्रित हुनुपर्छ । महशुल र आयात प्रतिबन्धका चलखेल अल्पकालीन उपायमात्र हुन्, प्रविधिको उपयोग र दक्षता अभिवृद्धि दीर्घकालीन औजार हो ।

६३ मा सम्भव छ ?
लेखासमितिले ६३ रुपैयाँमा उपभोक्तालाई चिनी उपलब्ध गराउन निर्देश गरेपछि उद्योगीहरू गोदाममा ताला ठोकेर बसेका छन् । यो मूल्यमा चिनी बेच्न सम्भव छ त ? काठमाडौंलाई आधार मान्दा ढुवानी, थोक र खुद्रा विक्रेताको नाफासमेत ९ रुपैयाँ ५० पैसा र भ्याट घटाउँदा ४७ रुपैयाँ हुन्छ । उद्योगीको लागत र नाफा १२ रुपैयाँ समायोजन गर्दा एक किलो चिनीमा उखुको लागत करीब ३६ रुपैयाँ प्रतिकिलो हुन जान्छ । ९ किलो रिकभरीका आधारमा उखुको मूल्य क्वीण्टलको ३ सय २४ रुपैयाँमा झारेमात्रै ६३ रुपैयाँमा उपभोक्तालाई चिनी खुवाउन सकिन्छ । सरकारले लोककल्याणको उद्देश्य राखेकै हो भने यथास्थितिमा एक क्वीण्टल उखुमा १ सय ४१ रुपैयाँ अर्थात् किलोमा १६ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । होइन भने, एक दर्जन उद्यमी र १ लाख किसानलाई फाइदा पुर्‍याउन उपभोक्ताले किलोमै १५ रुपैयाँ महँगो चिनी खाइराख्नुपर्छ भन्ने होइन । उद्योग बन्द गरिदिए हुन्छ । आयात खुला गरिनुपर्छ । खुला बजारको अवसरबाट लाभ उठाउन पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here