जगदिश अग्रवालको कालो कर्तुत,उद्योगमा एक दाना तोरी भेटिएन तर तोरीको तेल उत्पादन हुन्छ

3212

Share
  • 2.1K
  •  
  •  
    2.1K
    Shares

वीरगन्ज २३ भदौ निम्बस उद्योगले नेपालमै उत्पादन गर्ने स्वीकृत लिए पनि तोरीको तेल विदेशबाट ल्याएर बिक्री गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बताएका छन । अनुगमन गर्दा उद्योगमा एक दाना पनि तोरी भेटिएन, तर उद्योगले तोरीको तेल उतपादन गर्छ, कर्मचारीलाई सोध्दा दोहोरो र अस्पष्ट कुरा आयो, अब हामी सो उद्योगका उत्पादन बजारबाट समेत नमूना सङ्कलन गरी आवश्यक जाँच गर्नेछौँ, गुणस्तर हिन तेल उत्पादन गरेकोले कारवाही हुन्छ मन्त्री यादवले संचारकर्मीहरुलाई भनेका छन, ।”हाल उक्त उद्योग शिल गरी ग्रुपका प्रोपाइटर जगदिश अग्रवालललाई बयानका लागि बोलाएका छौं ।” यता निम्बस् ग्रुपका प्रोपाइटर जगदिश अग्रवालले आफनो कालो कर्तुत लुकाउन र उद्योगको शिलबन्दी खुलाएर उत्पादन सुचारु गर्न बिभिन्न राजनितिक शक्ती केन्द्रमा धाए र गत ११ गते सोही बमोजिम उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शिलबन्दी खुलाउन माग गर्दै बिशिष्ठ खालको प्रयोगशालामा आफनो उत्पादनपरिक्षण गराउन माग गरेको निवेदन सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कभरिङ्ग लेटर लिएर प्रशासकिय अधिकृत तुलसी भण्डारी राजधानी हानिएपछि निम्बस्को रकमी खेलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अपत्यारिलो ढङ्गले अनुबन्धितभएको अनुमान लगाउन थालिएको छ । मन्त्री यादवले मन्त्रालयका काम कारवाही प्रभावित गर्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा विभिन्न दबाब आउने गरेको भए पनि त्यस्ता दबाबले कुनै पनि फरक नपर्ने बताएका छन् । कानून विपरीत निम्बस उद्योगले जनताको स्वास्थ्यमा असर पार्ने खाद्य वस्तु उत्पादन र बिक्री गरेकोले ग्रुपका प्रोपाइटर जगदिश अग्रवाललाई कारवाही गर्दा विभिन्न दबाब आउने गरेको बताए तर खाद्य वस्तु उत्पादन र बिक्री गरेकोले ग्रुपका प्रोपाइटर जगदिश अग्रवाललाई कारवाही अवस्य हुन्छ भने ।

‘निरीक्षणका क्रममा उद्योगबाट उत्पादित तोरी, भटमास र सूर्यमुखीको प्रशोधित तेलको नमुना र उत्पादनका निमित्त आवश्यक पर्ने अप्रशोधित तेलको नमुना संकलन गरेका थियौं,’ बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘संकलित नमुना गुणस्तर तथा नापतौल विभागको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा खान अयोग्य भेटियो ।’

सनफ्लावर, भटमास र तोरीको तेल अयोग्य भएकाले थप कारबाही अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘उद्योग हेर्दा साह्रै सफा थियो । कैफियत छ जस्तो लागेको थिएन,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले भने, ‘तर, परीक्षणका क्रममा कैफियत फेला र्पयो । उद्योगलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार कारबाहीका लागि अघि बढाएका छौं ।’

विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार सनफ्लावर तेलमा एसिड भ्यालु अधिकतम ० दशमलव ४ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ० दशमलव ६ प्रतिशत भेटिएको थियो । भटमासको तेलमा प्रिफयाक्ट्रिज एसिड ० दशमलव २५ हुनुपर्नेमा ० दशमलव २ मात्रै थियो ।
तोरीको तेलमा सपलिकेसन भ्यालु १६८ देखि १७६ हुनुपर्नेमा १९३ पाइएको थियो । चाडबाड नजिकिएकाले अनुगमन थप प्रभावकारी बनाइने बताए । ‘चाडबाड आएको छ । गृह, कृषि, आपूर्ति मन्त्रालयको एकबद्धता छ ।

गत साउन २३ गते वीरगन्जको गण्डक चोक नजिकै रहेको जगदिश अग्रवालको निम्बस गुरुपको उद्योगमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले छापा मारेका थिए ।

सरकाले तयार पारेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को मस्यौदामा झूठा र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी उपभोक्ता झुक्याएको पाइए दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको मस्यौदा मंगलबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ ।

सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ खारेज गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवको विशेष पहलमा तयार भएको ऐनको मस्यौदा मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी पहिलो विधेयकका रूपमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । मन्त्री यादवले भने, ‘उपभोक्ता ठग्न नदिन, स्वच्छ बजार कायम गर्न र व्यापारीले गर्ने अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्न यो ऐन ल्याउन लागेका छौं ।’

मस्यौदामा अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य गतिविधि गर्न नहुने, कमसल वस्तुलाई विशिष्ठ वा गुणस्तर भएको, संरचना, डिजाइन देखाएर झुक्याएर बिक्री गर्ने, पुराना वस्तु नयाँ भनेर झुक्याएर बिक्री गर्ने, उपभोक्तालाई हानि हुने गरी विषादी वा अन्य प्रकारको रसायन प्रयोग गरी वस्तु बिक्री लाई सजाय हुनेछ ।

उपभोक्ता ठग्न नदिन, स्वच्छ बजार कायम गर्न र व्यापारीले गर्ने अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्न यो ऐन ल्याउन लागेका छौं ।

मात्रिका यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री

सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी त्यस्ता खाद्य तथा वस्तुको अधिकतम मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । आकस्मिक वा नियमित अनुगमन तथा निरिक्षणको बारेमा अग्रिम सूचना चुहाउने कर्मचारीको हकमा पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सूचना चुहाउने कर्मचारीलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र संस्थालाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तत्काल जरिवाना

बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीका क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले बिल वा बिजक नराखेको पाइएमा पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । यस्तै वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, बनावट ढाटेर, लुकाइछिपाइ बिक्री गरे अवस्थामा दुई लाखदेखि तीनलाखसम्मा जरिवाना हुनेछ । वस्तुको सञ्चित गरी कृत्रिम अभाव खडा गर्ने, निर्धा्िरत समय वा स्थानमा मात्रै वस्तु बिक्री गर्नेको हकमा ५० हजारदेखि एक लाख, उत्पादकले वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री गर्ने वस्तुको थोक तथा खुद्रा मूल्य प्रस्ट उल्लेख गरी नराखेमा ५० हजारदेखि एक लाख जरिवाना हुनेछ । जाँचबुझ, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने क्रममा सरकारी निकायलाई सहयोग नगरेको अवस्थामा २० हजार रुपैयाँ तत्कालै जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कसुर पटकपटक दोहोरिएमा पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

फिर्ता गर्न सकिने

बिक्रेताबाट खरिद गरिएको वस्तु चित्त नबुझेमा सात दिनभित्रमा फिर्ता गर्न पाइने वा उक्त मूल्यबराबरको त्यस्तै वस्तु वा खरिद गर्दा तिरेको मूल्य फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा छ । यसरी फिर्ता गर्दा बिक्रेताले मूल्यमा कटौती वा थप शुल्क लिन पाउने छैन । तर, खरिद गरेको वस्तु प्रयोग गरिसकेको, सिलबन्दी तोडिसकिएको, गुणस्तर र परिमाण परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा भने फिर्ता हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

क्षतिपूर्ति पाइने

वस्तु वा सेवाका कारण उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य प्रकारको हानि नोक्सानी पुगेमा अदालत समक्ष क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने र यस्तो क्षतिपूर्ति उत्पादनकर्ता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताबाट भराउन सकिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here