×

काठमाडौं, २१ भदौं सरकारले ठेक्कामा दिएका काम समयमा पूरा नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहीको माग भइरहेको बेला सरकारकै कारण योजनामा ढिलाई हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ । बद्नियतपूर्ण तरिकाले समयमा काम नसक्ने व्यवसायीलाई कारवाहीको कठघरामा उभ्याउनै पर्छ । तर, यस्ता योजनाहरु सरकारी कारणबाट ढिला भएको रहेछ भने त्यस्ता निकाय र कार्यरत कर्मचारी पनि कारावाहीको भागिदार हुने कि नहुने ? प्रश्न यो पनि हो । काम दिने सरकारी निकाय र काम लिने व्यवसायी दुवैलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएमात्रै विकास निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सम्भव हुनेछ । अहिले भएभरका ठेक्का लिएर अलपत्र पारेको आरोप लागिरहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा भएको करोडौं रुपैयाँ रकम भुक्तानी नदिएको रहस्य खुलेको छ ।

कम्पनीका अध्यक्ष सुमित रौनियारले सडक विभागले २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नगरेको बताए । भुक्तानी बाँकी राखिएकोमा अधिकांश पुल निर्माणको रकम छ । भुक्तानी बाँकी रहेका १३ मध्ये ५ ओटाको काम पप्पु आफैले गरेको छ । अन्यमा साझेदारीमा ठेक्का लिएको छ । पप्पुले उपलब्ध गराएको सूचीमा २ महीनादेखि १ वर्षसम्मको भुक्तानी नभएको देखिन्छ । सडक विभागले पप्पु संलग्न निर्माणवापतको को २६ करोड १३ लाख २५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन । सरकारले ठेक्काको तुलनामा बजेट अत्यन्तै न्यून निकासा गर्ने हुँदा यस्तो समस्या आउने गरेको विभागीय अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपालमा निर्माणाधीन १ हजार ५ सय ओटा पुलका लागि २९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । सडक विभागलाई वर्षको २ अर्ब रुपैयाँमात्र निकासा हुने बताइएको छ । तर, सरकार उल्टै समयमा काम नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई दोष थोपर्ने काममा मात्र तल्लिन देखिएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

Back to top