कार्यान्वयनसँगै यसको व्यवस्थापनलाई लिएर सतहमा देखिएका विरोधाभासहरूले आम अपेक्षालाई अलमलमा पारेकोमात्र छैन, स्रोतसाधनको अभाव र त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले अपनाएको उपायका अन्तरविरोधलाई सङ्घीयताको औचित्यसँग जोड्न थालिएको छ । भलै शुरूआती असहजताका अवयवलाई असफलताको कसी ठान्नु अहिले हतार ठहर्छ । यस्ता अप्ठ्याराहरूको समय सान्दर्भिक समाधान नखोज्दा वितृष्णाको आयतन विस्तार हुनेमा भने किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन । सङ्घीयताको मुद्दामा तुलनात्मक बढी आरोहअवरोहका दृश्य समेटिएको २ नम्बर प्रदेशका सम्भाव्यतासँगै चुनौती पनि विशिष्ट छन् । स्रोत व्यवस्थापनका जटिलतादेखि सत्ता राजनीतिको दृश्यावली फरक छ । सतहमै पोखिइने सङ्घ र प्रदेशबीचको अन्तरद्वन्द्वले पनि यही प्रदेशसँग बढी सम्बन्ध राख्दछन् ।

तथ्याङ्कमा २ नम्बर

विकासका अधिकांश आयाममा २ नम्बर प्रदेश पुछारमा छ । विभिन्न अध्ययनले सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कबाट यो प्रदेश मानवीय विकासमा सबैभन्दा पछाडि छ । भौगोलिक र भौतिक पूर्वाधारमा सुगम मानिएको यो प्रदेशको मानवीय विकासका तथ्याङ्कीय आधारहरू प्रायः विकट प्रदेशको रूपमा चित्रण गरिएको कर्णालीसित तुलना हुनुले पनि २ नम्बर प्रदेशको विकासको अवस्था सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/७५ ले नेपालको मानवीय विकासको औसत सूचक शून्य दशमलव ४९० भनेको छ । २ नम्बर प्रदेशलाई शून्य दशमलव ४२१ सहित सबैभन्दा पछाडि देखाइएको छ । ३ नम्बर प्रदेश शून्य दशमलव ५४३ सहित अग्रस्थानमा छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र अस्फोर्ड पोभर्टी ह्युम्यान डेभलपमेण्ट इनिसिएटिभ (ओपीएचआइ)ले संयुक्तरूपमा तयार पारेको बहुआयामिक गरीबी अध्ययन प्रतिवेदनले २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लाका ४७ दशमलव ९७ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखाभन्दा तल रहेको सार्वजनिक गरेको थियो । यो भौगोलिक विकटता र पूर्वाधारमा अत्यन्तै पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशभन्दा थोरै मात्र सुधारिएको अवस्था हो । कर्णालीका ५१ दशमलव २२ प्रतिशत जनता गरीबीको चपेटामा छन् ।

देशभरिमा कुल ५८ हजार ३ सय ९८ किलोमिटर (किमी) स्थानीय सडक रहेकोमा २ नम्बर प्रदेशमा ५ हजार ६ सय ९५ किमीमात्र छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी ३ नम्बर प्रदेशमा १४ हजार ९ सय किमी सडक पर्दछ । कर्णाली सडक सुविधामा सबैभन्दा पछाडि परेको छ । यो प्रदेशमा २ हजार ६ सय ७ किमी सडक देखिन्छ । २ नम्बरमा पक्की सडक ८२ किलोमिटर छ । यो प्रदेशसँगै जोडिएको ३ नम्बर प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ७ सय ७७ किलोमिटर पक्की सडक छ ।

अहिले वर्षायाममा कुल ९ सय ९० मेगावाट विद्यत् उत्पादन भइरहेको ऊर्जा तथा जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । सबैभन्दा बढी ४ सय ७७ मेगावाट ४ नम्बर प्रदेशमा उत्पादन हुन्छ । तर, २ नम्बर प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन शून्य छ । न यो प्रदेशमा जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना नै छ । भौगोलिक विशिष्टताका कारण यो प्रदेश सौर्यऊर्जामा अघि बढ्न सक्ने भए पनि यसप्रति खासै चासो दिइएको छैन ।

नेपालको समग्र साक्षरता ५९ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा २ नम्बर प्रदेश साक्षरतामा अन्य प्रदेशभन्दा कमजोर देखिन्छ । यो प्रदेशको साक्षरता ४० दशमलव ९ प्रतिशत छ । विकासका अधिकांशमा सूचकमा पछाडि देखिएको कर्णाली प्रदेशले २ नम्बरको साक्षरतालाई उछिनेको छ । प्रदेश सरकारले शिक्षाको यो दयनीय अवस्थालाई ध्यानमा राखेरै ‘बेटी पढाइँ, बेटी बचाईं’ अभियान चलाएको छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार २ नम्बर प्रदेशबाट राष्ट्रिय राजस्वमा ३० दशमलव १२ प्रतिशत योगदान छ । योमध्ये अधिकांश वीरगञ्जका ३ ओटा भन्सार कार्यालयबाट उठ्ने राजस्वको आकार नै छ ।

सम्भाव्यताका आधार

स्रोतका दृष्टिले २ नम्बर प्रदेशमा उद्योग व्यवसायलाई अग्रस्थानमा राखिन्छ । तर, तथ्य भने फरक छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एउटा अध्ययनले सबैभन्दा बढी उद्योग ३ नम्बर प्रदेशमा खुलेको उल्लेख गरेको छ । उद्योग विभागका अनुसार ३ नम्बरमा प्रदेशमा ४ हजार ९ सय ६१ उद्योग दर्ता छन् भने २ नम्बरमा यो सङ्ख्या ४ सय ९१ मात्र छ । उद्योगमा आएको वैदेशिक लगानीमा ३ नम्बर सबैभन्दा अगाडि छ । २ नम्बर प्रदेशमा वैदेशिक लगानीमा १ सय ३० ओटा उद्योग सञ्चालनमा आएका छन् भने ३ नम्बर प्रदेशमा ३ हजार ४ सय ४२ उद्योगमा बाह्य लगानी भित्रिएको छ ।

भौगोलिक अवस्थिति, पारवहनको सहजता र सरोकारका पूर्वाधारलाई हेर्दा यो प्रदेशको वीरगञ्ज क्षेत्र औद्योगिक र व्यापारिक लगानीका दृष्टिले अब्बल मानिएको छ । तर, यस्ता अधिकांश प्रतिष्ठान ३ नम्बर प्रदेशमा समेटिएका छन् । २ नम्बरको प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरणलाई आप्mनो कार्ययोजनामै राखे पनि त्यसको प्रत्याभूति हुन नसकेको निजीक्षेत्रको गुनासो नयाँ होइन । केही दिनअघि वीरगञ्जमा निजीक्षेत्रको भेलाले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि पनि स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरणको अनुभूति हुन नसकेको विषयलाई वीरगञ्ज घोषणाको अग्रभागमा राखेको थियो ।

ऊर्जा, श्रमका समस्या, पूँजी प्रवाहका अनेक अवरोधले अर्थतन्त्रमा उत्पादनको योगदान घट्दै गएको छ । २ दशकअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ दशमलव ४ प्रतिशतमा झरेको आर्थिक सर्वेक्षणले औंल्याएको छ । यो परिमाण दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरूमै सबैभन्दा कम हो । तथ्याङ्कको तात्पर्य, उद्योग र व्यापार २ नम्बर प्रदेशको आयको मुख्य आधार मानिएकाले उत्पादनमैत्री वातावरणको निर्माणमा राजनीतिक प्रतिबद्धतामात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने नै हो ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको औद्योगिक गणनाले बारा जिल्लाका उद्योगहरूको मूल्यअभिवृद्धि औसतभन्दा ३ गुणाभन्दा बढी देखाएको छ । यहाँका उद्योगमा प्रतिकामदार वार्षिक मूल्यअभिवृद्धिदर १३ लाख ९ हजार रुपैयाँ पाइएको छ । औसतदर ४ लाख १४ हजार रुपैयाँ हो । यो अवसरलाई कसरी उत्पादनको आयतन विस्तारमा उपयोग गर्ने भन्ने चातुर्यता नेतृत्वमा देख्न पाइएको छैन ।

वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति असाध्यै महँगो भइसकेको छ । सरकारले निर्माण योजनामा राखेका १५ ओटा विशेष आर्थिक क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कोरिडोर मानिएको वीरगञ्जमा अहिलेसम्म एउटा पनि छैन । ११ ओटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये वीरगञ्ज क्षेत्रमा एउटा पनि निर्माण हुन पाएको छैन । सङ्घीय अवधारणामा सातै प्रदेशमा निर्माण हुने भनिएका क्षेत्र पनि वीरगञ्जमा पारिएको छैन ।

प्रतिबद्धता र कागजी तानाबानामात्र औद्योगिकीकरणको आधार निर्माणका निम्ति पर्याप्त हुन सक्दैन । संविधानले उद्योग व्यवसायलाई प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा राखेको छ । यसको अर्थ आआप्mनो प्रदेशमा लगानीमैत्री रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनको दायित्व प्रदेश सरकारको हो । प्रदेश सरकारका नीतिले औद्योगिक र व्यापारिक लगानीको मनोवृत्ति निर्धारण हुनेछ ।

कृषि २ नम्बर प्रदेशको अर्को आर्थिक आधार त हो, तर अर्थतन्त्रको कुल आकारमा कृषिको योगदान निरन्तर ओरोलो लागिराखेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अर्थतन्त्रका कृषिको अंश २७ दशमलव ६ प्रतिशत छ । ४ दशकअघिसम्म नेपालबाट धान र चामल निकासी हुन्थ्यो । अहिले नेपालीको भान्छा चलाउन वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चामलमात्र आयात हुन्छ । स्वदेशी चामल उद्योग भने आप्mनो बोरामा आयातित चामल भरेर विक्री धानिएका छन् । कृषि र पशुपालनको आयका आधारमा २ नम्बरका जिल्लाको योगदान १३ प्रतिशतमात्र छ । कृषिमा व्यावसायीकरणको अभाव खट्किएको छ । कृषिलाई उद्यमसित जोड्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित यागदान दिन सकेको छैन ।

२ नम्बर प्रदेशले पर्यटकीय सम्भाव्यतालाई पनि समेटेको छ । मुख्य प्रवेशद्वार मानिएको वीरगञ्जका धार्मिक स्थल, बाराको प्रसिद्ध गढिमाई, जनकपुर क्षेत्र र आसपासका अन्य धार्मिक स्थल पर्यटनका मूल आधार हुन् । भारतसित धर्म र संस्कृति मिल्ने भएकाले यी क्षेत्रलाई पर्यटकीय प्याकेजको रूपमा विकास गर्दा भारतीय पर्यटक तान्न सकिन्छ । अहिले जनकपुरदेखि भारतको अयोध्यालाई रामायण सर्किटको रूपमा विस्तार गर्ने कुरा आएका छन् । यो प्रचारबाजीको औजारमात्र बन्नु हुँदैन । यस्ता योजनालाई समयमै सार्थक तुल्याउने हो भने पर्यटन पनि २ नम्बर प्रदेशका लागि आय आर्जनको बलियो आधार बन्न सक्छ । कतिपय अर्थराजनीतिक व्यवस्थाहरू सीमित सम्भाव्यतामा उभिएरै विकासको उचाइमा पुगेका उदाहरणहरूको कमी नभएको दृश्यावलीमा उद्योग, व्यवसाय, खेती, पर्यटनजस्ता बहुआयामिक सम्भाव्यता समेटेको २ नम्बरको समृद्धि सहज छ । अभाव त सम्भावनाको उचित दोहनमा दक्षताको मात्र हो ।फरक राजनीति र सहकार्य

केन्द्रीय र अन्य प्रादेशिक सत्तामा बाम गठबन्धनको वर्चश्व र नियन्त्रणमुखी नीतिले लगानीकर्ता सशङ्कित भइराखेको अवस्थामा २ नम्बर प्रदेशको सत्ताराजनीतिमा उदारवादीको बाहुल्य भएकाले पनि यो प्रदेशप्रति निजीक्षेत्र आकर्षित हुन सक्छ । यो प्रदेशको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । तर, यसका निम्ति प्रदेश सरकारले स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ । संविधानले उद्योग र व्यवसायको अधिकार प्रदेशलाई सुम्पिएको भए पनि कार्यान्वयनमा अहिले पनि सङ्घ सरकार हाबी भइराखेको छ । प्रदेश नेतृत्वले यस्तो अन्योललाई चिर्नु पर्दछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सुसम्बन्ध र सहकार्य प्रादेशिक समृद्धिको आधारस्तम्भ हो । तहगत सरकारबीच कटाक्ष र बेमेलले लक्षित उद्देश्यलाई बल पुग्दैन ।

२ नम्बर प्रदेशमा कमी स्रोतको होइन, अभाव स्रोतलाई आर्थिक सामथ्र्यमा रूपान्तरण गर्ने दूरदृष्टि र रणनीतिको मात्र हो । स्रोतको उपयोगमा प्रदेशहरूबीच आपसी साझेदारी सङ्घीयताको आर्थिक आयाममा प्रभावकारी उपाय बन्न नसक्ने कारण छैन । कर्णाली र ७ नम्बर प्रदेश जलस्रोतमा अगाडि भए पनि त्यहाँ जनशक्तिको अभाव छ । ठूलो जनसङ्ख्या समेटेर बसेको २ नम्बर प्रदेशले मानव संसाधनमा जोड दिएर ती प्रदेशलाई जनशक्ति आपूर्ति गर्न सक्छ । जलविद्युत्को प्रचुर सम्भावना बोकेका प्रदेशले २ नम्बरलाई ऊर्जा उपलब्ध गराउन सक्छन् । उद्योग र व्यापारका लागि सहज २ नम्बरले आकर्षण दिएर अन्य प्रदेशका लगानीकर्तालाई भित्र्याउन असम्भव छैन । कर्णालीमा खाद्यान्नको अभाव छ । खेतीयोग्य जमीनको अभावमा कर्णालीले भोगेको भोकको पीडालाई २ नम्बरले समाधान गर्न सक्छ ।

सङ्घीयता सापेक्ष आर्थिक विकास र समृद्धिको साधन हो भने यसलाई सन्तुलित ढङ्गबाट अघि बढाउनुको अर्को सुविधा उपलब्ध छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमै देखिएका सीमित बेथिति यसको औचित्यमा प्रश्न बनेर प्रकट भएका छन् । सङ्घीयता नेपालका निम्ति नौलो राजनीतिक प्रयोग भएकाले पनि यस्ता चुनौती अस्वाभाविक पनि होइनन्, तर फरक मतलाई आरोपित गरेरमात्र नेतृत्वको दायित्व पूर्ण हुँदैन । आलोचनामै आत्मरित खोजेर मूल कार्यभारलाई छुटाउँदै जाने हो भने सङ्घीयताको हिसाबकिताब महँगो सावित हुनेमा द्विविधा मानिराख्नु पर्दैन । सम्भावनाहरूको रणनीतिक उपयोगमा सार्थक प्रयासको बलमा अबको ५ वर्षमा कम्तीमा विकास र समृद्धिको पर्याप्त आधार भागमात्र निर्माणमा हुन सक्यो भने त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिने छ ।