×

काठमाडौं, १९ भदौ, रौतहटको लालबकैया खोलाको बाढीमा डुङ्गा पल्टिएर ५ जनाको ज्यान गएयता त्यो खोलामा पुल बनाउने जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई जोडेर सञ्चारमाध्यममा सामाचारको बाढी नै ल्याइएको छ । लालबकैयामा बाढी घटे पनि सञ्चारमाध्यममा पप्पुबारे समाचारको बाढी उर्लिएकोउर्लियै छ । टिकुलियास्थित पुल निर्माणमा पप्पुको ढिलासुस्ती र लापरवाहीले दुर्घटना भएको भन्दै सुरु भएको समाचारको खेती बर्दियाको बबई नदीको जब्दिघाटपुलदेखि पप्पुका पुल ठेक्काको फेहरिस्तसम्म पुगिसकेको छ ।

रौतहतमा भएको डुंगा दुर्घटनाको विषय किन यति धेरै विषयान्तर भइरहेको छ ? दुर्घटना र त्यसक्रममा भएको मानवीय क्षति आफैंमा दुःखद कुरा हो । तर, सडक विभागका उच्च पदस्थ अधिकारीले यो दुर्घटनालाई आफ्नो विगत कमिकमजोरी ढाकछोप गर्ने औजारको रुपमा उपयोग गर्न खोजेको रहस्य उद्घाटन भएको छ ।

यस घटनालाई लिएर सतहमा आएका विरोधाभासमा सीमित राजनीति पनि घुसेको छ । तर, त्योभन्दा बढी सडक विभागका उच्च अधिकारीहरुको बद्नियत प्रकट भइरहेको छ । तिनै अधिकारीहरुले मिडियामा पप्पुबारे समाचारको बाढी नै ल्याइदिएका छन् ।

उपमहानिर्देशक थापाको चोखिने दाउ :

अहिले सतहमा टिकुलिया पुल देखिए पनि समाचार सन्दर्भमा जोडिन पुगेको बबई जब्दिघाट पुल प्रकरणमै समाचारको कुत्सित उद्देश्य एकोहोरिएको छ । सडक विभाग पुल महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजंग थापा निर्माण कम्पनीमाथि मिडियाबाजीको दबाब बनाएर बबई प्रकरणको दोष पप्पुमाथि हाल्न कम्मर कसेर लागेका छन् ।

मिडियाको दबाब बनाएपछि कम्पनीलाई गलाउन सजिलो हुने भए ठानेर टिकुलिया पुलको सन्दर्भ बबईसित जोडेर मिडियाबाजी गराइरहेको स्रोतको दाबी छ । जब्दिघाट पुल भासिनुमा निर्माण कम्पनीलाई दोषी देखाएर सरकारी बद्नियत ढाकछोप गर्न थापा लागिपरेको त्यहीका कर्मचारी बताउँछन् । जब्दिघाट पुलसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भए पनि पुल महाशाखाको प्रमुख रहेका थापाले आफ्नो त्रुटी लुकाउन हस्तक्षेप गरी मिडयाबाजीमा लागेको विभागीय अधिकृतहरु बताउँछन् । नेपालमा निर्माणाधीन १ हजार ५ सय ओटा पुलका लागि २९ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेमा वर्षको २ अर्ब रुपैयाँमात्र निकासा गरेर समयमा काम नसकेको भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई दोष थोपर्ने काममात्र गर्दैआएको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

मिडिया दुरुपयोगको रहस्य :

पप्पुले निर्माण गरेको जब्दिघाट पुल गत वर्ष भासिएपछि गलत डिजाइन बनाएर दिने सडक विभागका कर्मचारीको निद हराम भएको छ । विभागको गलत डिजाइनका कारण बबई पुल भासिएको रहस्य बाहिर आएपछि आफूहरु फस्ने भयबाट त्रस्त कर्मचारीहरुले निर्माण कम्पनीलाई दोषको जिम्मा लगाउन सकिने दाउमा मिडियामा गलत सूचना दिएर अनर्गल समाचारबाजी गरारहेको विभागका असन्तुष्ट कर्मचारीहरु बताउँछन् । अहिले आफूलाई एक नम्बर मडिया कहलाउनेहरु नै थापाको गलत सूचनालाई आधार बनाएर भ्रमपूर्ण समाचार पस्किइरहेको विभागकै केही कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् । यसमा गतल सूचनालाई सिलसिलेवर समाचार सामग्री बनाउनेहरुको बद्नियत पनि खोजबिनको विषय बन्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

के हो जब्दिघाट प्रकरण :

पप्पुले २०७३ असार २१ मा निर्माण सकेको जब्दिघाट पुल २०७४ साल साउन २९ गतेको बाढीबाट पुलको पिलर भासिएको थियो । मेन्टिनेन्स अवधि सकिएपछि पुल भासिएकाले पुलको डिजाइनमा प्रश्न उठ्यो । सुरुमा निर्माण कम्पनी आलोचनाको अचानोमा परे पनि गलत डिजाइनबारे रहस्य खुल्न थालेपछि विभागका कर्मचारी तिल्मिलाउन थाले ।

२०६५ सालमा मेह कन्सल्टेन्सीले तयार पारेको नक्सामा ७ मीटर चौडाइको वेल फाउण्डेनसको लागत करीब ३० करोड अनुमान गरेको थियो । २०६८ सालमा टुर मुकाम काठमाडांै गरी एभरेष्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई १ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा डिजाइन बनाउन दिइएकोमा सो कम्पनीले ७ दिनभित्रै विस्तृत परीक्षण नै नगरी बोर पाइल फाउण्डेसन डिजाइन बनाएर पुलको लागत २२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो । सोही प्रतिवदेनका आधारमा बोलपत्र आह्वान भएको थियो । यसको हाइड्रोलोजिकल एनालाइसिस र माटो परीक्षण नै त्रुटीपूर्ण र आइइस कोडको मापदण्डसमेत पूरा नभएको प्राविधिहरु बताउँछन् । पुलको १७ स्पानमध्ये ७ ओटा खोलाको सतहबाट ३ मीटरमाथि र १० ओटा खोलाको सतहभन्दा तल भएकाले बाढी आउँदा पानी १० ओटा स्पानबाटमात्रै बगेकाले पिलर भासिको प्राविधिकले बताए ।

एभरेष्टले ७० सेमी चौडाइको पाइल १५ मीटर गाड्ने गरी बोर पाइल फाउण्डेसनको डिजाइन बनाएकोमा निर्माणका बेला माटो परीक्षण गर्दा सो डिजाइन कमजोर हुने देखियो । निर्माण कम्पनीले यसबारे डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जलाई जानकारी गराएको थियो । डिभिजनको निर्देशनमा कम्पनीले मल्टी ल्याब प्रालिमार्फत ७ मीटर चौडाई र १० मीटर गहिराईको वेल फाउण्डेसन सिफारिस गरे पनि विभागको पुल आयोजनाले २०६८ पुस २९ मा नयाँ डिजाइनलाई अस्वीकार गरी पुरानैमा काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । डिजाइनमा १ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको विभागले पुल भासिएपछि ४० लाख रुपैयाँमा विना प्रतिस्पर्धा पुलचोक इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई रेक्टिफिकेसनको नक्सा बनाउने जिम्मा दिनु आफैंमा शंकास्पद रहेको बताइएको छ ।

मेह र मल्टीको डिजाइनलाई लत्याएर हतारमा बनाइएको डिजाइनले पुल भत्किएपछि विभागका विभागका उच्च अधिकारी जोगिने उपाय खोज्न थालेका छन् । तत्कालिन डिभिजन प्रमुखले पुरानै डिजाइनमा पुल बनाउन २०६८ माघ ३ मा आदेश दिए । एभरेष्ट कन्सल्टेन्सी विभागका इन्जिनियर विजय जैशी निकट मानिन्छ ।

विभागीय त्रुटीयुक्त डिजाइनका कारण पुलको पिलर भासियो । विभागको गलत डिजाइनका कारण पुल भासिएपछि सो प्रकरणका कर्मचारी फस्ने अवस्था आएपछि महाशाखा प्रमुख थापाले गलत प्रचारबाजी गराएर विषयान्तर गर्न खोजेको आरोप तत्कालिन असन्तुष्ट कर्मचारीले नै लगाएका छन् ।

कर्मचारीलाई अख्तियारको टेन्सन :

यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले समेत हात हालेपछि थापालगायतका तत्कालीन हर्ताकर्ता कर्मचारीहरुको सातो उडेको बताइएको छ । त्यसबेला पुलको डिजाइनमा मुख्य हात रहेका विजय जैशी नामका अधिकारीलगायतलाई कारवाहीबाट जोगाउन यो तिकडम गरिएको बताइएको छ ।

डिजाइनमा त्रुटी प्रमाणित भइसक्दा पनि गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने काम भइरहेको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । उसले विभागको डिजाइनअनुसार काम भएकाले आफ्नो दायित्व नहुने बताउने गरेको छ । कमसल काम भएको भए सञ्चालनमा रहेको १ वर्षको अवधिमै भासिनुपर्ने कम्पनीको तर्क छ । नदीमा अनुमानभन्दा ठूलो बाढी आउनु र कमजोर डिजाइनका कारण पुल भासिएको भनाइ उसको छ ।

निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष सुमित रौनियारले विभागका अधिकारीहरुसमक्ष विभागले दिएको नक्साअनुसार काम भएकाले पुल पुनः बनाउनु परे विभागले नै अर्को नक्सा बनाएर आदेश दिनुपर्ने अडान लिने गरेका छन् । विभागका अधिकारीहरु भने अर्को डिजाइन दिँदा अघिल्लो डिजाइनमा आफ्नो गल्ती प्रमाणित हुने भएपछि त्यसो गर्न चाहिरहेका छैनन् । र, अनेक बाहानामा निर्माण कम्पनीलाई दोष सकार्न बाध्य पार्ने उपाय खोजिरहेको स्रोतले बताएको छ । डिजाइनमा विवाद चुलिएपछि एभरेष्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीका प्रमुख कृष्ण यादवले सो डिजाइन आफूले नबनाएको बताउन थालेको स्रोतले बतायो । डिजाइनमा आफ्नो सहीछापसमेत नरहेको दाबी उनले गरेका छन् ।

पप्पुलाई दोषी देखाउन ४० लाख !

विभागले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, कन्सल्टेन्सी सेवालाई पुलको रेक्टिफिकेसनका लागि सर्भे, माटो परीक्षण, हाइड्रोलोजिकल रिपोर्ट, स्ट्रक्चरल एनालाइसिस, डिजाइन रिपोर्ट र डिजाइन नक्सालगायका कामको जिम्मा दिएको थियो । विभागले ४० लाख रुपैयाँ बुझाएर दिएको मुख्य जिम्मेवारी संस्थानले पूरा गर्न सकेको छैन ।

संस्थानसँग सो परीक्षणसम्बन्धी कुनै प्रविधि, स्रोतसाधन र अुभव नभएको बताइएको छ । संस्थानको मुख्य जिम्मा रेक्टिफिकेशनको उचित डिजाइन बनाउनु थियो । विभागका कर्मचारीको दबाबका कारण संस्थानले तथ्यगत रिपोर्ट दिन सकेका छैन भने थापाले सञ्चारमाध्यममा न्यून गुणस्तरका कारण पुल भत्किएको रिपोर्ट आएको भन्दै झुठो बोलेको आरोप कर्मचारीले नै लगाएका छन् । यो मिडियाका लागि पनि आफ्नो पूर्वाग्रह साँध्ने मसाला बनिरहेको उनीहरु बताउँछन् ।

विभागकै कर्मचारी विरोधमा ?

विभागका केही कर्मचारीको गल्ती ढाकछोप गर्न नेपालगञ्ज डिभिजनका तत्कालिन कर्मचारीलाई फसाउने गरी अनुसन्धान थालेको भन्दै विभागकै कर्मचारीले विरोध गरेका थिए । इन्जिनियरिङ संस्थानलाई गुणस्तरमा खोट देखाउन दबाब दिएपछि तत्कालिन कर्मचारीले विरोध गर्दै विभागका महानिर्देशकलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

विभागले बद्नियतपूर्ण तरिकाले निर्माणको गुणस्तरमा दोष देखाएमा स्थलगत प्राविधिक निरीक्षण र भुक्तानी सिफारिस गर्ने कर्मचारी फस्ने अवस्था आउने भन्दै उनीहरुले पत्र नै लेखेर विभागीय प्रमुखलाई आग्रह गरे । उपयुक्त प्रविधि नै नअपनाई एकपक्षीयरुपमा अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै विभागकै उच्च अधिकारीहरुले विभागका महानिर्देशकलाई पत्र लेखेका थिए ।

Back to top