‘मिष्टेक’ नबनोस् बिमष्टेक – ओमप्रकाश खनाल

125

करीब ४ वर्षअघि काठमाडौंमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) राष्ट्रहरूको १८औं शिखर सम्मेलनले पारित गरेका आपसी सहायता र सहकार्यका ३६ बुँदामध्ये कति कार्यान्वयनमा आए वा आएनन्, यसको हिसाबकिताब त्यही फोरमको आगामी जमघटले गर्ला । यतिखेर काठमाडौंमै अधिकांशतः तिनै राष्ट्रहरू सदस्य रहेको बहुपक्षीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीका राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमष्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन चलिरहँदा त्यसबेला सार्क सम्मेलनका सदस्य राष्ट्रबीचको क्षेत्रीय विकासमा साझेदारीभन्दा भारत र पाकिस्तानको सम्बन्धका पहेलीहरू बढी चर्चाको चुलीमा रहेको दृश्य स्मरण हुन्छ । सम्मेलनका मुख्य विषयवस्तुलाई छोडेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले हात मिलाएका समाचारले सञ्चारमाध्यममा बढी स्थान ओगट्नु र २ वर्षमा हुनुपर्ने सम्मेलन यिनै दुई देशको कटुताले अहिलेसम्म अन्योलमा पर्नुले यस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको उपादेयताको ओज थाहा पाउन असजिलो पर्दैन । भलै बिमष्टेकमा पाकिस्तान सदस्य छैन, तर यसका एजेण्डाको औचित्य पनि सदस्य राष्ट्रको सम्बन्धबाट प्रभावित हुँदैनन् भनेर पत्याइराख्नुपर्ने भरपर्दो आधार पनि फेला पार्न सकिएको छैन ।

काठमाडौं सम्मेलनले बिमस्केटको वडापत्रसहित सदस्य राष्ट्रबीच स्थल र जलमार्गको कनेक्टिभिटीको गुरुयोजना बनाउने, क्षेत्रीय विकासका लागि संयुक्त लगानी कोषको स्थापना, भन्सारसम्बन्धमा आपसी सहायता अभिवृद्धि र आवश्यकीय सम्झौतामार्फत व्यापार अभिवृद्धि, सडक र जल यातायातको सम्भाव्य सम्झौता, क्षेत्रीय स्तरमा प्रतिआतङ्कवादका रणनीति तयारीलाई मुख्य एजेण्डामा राखेको छ । गठनको २ दशक बितिसक्दा वडापत्रसमेत तयार नभएको अवस्थामा सम्मेलनले निर्धारण गर्ने आपसी सहकार्यका आधारहरूको कार्यान्वयनमा यतिखेर आशावादी मात्र हुन सकिन्छ । यतिका समय बितिसक्दा ४ पटक मात्र शिखर जमघट हुनु आफैंमा निष्क्रियताको प्रमाण पनि हो ।



सम्मेलनअगाडि सम्पन्न बिमष्टेक मन्त्रिस्तरीय बैठकले तयार पारेका दर्जन बढी प्राथमिकता क्षेत्र अधिकांश क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका छन् । दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियाका नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, भुटान, म्यानमार र थाइल्याण्डबीच आपसी व्यापार, प्रविधि, ऊर्जा व्यापार, यातायात तथा सञ्चार, पर्यटन, पर्यावरणका सरोकारमा सहकार्यका एजेण्डा तय भएका छन् । यस्ता सहकार्यबाट नेपालले लक्ष्यमा राखेको विकासमा सघाउ पुग्न सक्छ । सम्मेलनबाट पारित हुने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको विगत अभ्यासलाई हेर्दा भरपर्दो आधार फेला पार्न भने सकिएको छैन ।

सार्क राष्ट्रमध्ये ठूला र शक्तिशाली मानिएका भारत र पाकिस्तानबीचको कटुताको असर सार्कमा परे झै बिमष्टेक सम्झौताको कार्यान्वयनमा पनि भारतीय नीति सना राष्ट्रले पाउनुपर्ने लाभमा अवरोध बन्ने देखिएको छ । नेपालका हकमा यो अवस्था अझ बढी देखिएको छ । समुद्रपार ऊर्जा निर्यातको प्रस्ताव पारित भएमा नेपालले फाइदा लिन सक्ने भनिएको छ । तर, भारतको ऊर्जा व्यापार नीतिका कारण यो सम्झौताबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने आधार निकै कमजोर देखिएको छ । बिमष्टेक राष्ट्रबीच ऊर्जा व्यापारको प्रस्ताव जल विद्युत्लाई आयआर्जनको मुख्य आधारको रूपमा पेश गरिरहेको नेपालका लागि सुखद भए पनि त्यसको अवसर रूपान्तरणमा अनेक अवरोध देखिएका छन् । नेपाल र भारतबीच विगतमा भएका ऊर्जा खरीदसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन नभइराखेको अवस्थामा बिमष्टेक प्रस्तावबाट लाभ लिने सम्भावनाको आधार झिनो मात्र देखिन्छ । यसै पनि भारतले बनाएको विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले विद्युत् खरीदका लागि त्यस्ता आयोजनामा भारत सरकारको आधा लगानी हुनुपर्ने सर्त आफैमा विरोधाभासको पुलिन्दा हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अघिल्लो नेपाल भ्रमणताका यो व्यवस्थाको पुनर्विचारमा समझदारी भएको बताइए पनि परिणाम संशोधनका तथ्य बाहिर आएका छैनन् । हालै पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्नुका पछाडि भारतीय विद्युत् खरीद नीतिले पनि काम गरेको हुन सक्छ ।

क्षेत्रीय विकास र यसका आपसी सहयोग तथा साझेदारीको अवधारणामा अघि बढेका देशहरूबीच कनेक्टिभिटीलाई निकै जोडतोडका साथ उठाउने गरिएको छ । कनेक्टिभिटी आजको विश्व व्यापारको महत्त्वपूर्ण औजार हो । क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय तहमा सडक, रेल र जलमार्ग विस्तारका अनेक आयाम देख्न पाइएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा एक नम्बरको दौडमा अघि बढेको चीन वान बेल्ट वन रोडको अभियानमा लागि परेको छ । एसियाकै अन्य देशसमेत क्षेत्रीय योजनाका एजेण्डामा सरिक भएका सन्दर्भ बाक्लै देख्न÷सुन्न पाइएकै छ । तर, ती सबै योजना आपसी स्वार्थ र वर्चश्वको चेपुवामा परेका उदाहरणको पनि कमी छैन । काठमाडौंमा भएको सार्क सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रबीच कनेक्टिभिटीको प्रस्ताव पाकिस्तानको अरुचिका कारण ओझेलमा परेको थियो । यसो त, भारत र पाकिस्तानको खराब सम्बधकै कारण सार्कमा पारित एजेण्डा मात्र अलपत्र परेनन्, पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्क सम्मेलन नै अनिश्चित बनेको छ । २ वर्षमा हुनुपर्ने सम्मेलन ४ वर्ष बित्न लाग्दासमेत अन्योलबाट बाहिर आउन सकेको छैन । अध्यक्ष राष्ट्र हुनुका कारण भारत र पाकिस्तानलाई सहमत गराउन नसकेकोमा नेपालले समेत आलोचना खेप्नु परेको छ ।

बिमष्टेक सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये अधिकांश राष्ट्रसित भारतको सम्बन्ध ‘बढे भाइ’ शैलीको छ । कूटनीतिक औपचारिकतामा जेसुकै भनिए पनि भारतको यो भूमिका आफैमा आलोच्य छ । साना छिमेकी राष्ट्रसँको भारतीय नीतिले सदस्य राष्ट्रबीच असन्तोषको खाडललाई फराकिलो पारेकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन । राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक शक्तिमा आफूलाई उदाहरणीय बनाउने अभियानमा अघि बढेको भारतको छिमेक नीतिको उत्पादन भोलिका दिनमा क्षेत्रीय सहकार्यकै निम्ति अरुचिको कारण बन्दैन भनेर विश्वास गर्नुपर्ने आधार फेला पार्न सकिएको छैन । विश्व बैङ्कको अध्ययनले बिमष्टेक क्षेत्रलाई विश्वकै उच्च आर्थिक वृद्धि दर भएको क्षेत्र मानेको छ । १ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या र ३ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको अर्थतन्त्र समेटेको यो क्षेत्र विश्वकै अर्थराजनीतिमा असीमित सम्भावनायुक्त मानिएको पनि छ । तर, उपयोगमा सहकार्य र साझेदारीको अभाव छ । क्षेत्रीय सम्झौता र सहकार्यका प्रयास तुलनात्मक बलिया र ठूला भनिएका राष्ट्रको स्वार्थको चेपुवामा पर्दासम्म सम्भावनाको उपयोग हुन सक्दैन ।

अबको विश्वको अर्थराजनीतिमा एशियाको पकड स्थापित हुने आँकलन गरिराख्दा एशियामै रहेर अर्थतन्त्रको अगुवा बन्ने प्रतिस्पर्धामा अघि बढेको चीनको भूमिका क्षेत्रीय सङ्गठनमा नदेखिनु वा हुन नसक्नु सुखद सङ्केत होइन । चीनको सहभागिताविनाको क्षेत्रीय विकास र सहकार्यको सार्थकता सहज नहुन सक्छ । तर, प्रभावकारी आर्थिक शक्ति भएर पनि सार्क र बिमष्टेकजस्ता फोरममा चीनको सहभागिता नहुनु अवसरको उपयोगमा अवरोधको कडी हो । सार्कमा पर्यवेक्षकको भूमिकामा सीमित चीनले सक्रिय सदस्यको अपेक्षा नगरेको होइन । तर, भारतको अनिच्छा र अवरोधले क्षेत्रीय विकासका चीनको सक्रिय सहभागिता खुम्चिएको पनि उत्ति नै सत्य हो । यसमा कारण अन्य केही होइन, भारत र चीनबीचको चिसो सम्बन्ध नै चीनलाई एशियाली क्षेत्रगत सङ्गठनमा अवरोधको कारण बनिराखेको छ । यो समग्र विकास सहकार्य र साझेदारी अभियानकै निम्ति सराकात्मक पक्ष होइन ।

क्षेत्रीय सङ्गठनहरूमा जस्तो गतिशीलताको अपेक्षा गरिएको हो, त्यो देखिएको छैन । क्षेत्रीय हितलाई अभीष्ट भनिए पनि सङ्गठनका शक्तिशाली मानिएका राष्ट्र आफ्नो स्वार्थलाई मात्र लिएर अघि बढ्न खोज्दा औसत उद्देश्य पछाडि छोडिनु अस्वाभाविक होइन । सदस्य राष्ट्रबीचको सीमित अपासी कटुता क्षेत्रीय सहकार्यमा असीमित अवरोध बनेर उभिनु क्षेत्रीय सहयात्राको बिडम्वना हो । काठमाडौंमा भइराखेको यो क्षेत्रीय जमघटले विगतको अभ्यासको पुनरावृत्तिको उपचार खोज्न सक्नु पर्दछ । क्षेत्रीय हितका लागि भनिएको बिकस्टेकलाई ‘बी मिष्टेक’ बन्नबाट जोगाउने दायित्व पनि सदस्य राष्ट्रहरूकै काँधमा छ ।