बारा जिल्लाको तत्कालीन लिपनीमाल, हालको परवानीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा २०२६ साल मंसिर १५ गते जन्मिएका जितेन्द्र सोनल हाल प्रदेश नम्बर २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन् । सोनल पञ्चायतकालदेखि नै प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत थिए । २०४२/४३ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गर्दै उनले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात् वि.सं. २०४६ मा नेपाल सद्भावना पार्टीबाट राजनीतिक यात्रालाई अगाडि बढाएका थिए ।

त्यसपछि मधेस आन्दोलनले उचाइ नपाइरहेका बेला उनी कमजोर तरिकाले आन्दोलन अगाडि नबढ्ने भन्दै नेसपा परित्याग गरी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको संस्थापक भए । फोरमको महासचिवसमेत रहेका मन्त्री सोनल संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा बारा जिल्लाबाट सांसद निर्वाचित भए र संसदीय विकास समितिको संयोजकसमेत भए । सोनलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका छन् ।

तराई मधेसमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र रूपमा बदलिँदै गइरहँदा उनी पुनः फोरम परित्याग गरी महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा गठन भएको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको स्थापना भएपछि महामन्त्री पद सम्हाल्न पुगे । त्यसपछि तेस्रो मधेस आन्दोलन भएपछि मधेसकेन्द्रित दलहरू मिलेर गठित राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालमा सिनियर महामन्त्रीको पद सम्हाल्दै छन् ।

हाल प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्दै तराई मधेसको विकासमा कटिबद्ध भई लागेका सोनलसँग किरण कर्णले प्रादेशिक विकासका योजना, कार्यक्रमलगायत केही संवैधानिक–राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर गरेको कुराकानीको सार :

तपाईंले हाल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनु भएको छ, प्रदेशका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पाँचवटा क्षेत्र परेका छन् । पहिलो सडक, दोस्रो सिँचाइ, तेस्रो भवन, चौथो यातायात र पाँचौँ विद्युत् क्षेत्र गरेर संघीय सरकारले छुट्ट्याएको छ । यी पाँच क्षेत्रमा हामी काम प्रारम्भ गर्दै छौँ । हामीले यस क्षेत्रमा कामको थालनी गरिसकेका छौँ ।

गत आर्थिक वर्षको समीक्षा गर्दै चालू आवका कार्ययोजनाहरू के–के छन् ?

विगत आर्थिक वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने, हामीसँग तीन महिनाको मात्र अवधि थियो । फागुन महिनामा हामीले प्रदेश सरकार बनायौं । वैशाखमा बजेट आयो । संघीय सरकारले १ सय करोड बजेट प्रदेश सरकारकहाँ बजेट पठायो । प्रदेशभरिका ८ वटा गरी एउटा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ६ वटा विभिन्न मन्त्रालयको र प्रदेशसभाको भौतिक पूर्वाधारलगायत मन्त्रालयको कार्यालयका लागि विनियोजन गर्यौ । विनियोजित रकमले भवन पुनःर्निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने कामहरू भए । त्यसमध्येको करिब ७ देखि ८ करोड रुपैयाँ प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइयो । यसले प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखाउनकै लागि भए पनि विभिन्न कार्यक्रम पनि आठवटै जिल्लामा गर्यौ ।

आठवटै जिल्लामा सडक निर्माण, दलित भवन निर्माण, केही ठाउँमा नदी नियन्त्रणका लागि ड्यामलगायतका निर्माण कार्यहरू, राजमार्गछेउछाउमा खानेपानीका लागि इनार निर्माणलगायत क्षेत्रमा कार्यहरू भयो । त्यस्तै, केही महत्वपूर्ण महत्वकांक्षी योजनाहरू पनि थिए । सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, जस्तो कि जनकपुरधामको रिङरोड, जलेश्वरको रिङरोड, राजविराजको रिङरोड, कलैया उपमहानगरपालिकाको रिङरोडजस्ता क्षेत्रको निर्माणका लागि अध्ययन अवलोकन गर्ने काम भयो । नारायणी–सिरसिरया खोलाको व्यवस्था गर्ने कार्य ऐतिहासिक रूपमा भयो । सर्वप्रथमतः हामीले तीन महिनामा कति नै काम गर्न सक्थ्यौं र ? तर पनि हामीले काम गर्ने जमर्को लियौँ ।

धेरथोर जे भए पनि हामीले प्रचारप्रसारका दृष्टिकोणले हामीले काम गरेका हौं । हामीले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्यौँ ।

५० मेगावाट बिजुली उत्पादनको छलफल थालेका छौँ । त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । त्यो काम पनि अगाडि बढ्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले सडक संरक्षण, सडकका लागि जग्गा दान गरौं अभियान, सडकलाई व्यवस्थित निर्माण, भौतिक संरचना तथा पुनर्निर्माणको सवालमा राष्ट्रिय स्तरका महत्वपूर्ण गोष्ठीहरूको आयोजना संघीय आयोजनाको समन्वयमा विज्ञहरूसँग सरसल्लाह लिने काम पनि भयो । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले र प्रवीण मिश्रलगायतका सडक र विभिन्न आयोजनाका विज्ञहरूसँगको सरसल्लाह लिइयो ।

त्यस्तै, ५० मेगावाट बिजुली उत्पादनको छलफल थालेका छौँ । त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । त्यो काम पनि अगाडि बढ्ने भएको छ । थोरै समयमा हामीले धेरै काम गर्न खोज्यौँ । यसरी हेर्दा थोरै समयमा निकै उपलब्धि भएको पाएका छौँ ।

सप्तरीको मलेठ तथा भारदह र पर्साको वीरगन्जमा सहिद स्मारक पार्क बनाइनेछ । यी सहिद पार्कहरू राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू हुनेछन् ।

चालू आवको प्रदेश बजेटका प्राथमिकता के–के छन् ?

यस वर्ष प्रादेशिक सडकको डिजाइन निर्माण, कानुन निर्माणतर्फ पाँचवटैलाई सैद्धान्तिक दृष्टिगत गर्दै विधेयक निर्माण गर्नेछौँ । सडक, सिँचाइ, भवन, यातायात तथा विद्युत्सम्बन्धी विधेयक निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ भने यसका लागि मन्त्रीस्तरीयबाट स्वीकृतिसमेत लिइसकेका छौँ । प्रादेशिक सडकको मापदण्ड, नीति–निर्माणअनुरूप सडक निर्माण हुन्छ । प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाममा दलित छात्रहरूका लागि भवन निर्माण, सर्किटहरू निर्माण गर्ने जस्तो कि धार्मिक एवं ऐतिहासिक सर्किट निर्माण हुन्छ । सप्तरी जिल्लामा कंकालनी सर्किट, धनुषा जिल्लाको धनुषाधाम सर्किट, बारा जिल्लाको गढीमाई–सिम्रौनगढ सर्किटलगायत निर्माण हुन्छ ।

त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा ऐतिहासिकता प्राप्त गरेको सप्तरीको मलेठ तथा भारदह र पर्साको वीरगन्जमा सहिद स्मारक पार्क बनाइनेछ । यी सहिद पार्कहरू राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू हुनेछन् ।

सिँचाइमा पहिले जस्तो नारा दियौँ, त्यस्तो हुदैन । खेतमा पानीसँग सम्बन्ध जोड्ने नीति लिएको छ सरकारले । केही सेटेलाइट सिटी निर्माणको परिकल्पना गरिएको छ । यो प्रदेश सरकारको सेटेलाइट सिटी निर्माण गर्ने योजना छ । धनुषा जिल्लाको महेन्द्रनगर, बारा र पर्सा जिल्लाका परवानीपुर, पोखरीया, पर्सौनीलगायतका छन् भने सप्तरी जिल्लाको कल्याणपुर, सिरहाको गोलबजार । केही जिल्लाका खास–खास सदरमुकामहरूलाई सेटेलाइट जोड्ने सिटी निर्माण गर्ने योजनाहरू छन् ।

प्रत्येक जिल्लामा सिनियर सिटिजनका लागि भवन निर्माण गर्ने, सोलार इनर्जीमा ५० मेगावाटको विद्युत्का लागि सोलार लिने लगायतका यी मुख्य महत्वकांक्षी आयोजनाहरू हाम्रा हुन् ।

त्यस्तै, बारा जिल्लाको गढीमाई मन्दिरस्थित विवाहमण्डप निर्माण गर्ने योजना, प्रदेशस्तरीय गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीहरूका लागि जनकपुरधाम र वीरगन्जमा प्रादेशिक अध्ययन केन्द्र लाइब्रेरी निर्माण गर्ने अति नै महत्वपूर्ण योजनाहरू निर्माण गरेका छौँ ।

यी योजनाहरूका लागि कति बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ ?

यसका लागि ३ सय करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई करिब १६ अर्ब रुपैयाँमध्ये हामीले आर्थिक मामिला तथा वाणिज्य मन्त्रालयबाट ३ सय करोड रुपैयाँ पाएका छौँ । प्रदेश सरकारबाट सडक निर्माणका लागि ५ सय करोड छुट्ट्याएको छ । हामीले सिँचाइ र भवनमा रकम विनियोजन ग¥यौँ । केही अन्य क्षेत्रमा पनि खर्चिनेछौँ । ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा पनि विनियोजन गरेका छौँ । हामीले असल काम गर्नैका लागि राम्रो गर्ने नीति लिएका छौँ ।

यस वर्ष हुने कामहरूमध्ये महत्वपूर्ण काममध्येको एक राजस्वलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ । पहिला राजस्व उठाउने खाता हामीकहाँ थिएन । अब बल्ल भयो । हामीले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ । यसलाई माइलस्टोनका रूपमा लिएका छौँ ।

संघीय सरकारको एउटा विभागको निर्देशनमा प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालय चल्नु भनेको गलत हो ।

तपाईंहरूले केही महिनादेखि यातायात कार्यालयलाई लाइसेन्स वितरणमा बन्देज लगाउनुभएको छ । यसले आमजनतामा निकै निराशा देखिएको छ भने गलत धारणा प्रवाह भएको अवस्था यो सरकार छ । कहिलेदेखि सेवाग्राहीले लाइसेन्सलगायतका सेवा पाउनेछन् ?

प्रदेश सरकार मातहत आईसकेका कार्यालयहरूलाई अहिलेसम्म पनि संघीय सरकारको एउटा विभागको निर्देशनमा प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालय चल्नु भनेको गलत हो । यो हाम्रो मातहतको कार्यालयलाई हाम्रो क्षेत्राधिकारमाथि कसैले निर्देशन दिँदैमा चल्नुपर्ने आवश्यकता र अवस्था छैन । हामी आफ्नो प्रदेश र यस मन्त्रालयभित्र रहेका विभिन्न क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै छौँ । नीति निर्माणहरूमा पनि हामी लागिपरेका छौँ । हाम्रो मातहतमा रहेका कार्यालयलाई हामीले पत्राचार गरी लाइसेन्स वितरणलगायतका काममा रोक लगाएका हौं । केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेको विभागले प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको कार्यालयलाई निर्देशनात्मक पत्राचार गर्नु त चेन अफ कमाण्डविपरीत भयो । त्यसैले हामीले काममा रोक लगायौँ । प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेको कार्यालयलाई कुनै विभागले पत्र पठाएको भरमा हामी चुपचाप बस्नु हुँदैन । हामीले प्रदेश सरकारको मातहतमा आइसकेका कार्यालयहरूलाई आफू मातहत ल्याउनका लागि व्यवस्थित गर्दै छौँ ।

हामीले यता लाइसेन्सलगायतका राजस्व उठाउनका लागि खाता पनि सञ्चालन गरिसकेका छौँ भने यातायात कार्यालयको काम सञ्चालनका लागि फारम बनाएका छौँ । प्रदेश सरकारले आफ्नो खाता सञ्चालन गरी आवश्यक लाग्ने दस्तुरहरू सबैलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट खातासमेत सञ्चालनका लागि व्यवस्था भइसकेको हुनाले सम्भवतः आज हामी मन्त्रालयबाट प्रदेशका तीन ठाउँ जनकपुरधाम, लहान र वीरगन्जस्थित कार्यालयलाई पत्राचार गर्नेछौँ । अब प्रदेश सरकारले लाइसेन्सका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पु¥याएर अगाडि बढाउनेछ । यसका लागि प्रदेश सरकारबाट लाइसेन्स दिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ ।

आमजनतामा परेको असुविधाबारे अवगत छौ । हामी यसतर्फ गम्भीर पनि छौँ । मलाई लाग्छ, अब जतिसक्दो चाँडो जनतालाई सहज हुने गरी व्यवस्था मिलाएर चाँडै नै लाइसेन्स वितरण हुनेछ ।

कर्मचारीहरूको पनि अहिलेसम्मको मानसिकता विगतको जस्तै देखिन्छ । कर्मचारीमा कुनै किसिमको परिवर्तन आएको छैन ।

अहिले प्रदेश सरकारको संघीय सरकारसँगको सम्बन्ध र सहकार्य कस्तो खालको छ ?

प्रदेश सरकार जहिले पनि संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्यमार्फत अघि बढ्न चाहन्छ र हामी पनि त्यही चाहन्छौं । हामीलाई चाहिने सहयोग र केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउन सक्नेबारे पटक–पटक हामीले विभिन्न ढंगबाट माग गर्दै आएको छौँ । सम्बन्ध र सहकार्यका लागि त केन्द्र सरकारको कोर्टमा बल छ । हामी समन्वय गर्छौं र गरिरहेका छौँ । हामीलाई संघीय सरकारसँग धेरै आशा छ ।

विगत पाँच–छ महिनादेखि हामीले केन्द्र सरकारले गरेका काम देख्यौँ । त्यसमा हामीलाई समन्वयका लागि कतै पनि खासै मतलब गरेको देखिएन । समन्वय गर्न हामीले चाहँदा–चाहँदै पनि केन्द्र सरकारबाट समन्वयका लागि अभाव देखियो । स्रोतसाधनमा पनि भयंकर विभेद भएको छ । कर्मचारीको खटनपटनमा विभेद गरेको छ । केन्द्र सरकारले असहयोगको स्थिति ल्यायो र निरन्तरता दियो भने द्वन्द्वको अवस्था उत्पन्न हुन्छ । हामीचाहिँ को–अपरेटिभ फेडेरालिज्म भएको नाताले हामी को–अपरेटिभ ढंगले नै जान चाहेका छौँ । यसैको पक्षमा हामी छौँ ।

मन्त्रालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारीको अभावले मन्त्रालयका विभिन्न काममा निकै समस्या परेका छन् । कर्मचारीहरूको पनि अहिलेसम्मको मानसिकता विगतको जस्तै देखिन्छ । कर्मचारीमा कुनै किसिमको परिवर्तन आएको छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सम्बोधनका केही नकारात्मक पक्ष पनि छन् भने केही सकारात्मक कुराहरू पनि छन् । जे–जस्ता भए पनि हामी आशावादी छौं ।

प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको सम्बोधनलाई तपाईंले कसरी लिनुभयो ?

प्रधानमन्त्री ओलीजीले यही भदौ २ गते प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्नुभयो । सर्वप्रथम त उहाँ आफैले प्रोटोकलसम्बन्धी ऐनमा त्रुटि रहेको भनी ३ गते काठमाडौँ पुगेर संशोधन गर्छु भन्नुभएको थियो । तर, तपार्इंलाई अन्तर्वार्ता दिइरहँदासम्म अर्थात् ७ गते भइसक्दासम्म कुनै किसिमको संशोधनबारे जानकारी आएको छैन । जबकि उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीजी जति मीठो बोल्न चाहनुहुन्छ, त्यसरी नै प्रतिबद्धता गर्ने वाणी नै भएको जस्तो लाग्छ । उहाँको सम्बोधनबारे के भनौँ । पूर्वनेकपा एमालेका साथीहरू पनि प्रम ओलीजस्तै हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले गर्नुभएको सम्बोधन र सोको प्राक्टिस कुनै पनि दुनियाँमा नभएको कुरा हो । उहाँले जसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा रहेको प्रदेशसभा आएर सम्बोधन गर्नुभयो, त्यसलाई गलत वा सही भन्नुभन्दा पनि राम्रो तब हुन्थ्यो, जब उहाँले कुनै किसिमको विशेष वा विषम परिस्थितिमा सम्बोधन गरी विशेष प्याकेजको घोषणा गर्नुहुन्थ्यो अनि यो अति नै सराहनीय र राम्रो कदम हुन्थ्यो । मधेस आन्दोलनका क्रममा थुप्रै आन्दोलनकारीलाई राज्यले भूmटा मुद्दाको आरोपमा फसाएको छ । थुप्रै आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् । सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ताबारेमा बोल्नुभएको भए प्रम ओलीजीको सम्बोधनको अर्थ रहन्थ्यो । त्यो पनि गर्नुभएन । उहाँ आफैंले यस प्रदेशको मानव सूचकांकबारे प्रदेशसभामा अवगत गराउनुभयो । उहाँले त्यसमा समेत सम्बोधन गर्न सक्नुभएन । यो विडम्वना हो ।

उहाँले एकाबिहान बोलेको कुरा दिउँसोसम्ममा परिवर्तन भएको हुन्छ भने बेलुका र रातसम्म त अनेकन कुरा परिवर्तन भइसकेको हुन्छ ।

यसलाई हरेक कोणबाट हेर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सम्बोधनका केही नकारात्मक पक्ष पनि छन् भने केही सकारात्मक कुराहरू पनि छन् । जे–जस्ता भए पनि हामी आशावादी छौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा यसरी सम्बोधन गर्नु भनेको नयाँ परम्पराको थालनी हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशसभामा गर्नुभएको सम्बोधनमा संविधान संशोधनको कुरा पनि उठाउनुभयो । यदि उहाँ आफैले भन्नुभएको संशोधनबारे समयसीमाभित्र संशोधन नगरिए के तपाईंहरू संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ वा संशोधन भएपश्चात् सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ ?

हेर्नुस्, सरकारमा आउने–जाने क्रम चुनावी राजनीतिक कुरा हुन् । यो प्रक्रिया समयअनुसार चहिरहने कुरा हो ।

मूलतः संविधान संशोधन नै हाम्रो एजेन्डा हो । उहाँले कहिले संशोधन गर्नुहुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, यदि संविधान संशोधन हुँदैन भने फेरि पनि आन्दोलन गर्छौं र यसले द्वन्द्वको बीजारोपण हुन्छ ।

बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा अब के–के कुरामा संविधानमा संशोधन गर्दा यस प्रदेशमा द्वन्द्व निम्तिँदैन ?

भाषासम्बन्धी, नागरिकतासम्बन्धी, सीमांकनसम्बन्धी र संविधानको धारा २७४ को समेत संशोधन हुनुपर्यो । ओलीजीले सम्बोधनका क्रममा संविधान संशोधनका बारेमा सम्बोधन गर्दा जसरी नागरिकताको सवालमा बोल्नुभयो— नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका जन्मसिद्ध र जन्मको आधारमा वा अन्य नागरिकता प्राप्त गरेका छोराछोरीले वंशजको नागरिकता पाउनेछन् भनेर, यो सकारात्मक कुरा हो । यो छिट्टै लागू गर्नुपर्छ ।

जितेन्द्र सोनल

मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास

प्रदेश नम्बर २