उपभोक्ता झुक्याएर गुणस्तरहीन तेल बिक्री गरको भन्दै निम्बस गुरुपका संचालक जगदिश अग्रवाललाई कारबाही हुने

968


वीरगन्ज, ८ भदौ । आफूलाई वीरगन्जको नवधनपतिको रुपमा स्थापित गरेका ठुलो उधोगी र समाजसेवी भन्न रुचाउने जगदिश अग्रवालको निम्बस गुरुपले प्रो बायोटेक इण्डष्ट्रिज प्रालि उद्योगले उत्पादन गरेको खाने रिफाइन तेल, सोयाबिन र भटमासको तेल गुणस्तरहीन रहेको फेला परे पछि सरकाले तयार पारेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार झूठा र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी उपभोक्ता झुक्याएर गुणस्तरहीन खाने रिफाइन तेल, सोयाबिन र भटमासको तेल बिक्री गरको भन्दै निम्बस गुरुपका संचालक जगदिश अग्रवाललाई कारबाही हुने भएको छ ।

सरकाले तयार पारेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को मस्यौदामा झूठा र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी उपभोक्ता झुक्याएको पाइए दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भएको छ । मस्यौदामा अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य गतिविधि गर्न नहुने, कमसल वस्तुलाई विशिष्ठ वा गुणस्तर भएको, संरचना, डिजाइन देखाएर झुक्याएर बिक्री गर्ने, पुराना वस्तु नयाँ भनेर झुक्याएर बिक्री गर्ने, उपभोक्तालाई हानि हुने गरी विषादी वा अन्य प्रकारको रसायन प्रयोग गरी वस्तु बिक्री लाई सजाय हुनेछ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले आकस्मिक निरीक्षण गर्दा उक्त उद्योगको तेल गुणस्तरहीन फेला परेको हो ।

‘निरीक्षणका क्रममा उद्योगबाट उत्पादित तोरी, भटमास र सूर्यमुखीको प्रशोधित तेलको नमुना र उत्पादनका निमित्त आवश्यक पर्ने अप्रशोधित तेलको नमुना संकलन गरेका थियौं,’ बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहसचिव एवं प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘संकलित नमुना गुणस्तर तथा नापतौल विभागको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा खान अयोग्य भेटियो ।’



सनफ्लावर, भटमास र तोरीको तेल अयोग्य भएकाले थप कारबाही अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘उद्योग हेर्दा साह्रै सफा थियो । कैफियत छ जस्तो लागेको थिएन,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले भने, ‘तर, परीक्षणका क्रममा कैफियत फेला र्पयो । उद्योगलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ अनुसार कारबाहीका लागि अघि बढाएका छौं ।’

विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार सनफ्लावर तेलमा एसिड भ्यालु अधिकतम ० दशमलव ४ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ० दशमलव ६ प्रतिशत भेटिएको थियो । भटमासको तेलमा प्रिफयाक्ट्रिज एसिड ० दशमलव २५ हुनुपर्नेमा ० दशमलव २ मात्रै थियो ।
तोरीको तेलमा सपलिकेसन भ्यालु १६८ देखि १७६ हुनुपर्नेमा १९३ पाइएको थियो । चाडबाड नजिकिएकाले अनुगमन थप प्रभावकारी बनाइने बताए । ‘चाडबाड आएको छ । गृह, कृषि, आपूर्ति मन्त्रालयको एकबद्धता छ ।

गत साउन २३ गते वीरगन्जको गण्डक चोक नजिकै रहेको जगदिश अग्रवालको निम्बस गुरुपको उद्योगमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले छापा मारेका थिए ।

सरकाले तयार पारेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को मस्यौदामा झूठा र भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी उपभोक्ता झुक्याएको पाइए दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको मस्यौदा मंगलबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ ।

सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ खारेज गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लागू गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवको विशेष पहलमा तयार भएको ऐनको मस्यौदा मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी पहिलो विधेयकका रूपमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । मन्त्री यादवले भने, ‘उपभोक्ता ठग्न नदिन, स्वच्छ बजार कायम गर्न र व्यापारीले गर्ने अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्न यो ऐन ल्याउन लागेका छौं ।’

मस्यौदामा अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य गतिविधि गर्न नहुने, कमसल वस्तुलाई विशिष्ठ वा गुणस्तर भएको, संरचना, डिजाइन देखाएर झुक्याएर बिक्री गर्ने, पुराना वस्तु नयाँ भनेर झुक्याएर बिक्री गर्ने, उपभोक्तालाई हानि हुने गरी विषादी वा अन्य प्रकारको रसायन प्रयोग गरी वस्तु बिक्री लाई सजाय हुनेछ ।

उपभोक्ता ठग्न नदिन, स्वच्छ बजार कायम गर्न र व्यापारीले गर्ने अनुचित गतिविधि नियन्त्रण गर्न यो ऐन ल्याउन लागेका छौं ।

मात्रिका यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री

सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरी त्यस्ता खाद्य तथा वस्तुको अधिकतम मूल्य तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । आकस्मिक वा नियमित अनुगमन तथा निरिक्षणको बारेमा अग्रिम सूचना चुहाउने कर्मचारीको हकमा पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सूचना चुहाउने कर्मचारीलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र संस्थालाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तत्काल जरिवाना

बजार अनुगमन, निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीका क्रममा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट वस्तुको उत्पादक, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, पैठारीकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले बिल वा बिजक नराखेको पाइएमा पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । यस्तै वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, बनावट ढाटेर, लुकाइछिपाइ बिक्री गरे अवस्थामा दुई लाखदेखि तीनलाखसम्मा जरिवाना हुनेछ । वस्तुको सञ्चित गरी कृत्रिम अभाव खडा गर्ने, निर्धा्िरत समय वा स्थानमा मात्रै वस्तु बिक्री गर्नेको हकमा ५० हजारदेखि एक लाख, उत्पादकले वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री गर्ने वस्तुको थोक तथा खुद्रा मूल्य प्रस्ट उल्लेख गरी नराखेमा ५० हजारदेखि एक लाख जरिवाना हुनेछ । जाँचबुझ, अनुगमन र निरीक्षण गर्ने क्रममा सरकारी निकायलाई सहयोग नगरेको अवस्थामा २० हजार रुपैयाँ तत्कालै जरिवाना गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कसुर पटकपटक दोहोरिएमा पटकैपिच्छे दोब्बर जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ ।

फिर्ता गर्न सकिने

बिक्रेताबाट खरिद गरिएको वस्तु चित्त नबुझेमा सात दिनभित्रमा फिर्ता गर्न पाइने वा उक्त मूल्यबराबरको त्यस्तै वस्तु वा खरिद गर्दा तिरेको मूल्य फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा छ । यसरी फिर्ता गर्दा बिक्रेताले मूल्यमा कटौती वा थप शुल्क लिन पाउने छैन । तर, खरिद गरेको वस्तु प्रयोग गरिसकेको, सिलबन्दी तोडिसकिएको, गुणस्तर र परिमाण परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा भने फिर्ता हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

क्षतिपूर्ति पाइने

वस्तु वा सेवाका कारण उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य प्रकारको हानि नोक्सानी पुगेमा अदालत समक्ष क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने र यस्तो क्षतिपूर्ति उत्पादनकर्ता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताबाट भराउन सकिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here