१० वर्षसम्म काठमाडौंमा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने डा. गोविन्द केसीको माग पुरा भएपछि सबैभन्दा बढि पिडा राजधानी स्थित काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई भयो । सम्बन्धनको आसयपत्र पाएर सञ्चालनको अन्तिम चरणमा रहेको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै सम्बन्धन नदिन डा. केसीकै आन्दोलनले चौतर्फि दवावका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

बिहिबार सरकारले डा. केसीका कामलाई संवोधन गर्दै नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने सहमति गरेपछि कलेजका डाइरेक्टर बसरुद्धिन अन्सारीले सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौता आफ्नो मेडिकल कललेजमा लागू नहुने तर्क गरेका छन् ।

उनले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संसदमा प्रवेश पाएको तर, संसदले पास गरिनसकेको तर्क गर्दै आफुले ०६८ सालदेखि अस्पताल चलाउँदै आएको तथा अदालतबाट समेत स्टेअर्डर ल्याएकोले चलाउन पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । प्रस्तुत छ, अन्सारीले मकालु खबरसँग गरेको कुुराकानीको अंश जस्ताको तस्तैः

डा. गोविन्द केसीसँग सरसकारले जुन विषयमा सहमती गरेको छ । यो विषय संसदको हो । डा. केसीसँग सहमती गरेर मात्रै हुँदैन । संसदबाट के–के विषय पास हुन्छ त्यो हेर्न बाँकि छ । संसद नै सबै कुरो भएकाले यो सहमतीको खासै अर्थ देखिँदैन ।

संसदले जे गर्छ त्यहि नै हुन्छ । गोविन्द केसीको यो आदत भैसकेको छ । जुनबेला कलेजहरुको भर्ना सुरु हुन्छ त्यतिबेला सुति दिइ हाल्ने । उहाँको त केहि जानेवाला छैन, केहि गहिरहेको पनि छैन ।

यदि कसैले गाडी किन्छ भने त्यो गाडीमा चोट लाग्दा जसको गाडी हो उसको पो दिल दुख्छ त । त्यस्तै हो जसको लगानी लागेको छ उसैको दिल दुख्छ । जसको लगानी नै लागेको छैन सुतेर उसको के दुख्छ ? फेरि २७ दिन सुत्दा पनि केहि भइरहेको छैन । विसेन्द्र पासवान ६ दिन सुत्नु भो, ६ दिन सुतेपछि उहाँको पेटमा ग्याँस भरिएर सबै खत्तम भयो । नेपाल सरकारले ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर उहाँलाई बचायो । केसीलाई २७ दिन सुत्दा पनि केहि नहुने यो के हो ?

डा. केसीको प्रधानमन्त्री र धेरै नेताहरुसँग वार्ता भएको छ । उनीहरु नै छन् संसदमा । सबै कार्यान्वयन नै गर्ने हो भने गरे भैगोनि त, किन संसद चाहियो ? गोविन्द केसीले भरे मलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउ भनेर भन्दा त्यतिबेला चाहिँ के गर्ने ? फलानालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउ, फलानालाई मन्त्रीबाट हटाउँ भनेर सुतेरै डिसिजन गरे भैगो नि किन चाहियो संसद र सरकार ?

मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि तपाईंलाई सबै कुराको जिम्मा दिन्छौं भनेको थियो सरकारले । त्यतिबेला आउनु भएन । अहिले पनि सरकारले भनिरहेको छ मानिरहनु भएको छैन । अनि जो जिम्मेवारीमा हुँदैन उसलाई बडो सजिलो हुन्छ । आफू गर्न थाल्यो भने थाहा हुन्छ सजिलो र गाह्रो ।

अब उहाँ हामीलाई माफिया भनिहाल्नु हुन्छ । जो व्यक्ति वा संस्था नेपाल सरकारको ऐन अनुसार खडा भएको छ, शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको छ । वर्षेनी ८ देखि २० करोडको बिचमा राजश्व तिर्छ त्यो मान्छे माफिया हो ?

जसको एक रुपैयाँ लागेको छैन र यहाँको विद्यार्थी विदेश पठाउनका लागि बखेडा निकालिरहेको छ उ माफिया कि, नेपालको सम्पति नेपालमै लगानी गरेर नेपालीलाई रोजगारी दिएकाहरु माफिया ?

हामी प्रचलित कानुन बमोजिम छैनौं भने दण्ड सजाय सहन तयार छौं । एउटा मेडिकल कलेजले २ हजारभन्दा बढिलाई रोजगारी दिएको छ । अमेरिकामा ५ सयलाई रोजगारी दियो भने उसलाई सम्मान गर्छ । तर नेपालमा खै के भयो । बजेटमा समेत ५ सय भन्दा बढिलाई रोजगारी दिनेलाई सरकारले सम्मान गर्ने भनेको छ । तर हामीलाई त उल्टै माफिया बनाइयो । माफियाको सहि अर्थ मैले बुझ्न सकिरहेको छैन । प्रचलित कानुन अनुसार सबै काम गर्ने माफिया हुन् भने ठिक छ समस्या भएन, हामीलाई केहि भन्नु छैन । हैन भने, उहाँले जुन उपनाम दिनु भयो त्यो सुहाउँदो भएन ।

सरकारसँगको सहमति सँगै तीन वर्ष पहिलेबाट प्रक्रिया पूरा गरेर चलाई रहेकाहरु माथि यो सहमती लागु हुँदैन भन्ने बुझेको छु मैले । उपत्यकामा चाहिँ १० वर्ष सम्म सम्बन्धन दिइने छैन । नेपाल नेशनल मेडिकल कलेज त मैले २०६८ सालदेखि नै चलाएको हो । मैले अदालतबाट स्टे अर्डर पनि पाइसकेको छु । फिनिसिङको मात्रै काम बाँकी हो । परमादेश जारी छ ।

सरकार र केसीको जुन सम्झौता छ, मेरोमा आकर्षित हुँदैन । एफिलेसन जारी गरेको संस्थामा यो लागु हुँदैन । मेरो कलेजले सम्बन्धन पाउनेमा म ढुक्कै छु तर के गर्ने जुन बेला कक्षा सुरु गर्ने बेला हुन्छ डा. केसी सुतिदिन्छन् । डा. केसीले सुतेर (अनसन) यति दुःख दिन्छन् भन्ने सोचेका पनि थिएनौं ।

अब लाग्दैन कि सुत्छन, किनभने यो सरकारले आफ्नो हिसावले जुन काम गरिरहेको छ । हिजो पनि सरकारलाई आतुरी थिएन सम्झौता गर्न । उहाँलाई नै आतुरी भैसकेको देखिन्थ्यो । उहाँको मुख्य विषयमा नै सहमती भएन । उहाँको मुख्य विषय भनेको १० वर्षसम्म कुनैपनि हालतमा मेडिकल कलेज उपत्यकामा खोल्नु हुन्न भन्ने हो । तर सहमतीले हामीलाई छोएको छैन जस्तो लाग्छ । हामी सञ्चालन गर्न पाउँछौं ।

सरकारले जनता र निजी क्षेत्रको पक्षमा निर्णय नगरेर हुन्छ त ? चीनले निजी क्षेत्रलाई स्वीकारेकै कारण आज संसारकै राम्रो अवस्थामा छ । बर्मामा सबै व्यापारी भागेपछि निजी क्षेत्रलाई पछि अनुरोध गरेर बोलाउनु परेको थियो ।

हाम्रोमा सजिलो छ, सरकारले राम्रो गर्न सक्यो भने निजी क्षेत्र आफैं विस्थापित हुन्छन् । तर सरकारले कर्णाली मेडिकल कलेजमा एउटा आइसियु सञ्चालन गर्न नसकेकै कारण केसीलाई पनि काठमाडौं ल्याउनु परेको दृष्टान्तमा यो संभव छ ?

विराटनगरमा निजी क्षेत्रले कति योगदान दिएको छ । विराटनगरवासीले बिर्सिन सक्छन् ? यो क्षेत्रमा ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको छ । राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने कुरा संभव छैन हल्ला मात्रै हो । ठिक छ सरकारले गरोस् हाम्रो आपत्ती छैन ।

यदि सहमतीले मेरो पनि मेडिकल कलेज निसानामा परेको हो भने मैले पनि दिनुपर्छ । देश नै सरकारको हो, उठ भनेका दिन छाडेर हिड्नै पर्छ । तर देशमा ऐन कानुन छ । सरकारले पनि कुनै निर्णय गर्दा ऐन कानुन परिधिभित्र रहेर निर्णय गर्ने हो । जनतालाई असर नगर्ने गरी निर्णय गर्नेमा म आशावादी छु ।

मैले त चलाउनका लागि बनाएको हो । सरकारले बेच्नैपर्छ भन्यो भने ठिकै छ तर, मैले बेच्न हैन चलाउनै बनाएको हो । सरकारले पनि मलाई चलाउन दिन्छ भन्नेमा ढुक्क छु । सभार -makalukhabar.com