वीरगन्ज ९ साउन प्रदेश–२ को वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित योजनामा ५० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ । भ्रष्टाचार भएको पाइएपछि सहरी विकास मन्त्रालयले योजना प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठलाई मन्त्रालयमा तानेर छानबिन समिति गठन गरेको छ । महानगरभित्र सञ्चालित सहरी पूर्वाधारसम्बन्धी योजनामा यति ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको पाइएको हो ।

एसियाली विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण तथा सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा आयोजना प्रमुख लगायतले चारपटक भेरियसन तथा समय थप गरेर ५० करोडभन्दा धेरै आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको छ । अनियमितता विरुद्ध पर्साका पाँच जना सांसदले सहरी विकास मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए ।

सांसदको उजुरीमाथि छानबिन गर्दा महानगरभित्र यति ठूलो भ्रष्टाचार सार्वजनिक भएको हो । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित मझौला सहरी पूर्वाधार सुधार आयोजनामा ५० करोडभन्दा बढी अनियमिता भएको भन्दै सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईनले आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठलाई मन्त्रालय तानेका छन् ।

मन्त्री राइनले ३ साउनदेखि कण्ठलाई मन्त्रालय तानेका हुन् । उनको ठाउँमा रामचन्द्र दंगाललाई निमित्तको जिम्मेवारी तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री राईनका अनुसार १५ दिनको म्याद दिएर मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिले वीरगञ्ज महानगरसँगको समन्वयमा छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

एसियाली विकास बैंकको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण तथा सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा आयोजनाप्रमुख लगायतले चारपटक भेरियसन तथा समय थप गरेर ५० करोडभन्दा धेरै आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै सांसदहरूले उजुरी हालेपछि घटना बाहिर आएको हो ।

उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले आयोजना प्रमुख कण्ठलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर छानबिन समितिलाई स्थलगत अध्ययनका लागि खटाएको मन्त्री राईनले बताए । ‘योजनामा ५० करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको पूर्वानुमान छ, डिजाइन पनि बदलिएको छ, भेरियसन र समय थप्ने काम भएको छ, मन्त्री राईनले भने, ‘हामी छानबिन गरेर कठोर कारबाही गर्छाैं ।’

एडिबीको सहयोगमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागतमा सन २०१४ को अप्रिलमा मझौला सहर सुधार आयोजनाको काम सुरु भएको थियो । योजनाले वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्रको ५४ किलोमिटर सडकमा ढल बिछ्याउने तथा किनारामा नाला बनाउनुपर्ने थियो । योजनाले सडकको बीच भागमा ह्युम पाइप बिछ्याउने तथा छेउ छेउमा इँटाको नाला पनि बनाउनुपर्ने थियो ।

तर, योजनाले डिजाइन बदलेर सडकको बीच भागमा ढलान गरेर नाला मात्रै निर्माण गरेको छ । तीनपटक भेरियसन तथा समय थप गरिएको छ । ५० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको भन्दै पाँच जना सांसदले उजुरी गरेपछि मन्त्रालयले आयोजना प्रमुखलाई मन्त्रालय तानेर छानबिन अघि बढाएको हो ।

वीरगञ्ज महानगरका कार्यकारी अधिकृत डा. भीष्मकुमार भुसालले पनि मन्त्रालयबाट छानबिन प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । ‘छानबिन टोली आएको छ, कार्यकारी अधिकृत भुसालले भने, ‘प्रतिवेदनका आधारमा बाँकी कुरा निर्धारण हुन्छ ।’ सन २०१४ मा सुरु भएको योजनाको लागत २ अर्ब ५० करोड छ ।

सौर्य दैनिकमा खबर छ ।