मधेसीको नागरिकताका सवाल र मिडिया-राकेशप्रसाद चौधरी

643

Share
  •  
  •  
  •  

मधेसवासी दलहरूले गर्ने हरेक आन्दोलनमा नागरिकताविहीनको आवाज राज्यले सुन्नुपर्ने माग गर्छन् । राज्यले त्यसै अनुसारको सम्झौता गर्छन् । नागरिकता वितरण टोलीहरू खट्ने गर्छ तर नागरिकताविहीनको समस्या समाधान भएको छैन । संविधानमा नागरिकता वितरणसम्बन्धी प्रष्ट अधिकार उल्लेख गरेको छ । कानुनको पालना गर्ने निकाय विभिन्न बहानामा नागरिकता दिन समस्या उत्पन्न गर्ने गरेको आरोप नागरिकताविहीनको छ । राजा महेन्द्रले एक भाषा, एक भेषको नाममा निर्माण गरेकोे राष्ट्रियताको असर अझैसम्म नागरिकताको विषयमा कायमै रहेको देखिन्छ । राजा महेन्द्रले जारी गरेको २०१९ को संविधानमार्फत कानुन बनाई नेपाली भाषा बोल्नेलाई नागरिकता प्राप्तीका लागि योग्य ठहर गरेको थियो । हुन त यो व्यवस्था विदेशीको हकमा मात्रै थियो तर विदेशी सरह नै मानिएको मधेसीहरू नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने गरिएको थियो । टोपी लगाएको फोटा मात्रै नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि मान्य हुने कानुन निर्माण गरिएको थियो । नेपाल सद्भावना पार्टीले निरन्तर नागरिकताविहीनको अधिकारका लागि अभियान चलाएको थियो । पञ्चायतकालमा मधेसीभन्दा फरक अनुहारहरूलाई सहज रूपमा अञ्चलाधीशले नागरिकता दिने गरेका थिए । मधेसीको बारेमा लामो अनुसन्धानपछि मात्र नागरिकताका लागि योग्य मानिने गरिएको उदाहरण गाउँगाउँमा पाइन्छ ।

लोकतन्त्र स्थापनाका लागि २०३६ सालमा भएको जनमत सङ्ग्रहका मधेसीहरू नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको अभावमा मतदान गर्न नपाएपछि चर्को राजनीतिक विवाद सिर्जना भएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनदेखि राज्यले मतदाता नामावलीमा नाम भइसकेकालाई अनिवार्य नागरिकता प्रमाण पेस गर्नुपर्ने निर्देशन गर्यो । फलस्वरूप मतदाता नामावलीबाट धेरै मधेसीको नाम हटाइएको थियो । अहिलेसम्म पनि त्यही नियम कायम छ । नागरिकताविहीन भएकाहरू मतदाताबाट वञ्चित रहेकै अवस्था छ । अहिले पनि मधेसमा ३४ लाख मानिस नागरिकताविहीन रहेको दाबी तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जालको छ ।

पञ्चायतकालमा नागरिकता प्राप्तीबारे प्राध्यापक रामऔतार यादवले लेखेका छन्– “म ‘नेपाली’ भएको आधिकारिक प्रमाण पत्र पाउन र मलाई नेपालीपनसँग परिचित हुन भने निकै गाह्रो प¥यो । बडाहाकिम बद्रीबिक्रम थापाले मलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएनन् । बर्माबाट आएका गालाका हड्डीमाथि उठेको र थेप्चा नाक भएका धेरै शरणार्थीले भने त्यति बेला तुरुन्तै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँथे । विश्वविद्यालयको शिक्षा हासिल गरेका तेजबहादुर प्रसाईं अञ्चलाधीश नियुक्त भएर जलेश्वर गएपछि मात्रै मैले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाएँ ।”

संविधानमा भएको अधिकार र कानुनबीचको बेमेल तथा नागरिकताविहीनको आवाजबारे नेपाली मिडियाले न्यून रूपमा सामग्री पस्कने गरेको छ । मिडियामा आउने सामग्रीमा मधेसमा भारतीयले नागरिकता लिने गरेकाले अझै कडाइ गर्नुपर्ने कुरा अत्यधिक हुनेगर्छ । कुनै न कुनै रूपमा मिडिया मधेसी नागरिकताविहीनको सवालमा संवेदनशील छैन ।

डा. हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा गठित आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइसम्बन्धी प्रतिवेदनमा मधेसीहरूलाई भारतीय मूल भनिएको विरुद्धमा २०४० सालमा मधेसीहरूले चर्को विरोध गरेको थिए । नागरिकता नभएका नभनिएका जम्मैलाई भारतीय भनेर प्रचारप्रसार गरिएको थियो । यसमा मिडियाले यस्ता प्रचारबाजी गर्न निकै मद्दत गरेको थियो । फलस्वरूप सम्पूर्ण मधेसीलाई नै भारतीयका रूपमा मिडियाले चिनाउने गरी सामग्री पस्कन थालेको थियो । यो अझैसम्म निरन्तरता पाएको छ ।

नागरिकता समस्या समाधानका लागि २०५० साल (सन् १९९४) मा धनपति उपाध्याय, २०५१ साल (सन् १९९५) मा महन्थ ठाकुर र सोही वर्ष जितेन्द्र देवको अध्यक्षतामा विभिन्न समितिहरू गठन गरिएको थियो । मधेसमा ४० लाखसम्म मानिस नागरिकताविहीन भएको प्रतिवेदन बुझाइएपछि २०५४ साल (सन् १९९७) मा ३४,०४० जनालाई नागरिकता प्रदान गरियो तर सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सबै नागरिकता बदर गरिएको थियो । यसबारे नेपाल सद्भावना पार्टीले आवाज उठाए पनि अहिलेसम्म ती व्यक्तिहरू नागरिकताविहीन नै छन् । पहिलो मधेस आन्दोलन २०६३ पछि सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम गाउँगाउँमा नागरिकता टोली खटाइयो । नागरिकता वितरण टोली देशभर परिचालन भएकाले यसलाई मधेस आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा मान्न नसकिने तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।

मधेसी नेतृत्वको राजनीतिक दलले विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्नेसहितका माग बमोजिम पेश भएको संशोधन विधेयक भाद्र ५, २०७४ सालमा असफल भएपछि नागरिकताको सवाल गौण छ । वैवाहिकबाहेकले सहज रूपमा नागरिकता पाउनुपर्ने विषयमा समेत बहस हुन छोडिसकिएको छ ।

संविधानको दफा २८९ धारा १ मा पदाधिकारीको  नागरिकतासम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,  प्रधानमन्त्री,  प्रधान  न्यायाधीश,  प्रतिनिधि  सभाका  सभामुख, राष्ट्रिय  सभाका  अध्यक्ष,  प्रदेश  प्रमुख,  मुख्यमन्त्री,  प्रदेश  सभाको  सभामुख र सुरक्षा  निकायका  प्रमुखको  पदमा  निर्वाचित,  मनोनीत  वा  नियुक्ति  हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । धारा २ को उपधारा १ मा उल्लिखित पदबाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त  गरेको  व्यक्ति,  नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता  प्राप्त  गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिसमेत योग्य हुनेछ तर  नेपालको  अङ्गीकृत  नागरिकता  प्राप्त  गरेको  व्यक्तिको  हकमा कम्तीमा दश वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र  धारा  ११  को  उपधारा ६ बमोजिम  नेपालको  अङ्गीकृत  नागरिकता  प्राप्त गरेको  व्यक्तिको  हकमा  कम्तीमा  पाँच  वर्ष नेपालमा  बसोबास  गरेको  हुनुपर्ने उल्लेख छ । राज्यका विभिन्न पदका लागि तोकिएको नागरिकताको किसिमले जनमानसलाई सहज रूपमा बुझाउन अझै कठिन छ । यस विषयमा मिडियाले समेत सहजीकरणको काम गरेको छैन ।

नेपालमा आफ्ना नागरिक रहेको विषयमा भारतले पटक पटक गर्ने वक्तव्यबाजीले समेत मधेसीको नागरिकतामाथि प्रश्न तेस्र्याउँदै आएको छ । भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले २०३७ साल असार ३२ मा ३८ लाख भारतीय उत्पतिका मानिस नेपाल रहेको जनाएको थियो । त्यही २०३८ साल चैत १९ मा डेढ लाख  भारतीय उत्पत्तिका मानिस नेपाल रहेको दाबी गरेको थियो । संविधानमा आफ्ना मुद्दा लिपिबद्ध गर्न मधेसी दलहरूले २०७२ सालमा गरेको आन्दोलनको बेला भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले मधेसी समस्या नेपालको आन्तरिक मामिला भए पनि नेपालमा बसेका एक करोड भारतीयहरूको स्वार्थको रक्षाका लागि भारतीय सरकारले सहयोग गर्ने अभिव्यक्ति दिएको थियो । ‘यो अभिव्यक्ति विवादस्पद थियो ।’ तथापि नेपालका अधिकांश सञ्चारमाध्यमले अनुवाद एवम् साभार मात्रै गरेर स्थान दिएका थिए । यसबारे कुनै विश्लेषण गरिएको थिएन ।

भारत सरकारले जारी गर्ने विज्ञप्तीमा नेपालका मधेसी वा पहाडी कुन समुदायका मानिस भारतीय हो भनेर कहिल्यै यकिनका साथ भन्ने गरेको छैन । त्यही नेपाली मिडियाले जहिले पनि भारत सरकारको विज्ञप्तीलाई प्राथमिकतामा राखेर मधेसीहरू भारतीय रहेको कथ्यनिर्माण एवम् प्रवाहमा सहयोगी बन्ने गर्छ ।

हुन त नागरिकताको विषय २००८ सालबाट नै बहसमा आएको हो । जनप्रतिनिधित्व ऐन २००८ (सन् १९५१) मा ६० वर्षदेखि नेपालमा बसोबास गरेकालाई भोट हाल्ने अधिकार दिइयो । त्यही २००९ (सन् १९५२) मा नयाँ नियमअनुसार नेपालमा जन्मेको वा बाबु र आमामध्ये कुनै एकजना नेपालमा रहेको वा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको व्यक्ति वा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी स्वास्नीमानिस वा नेपालमा पाँच वर्षभन्दा बढी बसोबास गरेको कुनै व्यक्तिले नागरिकता पाउने र भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

२००९ सालको संविधानमा नेपालमा बसोबास गरेको बाहेकको नियमलाई निरन्तरता दिँदै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ ले नेपाली राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जान्ने, नेपालमा व्यवसाय गरी बसेका, वैवाहिक विदेसी महिलाको हकमा पाँच वर्ष र अन्यको हकमा पन्ध्र वर्षको बसोबास भए नागरिकता दिने उल्लेख भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नागरिकता सन्दर्भमा धेरै हदसम्म नेपाल अधिराज्य २०१९ को अनुसरण गरेको थियो ।

संविधानमा विदेशी नागरिकको हकमा नेपाल  सरकारले  सङ्घीय  कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्नसक्ने नियम बनाएको छ । नागरिकता र मतदाताको विषय सँगसँगै बहसमा छ । त्यही पहिचानले नागरिकता अथवा नागरिकताको कारण पहिचानबारे अहिलेसम्म कुनै बहस भएको देखिएको छैन । संविधानमा अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा अन्यौलता छ । अङ्गीकृतको परिभाषा नदिइएको कारण वैवाहिक वा बसोबासको हिसाबले अङ्गीकृत भएको बारे संविधानले बोलेको छैन । अहिले बहसको एउटा विषय त्यो पनि हो । साथै संविधानमा भएका अस्पष्टतालाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिँदा मधेसीलाई भारतीय वा विदेशीको रूपमा कथ्यहरू निर्माण गरिनुमा केही हदसम्म भारतको पनि प्रभाव देखिएको छ । नागरिकताको विषयमा नेपाल–भारत वा अन्य देशसँग गम्भीर छलफल हुनुपर्ने विषय अझैसम्म बहसमा ल्याइएको छैन । राणाबाट प्रजातान्त्रिक सरकारको हातमा नेपाली सत्ता आएपछि उठेको मधेसी पहिचानलाई तत्कालीन परिवेसमा लेखिएको पुस्तक, लेख, रचना एवम् साहित्यहरूमा मधेसी ‘उपराष्ट्रवाद’को संज्ञादिइएको थियो । अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिचान र प्रतिनिधित्वसहितका विषयमा उठेका मागहरूले मधेसीलाई छुट्टै ‘राष्ट्रवाद’को परिभाषामा ल्याइएको विषयमा बहस भइरहेको छ । भारतको विषयमा बहसभन्दा पनि कार्यान्वयनका लागि बहसहरू हुनु असमान्य होइन । यी विषयहरूबारे यस अध्ययनले प्रष्ट पार्नेछ ।

पहिलो २००९–११ सालको जनगणनामा मधेसमा पहाडीको आवादी ६ प्रतिशत थियो । २०६८ को जनगणनालाई आधार मान्दा ३८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यस कारणलेसमेत मधेसीहरू नागरिकताविहीन भएको अवस्था छ । अमेरिकाको सहयोगमा भएको औलो उन्मूलन कार्यक्रम र इजरायलको देखासिकी गरी मधेसमा विभिन्न पुनर्वास योजनाहरू लागू गरिएकै कारण हाल मधेसमा पहाडी जनसङ्ख्या ३८ प्रतिशत छ । १९७८ साल (सन् १९२०) एवं २०६८ (सन् २०११) मा भएको दुई जनगणनालाई विश्लेषण गर्ने हो भने मधेसीको जनसङ्ख्यामा ह्रास आएको देखिन्छ । १९६८ सालमा ३७.४१ प्रतिशत रहेको मधेसी नागरिकताविहीनताकै कारण २०६८ सालमा ३३.२९ प्रतिशतमा सीमित हुनु परेको त होइन अथवा मधेसीहरू भारतलगायत तेस्रो देशमा पलायन त भइसकेका छैनन् ?

मधेसीलाई सहज रूपमा नागरिकता वितरण गर्न २०३२ साल (सन् १९७५) देखि २०५० साल (सन् १९९३) सम्ममा खटिएको आठ टोली तथा तीन छानविन समितिले २०५१ साल (सन् १९९४) सम्ममा नौ लाख मानिसलाई नागरिकता वितरण गरेको थियो । जसमध्ये पहाडमा मात्रै ४४.५ प्रतिशतले नागरिकता प्रमाण पत्र लिएका थिए । तराईमा ३८.४ प्रतिशत भित्री मधेसमा ८.९ प्रतिशत र हिमालमा ८.२ प्रतिशत नागरिकता लिनेहरू थिए । सौरभले आफ्नो पुस्तक असङ्गति असहमति–२ (वि.सं.२०७३) को पृष्ठ १२८ मा २०६३ पछि आठ लाख मानिसलाई नागरिकता दिने नाममा ४० लाख नागरिकता बाँडिएको दाबी वास्ताविकताभन्दा निकै टाढा छ । त्यही तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल (थर्ड एलाइन्स) ले प्रकाशन गरेको राज्यविहीन मधेसी (वि.सं. २०६९ ) मा दुई लाख ३० हजार नागरिकता वितरण भएकामध्ये एक लाख ७० हजार ४२ मानिसले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । जसका छोराछोरीलाई अझैसम्म नागरिकताविहीन बनाइएको छ ।

नागरिकताको विषय उठान गर्दा मधेसीको राष्ट्रियतामाथि शङ्का गर्दै भारतीय अप्रवासी भएको कथ्य प्रवाह गरिन्छ । मधेसीलाई नागरिकता वितरण गर्दा नेपालको विखण्डन हुने, फिजीकरण वा सिक्किमीकरण हुने मनोगत त्रास अझै मिडियामार्फत निरन्तर प्रवाह भइरहेको छ ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here