वीरगञ्ज ३ असार पर्साका निर्माण व्यवसायीहरुले विकास निर्माणका काम रोकिनुमा आफूहरु मात्रै दोषी नरहेको दावी गरेका छन् । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै उनीहरुले आफूहरुको दोष जम्मा २५ प्रतिशतमात्रै रहेको जिकिर गरेका हुन् ।

‘विकासका आयोजना अधुरो अपुरो हुने कारणलाई १०० प्रतिशत मान्ने हो भने गल्ती र लापरबाहीलाई भागबण्डा गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुको बढीमा २५ प्रतिशत र बाँकी ७५ प्रतिशत निर्माण कार्य खरिद प्रक्रिया, सार्वजनिक निकाय, परामर्शदाता, आयोजनासँग सम्बन्धित अन्य पक्ष र स्थानीयको समेत भूमिका हुन्छ’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, डिजाइन ड्रइङ, इस्टिमेट र लागत अनुमान हचुवाको भरमा नगर्न, कम दररेट (लो बिडिङ) बोल कबोललाई निरुत्साहित गर्न, भएका कामको समयमा भुक्तानी दिन पनि माग गरेको छ ।

भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा इन्धन र निर्माण सामग्रीको अभावमा प्रभावित आयोजनाको म्याद थप गर्न, मुल्यवृद्धिको समायोजन गर्न, चन्दा आतंक, असुरक्षा, निर्माण व्यवसायीका यन्त्र उपकरण माथि निरन्तर हुने आगजनी रोक्न पनि माग गरेका छन् । उनीहरुले खोला र खानीजन्य निर्माण सामाग्रीहरुको सहज र सरल उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

निर्माण व्यपसायी संघ पर्साका अध्यक्ष रामाकान्त चौरसियाको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पुगेको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौडेल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।

नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ प्रप्तिका लागि प्रर्वाधार निर्माण अपरिहार्य रहेकोले सबै पक्षले कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।