कर तिर्न अटेर गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्छौं – प्रमुख विजयकुमार सरावगी

734

Share
  • 115
  •  
  •  
    115
    Shares

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी निजीक्षेत्रका एक कुशल हस्तीका रूपमा चिनिन्छन् । विगतमा बारा र पर्साका उद्योगी व्यवसायीको वर्गीय संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्व गरिसकेका उनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा तीनपटक कार्यकारी सदस्य चुनिएर वाणिज्य समितिको अध्यक्षसमेत बनिसकेका छन् । उनी औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना सरावगी समूहका प्रबन्ध निर्देशक पनि हुन् । ३ दशकभन्दा लामो व्यावसायिक अनुभवबाट खारिएका सरावगी राजनीतिमा भने छोटै समयमा उच्च पदमा पुग्ने अवसर पाएका व्यक्तित्व मानिन्छन् । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका २ नम्बर प्रदेश कोषाध्यक्ष रहेका उनी जनप्रतिनिधिले विकासका सवालमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्न नहुनेमा स्पष्ट छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनको औसत सकसले वीरगञ्जको विकासमा प्रभाव परेको बताउने महानगर प्रमुख सरावगीसित स्थानीय सरकारसँग वीरगञ्जवासीका अपेक्षा र त्यसको पूर्णतामा नगर नेतृत्वले गरेका प्रयास, समस्या र समाधानका उपायमा केन्द्रित रहेर ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानी :

राजनीतिमा सक्रिय सहभागिताको छोटो समयमै स्थानीय सत्ता सञ्चालन गर्न पाउँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
विगतको प्रणालीमा नगरप्रमुखको दायरा सीमित थियो । अहिले विषयगत कार्यालयहरू जोडिएकाले कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी बढेको छ । म नगरवासीसमक्ष विकास र सुशासनको वाचा गरेर यहाँ आएको छु । स्वाभाविक रूपमा यहाँका बासिन्दाको चाहना, आवश्यकता र समस्या असीमित छन् । सीमित स्रोतसाधनले भ्याइरहेको छैन । कानूनी रूपमा लिनुपर्ने स्रोत र साधनको उपलब्धता पनि सङ्क्रमणकै अवस्थामा छ । गत चैत २६ भित्रै सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको समायोजन गरिसक्ने भन्ने थियो । कानूनले विषयगत कार्यालयहरू सम्पत्तिसहित हस्तान्तरण हुने भने पनि त्यो भएको छैन । यसबाट सेवाग्राही पनि अन्योलमा छन् । स्थानीय सरकार जनतासँग सीधा सरोकार राख्ने तह हो । वीरगञ्जलाई महानगर बनाए पनि त्यसअनुसार कर्मकारीको नियुक्ति भएको छैन । व्यवस्थित सेवा प्रवाहका निम्ति दक्ष मानव संसाधन छैन ।

स्रोतको अभाव त औसत गुनासोजस्तो भइसक्यो । तर, स्थानीय स्रोतमा आधारित नियमित सेवा किन प्रभावकारी हुन नसकेको होला ?
सेवालाई पहिलाको तुलनामा प्रभावकारी बनाएका छौं । सेवाग्राही सन्तुष्ट छन् । जुन हाम्रो हातमा छ, त्यसको प्रवाह राम्रो छ । अन्य निकायबाट सञ्चालित सेवा पूर्णरूपमा हाम्रो अधीनमा नआएसम्म जिम्मा लिन सक्दैनौं । महानगर भए पनि वीरगञ्जमा ७० प्रतिशत भूभाग ग्रामीण क्षेत्र छ । ती क्षेत्रमा महानगरस्तरको सेवा पु¥याउन कठिन छ । यसमा हाम्रो स्रोत र सरकारको सीमित अनुदान मात्र पर्याप्त हुँदैन । सरकार र दाताबाट विशेष सहयोगको खाँचो छ । मैले स्थानीय समस्या बुझ्न जनता–नगरप्रमुख आमनेसामने र सार्वजनिक सुनुवाइ थालेको छु । त्यसमा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विकास र सेवा पुगेन भन्ने कुरा आएको छ । तर, मैले सबैभन्दा बढी बजेट अविकसित वडामा दिएको छु । अविकसितलाई ६० लाख, अर्धविकसितलाई ५० र विकसित वडामा ३५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । तथापि, अपेक्षित सुविधा पुर्‍याउन सकिएको छैन । यसका लागि आगामी दिनमा योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्न खोजेका छौं ।

बिहानले दिउँसोको सङ्केत गर्छ भनिन्छ । तपाईं वीरगञ्जको प्रमुख भएको ९ महीना पुगिसक्दा चुनावताका अघि सार्नुभएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको सङ्केत देखा नपर्नुको कारण के होला ?
हामीले गत असोजमा जितेर आयौं । त्यतिबेला ठेक्का र खरीद प्रक्रिया सबै भइसकेको थियो । आइसकेपछि चाडपर्व र चुनावको माहोल बन्यो । त्यसबीच नगरसभा गरियो । त्यसपछिको समय प्रक्रिया मिलानमा गयो । बल्ल नयाँ योजनाहरू शुरू भएका छन् । सानाठूला ३ सय योजना सञ्चालनमा छन् । महानगरका ३२ ओटै वडामा यस्ता योजनाअन्तर्गत काम भइरहेको छ । वडास्तरका योजनामा नाला, ग्राभेल सडक र सानातिना निर्माणका काम छन् । अब असार मसान्त आइरहेको छ । केही नगरस्तरीय योजनालाई बहुवर्षीयमा लैजाँदै छौं । एशियाली विकास बैङ्कसँग २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँको क्षेत्रीय सहरी विकास योजनाको सम्झौता भएको छ । मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना अन्तिम चरणमा छ । यी ठूला परियोजना पूर्ण भएपछि वीरगञ्जको नाला र बाटोको काम ६० प्रतिशत पूरा हुन्छ ।

गुणस्तरीय विकास चुनावी मुद्दा थियो तर महानगर अहिले असारे विकासमा धमाधम खर्च गर्दै छ, यस्तो विकास दिगो होला त ?
नगरसभा भएको ३०/३५ दिनदेखि नै काम शुरू भए पनि त्यसको प्रक्रिया मिलाउन समय लाग्यो । हामीले सार्वजनिक खरीद ऐनलाई मान्नुपर्छ । गुणस्तरका सवालमा पहिल्यैदेखिको मापदण्डलाई तत्कालै परिवर्तन गर्न सम्भव भएन । अब त्यसमा पुनरावलोकन भइरहेको छ । सडकको गुणस्तर मलाई पनि चित्त बुझेको छैन । अहिले सडक विभाग र बोर्डबाट पास भएको गुणस्तर मानेका छौं । आउने दिनमा त्यो मान्दैनौं । स्थानीय आवश्यकताका हिसाबले गुणस्तरको मापदण्ड स्थापित गर्छौं । भौतिक मात्र होइन, सामाजिक क्षेत्र र आर्थिक उन्नतिको क्षेत्रलाई पनि अघि बढाउँछौं ।

सामाजिक र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा के कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
पहिला त यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्नेमा अनुसन्धान भएको छ । महानगरका जति पनि नयाँ ग्रामीण वडा छन्, तिनमा आ–आफ्नै आर्थिक सम्भाव्यता छन् । पशुपालन, कुखुरापालन, माछापालन, तरकारी खेतीलगायतका सम्भावना देखिएका छन् । त्यस्ता पकेट क्षेत्रको सीमाङ्कन गरिरहेका छौं । ग्रामीण वडालाई स्याटेलाइट सिटीको रूपमा विकास गर्ने योजना छ । त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा आयआर्जनका लागि त्यस्ता सम्भाव्यताको उपयोग गर्ने योजना छ । स्थानीय स्तरमै प्राविधिक जनशक्ति र कार्यालय राखिदिन्छौं । ग्रामीण वडाका महिलालाई स्वरोजगारमा सहभागी गराउँदै छौं । व्यावसायिक तालीमलाई आयआर्जनसित जोड्नेछौं । यसका लागि विभिन्न सङ्घ/संस्थासँग सहकार्य भइरहेको छ । यसबाट नगरको अर्थतन्त्रमा दैनिक ५० लाख रुपैयाँको अभिवृद्धि हुन सक्छ । आउँदो बजेटमा यसका लागि नयाँ कार्यविधि बनाइनेछ ।

सुशासनका अवरोध के–के हुन् जस्तो लाग्छ र समाधानका निम्ति के गरिरहनुभएको छ ?
भताभुङ्ग प्रणालीहरू अझै पनि व्यवस्थित भइसकेका छैनन् । व्यक्ति विशेषको कुरा बढी लागू भइरहेको छ । हामी विधि बसाउन चाहिरहेका छौं । त्यसो भए मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुन्छ । योजनाको अनुगमन राम्ररी हुन पाएको छैन । त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति छैन । अनुगमनको उपयुक्त प्रणाली नै छैन । कार्यादेशअनुुसार काम भएको छ कि छैन ? गुणस्तर हेर्ने काम त्यति सहज छैन । त्यसका लागि टास्क फोर्स गठन गर्दै छौं । अर्को, कार्यालयबाट दिने सेवालाई पारदर्शी बनाउन ३२ ओटै वडालाई अनलाइनमा ल्याउँछौं । करदाताले जहाँबाट पनि कर तिर्न सक्छ । कर्मचारीसँग सेवाग्राहीको भेट नै हुँदैन । मोबाइल एप्स ल्याउँदै छौं । यही असार १० गते हुने नगरसभामा एप्स लञ्च गर्ने तयारी छ । कर तिर्न कार्डको व्यवस्था मिलाउँछौं । ३/४ महीनाभित्रै यो काम हुन्छ । सनाखतसमेत अनलाइनबाटै हुने व्यवस्थाका लागि अध्ययन भइरहेको छ । सेवाग्राहीले घरमै बसीबसी सेवा पाउँछन् । यसमा कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेका छौं । माथिल्ला सरकारको सहयोग भएमा हाम्रो लागत कम हुने थियो । आउने नगरसभाबाट २ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गर्दै छौं । यो वीरगञ्जलाई स्मार्टसिटी बनाउने योजनाको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ ।

आगामी वर्षको बजेटमा कस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ?
आगामी आर्थिक वर्षमा सहरी विकास र फोहोर व्यवस्थापनको योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । बसपार्क पनि १ वर्षभित्र पूरा गर्ने योजना छ । सापेक्ष र सन्तुलित सहरीकरण, रोजगारी, आयआर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय प्राथमिकतामा छन् । सुनौला हजार दिनलाई जोड दिइनेछ । शिक्षामा छोराछोरीबीचको विभेद अन्त्यका लागि सार्वजनिक विद्यालयमा क्रमशः कक्षा १ देखि १२ कक्षासम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्ययन/अध्यापनको व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्रमा वर्थिङ सेण्टरसहितका १७ ओटा स्वास्थ्य चौकी, पूर्ण खोपका कार्यक्रम, अन्धोपन र मोतिबिन्दुको उपचार, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई क्षेत्रीय अस्पताल बनाउने र शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकासका साथै वीरगञ्जमा ५ सय शøयाको नयाँ अस्पताल निर्माणको पहल गरिनेछ । वीरगञ्ज क्षेत्र उद्योगको हब बन्दै गएकाले टेक्लिकल इन्स्टिच्युट, कृषि विश्वविद्यालय, बालमैत्री वीरगञ्ज, लैङ्गिक समानता, व्यवस्थित वृद्धाश्रम, फरक क्षमताका बालबालिकाका लागि शिक्षा र आत्मनिर्भरताका उपयाजस्ता विषय प्राथमिकतामा छन् । मेरो ५ वर्षको कार्यकालमा वीरगञ्जका बासिन्दालाई खुशीको स्तर अभिवृद्धिको अनुभूति हुनेछ ।

यसका लागि स्थानीय स्रोत सङ्कलन र परिचालनको अवस्था कस्तो छ ?
महानगरको न्यूनतम आन्तरिक स्रोत वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । हाम्रो आन्तरिक आय १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छैन । जनतामा कर तिर्ने मनसाय नै देखिएन । १५ वर्षसम्म कर्मचारीले कर उठाउने प्रयासै नगरेकोजस्तो देखियो । अब यो चुनौतीलाई हामीले जिम्मा लिएका छौं । महानगरबाट सेवा लिएबापत सेवाग्राहीले कर तिर्नुपर्छ । जनसङ्ख्या ३ लाख देखाइए पनि वास्तवमा ४ लाखलाई सेवा दिनु परिरहेको छ । महानगरले सेवा दिइरहेको छ भने त्यसको व्यवस्थापनको लागत त बासिन्दाले तिर्नुपर्छ । कर सङ्कलक खटाएर ५० करोड रुपैयाँ सजिलै उठाउन सकिन्छ । ८० प्रतिशत करदाता करको दायरामा आएका छैनन् । यसकारण दायरा बढाए हुन्छ, नयाँ कर लगाउनुपर्दैन । अब करमा अटेरी चल्दैन । असार मसान्तसम्म समय दिएका छौं । अटेर गरेमा कडाइका सबै उपाय अपनाएर असुल्छौं । कर नतिर्नेको व्यापारव्यवसाय बन्द गर्नेदेखि कालोसूचीमा राख्नेसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । जुन ठाउँबाट कर आएको छैन, त्यस्ता ठाउँमा सेवा नदिने नीति लिन्छौं । हामीले प्रत्यक्ष उठाउन नसक्नेमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउने योजना छ ।

सेवाग्राहीलाई पेलेर कर असुल्ने कि प्रभावकारी सेवासुविधा दिएर ?
कसैले पनि घरबाट ल्याएर कर तिर्ने होइन । आयबाट दिने हो । क्षमता नभएकासँग माग्दैनौं । क्षमता हुनेले लुकाउनु भएन । बढी सेवा लिनेले बढी कर तिर्नुपर्छ । यसलाई आउँदो बजेटमा सम्बोधन गर्दैछौं । कतिलाई एकीकृत करको डर छ । कृषि कार्यमा प्रयोग हुने जमीन र वन लगायतमा लाग्ने करमा ९० प्रतिशत छूट दिइएको छ । तर, जमीन अनुत्पादनक राख्नेलाई २ सय प्रतिशत जरीवाना पनि छ । जमीनको अधिकतम उपयोग भए मात्र आम्दानी बढ्छ । नगरवासीले कर नतिरे हामी कोसँग माग्न जाने ? भोलिका दिनमा स्थानीय सरकार आत्मनिर्भर भएन भने सधैं सङ्घ र प्रदेशको पछि लाग्नुपर्छ । यसो भयो भने कहिल्यै विकास हुँदैन । सङ्घ र प्रदेश सरकारसित ठूला योजनाबाहेक अन्य सानातिनाका लागि पैसा माग्न नपरोस् । महानगरले जनताको खुशीका लागि काम गर्ने हो । कर नै तिर्दिन भन्ने हो भने किन विकास र स्तरीय जीवनको आशा गर्ने ? जनताले करको योगदान दिनुपर्छ । विकास र जीवनस्तर उकासिएको अनुभूति हामी दिन्छौं ।

वीरगञ्जलाई कस्तो विशेषतासहितको शहरको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
वीरगञ्ज आर्थिक र औद्योगिक शहर मात्र नभएर यसले देशलाई नै सेवा दिइरहेको छ । वस्तु र सेवाको आपूर्तिमा वीरगञ्जको लागत कम आउँछ । यही विशेषताकै कारण विभिन्न आन्दोलनमा वीरगञ्जलाई तगारो बनाइयो । यो विशेषतालाई उपयोग गर्नुपर्छ । औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिलाई सहज हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्छौं । यसलाई मनोरञ्जनको हब पनि बनाउन सकिन्छ । वीरगञ्जबाट पर्यटक भित्रिइरहेका छन् । उनीहरूलाई वीरगञ्जमा कम्तीमा १/२ दिन रोक्न पर्सा निकुञ्ज, गढिमाई, सिम्रौनगढ, बिन्ध्यवासिनी, रामभौरी र भाठाजस्ता ठाउँलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने योजना छ । वीरगञ्जमा आईसीपी आइसक्यो । सुक्खा बन्दरगाह छँदै छ । यसका पूर्वाधारमा सुधारको खाँचो छ । वीरगञ्ज–काठमाडौं र पूर्वपश्चिम रेलमार्गसँग जोड्ने कुरा आइरहेको छ । यो वीरगञ्जका लागि ठूलो अवसर हो । निजगढ विमानस्थल, द्रुतमार्गजस्ता कुराले वीरगञ्जलाई केन्द्रित गरेको छ । वीरगञ्जलाई सबैभन्दा सस्तो लागतयुक्त कसरी बनाउने ? त्यसमा ध्यान केन्द्रित भएको छ । ग्लोबल इन्फरमेशन सिस्टमबाट ४० हजार घरधुरीको सर्वेक्षण भइसकेको छ । अब सामाजिक डाटा बनाउने काम हुँदै छ । वीरगञ्जको म्यापिङ भइसकेको छ । त्यसबाट उद्योग, व्यापार, आवास, मनोरञ्जन क्षेत्र कता र कसरी बनाउने भन्ने निर्णय लिन सहज हुन्छ । कसले कर तिरेको छ वा
छैन ? कस्तो रोजगारी गरेको छ ? कुन क्षेत्रमा कस्तो योजना दिने ? यसमा सहयोगी हुन्छ ।

यहाँले सिर्सिया कोरिडोरको कुरा पनि उठाउँदै आउनुभएको छ नि ?
हो, सिर्सिया कोरिडोरको गुरुयोजना पनि छ । यो काठमाडौंको बाग्मति कोरिडोरको अवधारणामा बनाइनेछ । यसमा करीब १२ अर्ब रुपैयाँको खर्च लाग्न सक्छ । वीरगञ्जमा रिङरोड र बारा–पर्सालाई समेटेर आउटर रिङरोड प्रस्ताव गर्न गइरहेका छौं । मेरो कार्यकालमा ३४ अर्ब रुपैयाँको योजना ल्याउनुपर्ने छ । यसमा योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्न परामर्शदाता नियुक्त गर्दै छु । सङ्घ र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई यो योजनाबारे जानकारी गराइएको छ । सहयोगको प्रतिबद्धता पनि पाएका छौं ।

सङ्घ सरकार सङ्घीयताप्रति अनुदार बनेको आरोप लागिरहेको छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
अहिलेसम्म प्रदेशको भूमिका खासै देखिएको छैन । सङ्घको बजेटले सङ्घ सरकारलाई स्थानीयसँग सम्पर्कमा रहेर काम गर्न भनेको छ । यो विषय भोलिको दिनमा कसरी उठान हुन्छ, त्यसमा म अहिले टिप्पणी गर्न चाहन्न । तर, संविधानको व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय चलेनन् भने भोलिका दिनमा सङ्घीयता नै असफल हुन्छ । २६ चैतदेखि खारेज भइसकेका विषयगत कार्यालय आजसम्म किन पुरानै तरिकामा सञ्चालित छन् ? स्थानीय सरकारलाई आजसम्म किन जिम्मा दिइएन ? यहाँ प्रश्नचिह्न नै छ । अहिलेसम्म कर्मचारी आएका छैनन् । आएकालाई काममा लगाउने अवस्था छैन । गाभिएका कार्यालयको सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको छैन । कार्यान्वयनको तह स्थानीय सरकार हो । यसै भएर सङ्घीय अर्थमन्त्रीले पनि सांसदको ४ करोड रुपैयाँ हामीमार्फत खर्च गर्ने भन्नुभयो । यदि, यसो हो भने कार्यान्वयनको तहलाई सहजीकरण किन नगरिएको ? तयारी पुगेको देखिन्न । नियतमा हामीलाई आशङ्का छ । नियत सही भएको भए समयमै गृहकार्य हुन्थ्यो । कानून समयमा बनाइन्थ्यो । यस्ता विरोधाभासले चाँडै निकास पाउनेमा आशावादी पनि छौं ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वले पनि समस्या छ भनिन्छ, तपाईंको भोगाइ कस्तो छ ?
जनप्रतिनिधिले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने हो । कार्यान्वयनको जिम्मा त कर्मचारीको हो । प्रभावकारी कार्यान्वयन कर्मचारीको विभागीय प्रमुखको दक्षतामा भर पर्छ । कमजोरी भए त्यसमा सुधार हुनुपर्छ । कर्मचारीका कारण जनताको अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसको विकल्प खोजिन्छ । सरकारले आवश्यक कर्मचारी दिन सकेको छैन । हामीलाई आवश्यकताअनुसार नियुक्ति गर्ने जिम्मा पनि दिएको छैन । एकातिर सङ्घीयताको अभ्यासमा जनप्रतिनिधिको क्षमता विकास भएको छैन, अर्कातिर आवश्यक कर्मचारी छैनन् । यसले समस्या भएको छ ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here