अधुरै योजनामा कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई कार्य अनुभवको प्रमाण, ककसको छ साठगाँठ ?

562

Share
  •  
  •  
  •  

वीरगन्ज ३० जेठ वीरगञ्ज महानगरपालिका स्रोतसाधानको अभावमा सानातिना र अत्यावश्यकीय सेवा प्रत्याभूतिमै कठिनाइ भइरहेका बेला ठूला योजनाहरुमा मिलिभगतका रहस्य बाहिर आउन थालेका छन् । वीरगञ्जमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन ढल, नाला र सडक सुधारको कमै पूरा नगरेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले त्यही कार्य अनुभवलाई आधार बनाएर त्यस्तै प्रकृतिको अर्को योजना हात पारेको छ । सुरुमा चाइनिज कम्पनीको भौतिक दक्षतालाई देखाएर ३ अर्ब रुपैंयाँभन्दा बढीको एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजना (एसटिआइयुइआइपी) फुत्काएको कालिकाले अझैसम्म पनि यो योजनालाई पूर्ण गरेको छैन ।

तर, यो योजनाको अनुभवको प्रमाणलाई देखाएर फेरि साढे २ अर्ब रुपैयाँको अर्को योजना उछिट्याउन सफल भएको छ । एसटिआइयुइआइपीका परियोजना प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठ कालिकाले ९१ प्रतिशत काम पूरा गरेको बताउँछन् । २०१४ अप्रिलमा ठेक्का पाएको कालिकाले तीन पटक म्याद थपेर २०१७ मार्च मै काम सक्नु पर्ने थियो । त्यसको एक वर्ष बितिसक्दा पनि योजना पूर्ण भइसकेको छैन । यस हिसावमा उसको मर्मत अवधि पनि सकिइसकेको छ । तर, एडिबीको तर्फबाट परामर्शदाता रहेको एसएमसीइ÷सीएमएटीले निर्माण योजना पूरा नगरेको कालिकालाई कार्य अनुभवको प्रमाण दिएको छ ।

यही प्रमाण देखाएर यसले एडिबीकै लगानीमै वीरगञ्जमा सुरु हुन गइरहेको क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना (आरयुडीपी)को काम हात पारेको छ । मर्मत अवधिभित्र पनि अघिल्लो योजना पूरा नगरेको कालिकालाई दण्डित गर्नु पर्नेमा परामर्शदताले उल्टै कामै नसकी अनुभवको प्रमाण थमाउनु र त्यसैका आधारमा त्यही प्रकृतिको अर्को योजना कब्जामा लिनुलाई ठूलो चलखेल र अनियमितताको रुपमा लिइएको छ । यसमा मुख्य भूमिका कन्सल्ट्यान्टको भए पनि महानगरको नेतृत्व, परियोना प्रमुखसमेत सहयोगीका रुपमा रहेको बुझिएको छ ।

परियोजना प्रमुखले कालिकाले ९१ प्रतिशत काम गरेको बताउँदा कन्सल्ट्याण्टको लिडरको रुपमा रहेका नागेन्द्र झा भने ९५ प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा भइसकेको दाबी गर्छन् । तथ्यांकमा देखिएको यो विरोधाभासले पनि चलखेल र ढाकछोपको प्रत्यत्नको पुष्ट्याईलाई बल पु¥याउँछ । कामै पूरा नगरेको कम्पनीलाई दण्डित गर्नुको साटो किन अनुभवको प्रमाण दिइयो त ? यसबारेमा हामीले नागेन्द्र झालाई सोध्दा उनले एडिबी ठेक्काको अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार चल्ने बताए ।

उनले कालिकालाई कम्प्लिसनको नभएर टेकओभरको प्रमाण दिइएको र यो ८० प्रतिशत काम पूरा भएपछि दिन सकिने बताए । कुनै पनि योजना सर्वसाधारणको प्रयोगमा आइसकेपछि हस्तान्तरण भएको मानिने दाबी गर्दै झाले कालिकाको बचाउ गरे । प्रश्न उठ्छ, अहिलेसम्म अघिल्लो योजना अल्झाएर राखेको कम्पनीलाई २ महीनाअघि नै अनुभवको प्रमाण थमाउनुको उद्देश्य र त्यसपछाडिको नियत के थियो ? एउटा काम पूरा नहुँदै र जनताले धुलो र हिलोको सास्तीबाट मुक्ति नपाउँदै त्यही कम्पनीलाई अर्को योजना दिने हतारोको पछाडिको प्रपञ्च के हुन सक्छ ।

यो खोज र अनुसन्धानको विषय बनेको छ । स्मरण रहोस्, पहिलो परियोजनाको डिजाईन परिवर्तन गरी काम घटाएर कालिकालाई फाइदा पु¥याउने काम भएको चर्चा धेरै पुरानो भएको छैन । ५४ किलोमीटर नाला बनाउनुपर्नेमा डिजाइन परिवर्तन गरी ४५ मा झारिएको र त्यसमा सस्तो कोटेसनलाई उल्ट्याएर महँगो दरको कामको स्वीकृती कालिकालाई पोस्नकै लागि भएका तिकडमको चर्चा अहिलेसम्म सेलाएको छैन । ढल, नाला र बाटो निर्माणका बारेमा जानकार प्राविधिकहरूले कालिकाले गरेको कामको टिकाउमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । आफूमात्र जान्ने ठान्ने महानगरका केही माठाधीस इन्जिनियरहरुले यो कुरालाई हावामा उडाइरहेका छन् । यसको लेखाजोखा पनि हुन बाँकी नै छ ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here