सांसद हरिनारायण रौनियारको विकास सूत्र– मधेसलाई प्याकेज, कृषिको व्यावसायिकरण 

1082

Share
  • 439
  •  
  •  
    439
    Shares

वीरगंज जेष्ठ १ – पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य (सांसद) हरिनारायण रौनियारले २ नम्बर प्रदेशको गरिबी निवारण र समतामूलक विकासका लागि सरकारसँग विशेष प्याकेजको माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सोमबार बोल्दै सांसद रौनियारले मेधसलाई अहिलेसम्म राज्यले विभोदमा राखेको भन्दै अबको बजेटमा मधेसका जिल्लाको विकासका लागि विशेष प्याकेज प्रदान गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

कृषि २ नम्बर प्रदेशको विकासको मुख्य आधार भएकाले कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरणका लागि योजना ल्याइनुपर्ने रौनियारले बताउनुभयो । नारायणी सिंचाई नहरको मर्मत र भारतबाट आउने नहर सुचारु गर्न सरकारी पहलका लागि उहाँले माग पनि गर्नुभयो ।

कृषिको सापेक्ष विकासका लागि प्रत्येक संसदीय क्षेत्रमा कृषि उत्पादन खरिदबिक्री केन्द्र, कोल्डस्टोर, वालीको बीमालगायतका योजना ल्याउन माग गर्दै रौनियारले कृषकको जीवनस्तर माथि नउठेसम्म विकासको औचित्य नहुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । वीरगंज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखानालगायतका कृषकको दैनिकीसँग जोडिएका उद्योग अविलम्ब सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले कृषिको व्यावसायिकरण र कृषकको आय अभिवृद्धिका लागि कृषिमा आधारित उद्योगको स्थापना र त्यस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यसका लागि सहकारी साझेदारीमा आधारित उद्योगलाई ५० प्रतिशत सरकारी अनुदानको मागसमेत गर्नुभयो ।

व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि विलासिताका साधनको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सांसद रौनियारको सुझाव छ । उहाँले हुलका सवारी साधनको आयातमा  नियन्त्रण गरिनुपर्ने भन्दै यसले अनुत्पादन क्षेत्रमा भइरहेको लगानीमा कमी आई तरलता अभावको समस्या न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने पनि बताउनुभयो । नेपालमा बाटोको क्षमताभन्दा गाडीको संख्या बढी भएको भन्दै उहाँले यस्ता सवारीको आयातमा नियन्त्रण गरी सडक विस्तार र सुधारमा जोड दिनुपर्ने र आगामी बजेट यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

विकास नर्माणको योजना छनौट अगाडि योजनास्थलमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा, वनजंगल फडानी, बिद्युत्, खानेपानीको व्यवस्था, योजना क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउनेजस्ता काम पूरा हुनुपर्ने बताउनुभयो । विकास निर्माणका काममा हुने गरेको ढिलाईमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोषी नठानी त्यसमा सहभागी सरकारी विभाग र परामर्शदातालाई समेत जिम्मेवार बनाएमात्र त्यस्ता योजना समयमै पूर्ण हुने दाबी उहाँले गर्नुभयो ।


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here