काठमाडौं चैत १९ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार गृह मन्त्रालयमा सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूसहितको उपस्थितिमा गृहमन्त्री थापाले ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय एकताको बलमा मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने सरकारको लक्ष्य प्राप्तीका लागि गृह प्रशासन सुधार योजना सार्वजनिक गरिएको गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिए। उनले मुलुकमा कुनै पनि खालका अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन आवश्यक ऐन, कानुनको निर्माण गर्ने कुरालाई पनि कार्ययोजनामा समेटिएको पनि स्पष्ट पारे। गृहमन्त्री थापाले स्वतन्त्र मधेशका नाममा सिके राउतहरूले गर्ने गतिविधिलाई पनि कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले मुलुकमा लुट्ने, जातीय द्धन्द्ध निम्त्याउने चेष्टा भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धता पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको बताए। कार्य योजनामा तस्करी नियन्त्रण गरेर विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक शान्ति, सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। गृहमन्त्री थापाले कार्ययोजनामा विकास र समृद्धिका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अपराध र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन्। मुलुकलाई गरिब बनाउने तत्वहरूको पहिचान गरी कारबाही गर्ने गरी योजना तयार पारिएको पनि उनले दाबी गरे। कार्ययोजनामा संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि विशेष सुरक्षा दल गठन गर्ने, राजमार्ग तथा सहरी क्षेत्रमा घटना घटेको १० मिनेटभित्र प्रहरी घटनास्थल पुग्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ। त्यसैगरी भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामाथि निगरानी गर्ने निकायबाट प्राप्त उजुरी तथा गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न उजुरी गुनासो व्यवस्थापन शाखा स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन्। गृहमन्त्री थापाले आर्थिक समृद्धि र विकासमा देखिएको अवरोध हटाउने गरी कार्ययोजना तय गरिएको पनि बताएका छन्। गृह प्रशासन सुधारका लागि प्रहरी कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा, काज तथा पदस्थापना मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ। गृहमन्त्री थापाले ड्रोन उडानसम्बन्धि कार्यविधिमा समसामयिक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। ५ वर्ष भित्र सबै नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र उपलब्ध गराउने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ। कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम हुने गृह मन्त्रालयको दाबी छ। गृहमन्त्री थापाले विधिको शासनको माध्यामबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने पनि स्पष्ट पारेका छन्।