काठमाडौं , चैत १८ – । सडक रुट इजाजतमा व्यवसायीको सिण्डिकेट तोड्ने गरी सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आइतबार ‘यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका, २०७४’ जारी गर्दै यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटको अन्त्य गराएको हो ।

यसअघिको यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका २०६० मा रुट इजाजतका लागि स्थानीय यातायात समितिको सिफारिस चाहिने उल्लेख थियो ।  समितिको यो सिफारिश चाहिने व्यवस्थाले सिण्डिकेट बढेको भन्दै निर्देशिका संशोधन गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ ।

संशोधित नयाँ निर्देशिका अनुसार अब रुट इजाजत लिन समितिको सिफारिश आवश्यक नपर्ने भएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै व्यक्ति विशेषले अब रुट इजाजत लिन नपाउने भएकाछन् ।

विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा यातायात सेवाको नाम पञ्जिकृत गर्ने कार्याविधिबारे उल्लेख गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार अब कुनै व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सवारीको रुट इजाजत पाउने छैनन् भने कुनै संस्था वा कम्पनीले मात्रै यस्तो रुट इजाजत पाउने छन्, जसका लागि कम्तीमा ५ वटा सार्वजनिक सवारीसाधन भएको कम्पनी हुनुपर्नेछ तर कम्पनीले भाडामा बस लिएर कम्पनी दर्ता गर्न पाउने छैन ।

रुट इजाजतका लागि कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यसअघि रुट इजाजत प्राप्त गर्नका लागि व्यवसायी समितिमा दर्ता भई त्यहाँबाट सिफारिश ल्याउनुपर्ने थियो । विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गरेलगत्तै अब कुनै संस्था वा कम्पनीले सोझै विभागमा गई रुट इजाजत लिन पाउने छन्, जसका कारण यातायात क्षेत्रमा रुट इजाजत नपाउने गरी भएको सिण्डिकेट खारेज भएको छ ।

अब कुनै नयाँ कम्पनी वा संस्थाले यातायात समितिको सिफारिशबिनै रुट इजाजतका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् ।