गरिबी निवारणको झण्डै २५ अर्ब जोखिममा पर्ने सम्भावना

204

वीरगंज, चैत्र १५ – दिगो विकास लक्ष्यका साथ नेपाललाई विकसित राष्ट्र बनाउन विश्व बैंकले लगानी गरेको गरिबी निवारण कोषको झण्डै १८ अर्ब रुपैंया लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

हाल संचालनमा रहेको गरिबी निवारण कार्यक्रम चैत महिनादेखि सहयोगी संस्थासँगको सम्झौता सम्पन्न हुदैछ । यसअघि गैरसकारी संस्था मार्फत लगानी भएको गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम अब स्थानीय तहको मातहतमा लैजानका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।

यही क्रममा गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यरत सामाजिक परिचालकले आफूलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने माग सहित आन्दोलन सुरु गरेपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको गरिबी निवारण कोषले विभिन्न गैरसकारी संस्था मार्फत लगानी गरेको कोषको रकम जोखिममा पर्ने संभावना देखिएको हो ।



युएनडिपीको सहयोगमा संचालित स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) मा कार्यरत सामाजिक परिचालकलाई कार्यालय सहायक स्तरको पदमा पदस्थापन गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि गरिबी निवारण कोष कार्यक्रममा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरूलाई पनि सोही अनुसार समायोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।

नेपालमा गरिबी घटाउनका लागि भौतिक संरचना र आय आर्जन गरी दुई किसिममा लगानी गरिरहेको गरिबी निवारण कोषको पर्सा र बारामा मात्रै झण्डै पचास करोडको हाराहारीमा लगानी रहेको छ । पर्सामा भौतिक संरचना निर्माणमा करिब १० करोड र आय आर्जनतर्फ करिब २२ करोड लगानी रहेको गरिबी निवारण कोष पर्साका कार्य प्रवन्धक रामविनय पासवानले जानकारी दिए । त्यस्तै बारामा पनि करिब ३९ करोडको हाराहारीमा लगानी रहेको छ ।

एलजीसीडीपीका सामाजिक परिचालकलाई कार्यालय सहायक स्तरमा समायोजन गर्ने हल्लाले गरिबी निवारण कोषका सामाजिक परिचालकले आफुहरूलाई सोही अनुसार समायोन गर्नुपर्ने माग गर्दै सोमबारदेखि काम ठप्प पारेका छन् । उनीहरूको आन्दोलनले गरिबी निवारणमा लगानी गरेको रकम उठाउन नसकेमा लगानी जोखिममा पर्ने प्रवल संभावना रहेको छ ।

गरिबी निवारण कोष पर्साका कार्य प्रवन्धक पासवानका अनुसार पचास लाखदेखि १ करोड सम्म लगानी रहेकोले त्यो रकम उठाउने काम सबै सामाजिक परिचालकले गर्ने गरेका छन् । चैतपछि स्थानीय तहमा जाने र सामाजिक परिचालक पनि आन्दोलनमा रहेकोले रकम जोखिममा पर्ने सम्भावना देखा परेको कार्य प्रबन्धक पासवानको भनाई छ । उनी भन्छन्– ‘त्यो रकमको सुरक्षाको लागि कर्मचारी चाहियो, हामी प्रकृयामा छौं । एकचरणमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग पनि बसिसकेका छौं, डकुमेन्टेसन हुँदैछ । सामाजिक परिचालकलाई स्थानीय तहबाट तलब खुवाउने गरी तयारी गर्दैछौं । तर, उहाँहरु कुरा बुझिरहनुभएको छैन ।’

‘मंसिरदेखि चैत सम्ममा सम्पन्न गर्नु भनेर सम्झौता गरिएको हो । चैतपछि केही समयका लागि रकम जोखिममा पर्ने भयो । नेपाल सरकारको रकम भएकोले स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवारी हो’ उनी थप्छन् ।

चैतपछि सामाजिक परिचालकलाई ‘समुदायको साथी’ भने पद सृजना गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै गरिबी निवारण कोषको बारा र सप्तरी जिल्लामा कार्य प्रवन्धकको रूपमा काम गरिसकेका राकेश यादवका अनुसार सामाजिक परिचालकहरू आन्दोलनमा जाने र यसको समस्या समाधानका लागि राज्यले ध्यान नदिने हो भने, जो जहाँ हुन्छ त्यहीँबाट रकम पचाइदिने सम्भावना बढी देखिएको छ । उनले भने– ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने, विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा अर्बांैको लगानी छ । गरिबी निवारणको पैसा कहाँ छ भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि खोजी गरेर दुरुपयोग गर्ने तरखरमा छन् । लघुवित्त संस्थाले जस्तै सामाजिक परिचालकले घर घरमा गएर लगानी गरेको संकलन गर्ने बानीले डरले पनि कर्जा लिनेले तिर्ने दिने गरेका छन् । त्यस्तो रकम डुब्नबाट सामाजिक परिचालकले अहिले सम्म रोकेका छन् । सामाजिक परिचालकहरू भएनन् भने आफैंले पनि गरिबको लागि आएको पैसा खाइदिन्छु भनेर खान बेर लाउदैनन् ।’

अहिले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनेको गरिबी निवारण कोषको रकमको कुनै हेर्ने निकाय छैन । लेखा परिक्षण तथा अन्य प्रकृया मिलेका छैनन्, त्यसैले आर्थिक हिनामिना हुन सक्ने सम्भावना छ । यही परियोजनालाई स्थायीत्व दिन नेपाल सरकारले वित्तीय संस्थाको रूपमा रुपान्तारण गरेर सामाजिक परिचालकलाई त्यसमै समायोजन गर्नुपर्छ ।

‘२०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य लिने अनि नेपालबाट गरिबी निवारण कोष जान लागेको हो भने यो ठिक भएन’ यादवले भने ।

२ नम्बर प्रदेशमा झन् सबै भन्दा बढी गरिबी रहेकोले १० बर्ष आफ्नो जीवन बिताएका सामाजिक परिचालक अब लोकसेवा आयोगका लागि पनि उमेर गइसकेकोले समायोजन गर्दा राम्रो हुने उनको तर्क छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि गरिबी निवारण कोष धेरै बदनामी भएकोले पनि निकै जटिल बनेको राकेश यादवको भनाई छ ।

‘घुम्तीकोष संचालन गर्ने सामाजिक परिचालकको जागिर जानु भनेको अर्बौको लगानी डुब्नु हो’ यादव सुनाउँछन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ पर्साका अध्यक्ष छठु साह पनि गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत सामाजिक परिचालकको माध्यमबाट संचालन गरिएको गरिबी निवारण कोषको रकमलाई जोखिमबाट बचाउन विगत ९ बर्ष देखि स्थानीय वडामा कार्यरत रहेका सामाजिक परिचालकलाई समायोजन गर्नु उचित हुने बताउँछन् ।

‘हामी नौ बर्षदेखि स्थानीय निकायमा कार्यरत छौं, अहिले सरकारले एलजीसिडीपीका कर्मचारीलाई कार्यालय सहायक स्तरमा समायोजन गर्ने भनेको छ । उनीहरू सात बर्षदेखि मात्रै काम गरिहरको छन्, हाम्रो जिम्मेवारी उनीहरूको भन्दा बढी छ । त्यसैले हामीलाई वेवास्ता गर्दा विभेद गरेको हुन्छ ।’ सामाजिक परिचालिका तुलसी अधिकारी भन्छिन्– ‘पढ्ने समयमा हामी सामुदायको सेवामा बितायौं, लोकसेवा आयोगमा लड्ने उमेर पनि गयो । हामीले काम छोड्ने बित्तिकै कोषको लगानी पनि जोखिममा पर्छ । त्यसैले हामीलाई समायोजन गरोस् भन्ने माग हो ।’

गरिबी निवारणका प्रवक्ता श्रीराम सुवेदीले भने गरिबी निवारण कोषले सहयोग संस्था मार्फत लगानी गरेको र चैत मसान्त सम्मको सम्पूर्ण दायित्व हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेकोले आन्दोलनले खास फरक नपर्ने बताए । उनले भने– ‘काम गर्ने सामाजिक परिचालकको हक अधिकारका लागि गरेको आन्दोलनमा सहानुभूति हाम्रो छ । तर, कसरी संचालन गर्ने भन्नेमा सहयोगी संस्था र सामाजिक परिचालकबीचको कुरा हो ।’

सुवेदीका अनुसार गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम देशभर ६० जिल्लामा संचालनमा रहेको छ । ६० जिल्लामा आयआर्जनमा १४ अर्ब र भौतिक पूर्वाधार संरचनातर्फ ११ अर्ब गरी कूल २५ अर्बको हाराहारीमा लगानी रहेको छ ।

साभार : फरक धारा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here